ISSN (Print) - 0012-9976 | ISSN (Online) - 2349-8846

झारखंडमधून मिळालेला संदेश

आदिवासी लोकांसाठी सुरू झालेल्या झारखंड चळवळीमधील आश्वासन नवीन सरकारने लक्षात ठेवायला हवं.

 

The translations of EPW Editorials have been made possible by a generous grant from the H T Parekh Foundation, Mumbai. The translations of English-language Editorials into other languages spoken in India is an attempt to engage with a wider, more diverse audience. In case of any discrepancy in the translation, the English-language original will prevail.

 

मे २०१९ मध्ये झालेल्या संसदीय निवडणुकांमधील विजयानंतर भारतीय जनता पक्षाला (भाजप) विविध निवडणुकीय पराभवांना सामोरं जावं लागतं आहे, त्यात झारखंडमधील विधानसभा निवडणुकीच्या निकालाने भर पडली. महाराष्ट्र व हरयाणातही भाजपने सत्ता गमावली असली, तरी झारखंडमध्ये त्याहून निर्णायक निकाल लागला आणि झारखंड मुक्ती मोर्चा, काँग्रेस व राष्ट्रीय जनता दल यांच्या युतीला विजय मिळाला. अशा वेळी नवीन आघाडी करून किंवा इतर मार्गांनी आवश्यक पाठबळाची संख्या उभी करण्यासाठी भाजपला फारसा अवकाशच उरला नाही. झारखंडमध्ये निवडणूकपूर्व आघाडी करता न आल्यामुळे भाजप एकट्यानेच स्पर्धेत उतरला. किंबहुना, भाजपच्या पराभवाला हा एक घटक कारणीभूत असल्याचं सांगितलं जातं. भाजप आणि त्यांचा आधीचा मित्रपक्ष ऑल झारखंड स्टुडन्ट्स युनियन यांची मतांची टक्केवारी २०१४ सालच्या निवडणुकीपेक्षा सुधारली असली, तरी त्यांनी लढवलेल्या मतदारसंघांची संख्याही वाढलेली होती हे इथे लक्षात घ्यायला हवं. शिवाय मतांची टक्केवारी सर्व मतदारसंघांमध्ये सम प्रमाणात विभागलेली असेल, असंही नाही. परंतु, भाजपचा पराभव आघाडी न उभारता आल्यामुळे झाला, असं म्हटल्यास आधीच्या सत्ताकाळातील सामाजिक वास्तवाकडे काणाडोळा केल्यासारखं होतं. झारखंडची निर्मिती झाल्यापासून तिथे अतिशय अस्थिर सरकारं आली आहेत, कारण विभाजित जनाधारामुळे सरकार सातत्याने बदलत असायचं आणि अधूनमधून राष्ट्रपती राजवट लागू केली जायची. फक्त या निवडणुकीपूर्वीचं सरकार स्थिर होतं, परंतु या काळात लोकांवर- विशेषतः परिघावरील लोकांच्या जीवनावर- दीर्घ पल्ल्याचे परिणाम झाले.

