आर्थिक घसरणीत वाढ

अर्थव्यवस्थेतील एकत्रित मागणीला नवसंजीवनी देण्यासाठी सक्षम विस्तारात्मक वित्तीय उत्तेजनेची गरज आहे.

 

The translations of EPW Editorials have been made possible by a generous grant from the H T Parekh Foundation, Mumbai. The translations of English-language Editorials into other languages spoken in India is an attempt to engage with a wider, more diverse audience. In case of any discrepancy in the translation, the English-language original will prevail.

 

सरकारने विविध उपाय योजले असूनही भारतीय अर्थव्यवस्थेची घसरण जुलै-सप्टेंबर २०१९ या तिमाहीत आणखी वेगाने झाल्याचं दिसतं. २०१९-२० या वित्तीय वर्षाच्या दुसऱ्या तिमाहीत सकल घरेलू उत्पन्नाची (ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट: जीडीपी) वाढ ४.५ टक्क्यांनी झाली. पहिल्या तिमाहीत या वाढीचा दर ५ टक्के होता. सलग सहाव्या तिमाहीत हा वृद्धी दर खालावला आहे. या संपूर्ण कालावधील या दरामध्ये एकूण ३.६ टक्क्यांची घट झाली. सध्याच्या जीडीपी मालिकेमध्ये २०१२-१३ या वित्तीय वर्षाच्या चौथ्या तिमाहीत वृद्धी दर ४.३ टक्के होता, त्यानंतरचा सर्वाधिक कमी वृद्धी दर (४.५ टक्के) आता नोंदवला गेला आहे.

सरकारी खर्च वाढत असूनही खाजगी मागणीचा अंतःप्रवाह रोडावतो आहे, असा याचा अर्थ होतो. उपभोगाचं (कन्झम्प्शन) प्रमाण कमी झालं आहे आणि खाजगी गुंतवणूक कुंठीत राहिली आहे. क्रमानुसार जुळवून घेतलेल्या वार्षिक दराच्या आधारे जीडीपीची वाढ ३.६ टक्के इतकी आहे. खर्चाचा कल पाहता, खाजगी अंतिम उपभोगावरील खर्च पहिल्या तिमाहीत ३.१ टक्क्यांनी वाढला, तर दुसऱ्या तिमाहीत पाच टक्क्यांनी वाढला. पण ग्रामीण व नागरी भागांमधील विविध क्षेत्रांशी निगडित दमित उपभोगाच्या आकडेवारीचा विचार करता ही वृद्धी जुळणारी नाही. पहिल्या तिमाहीत चार टक्क्यांनी वाढलेली सकल निश्चित भांडवल उभारणी दुसऱ्या तिमाहीत एक टक्क्यांनी वाढली. परंतु, सरकारी अंतिम उपभोग खर्च पहिल्या तिमाहीत ८.८ टक्क्यांनी वाढला, तर दुसऱ्या तिमाहीत १५.६ टक्क्यांनी वाढला. कॉर्पोरेट क्षेत्रातील कर्जबाजारीपणा, बँकांची जोखीम नाकारणारी धोरणं, आणि बिगरबँक वित्तीय कंपन्यांमधील समस्या यांमुळे गुंतवणुकीच्या मागणीत अडथळा निर्माण झाला. पत परिस्थिती अडचणीत आल्यामुळेही भारतातील वृद्धी मंदावली. इतर जागतिक कारणांसोबतच या समस्येला पुरवठ्याचाही संदर्भ आहे. दीर्घ काळ मागणी मंदावल्यामुळे दीर्घ काळ क्षमतेचा वापरही कमी असेल, गुंतवणुकीचं चक्र मंदावेल आणि दीर्घकालीन सामर्थ्य वाढीलाही घसरण लागेल.

सकल मूल्यवर्धनाच्या (ग्रॉस व्हॅल्यू अॅडेड) संदर्भात अर्थव्यवस्था मागच्या तिमाहीत ४.९ टक्क्यांनी वाढली, त्या तुलनेत आत्ताच्या तिमाहीत ही वाढ ४.३ टक्के होती. उत्पादकीय क्षेत्रांच्या वाढीला फटका बसला आणि ही चिंताजनक बाब आहे. पहिल्या तिमाहीत २ टक्क्यांनी वाढलेल्या शेती क्षेत्रात दुसऱ्या तिमाहीत २.१ टक्क्यांची वाढ झाली. खाण क्षेत्रात पहिल्या तिमाहीत २.७ टक्क्यांनी वाढ झाली, तर दुसऱ्या तिमाहीत ०.१ टक्क्यांची वाढ झाली, तर निर्मिती क्षेत्राची पहिल्या तिमाहीत ०.६ टक्क्यांवर असलेली वाढ दुसऱ्या तिमाहीत ०.१ टक्क्यांपर्यंत खाली आली. वीज क्षेत्र व इतर सार्वजनिक उपयोगी घटकांची वाढ पहिल्या तिमाहीत ८.६ टक्के होती, तर दुसऱ्या तिमाहीत ३.६ टक्के होती. बांधकाम क्षेत्र पहिल्या तिमाहीत ५.७ टक्क्यांनी, तर दुसऱ्या तिमाहीत ३.३ टक्क्यांनी वाढलं. व्यापार, हॉटेल, वाहतूक व संदेशन या क्षेत्रांमध्ये पहिल्या तिमाहीत ७.१ टक्क्यांनी, तर दुसऱ्या तिमाहीत ४.८ टक्क्यांनी वाढ झाली. वित्तीय सेवा क्षेत्र पहिल्या तिमाहीत ५.९ टक्क्यांनी वाढलं, तर दुसऱ्या तिमाहीत ५.८ टक्क्यांनी वाढलं. सरकारी खर्चाचा आधार असलेलं सार्वजनिक प्रशासन, संरक्षण व इतर सेवांमध्ये तेवढी आकडेवारी वेगळा कल दाखवणारी राहिली- या सेवांमध्ये पहिल्या तिमाहीत ८.५ टक्के वाढ झाली, तर दुसऱ्या तिमाहीत वाढीचं प्रमाण ११.६ टक्के होतं.

