‘नागरिकत्व (दुरुस्ती) विधेयका’ची उलटतपासणी

भारतीय समाजाच्या वैविध्यपूर्ण पायाला सुरुंग लावणारे अनेक घटक नागरिकत्व (दुरुस्ती) विधेयकामध्ये आहेत.

 

The translations of EPW Editorials have been made possible by a generous grant from the H T Parekh Foundation, Mumbai. The translations of English-language Editorials into other languages spoken in India is an attempt to engage with a wider, more diverse audience. In case of any discrepancy in the translation, the English-language original will prevail.

 

संसदेच्या दोन्ही सभागृहांमध्ये ‘नागरिकत्व (दुरुस्ती) विधेयका’ला मंजुरी मिळाली आहे. परंतु, हे विधेयक राज्यघटनेच्या पायाभूत रचनेच्या विरोधात जाणारं असून देशाची सामाजिक वीण धोक्यात आणणारं आहे. सत्ताधारी भारतीय जनता पक्षाच्या (भाजप) बहुसंख्याकवादी आणि ठराविक समाजघटकांना वगळणाऱ्या हिंदुत्ववादी राजकीय प्रकल्पासाठी हा कावेबाज कायदा अतिशय महत्त्वाचा आहे. कोण भारतीय आहे किंवा भारतीय असणं म्हणजे काय, या प्रश्नाचं भेदभावजन्य व मनमानी उत्तर देणारा हा कायदा आहे. भारतीय राज्यघटनाकर्त्यांनी नागरी-प्रादेशिक नागरिकत्वाची संकल्पना स्वीकारून या प्रश्नाचं आधुनिक व प्रबुद्ध उत्तर देऊ केलं होतं, परंतु विद्यमान सत्ताधारी पक्ष स्वतःचा विचारसरणीय वारसा चालवत कालबाह्य अस्मितावादी संकल्पना प्रस्थापित करू पाहतो आहे. हा उपहास आश्चर्यकारक नसला तरी क्रूर आहे. छळ होणाऱ्या अल्पसंख्याकांबाबत मानवतावादी आस्था दाखवत असल्याचा आव आणत हे उद्दिष्ट साध्य करण्याचा प्रयत्न भयानक आहे. सत्ताधारी पक्षाच्या या मानवतावादी दाव्यांची उलटतपासणी केल्याने त्यांची खरी उद्दिष्टं उघड होतील. ही उद्दिष्टं स्पष्टपणे घटनात्मक लोकशाहीच्या विरोधात जाणारी आहेत.

