ISSN (Print) - 0012-9976 | ISSN (Online) - 2349-8846

जीएसटी भरपाई देण्यासंदर्भातील पेच

मंदावणाऱ्या अर्थव्यवस्थेतील रोडावणारा वित्तीय अवकाश हा जीएसटी महसुलाच्या भरपाईसमोरचा नवीन धोका आहे.

 

The translations of EPW Editorials have been made possible by a generous grant from the H T Parekh Foundation, Mumbai. The translations of English-language Editorials into other languages spoken in India is an attempt to engage with a wider, more diverse audience. In case of any discrepancy in the translation, the English-language original will prevail.

 

कोणत्याही करसुधारणेमुळे महसुलाच्या बाबतीत निर्माण होणारी अस्थिरता सर्वच सरकारांसाठी मोठा चिंतेचा विषय ठरते, त्यामुळे अशा सुधारणांच्या बाजूने व्यापक सहमती प्रस्थापित करण्यासाठी काही प्रमाणात महसूल-संरक्षणाचं आश्वासन गरजेचं असतं. वस्तू व सेवा कर (गुड्स अँड सर्व्हिसेस टॅक्स: जीएसटी) लागू झाल्यानंतर पहिल्या पाच वर्षांच्या काळात राज्य जीएसटी संकलनामध्ये काही तुटवडा निर्माण झाला, तर त्या संदर्भात राज्यांना महसूल-संरक्षणाचं आश्वासन देण्याकरिता ‘वस्तू व सेवा कर (राज्यांना भरपाई) अधिनियम, २०१७’ तयार करण्यात आला. एकात्मिक जीएसटी संदर्भात आपसमेळ (सेटलमेन्ट) घालण्याचाही त्यात समावेश होता. कायद्यात नमूद केलेल्या ‘महसूल संरक्षणा’च्या या संकल्पनेवर विसंबून जीएसटी कौन्सिलने जीएसटीची रचना व प्रशासकीय तरतुदी यासंबंधी अनेक प्रयोग केले. करपालनामध्ये सुकरता यावी आणि मुख्य अर्थव्यवस्थेवरचा त्याचा परिणाम सौम्य व्हावा, यासाठी हे करण्यात आलं. परंतु, एकंदर जेएसटी संकलनामध्ये तुटवडा असताना (सर्वांत महत्त्वाचं म्हणजे जीएसटी भरपाईची गरज आणि जीएसटी भरपाई उपकराची उभारणं यांमध्ये वाढती महसूल तफावत आहे), राज्यांना द्यायची भरपाई केंद्र व राज्यं यांच्यातील वादविषय बनवल्यामुळे जीएसटी भरपाई अधिनियमाची कार्यक्षमतेविषयी प्रश्न उपस्थित होतात. या कायद्यामुळे देशातील महसूल भरपाई यंत्रणा सुकर होईल का, याविषयी साशंकता वाढते.

२०१५-१६ साली जीएसटी अंतर्गत सामावून घेण्यात आलेल्या निव्वळ करसंकलनाच्या १४ टक्के वार्षिक वृद्धीदरावर राज्य जीएसटीच्या महसुलाचा अंदाज आधारलेला असतो. त्याचप्रमाणे ३० जून २०२२पर्यंत राज्यांना जीएसटी भरपाई देण्यासाठी जेसटीसोबत जीएसटी उपकर लागू करण्यात आला. पान-मसाला, तंबाखू, तंबाखू उत्पादनं, बाटलीबंद पाणी, व प्रवासी कार या वस्तूंवर १ जुलै २०१७पासून हा उपकर लावण्यात आला. जीएसटी भरपाई निधीसाठी वाढीव संसाधनं मिळवण्याच्या उद्देशाने हे पाऊल उचलण्यात आलं. तरीही, राज्यांना मिळणाऱ्या जीएसटी भरपाईला सातत्याने विलंब होत राहिला. उदाहरणार्थ, जुलै २०१९मध्ये देण्यात आलेली १७,७८९ कोटी रुपयांची भरपाई एप्रिल-मे २०१९ या महिन्यांसाठीची आहे, तर जून-जुलै २०१९ या महिन्यांसाठीची २७,९५५ कोटी रुपयांची भरपाई ऑगस्ट २०१९मध्ये देण्यात आली. डिसेंबर २०१९च्या मध्यात देण्यात आलेली ३५,२९८ कोटी रुपयांची भरपाई ऑगस्ट व सप्टेंबर २०१९ या महिन्यांसाठीची आहे.

