ISSN (Print) - 0012-9976 | ISSN (Online) - 2349-8846

हवामानबदल आणि गरीब समाजघटक

तातडीने उपाययोजना केल्या नाहीत, तर विकसनशील देशांमधील कित्येक दशकांची वृद्धी हवामानबदलामुळे उतरणीला लागेल.

 

The translations of EPW Editorials have been made possible by a generous grant from the H T Parekh Foundation, Mumbai. The translations of English-language Editorials into other languages spoken in India is an attempt to engage with a wider, more diverse audience. In case of any discrepancy in the translation, the English-language original will prevail.

 

हवामानबदलाची समस्या आणीबाणीची आहे आणि लहान-मोठ्या प्रमाणात ती या ग्रहावर, इथल्या मानवांवर, झाडांवर व प्राण्यांवर परिणाम करते आहे. परंतु, याचा गरिबांवर प्रमाणाबाहेर परिणाम झालेला आहे. शिवाय, गरीब व विकसनशील राष्ट्रांवर याचा अधिक परिणाम होतो.

संयुक्त राष्ट्रांनी हवामानबदलाविषयी स्थापन केलेल्या आंतरसरकारी समितीने ऑक्टोबर २०१८मध्ये ‘ग्लोबल वॉर्मिंग ऑफ १.५सेल्सियस’ हा अहवाल प्रकाशित केला. हवामानबदल ही धिम्या गतीने पार पडत असलेली प्रक्रिया आहे, हा आधीचा व्यापक स्तरावरचा समज या अहवालाने खोटा ठरवला. ‘अगदी १.५ अंशांची वाढही करोडो लोकांनी गरिबीत ढकलू शकते,’ असा अंदाज या अहवालात वर्तवण्यात आला आहे.

हवामानबदलाचा गरिबांवर कशा प्रकारे प्रमाणाबाहेर परिणाम होतो, याबद्दलचा अनुभवजन्य पुरावा वाढत्या स्वरूपात उपलब्ध होतो आहे. हवामानबदलामुळे लोकांना पाणी व अन्न यांचा तुटवडा जाणवतो, आणि या प्राथमिग गरजा पूर्ण करण्यासाठीची स्पर्धा वाढते. यातून विद्यमान संघर्षांची तीव्रता वाढण्यासोबतच नवीन संघर्ष उद्भवण्याची शक्यता वाढते. केप टाउनमध्ये २०१५ साली पाणी संकट उभं राहिलं आणि पाण्याची दुर्भिक्ष्य जाणवणारं जगातील पहिलं मोठं शहरं बनण्याचा धोका अजूनही केप टाउनला भेडसावतो आहे. परंतु, या शहरातील गरीब वसाहतींना गेली कित्येक वर्षं पाण्याचा तुटवडा सहन करावा लागतो आहे, एवढंच नव्हे तर या संकटाचीही सर्वाधिक झळ त्यांना पोचणार आहे. डेमॉक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कोंगोमध्ये पावसाच्या आगमनाची वेळ आणि आकृतिबंध यांमध्ये बदल झाल्यामुळे अन्नउत्पादन घटलं आहे आणि सुपीक जमिनीवरील स्पर्धा वाढली आहे, शिवाय देशातील वांशिक तणाव व संघर्षही वाढले आहेत. अशा संघर्षांचा सर्वाधिक फटका गरिबांना बसतो, आणि गरिबी व विस्थापन यांसारख्या समस्यांमध्ये वाढ होते, त्यातून लोक दुष्टचक्रामध्ये अडकतात.

हवामानबदलामुळे पुरांची व दुष्काळांची वारंवारता वाढते, परिणामी अन्न तुटवडा जाणवायला लागतो आणि अन्नाच्या किंमतीत वाढ होते. यामुळे भूक व कुपोषण या समस्या निर्माण होतात. याचाही सर्वांत गंभीर परिणाम गरिबांना सहन करावा लागतो. जागतिक अन्न कार्यक्रमाने २०१८ साली प्रकाशित केलेल्या ‘ग्लोबल रिपोर्ट ऑन फूड क्रायसीस’ या अहवालानुसार, “हवामानसंबंधित आपत्तींमुळे २३ देशांमध्ये, मुख्यत्वे आफ्रिकेत अन्नसंकटं निर्माण झाली, त्याचे अनेक धक्के बसले- उदाहरणार्थ, दुष्काळामुळे तीन कोटी ९० लाख लोकांची दुर्दशा झाली आणि त्यांना तातडीने मदतीची गरज निर्माण झाली.”

