ISSN (Print) - 0012-9976 | ISSN (Online) - 2349-8846

निर्भय सहअस्तित्वासाठी निदर्शनं

राज्यघटनेशी असलेल्या बांधिलकीला जागणं सध्या आत्यंतिक निकडीचं झालेलं आहे.

 

The translations of EPW Editorials have been made possible by a generous grant from the H T Parekh Foundation, Mumbai. The translations of English-language Editorials into other languages spoken in India is an attempt to engage with a wider, more diverse audience. In case of any discrepancy in the translation, the English-language original will prevail.

 

‘नागरिकत्व (दुरुस्ती) अधिनियमा’नंतर सुरू झालेल्या घडामोडींमधून विद्यमान सरकारचा स्वभावधर्म आणि लोकांचं मनोधैर्य या दोन्हींचे दाखले मिळाले. एका बाजूला, या अधिनियमाविरोधात आणि नागरिकांच्या राष्ट्रीय नोंदपटाविरोधात राष्ट्रव्यापी निदर्शनं होत आहेत, त्यात विविध स्तरातील जनतेने उत्स्फूर्तपणे व उत्साहाने सहभाग घेतल्याचं दिसतं. दुसऱ्या बाजूला, सरकारने या निदर्शनांना खास लोकशाहीविरोधी व दडपशाहीच्या पद्धतीने उत्तर दिलं आहे. लोकांच्या घटनात्मक आकांक्षांना पायदळी तुडवू पाहणाऱ्या सरकारच्या धोरणांसमोर या निदर्शनांनी प्रश्नचिन्ह उमटवलं आहे. आपल्या सांप्रदायिक कार्यक्रमासाठी लोकांची मूकसंमती मिळवण्याचा छुपा हेतू असलेल्या सत्ताधारी दुकलीच्या मर्यादाही या निदर्शनांनी उघड केल्या आहेत. परंतु, ईशान्येतील राज्यांमध्ये सुरू झालेल्या आणि देशातील विविध भागांमध्ये- विशेषतः विद्यापीठांमध्ये- पसरलेल्या या लोकनिदर्शनांनी सत्ताधाऱ्यांच्या विघातक भ्रमाचा भोपळा फोडला आहे.

नागरिकत्व (दुरुस्ती) अधिनियम मंजूर झाल्यानंतर लगोलग आसाम, त्रिपुरा व ईशान्येतील इतर राज्यांमध्ये निदर्शनांना सुरुवात झाली आणि जामिया मिलिया इस्लामिया विद्यापीठ व अलीगढ मुस्लीम विद्यापीठ इथल्या हिंसक पोलिसी कारवाईनंतर निदर्शनांचा आणखी भडका उडाला. माध्यमांमधील बातम्यांनुसार, दिल्ली पोलिसांची कारवाई निंदनीय होती, त्यांनी जाणीवपूर्वक जामियाच्या ग्रंथालयात वायूबॉम्ब फोडले, वसतिगृहावर हल्ला केला आणि कथितरित्या विद्यार्थ्यांवर रबर-बुलेटच्या फैरी झाडल्या. अलीगढ मुस्लीम विद्यापीठातील हिंसाचाराच्या बातम्या तितक्याच, किंबहुना जास्तच संतापजनक आहेत. विद्यार्थी शांततापूर्ण मार्गाने निदर्शनं करत असतानाही पोलिसांनी तिथे कारवाई केली. या भागात सार्वजनिक मालमत्तेचं नुकसान करणाऱ्या काही क्वचित घटना घडल्या असल्या, तरी त्या विद्यार्थ्यांनी केलेल्या नव्हत्या, हे खुद्द पोलिसांनीही नंतर कबूल केलं आहे. तरीही, निदर्शकांनी सार्वजनिक मालमत्तेचं नुकसान केल्याचं कारण दाखवून कारवाई झाली. राज्ययंत्रणेकडून होणारी ही पद्धतशीर दडपशाही सरकारला नैतिक जबाबदारीपासून मुक्त करण्यासाठी होते आहे. गोंधळ माजवण्यासाठी व निंदानालस्तीसाठी केले जाणारे हे सर्व प्रयत्न यशस्वी होत नाहीयेत, असं दिसतं. पोलिसांच्या क्रौर्याला सामोरं जाताना विद्यार्थ्यांनी विलक्षण धैर्य दाखवलं आहे. पोलिसांच्या लाठीमारासा निर्भीडपणे सामोऱ्या गेलेल्या जामियातील विद्यार्थ्यांनी सत्ताधाऱ्यांना कठोर इशारा दिला आहे की, सरकारला लोकांच्या अधिकारांना पायदळी तुडवता येणार नाही. देशभरातील विविध विद्यापीठांमध्ये हजारो विद्यार्थ्यांनी असंच लक्षणीय धैर्य दाखवलं आहे. आत्तापर्यंत राजकीयदृष्ट्या निष्क्रिय राहिलेले लोकही या आंदोलनामध्ये घटनात्मक अधिकारांच्या रक्षणासाठी रस्त्यावर उतरले आहेत. नागरिकत्व दुरुस्ती अधिनियम व नागरिकांचा राष्ट्रीय नोंदपट यांमधील वगळणुकीच्या धोरणांचा विरोध हे निदर्शक करत आहेत.