पाकिस्तान, बांग्लादेश व अफगाणिस्तान या देशांमधील धार्मिक छळापासून बचाव करण्यासाठी स्थलांतरित झालेल्या हिंदू/शीख/ख्रिस्ती/पारशी/बौद्ध/जैन लोकांना नागरिकत्व देणं, हे सदर कायद्याचं उद्दिष्ट वरकरणी वेदनाशामक वाटू शकतं आणि सुटं पाहिलं तर प्रशंसनीयही भासू शकतं. परंतु, विशिष्ट समुदायांना व शेजारी देशांना यातून वगळण्यात आलेलं आहे, त्यामुळे या कायद्यामागील नैतिक तर्काविषयी व घटनात्मक वैधतेविषयी अनेक प्रश्न उपस्थित होतात. या कायद्यासंदर्भात निवडण्यात आलेले तीनही शेजारी देश इस्लामी प्रजासत्ताक आहेत किंवा इस्लाम हा त्यांचा शासकीय धर्म आहे, त्यामुळे उपरोक्त सहा समुदायांना तिथे धार्मिक छळाचा धोका सहन करावा लागतो, असं समर्थन देण्यात आलं आहे. परंतु, या तर्कानुसार श्रीलंका व भूतान या दोन देशांमधील स्थलांतरितांचाही विचार व्हायला हवा होता, कारण या देशांमध्येही शासकीय धर्म (बौद्ध) प्रस्थापित आहे. श्रीलंकेतून मोठ्या संख्येने आलेले तामीळ (हिंदू व मुस्लीम) स्थलांतरित भारतात निर्वासितांच्या छावण्यांमध्ये राहात आहेत आणि श्रीलंकेत बहुसंख्याकवादी शक्तींनी अल्पसंख्याक समुदायांना लक्ष्य केल्याच्या घटना घडत आलेल्या आहेत. परंतु, पाकिस्तानातील अहमदिया व अफगाणिस्तानातील हजारा आणि म्यानमारमधील रोहिंग्या अशा मुस्लीम अल्पसंख्याक संप्रदायांकडे अतिशय अनैतिहासिक व पूर्वग्रहदूषित पद्धतीने सरसकट दुर्लक्ष करण्यात आलं आहे. भारतीय राज्यघटनेतील अनुच्छेद १४ अनुसार कायद्यासमोर सर्वांना समान मानण्यात आलं आहे, या पार्श्वभूमीवर धार्मिक निकषानुसार नागरिकत्व बहाल करणारा कायदा वाजवी ठरतो का? शिवाय, छळ झालेल्यांच्या बाजूने उभं राहण्याची मानवतावादी प्रेरणा निवडक असू शकते का? इथेच या कायद्यातील धडधडीत आणि बहुधा जाणीवपूर्वक कायम ठेवलेला पेच उघड होतो. या कायद्यात धार्मिक छळाचं स्पष्टीकरण दिलेलं नाही किंवा अशा कोणत्याही छळाचं प्रत्यक्ष मूल्यमापन करून त्यावर हा कायदा आधारलेला नाही. छळ झालेल्यांबाबतची कणव, हे उद्दिष्ट असतं, तर या कायद्याच्या कक्षेत व्यापक अल्पसंख्याक अत्याचारितांचा व समुदायांचा समावेश केला गेला असता. कायद्याच्या सद्यस्वरूपात मात्र काही विशिष्ट समुदायांची यादी देण्यात आली आहे. व्यापक मानवतावादी दृष्टिकोनातून तर अश्रद्ध वा नास्तिक लोकांच्या धार्मिक छळाचाही मुद्दा विचारात घ्यायला हवा आणि छळाचे इतर प्रकारही लक्षात घ्यायला हवेत. यासाठी प्रशासकीय उपाय योजता येणं शक्य होतं किंवा संयुक्त राष्ट्रांच्या सयुक्तित नियमावल्यांना भारतीय कायदेशीर चौकटीत जागा करून देता आली असती; त्यासाठी स्वतंत्र कायदा करण्याची गरज नव्हती.