‘ग्लोबल रिपोर्ट ऑन इन्टर्नल डिसप्लेसमेन्ट’ या २०१८ साली प्रकाशित झालेल्या अहवालानुसार, “२०१७ साली १४३ देशांमध्ये व प्रदेशांमध्ये संघर्ष व आपत्ती यांच्याशी संबंधित कारणांमुळे तीन  कोटी सहा लाख नवीन लोकांना विस्थापन सहन करावं लागलं.” याचा अर्थ, दर दिवशी ८० हजार लोक विस्थापित होत आहेत. विस्थापनाला मुख्यत्वे पूर व वादळं (त्यातली उष्णकटिबंधीय चक्रिवादळं) कारणीभूत ठरल्याचं या अहवालात नमूद केलं आहे. पूर आणि वादळांमुळे अनुक्रमे ८६ लाख व ७५ लाख लोक विस्थापित झाले आहेत. हवामानबदलामुळे निर्वासितावस्थेत गेलेले लोक जगभरात सापडतात- ढाक्यात किनाऱ्यावरील पुरामुळे, प्युर्टो रिकोमध्ये मारिया चक्रिवादळामुळे, किंवा पश्चिम आफ्रिकेत चाड तलाव वैराण पडल्यामुळे विस्थापितांची संख्या वाढतच गेली आहे. हवामानबदलामुळे युरोपीय संघात आश्रय मागणाऱ्या लोकांची संख्या २१०० सालापर्यंत २८ टक्क्यांनी वाढेल, असा अंदाज आहे.

हवामानबदलामुळे भारताला सहन कराव्या लागलेल्या तोट्याचं प्रमाण जगात पाचव्या स्थानावर आहे. देशातील सुमारे ८० कोटी लोक गावांमध्ये राहतात. हे लोक उपजीविकेसाठी शेतीवर व नैसर्गिक संसाधनांवर अवलंबून आहेत. देशातील किमान ५० टक्के शेतजमीन पाणीपुरवठ्यासाठी पावसावर अवलंबून असते, त्यामुळे मान्सूनच्या आकृतिबंधामध्ये बदल झाल्यास त्यांच्या उपजीविकेवर सर्वाधिक परिणाम होतो. अनुभवजन्य पुराव्यानुसार, हवामानबदलामुळे गव्हाच्या उत्पादनात घट झाली आहे आणि कामगारांची उत्पादकताही कमी झाली आहे. हवामानाच्या आकृतिबंधांत दीर्घकालीन बदल होत असल्याची जाणीव लहान शेतकऱ्यांना झाली आहे आणि संभाव्य सामाजिक-आर्थिक बदलांना तोंड देण्यासाठी त्यांनी आपल्या कामकाजात बदल केले आहेत, असं अभ्यासांवरून दिसून येतं. लहान शेतकऱ्यांना पतपुरवठा आणि विम्याची इतर साधनं सहजी उपलब्ध नसतात, त्यामुळे हवामानबदलाच्या बाबतीत ते सर्वाधिक असुरक्षित अवस्थेत असतात. तर, हवामानबदलामुळे गरिबी, कुपोषण व शेतकरी-आत्महत्या यांसारख्या विद्यमान समस्या अधिक गंभीर होतील.

हवामानबदलाशी लढण्यासाठी विकसनशील देशांना आर्थिक पाठबळ देण्याचं आपलं आश्वासन विकसित राष्ट्रांनी पूर्ण करावं, असं आवाहन २०१८ साली झालेल्या कॅटोविच हवामान परिषदेमध्ये भारताने केलं होतं. हवामानबदलाचं संकट निर्माण होण्याला गरीब व विकसनशील देशांनी जवळपास काहीच हातभार लावलेला नसतानाही या देशांना या समस्येचा अधिक फटका बसतो आहे. शिवाय, हवामानबदलाच्या परिणामांना शमवण्यासाठी व त्यांच्याशी जुळवून घेण्यासाठी तडजोड करण्याच्या खटपटीमुळे हेच देश वृद्धी व विकास या संदर्भात मागे पडत आहेत. यासंबंधी तातडीने उपाययोजना केल्या नाहीत, तर जागतिक पातळीवर- विशेषतः भारतामध्ये काही दशकं सुरू राहिलेली वृद्धी व विकास उतरणीला लागण्याचा धोका हवामानबदलामुळे निर्माण झालेला आहे.

गेला काही काळ यासंबंधीच्या धोक्याच्या घंटा वाजत आहेत. हवामानबदल व त्याच्या परिणामांचा विचार करता, विकसित व विकसनशील, श्रीमंत व गरीब, जागतिक उत्तर व दक्षिण यांच्यातील वाढती विषमता कधी नव्हे एवढी स्पष्ट होऊ लागली आहे.

Comments

(-) Hide

EPW looks forward to your comments. Please note that comments are moderated as per our comments policy. They may take some time to appear. A comment, if suitable, may be selected for publication in the Letters pages of EPW.

Back to Top