या देदिप्यमान धैर्याच्या पार्श्वभूमीवर सत्ताधाऱ्यांनी निदर्शनांच्या बदनामीचा प्रयत्न सुरू केला आहे. या निदर्शनांमागील सार्वत्रिक उद्देश सरकार नाकारत असलं तरी मुळात सरकारच्या दाव्यातच विश्वसनीयतेचा अभाव आहे. विशेषतः देशातील सार्वजनिक संस्थांमध्ये महत्त्वाच्या पदांवर असलेल्या व्यक्ती जमातवादी भाषा वापर आहेत, हे आश्चर्यकारक नसलं तरी घृणास्पद आहे. परंतु, जमातीकरण व धृवीकरण यांसाठी सुरू असलेले त्यांचे प्रयत्न पुढे जाताना दिसत नाहीत, कारण नागरिकत्व दुरुस्ती अधिनियम व नागरिकांचा राष्ट्रीय नोंदपट यांमागचा विभाजनवादी व राज्यघटनाविरोधी हेतू मानवी आणि विवेकी लोकांच्याय लक्षात आला आहे. १९ डिसेंबर रोजी झालेल्या राष्ट्रव्यापी निदर्शनांमध्ये ऐक्य व सौहार्दाची कळकळ स्पष्टपणे दिसत होती. या देशातील विविधतेचाच आविष्कार त्यातून झाला आणि राज्यघटनेच्या चौकटीत सहअस्तित्वाची शक्यता अधोरेखित झाली.

समेट साधण्याचा प्रयत्न करणं तर दूरच, पण निदर्शकांशी साधा संवाद साधण्याचीही सरकारची तयारी नाही. उलट, कलम १४४ लादून निदर्शकांवर जबरदस्ती करण्याची भूमिका सरकारने घेतली आहे, दिल्लीत मोबाइल सेवा व मेट्रो स्थानकं बंद करण्यात आली आहेत. सत्ता टिकवण्यासाठी डावपेच म्हणून भयाचा वापर करणं कसं कालबाह्य होत जातं, याची स्पष्ट चिन्हं या वेळी दिसली. प्रतिबंधात्मक आदेश देण्यात आलेले असतानाही, लोकांनी शांततापूर्ण पद्धतीने एकत्र येऊन निदर्शनं करण्याचा स्वतःचा मूलभूत अधिकार बजावला. निदर्शनांवेळी दंगल व हिंसेच्या सर्व घटना भारतीय जनता पक्षाच्या सत्तेखालील राज्यांमध्ये घडल्या, या वस्तुस्थितीचाही सखोल तपास व्हायला हवा. लखनै व मंगळुरू इथे पोलिसांच्या गोळीबारात तीन व्यक्तींचा मृत्यू झाल्याची बातमी आहे. तत्पूर्वी आसाममध्ये निदर्शकांवर पोलिसांनी केलेल्या गोळीबारात पाच जणांचा मृत्यू झाला. सरकारने अरेरावी सुरूच ठेवल्यामुळे इतके मूल्यवान मानवी जीव गमवावे लागले, यावरून सत्ताधाऱ्यांचं गंभीर नैतिक अपयश दिसून येतं. लोकशाहीमध्ये अशा प्रकारच्या संघर्षाच्या व संकटाच्या प्रसंगांना वाटाघाटींद्वारे हाताळणं गरजेचं असतं आणि विरोधकांना प्रतीत होणारं सत्य स्वीकारण्याचीही तयारी ठेवावी लागते. अशा प्रकारच्या विमर्शात्मक आणि समेट साधण्यासाठीच्या प्रयत्नांमधून देशातील सततचा तणाव व संघर्ष थोपवता येईल. शांततापूर्ण सहअस्तित्वाची हमी देण्याचं कर्तव्य सरकारला पार पाडता येत नसेल, तर या संदर्भात जनता पुढाकार घेणं स्वाभाविक आहे. सविनय कायदेभंग आणि राज्यघटनेशी बांधिलकी या प्रेरणांनी लोकांमध्ये ऐक्य साधलं जातं आहे, ही आश्वासक गोष्ट आहे.

Comments

(-) Hide

EPW looks forward to your comments. Please note that comments are moderated as per our comments policy. They may take some time to appear. A comment, if suitable, may be selected for publication in the Letters pages of EPW.

Back to Top