कायदेशीर प्रक्रियेचा विलय
.
बलात्कार प्रकरणातील चार आरोपींना पोलिसांनी ‘चकमकी’त ठार केल्यानंतर पोलीस दलाला व तेलंगण राज्य सरकारला काही प्रमाणात ‘विश्वासार्हता’ कमावता आली. त्याच वेळी बलात्कार पीडितेच्या पालकांसह अनेकांना सूड उगावल्याचं समाधान लाभलं. परंतु, आरोपींना अशा तऱ्हेने मारल्यामुळे कायद्याची अंमलबजावणी करणारे पोलीस आणि कायद्यासंबंधी निवाडा करणारी न्यायव्यवस्था यांच्यातील तीव्र अंतर्विरोध निर्माण झाले हेत. एका बाजूला, विधिमंडळ सदस्य व राजकीय नेते यांच्यातील भेदही या प्रकरणावेळी पुसट झाले. राज्यघटनेने आखून दिलेल्या सुस्थापित प्रक्रिया लक्षात ठेवून कायद्याचा आशय निश्चित करण्याचं काम विधिमंडळ सदस्यांनी करणं अभिप्रेत असतं. या घटनादत्त प्रक्रियांनुसार स्वतःच्या क्रिया व प्रतिक्रियांसाठीचा तर्कविवेक या सदस्यांनी उभा करायचा असतो. कायद्याच्या उचित प्रक्रियेच्या चौकटीमध्ये त्यांनी स्वतःची सार्वजनिक अभिव्यक्ती मांडणं अपेक्षित असतं. कायदानिर्मितीवेळी विधिमंडळ सदस्य या प्रक्रियेत सहभागी होतात. परंतु, सदर प्रकरणामध्ये काही विधिमंडळ सदस्यांनी कायद्याच्या योग्य प्रक्रियेला छेद देणारं वर्तन केलं. बलात्काराच्या चार संशयित आरोपींना पोलिसांनी तत्काळ जीवे मारल्यानंतर या विधिमंडळ सदस्यांच्या प्रतिक्रिया कायद्याचा अनादर करणाऱ्या होत्या.
घटनात्मक नैतिकतेचा अवमान करणाऱ्या या प्रतिक्रियांमधून विधिमंडळ सदस्यांचं पक्षपाती राजकारण्याचं खरं रूपही उघड झालं. ‘नागरी समाजा’च्या अनेक सदस्यांप्रमाणे या राजकीय नेत्यांनी सूडभावनेच्या लाटेवर स्वार व्हायचं ठरवलं. पोलिसांनी केलेल्या ‘घाईगडबडी’च्या कारवाईसंदर्भात या विधिमंडळ-सदस्यांकडून किमान कायद्याच्या योग्य प्रक्रियेचा आदर करावा अशी अपेक्षा असते. पोलीस व विधिमंडळ सदस्य या दोघांनीही कायदेशीर प्रक्रियेचं किमान पालन करायला हवं होतं. राज्यघटनेशी बांधील राहाण्याची शपथ विधिमंडळ सदस्य घेतात, पण राज्यघटनेच्या नैतिक प्रेरणेचाच ते अनादर करताना दिसले. पोलिसांची कृती अधिकाधिक साशंकता निर्माण करणारी ठरली आहे आणि त्यांच्या कृतीवरील मर्यादाही कमकुवत होत गेल्या आहेत. कायद्याची योग्य प्रक्रिया टाळून पोलिसांनी ही मनमानी कारवाई केल्याचं मत अनेक विख्यात कायदेतज्ज्ञांनी व्यक्त केलं आहे.
बलात्कारातील आरोपींना पोलिसांनी ठार केल्यामुळे पोलिसांची कृती आणि भारतीय न्यायव्यवस्थेची विमर्शात्मक कृतिशीलता यांमध्येही तीव्र संघर्ष उत्पन्न झाला आहे. ‘पोलिसांच्या कारवाई’द्वारे अशा कृतिशीलतेचा अवकाशच काढून घेण्याचा प्रयत्न झाला, शिवाय न्यायव्यवस्थेच्या वैधतेलाही दुय्यम लेखलं गेलं. कायदेशीर प्रक्रियेला सहायक ठरेल अशी तपासपक्रिया पोलिसांनी काळजीपूर्वक हाताळली नाही, असं या कारवाईतून सूचित होतं. तज्ज्ञांनी म्हटल्याप्रमाणे, तत्काळ कारवाई केल्याने कायदेशीर व घटनात्मक प्रक्रियेला छेद गेला आहे. कायद्याविषयी सजक असलेल्या जनतेकडून वैधता प्राप्त करणाऱ्या आशयघन योग्य प्रक्रियेवर याचे विपरित परिणाम होतील.
आशयघन योग्य प्रक्रियेमध्ये पोलिसांनी केलेल्या कृतीचं किंवा विधिमंडळ सदस्यांनी दिलेल्या प्रतिक्रियेचं पुरेसं कारण देणं आवश्यक असतं. योग्य प्रक्रियेच्या आशयघन संकल्पनेनुसार, पुरेसं कारण देण्यासाठी न्यायव्यवस्था अथवा वकिलांना काटेकोर प्रक्रिया पार पाडावी लागते. पुराव्यावर आधारित निवाडा देण्यासाठी त्यासंबंधी पुरेसे युक्तिवाद व्हावे लागतात, समर्थनं द्यावी लागतात. अशी प्रक्रिया पार पाडल्यानंतर आरोपी दोषी आढळला, तर तो कठोर शिक्षेस पात्र ठरतो. परंतु, पोलिसांच्या कारवाईने या असा युक्तिवादाच्या प्रक्रियेचा गळाच आवळून टाकला, त्यामुळे दोषींना शिक्षा करण्याचा अधिकार न्यायव्यवस्थेला उरला नाही. त्यामुळे अनेक आघाडीच्या वकिलांनी पोलिसांच्या कारवाईबाबत गंभीर आक्षेप नोंदवले. कायद्याची योग्य प्रक्रिया व राज्यघटना यांच्याबत पुरेशी बांधिलकी अजूनही न दाखवणाऱ्या सर्वसामान्य जनतेला सजग बनवण्याची शक्यताही पोलिसांच्या कारवाईने पुसून टाकली. यातून एक प्रश्न उपस्थित होतो: कायद्याच्या राज्याविषयी लोकांच्या मनात आदर निर्माण करेल अशी सभ्य संस्कृती जोपासण्यात पोलिसांना रस आहे का? या संस्कृतीमध्ये पोलिसांनाही कायद्याबाबत उत्तरदायी असावं लागेल. फौजदारी खटल्यांमधील कारवाईसाठीचा तर्क घटनादत्त प्रक्रियांमधून उभा करावा लागेल. परंतु, पोलिसांन काही असा तर्कविवेक पाळल्याचं दिसत नाही. ‘आत्मसंरक्षणा’साठी पोलिसांना आरोपींवर गोळ्या चालवाव्या लागल्या, हे समर्थन ठोस नाही, कारण ही कृती करणाऱ्यांव्यतिरिक्त तिथे दुसरा कोणीही साक्षीदार नव्हता.