झारखंडमधील विविध समाजघटकांमध्ये मावळत्या सरकारविषयी टोकाचा रोष निर्माण झाला होता. आदिवासीविरोधी कायदे, झुंडबळी, उपजीविकेचा ऱ्हास, धर्मस्वातंत्र्याचा कायदा, वांशिक व धार्मिक निकषांवर लोकांचं धृवीकरण, त्याचप्रमाणे द्वेष व भयाचं वातावरण आणि राज्यसंस्थापुरस्कृत हिंसाचार- विशेषतः आदिवासी व धार्मिक अल्पसंख्याकांविरोधातील हिंसाचार, हे त्या सरकारच्या सत्ताकाळातील काही घटक सांगता येतील. शिवाय, लोकांच्या आर्थिक, शैक्षणिक व आरोग्यविषयक परिस्थितीत सुधारणा घडवण्यासाठी फारसे प्रयत्न झाले नाहीत. आदिवासीविरोधी वृत्ती, हा घटक सर्वांत प्रबळ होता. झारखंडमध्ये याआधीही भाजपची सरकारं येऊन गेली आहेत, परंतु आत्ताच्या मावळत्या सरकारसारखी ती आदिवासींबाबत वैरभाव राखणारी नव्हती. स्वातंत्र्योत्तर भारतात पहिल्यांदाच सरकारने छोटा नागपूर व संथाळ परगाणा वहिवाट अधिनियमांमध्ये दुरुस्ती करणारं विधेयक मांडून मंजूर केलं. या विरोधात आदिवासी लोकांनी मोठ्या प्रमाणात निदर्शनं केली व मोर्चे काढले, परिणामी राज्यपालांनी या विधेयकाला संमती नाकारली. आदिवासी लोकांच्या संघर्षातून सदर दोन कायदे अस्तित्वात आले आहेत. या कायद्यांसाठी ताकद लावलेल्या शक्ती झारखंडमध्ये अजूनही सक्रिय आहेत. एका अर्थी, आदिवासी लोकांच्या संघर्षाचं सार सदर दोन कायद्यांमध्ये उतरलं आहे. त्यानंतर आदिवासी जमातींमध्ये जातीय विभागणी करण्यासाठी गतकालीन सरकारने धर्मस्वातंत्र्य विधेयक मांडलं. शिवाय, या सरकारने आदिवासी भागांमध्ये दहशतीचं वातावरणही निर्माण केलं. अधिकारांचं प्रतिपादन करण्यासाठी कोणत्याही स्वरूपात चळवळ केली, तरी तिच्यावर राष्ट्रविरोधी असल्याचा शिक्का मारण्यात आला आणि अशा चळवळींमध्ये सहभागी झालेल्यांवर राष्ट्रद्रोहाचे खटले चालवण्यात आले. या पार्श्वभूमीवर आदिवासी आरक्षित मतदारसंघांमध्ये भाजपला मोठ्या पराभवाला सामोरं जावं लागलं, हे स्वाभाविकच होतं. धार्मिक अल्पसंख्याकांच्या बाबतीत गतकालीन सरकारने घेतलेला पवित्रा आणखीच वाईट होता. छळ व झुंडबळीच्या घटनांमधून हे दिसून आलं, आणि भाजपच्या पराभवामध्ये याही परिस्थितीचा हातभार होता. झारखंडमध्ये काही औद्योगिक शहरं आहेत, त्यातून विविध पूरक उपक्रम सुरू झाले आहेत. या पूरक उद्योगांमधील लोकांना आर्थिक मंदीचा विपरित परिणाम सहन करावा लागला. त्यामुळे निमशहरी भागांमध्येही झारखंड मुक्ती मोर्चा व त्यांच्या मित्रपक्षांनी चांगली कामगिरी केल्याचं दिसतं.

सहा दशकं सुरू असलेल्या चळवळीची निष्पत्ती म्हणून १५ नोव्हेंबर २००० रोजी नवीन राज्याचा दर्जा झारखंडला मिळाला. बिहार, पश्चिम बंगाल, ओडिशा व आधीचा मध्य प्रदेश या राज्यांना जोडून पसरलेल्या वैशिष्ट्यपूर्ण सांस्कृतिक प्रदेशामधील आदिवासी लोकांसाठी वेगळं राज्य असावं, या भूमिकेतून ही चळवळ सुरू झाली. परंतु, अखेरीस बिहारमधील छोटा नागपूर व संथाळ परगाणा या आदिवासींचा निवास असलेल्या प्रदेशांपुरतीच ही घडामोड मर्यादित राहिली. झारखंड राज्याची निर्मिती झाली तोपर्यंत या भागातील आदिवासींची लोकसंख्या मोठ्या प्रमाणात कमी झाली होती. १९५१ साली या प्रदेशात ३६ टक्के आदिवासी होते, तर २०११ साली इथल्या आदिवासींचं प्रमाण २६ टक्क्यांपर्यंत खाली आलं. वासाहतिक काळात सुरू झालेलं प्रचंड स्थलांतर स्वातंत्र्योत्तर भारतातही सुरू राहिलं. त्यामुळे आदिवासी जमाती अल्पसंख्याक झाल्या. या पार्श्वभूमीवर झारखंडला आदिवासी राज्याचं नाव देणं चुकीचं ठरलं. त्याला केवळ प्रतीकात्मक मूल्य उरलं आहे.

झारखंडमध्ये संसाधनांची संपन्नता आहे. त्यामुळेच इथे सरकारी व खाजगी उद्योग मोठ्या संख्येने आहेत. परंतु, या विकासाचे लाभ झारखंडमधील आदिवासी आणि इतर एतद्देशीय लोकांना झालेले नाहीत. उलट, अशा उद्योगांमुळे त्यांच्या दारिद्र्यात भरच पडली. हे समाजघटक आर्थिक व सामाजिक विकासाच्या उतरंडीत तळामध्येच राहिले. नवीन सरकारने या विरोधाभासाची दखल घेणं गरजेचं आहे आणि परिघावरील लोकांना सामावून घेणारी धोरणं व कार्यक्रमही आखणं आवश्यक आहे.

Comments

(-) Hide

EPW looks forward to your comments. Please note that comments are moderated as per our comments policy. They may take some time to appear. A comment, if suitable, may be selected for publication in the Letters pages of EPW.

Back to Top