पण तरीही सरकारने असा भेदभावजन्य व मनमानी कायदा मांडला, यावरून हे स्पष्ट होतं की, शेजारी देशांमध्ये छळ होणाऱ्या अल्पसंख्याकांबद्दल या सरकारला कणव वाटत नसून भारतातील अल्पसंख्याक गटांना लक्ष्य करण्याचा विचारसरणीय कल यात प्रतिबिंबित झाला आहे. सत्ताधारी पक्षाला देशभरात राबवायचा असलेला ‘नागरिकांचा राष्ट्रीय नोंदपट’ (नॅशनल रजिस्टर ऑफ सिटिझन्स: एनआरसी) आणि ‘नागरिकत्व (दुरुस्ती) विधेयक’ यांच्यातही स्पष्ट संबंध आहे. आसाम वा ईशान्येतील इतर राज्यांमध्ये या दोन्हींचे वेगवेगळे पडसाद उमटत असले आणि नोंदपट व नागरिकत्व कायदा यांचे उगम वेगवेगळे असले, तरीही सत्ताधारी पक्षाच्या नेत्यांनी केलेली विधानं बघता, हे दोन्ही संयुक्त प्रकल्प असल्याचं दिसून येतं. राष्ट्रीय नोंदपटामधून वगळण्यात आलं असलं, तरी काही समुदायांना नागरिकत्व दुरुस्ती विधेयकामध्ये सामावून घेण्यात आलं आहे, म्हणजेच विशिष्ट समुदायांना एक पर्याय नाकारला गेला तरी दुसऱ्या पर्यायाद्वारे नागरिकत्व मिळेल, असं आश्वस्त करण्याचा सत्ताधारी पक्षाचा प्रयत्न आहे. या आश्वासनाची कायदेशीर व्यवहार्यता काहीही असली (त्यात उघडपणे अनेक अडचणी येतील), तरी वांशिक-धार्मिक निकषांवर विशिष्ट समुदायांच्या दाव्यांना व अधिकारांना वरचढ स्थान देणारा हा कायदा आहे, एवढं स्पष्ट होतं. दुसऱ्या बाजूला, नागरिकत्व दुरुस्ती विधेयकातून वगळण्यात आलेल्या समुदायांना नागरिकांच्या राष्ट्रीय नोंदपटातही जागा मिळाली नाही, तर त्यांचं अस्तित्व अस्थिर व असुरक्षित होईल आणि आधीच दुय्यम नागरिकाच्या स्थानावर असलेल्या या लोकांना बिननागरिकत्वाच्या किंवा राज्यहीनतेच्या अवस्थेत ढकलून दिलं जाईल, असाही संकेत या घडामोडींमधून मिळतो आहे. ‘परक्यां’ना वेगळं पाडून व लक्ष्य करून बहुसंख्याकांना एकगठ्ठा जवळ आणू पाहण्याचा सत्ताधारी पक्षाचा प्रयत्न विभाजनवादी आणि संकुचित समीकरणांवर आधारलेला आहे. अशा धोरणांमुळे आपल्यासारख्या वैविध्यपूर्ण आणि विषम समाजाच्या अनेक चिरफळ्या उडण्याचा धोका आहे. सातत्याने हातचलाखी करून हे अंतर्विरोध आपण हाताळू शकतो, असा अवाजवीज आत्मविश्वास भाजपला आहे. परंतु, आसाममध्ये नागरिकत्व दुरुस्ती विधेयकाविरोधात निदर्शनांचा भडका उडाल्यावर हा आत्मविश्वास काहीसा डळमळल्याचं दिसतं. वैविध्य, विषमता व संघर्ष असे अनेक अक्ष असलेल्या समाजामध्ये बहुसंख्य जनतेला ‘परक्यां’विरोधात चेतवणं स्थैर्याला बाधा आणणारं ठरतं, शिवाय प्रयोगशाळेतील प्रयोगांप्रमाणे या धोरणांची अंमलबजावणी नियंत्रित ठेवता येत नाही. उलट, सर्वसामान्य जनतेला दैनंदिन जीवनात हवीहवीशी वाटणारी शांतता व सामाजिक सौहार्द यांचा भंग करणाऱ्या प्रवृत्ती या काळात फोफावतात. बहुसंख्य हिंदूंच्या नावावर सत्ताधारी पक्ष स्वतःचा विभाजनवादी कार्यक्रम रेटतो आहे आणि हिंदूंमधील बरेच मोठे घटक या कार्यक्रमाशी सहमत नसतील. अशा वेळी, सतत वातावरण तप्त ठेवण्याचं सत्ताधारी पक्षाचं कारस्थान थोपवायचं असेल, तर नागरिकत्व दुरुस्ती विधेयक राज्यघटनेतील मूल्यांना बाधा आणणारं आहे, हे बहुसंख्य हिंदूंनी समजून घ्यायला हवं आणि या विधेयकाविरोधात उभं राहायला हवं.

Comments

(-) Hide

EPW looks forward to your comments. Please note that comments are moderated as per our comments policy. They may take some time to appear. A comment, if suitable, may be selected for publication in the Letters pages of EPW.

Using ordinance to protect freedom of expression from foul speech may result in damaging decent communication.

Only an empowered regulator can help boost production and cut coal imports.

Biden’s policy of the “return to the normal” would be inadequate to decisively defeat Trumpism.

*/ */

Only a generous award by the Fifteenth Finance Commission can restore fiscal balance.

*/ */

The assessment of the new military alliance should be informed by its implications for Indian armed forces.

The fiscal stimulus is too little to have any major impact on the economy.

The new alliance is reconfigured around the prospect of democratic politics, but its realisation may face challenges.

A damning critique does not allow India to remain self-complacent on the economic and health fronts.

 

The dignity of public institutions depends on the practice of constitutional ideals.

The NDA government’s record in controlling hunger is dismal despite rising stocks of cereal.

 

Back to Top