ISSN (Print) - 0012-9976 | ISSN (Online) - 2349-8846

लोकशाहीवर राजकीय घराणेशाहीची छाया

घराणेशाही हा भारतीय लोकशाहीमध्ये वारंवार दृगोच्चर होणारा अंतःस्थ प्रवाह आहे.

 
 

The translations of EPW Editorials have been made possible by a generous grant from the H T Parekh Foundation, Mumbai. The translations of English-language Editorials into other languages spoken in India is an attempt to engage with a wider, more diverse audience. In case of any discrepancy in the translation, the English-language original will prevail.

भारतातील निवडणुकीच्या राजकारणात (विशेषतः नेहरू-गांधी घराण्यातील) एखादा सदस्य प्रवेश करतो तेव्हा घराणेशाहीच्या आकांक्षांचा मुद्दा व त्यासंबंधीचे वितंडवाद नव्याने सुरू होतात. काँग्रसने अलीकडेच प्रियांका गांधी-वड्रा यांना पक्षाचं सरचिटणीस केलं आणि उत्तर प्रदेशच्या पूर्व प्रांताची धुरा त्यांच्यावर सोपवली, तेव्हा पंतप्रधानांसह भारतीय जनता पक्षाच्या (भाजप) इतर सदस्यांनी उभा केलेला बागुलबुवाही या परिस्थितीला अपवाद नव्हता. विशेषाधिकारी कुटुंबाची पार्श्वभूमी असलेल्या व्यक्तीने राजकारणात प्रवेश केल्याने हा वितंडवाद जिवंत राहातो. यातील युक्तिवाद समतावादी लोकशाहीच्या बाजूचे असल्याचं भासत असलं, तरी या अप्रामाणिक व त्याहीपेक्षा आत्मसंतुष्ट वितंडेचे परिणाम मूक स्वरूपाचे असतात. घराणेशाहीच्या आकांक्षा लोकशाहीच्या मूळ समतावादी गाभ्यालाच छेद देणाऱ्या आहेत, असं सांगत भाजपच्या प्रवक्त्याने नेहमीप्रमाणे स्वतःच्या पक्षाचं वेगळेपण दाखवायचा प्रयत्न केला. पण खुद्द भाजपमध्येही घराणेशाहीचा व्यवहार सुरू असल्यामुळे लोकशाहीतील या विरोधाभासाला उत्तेजनच मिळतं. त्यामुळे काँग्रेसमध्ये घराणेशाही आहे, असं म्हणणारा भाजप स्वतःमधील घराणेशाही काँग्रेसपेक्षा नक्की कोणत्या निकषांवर वेगळी आहे, हे सांगायला धजावत नाही.

या पार्श्वभूमीवर भाजपने दिलेली प्रतिक्रिया ढोंगी आहे, एवढंच नव्हे तर ती प्रतिक्षिप्त स्वरूपाची आहे. लोकशाहीचा समतावादी आशय खोलवर पोचवण्यामध्ये समानता व न्याय या तत्त्वांची भूमिका सर्वांत महत्त्वाची असते, परंतु घराणेशाहीच्या आकांक्षांचं राजकीयीकरण केल्याचे नकारात्मक परिणाम या तत्त्वांवर होतात, याची दखल भाजपच्या प्रतिक्रियेतून घेतली जात नाही.

रुढीवादी आणि त्यामुळे मर्यादा घालणाऱ्या कौटुंबिक बंधनांपासून प्रबुद्ध नागरिक व्यक्तिगत पातळीवर परिवर्तनकारी फारकत घेतात तेव्हा लोकशाहीला समतावादी कल प्राप्त होतो. सार्वजनिक प्रश्नाला कटिबद्ध असलेला नागरिक किंवा सार्वजनिक हितासाठी सर्वोत्तम कामगिरी करू पाहणारी व लोकशाही अवकाश वापरणारी प्रबुद्ध व्यक्ती जातीय, धार्मिक, लिंगभावात्मक किंवा कौटुंबिक आश्रयदातृत्वावर विसंबून राहाणं नाकारते. संपत्ती, राजकीय संपर्क व मनुष्यबळ (यात पक्ष कार्यकर्तेही आले) यांच्या संचित सामग्रीतून हे आश्रयदातृत्व तयार झालेलं असतं. हा आधार नाकारणाऱ्या स्वायत्त व्यक्तींसाठी कौटुंबिक आश्रयदातृत्व ओझ्यासारखं बनतं, कारण त्यांना स्वतःची ओळख निश्चित करण्याचा अवकाश यातून सापडत नाही, आणि लोकशाही व्यवहारामध्ये असा अस्सल अवकाश गरजेचा असतो. विरोधकांवर टीका करण्यासाठी घराणेशाहीचा आधार घेणारं लघुदृष्टीचं राजकारणाचा परिणाम असा होतो की, कुटुंबापासून फारकत घेऊन अस्सल स्पर्धात्मक अवकाशाद्वारे राजकारणात प्रवेश करू इच्छिणाऱ्या काही संभाव्य सक्षम व्यक्तींनाही पायबंद घातला जातो.