जीएसटी भरपाई देण्यात विलंब होणं, ही काही नवीन घटना नाही. परंतु, जीएसटी भरपाई देण्यासंदर्भातील सध्याचा तणाव विविध कारणांमुळे नवीन स्वरूपाचा आहे. एक, एकंदर जेसटी आणि राज्य जीएसटी संकलनामध्ये घसरण झाल्यामुळे आणि जीएसटी संकलनासंदर्भातील महसूलविषयक अस्थिरतेमुळे सध्याचा विलंब होत असल्याचं म्हटलं जातं आहे. भारतीय अर्थव्यवस्थेच्या नाममात्र वृद्धी दरातील घसरण याला मुख्यत्वे कारणीभूत आहे. सकल घरेलू उत्पन्नाचा (ग्रॉस डोमेस्टिक प्रॉडक्ट: जीएसटी) नाममात्र वृद्धी दर सुधारत नाही आणि/किंवा करविषयक कार्यक्षमता वाढत नाही, तोपर्यंत जीएसटी भरपाईसंबंधी केंद्र व राज्य सरकारांमध्ये अशाच प्रकारचा तणाव निर्माण होत राहील. शिवाय, जीएसटी उपकराचं संकलन भरपाईसाठी आवश्यक आहे त्याहून खाली घसरलं, तर राज्यांना कशा प्रकारे भरपाई द्यावी, या संदर्भातील मार्गदर्शक तत्त्वं जीएसटी भरपाई अधिनियमाने आखून दिलेली नाहीत, यामुळेही परिस्थिती अधिक बिकट होते. या अधिनियमानुसार, जीएसटी स्थित्यंतराच्या कालावधीमध्ये राज्यांना जीएसटीसंबंधीची भरपाई देण्याची जबाबदारी केंद्र सरकारवर येते. जीएसटी भरपाईसाठी आवश्यक आहे तितका जीएसटी उपकर जमवण्याचं आव्हान भारतीय सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनासमोर उभं ठाकलं आहे. विशेषतः मंदावणाऱ्या आर्थिक वृद्धीमुळे हे आव्हान आणखी गंभीर होताना दिसतं.

(बिहारसारखी) काही मोजकी राज्यं वगळता इतर बहुतांश राज्यांना जीएसटी अंतर्गत येणाऱ्या करांमध्ये १४ टक्के वृद्धी दर राखणं शक्य नाही, त्यामुळे महसूल-संरक्षणाचं आश्वासन दिल्याने या राज्यांना जीएसटी व्यवस्थेशी जुळवून घेण्यासाठीचा वित्तीय अवकाश लाभतो. या पार्श्वबूमीवर, जीएसटी भरपाईचा कालावधी आणखी तीन वर्षांनी- म्हणजे २०२४-२५पर्यंत- वाढवावा, अशी मागणी अनेक राज्यांनी पंधराव्या वित्त आयोगाकडे केली आहे. जेसटी भरपाईचा कालावधी वाढवण्याचा निर्णय जीएसटी कौन्सिलच्या अखत्यारितील आहे, परंतु अखेरीस केंद्र सरकारच्या निर्णयावरच कौन्सिलला पावलं उचलावी लागणार आहेत. एकंदर जीएसटी संकलनातील तुटवडा लक्षात घेता, नजीकच्या काळात जीएसटी उपकर मागे घेतला जाण्याची शक्यता दिसत नाही. जीएसटी भरपाईचा कालावधी ३० जून २०२२च्या पुढे वाढवण्यात आला तरी जोपर्यंत करविषयक कार्यक्षमता आणि/किंवा जीडीपीचा नाममात्र वृद्धी दर यांमध्ये वाढ होत नाही, तोपर्यंत १४ टक्के वार्षिक नाममात्र वृद्धी दरावर राज्यांना जीएसटीविषयक भरपाई देण्यासाठी गरजेचा वित्तीय अवकाश केंद्र सरकारला उपलब्ध होईल का?

सध्याची परिस्थिती भारताच्या वित्तीय संघराज्यप्रणालीसमोर गंभीर संकट उभी करणारी आहे का? असा ठाम निष्कर्ष आत्ताच काढणं घाईचं होईल, परंतु स्थित्यंतराच्या कालावधीदरम्यान जीएसटी महसूल-संरक्षणाच्या वृद्धी दरात एकतर्फी घट करण्याचा प्रयत्न झाला तर त्यातून आपल्या वित्तीय संघराज्यप्रणालीमध्ये विश्वासाचा अभाव निर्माण होण्याचा धोका आहे, हे नाकारता येणार नाही. भरपाई दिली नाही, तर भरपाई कालावधीनंतर जीएसटीच्या रचनेशी जोडून घेण्यासाठी राज्यांना काही आधार राहाणार नाही. त्याच वेळी, जीएसटी भरपाईचा कालावधी कायम वाढवत राहाणं शक्य नाही, हे राज्यांनीही समजून घ्यायलाच हवं. त्यामुळे अपेक्षित भरपाईवर आधारित खर्च वृद्धी टाळायला हवी. स्वतःच्या महसुलातून (कर आणि करबाह्य) वाढीव संसाधनं एकत्र करून महसूल वाढवणं आणि/किंवा वित्तीय दृढीकरणासाठी अनुत्पादक खर्च कमी करणं, यांसारख्या उपायांचा विचार राज्यांना करता येईल. स्थित्यंतराच्या कालावधीनंतर जीएसटी भरपाई मागे घेतल्यास जो वित्तीय धक्का निर्माण होण्याची शक्यता आहे, त्या संदर्भात स्वतःला सक्षण करण्यासाठी सध्याची परिस्थिती राज्यांनी संधी म्हणून वापरायला हवी.

Comments

(-) Hide

EPW looks forward to your comments. Please note that comments are moderated as per our comments policy. They may take some time to appear. A comment, if suitable, may be selected for publication in the Letters pages of EPW.

Back to Top