समकालीन निवडणुकीच्या राजकारणामध्ये यशस्वी कारकीर्द घडवू पाहणाऱ्यांसाठी विशेषाधिकारी घराणी हा मुख्य संदर्भ बिंदू ठरला आहे. निवडणुकीय लोकशाहीमध्ये निर्णयकर्त्या संस्थांचं नियमन करण्याबाबत आणि त्यासंबंधीचे निर्णय घेण्याबाबत काही घराण्यांना किंवा विस्तृत परिवारांना प्रबळ स्थान मिळालेलं दिसतं. विशेषतः निवडणुकांआधी व दरम्यानच्या काळात पदांच्या वाटपावर या घराण्यांचं नियंत्रण असतं. शिवाय, पक्षाच्या निवडून गेलेल्या कायदेमंडळ सदस्यांवरही या घराण्यांना पूर्ण नियंत्रण ठेवता येतं. आपल्या सूचनांचं पालन न करणाऱ्या कायदेमंडळ-सदस्यांना शिस्त लावून किंवा पक्षात व सार्वजनिक संस्थांमध्ये इतर कायदेमंडळ-सदस्यांना नियुक्त करून संबंधित घराणी आपलं नियंत्रण टिकवून ठेवतात.

बिलियर्डमध्ये बॉल जाळ्यात टाकण्यासाठी वापरल्या जाणाऱ्या क्यू-स्टिकप्रमाणे ही घराणी स्वतःकडील विशेषाधिकारांचा वापर करतात. सत्ता सहजतेने वाहत नसते; घराण्यावर निष्ठा राखणाऱ्यांना हक्क म्हणून नव्हे तर बक्षिस म्हणून सत्तेचं वाटप केलं जातं. ही नवीन प्रकारची सरंजामशाही असते. समतावादी लोकशाहीच्या खऱ्या प्रेरणेच्या विरोधात जाणाऱ्या राजकारणाला बळी पडलेले लोकही दुर्दैवाने या सरंजामशाहीलाच अनुसरत जातात. काही दलित व आदिवासी कुटुंबांमध्येही घराणेशाहीची आकांक्षा विकसित झाली आहे, त्यामुळे ते स्वतःच्या कुटुंबातूनच वारसदारांची भरती करतात.

काही दलित व आदिवासी कुटुंबही आपल्या घराण्यालाच राजकीय संदर्भ बिंदू मानत आहेत, त्यामुळे राजकीय सत्तेची घराणेशाहीनुसार संघटना हा जवळपास एक नियमित आकृतिबंध ठरला आहे. किंबहुना हा एक प्रस्थापित नियम होण्याचा धोका आहे. वारशानुसार उत्तराधिकारी निवडला जाणाऱ्या समाजांमध्ये प्रस्थापित पदं पूर्वनिर्धारित असतात, आणि त्यासंबंधीच्या निर्णयाला अनुयायांच्या निष्ठेद्वारे वैधता पुरवली जाते. निवडणुकीय लोकशाहीमध्ये घराणेशाहीद्वारे राजकीय उत्तराधिकारी ठरणं हे प्रस्थापिततेच्या कायद्यासारखं आहे.

अशा वेळी निवडणुकीय अवकाशांचं लोकशाहीकरण करण्यासाठी दृढमूल घराण्यांचा प्रभाव कसा कमी करायचा? हे उद्दिष्ट गाठण्यासाठी काही प्रयत्न निश्चितपणे केले गेले आहेत. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या पातळीवर स्त्रियांचं सबलीकरण करण्यासाठी झालेल्या ७३व्या व ७४व्या घटनादुरुस्त्या, हा अशाच प्रकारचा घराणेशाहीचा वरचष्मा कमी करण्याचा एक प्रयत्न होता. पण राजकारणावरील आपलं नियंत्रण पुनर्प्रस्थापित करण्यासाठी पितृसत्ताक घराणी काही ना काही मार्ग शोधून काढतात. ‘मी शासन करेन आणि शासितही असेन’ हे अॅरिस्टॉटलच्या विचारातील लोकशाहीचं नैतिक तत्त्व या कुटुंबांमधील स्त्रियांना प्रभावित करत नाही आणि घराणेशाहीची बंधनं तोडून त्या वंचितांच्या बाजूने उभ्या राहात नाहीत. उलट, ‘आमचं घराणं शासन करेन आणि शासन करतच राहील अथवा इतरांकडून शासित ठरायचं नाकारेल,’ हे घराणेशाहीचं तत्त्वच या कुटुंबांकडून पाळलं जातं. अशा निराश परिस्थितीमध्ये सर्वसामान्य मतदारांना स्वतःच्या सुज्ञतेचा वापर करावा लागेल आणि स्वतःकडील निर्णयाची सत्ता वापरून समता व न्याय ही दुहेरी लोकशाही तत्त्वं प्रस्थापित करावी लागतील, तरच आपल्या सद्सद्विवेकाद्वारे घराणेशाहीची सत्ता क्षीण होत जाईल.

Comments

(-) Hide

EPW looks forward to your comments. Please note that comments are moderated as per our comments policy. They may take some time to appear. A comment, if suitable, may be selected for publication in the Letters pages of EPW.

Back to Top