मंदीच्या दिशेने जाणाऱ्या या वातावरणाचा विपरित परिणाम अनौपचारिक क्षेत्रांवरही होण्याची शक्यता आहे, पण शासकीय आकडेवारीमध्ये त्यांचा पुरेसा आढावा आलेला नाही. श्रम बाजारपेठांनाही या मंदीसदृश वातावरणाचा फटका बसला आहे. ‘सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकनॉमी’ (सीएमआयई) या संस्थेच्या आकडेवारीनुसार, बेरोजगारीचा दर ऑक्टोबर महिन्यात ८.४५ टक्क्यांइतका वाढला होता- गेल्या तीन वर्षांतील हा सर्वाधिक बेरोजगारी दर आहे. सप्टेंबर व ऑगस्ट या महिन्यांमध्ये बेरोजगारीचा दर अनुक्रमे ७.१६ टक्के व ८.१९ टक्के असा होता. ‘सीएमआयई’ने केलेल्या ‘कन्झ्युमर पिरॅमिड हाउसहोल्ड सर्व्हे’नुसार (सीपीएचएस) श्रमशक्ती सहभागाचे दर नोव्हेंबर २०१९मध्ये ७७ मूलभूत गुणांकांवरून ४२.३७ टक्क्यांनी पडले. ‘सीएमआयई’ने या संदर्भातील मोजणीची सुरुवात केली तेव्हापासूनची- म्हणजे जानेवारी २०१६पासूनची ही सर्वांत खालावलेली आकडेवारी आहे. ‘सीपीएचएस’ अंतर्गत विचारात घेतलेल्या २५ राज्यांपैकी १५ राज्यांमधील श्रमशक्ती सहभागाचे दर ऑक्टोबरच्या तुलनेत नोव्हेंबरमध्ये खालवलेले होते. नोकऱ्या व उत्पन्न यांमधील खालावलेपणामुळे उपभोगाची मागणीही खालावली आणि याचं एक मोठं कारण ग्रामीण भागातील अटकावणी (डिस्ट्रेस) हे होतं.

पहिल्या तिमाहीतील आकडेवारी बाहेर आली तेव्हा मागणी वाढवण्यासाठीचे प्रयत्न व्हायला हवे होते, परंतु तसं काही घडलं नाही. त्यामुळे आता ग्रामीण क्षेत्राला प्राधान्य देण्याची तातडीची निकड आहे. प्रधानमंत्री शेतकरी सन्मान योजनेची अंमलबजावणीही योग्य पद्धतीने झालेली नाही, शिवाय महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी अधिनियमाखाली कामगारांना प्रलंबित असलेलं वेतन देण्यात आलेलं नाही. अशा प्रलंबित वेतनाची रक्कम २५ हजार कोटी रुपयांहून जास्त आहे. उत्पन्न वाढवण्यासाठी व उपभोगाला नवसंजीवनी देण्यासाठी रोजगारनिर्मितीची गरज आहे, आणि त्यासाठी आधी हा पेच सोडवायला हवा. पण हे नजीकच्या काळात घडेलसं दिसत नाही.

देशांतर्गत वित्तीय परिस्थितीमधील सुकरता, सकारात्मक वित्तीय प्रेरणा आणि पुरवठा प्रक्रियेतील अडथळे दूर करणं, यातूनच अर्थव्यवस्थेतील चेतना जागी होईल. चक्राकार-प्रतिकारक स्थिरीकरण साधणारं विस्तारात्मक वित्तीय धोरण राबवून एकत्रित मागणी पुन्हा सुरळीत करावी लागेल. सद्यस्थितीत वित्तीय व्यवस्थेत जोखीम दूर सारली जात आहेत, आणि रोकडसुलभता आणूनही वास्तव अर्थव्यवस्थेवर त्याचा फारसा परिणाम होताना दिसत नाही, अशा वेळी संप्रेषणसुद्धा सहजरित्या होत नाही आणि ते सहजरित्या होत नाही तोवर आर्थिक धोरणंही प्रभावशाली ठरणार नाहीत. परंतु, दरकपातीच्या अपेक्षा आणि वाढत्या चलनवाढीविषयीच्या चिंता व्यक्त होत असतानाही भारतीय रिझर्व बँकेने ५ डिसेंबर रोजी रेपो दरामध्ये काहीच बदल केला नाही. अर्थव्यवस्थेला नवसंजीवनी देण्यासाठीगेल्या नऊ महिन्यांमध्ये रिझर्व बँकेने धोरणविषयक रेपोदरामध्ये १३५ मूलभूत गुणांकांची संकलित कपात केली आहे. २०१९-२० या आर्थिक वर्षासाठीच्या जीडीपी वाढीचा अंदाज आधी ६.१ टक्के इतका वर्तवण्यात आला होता, तो ५ टक्क्यांपर्यंत खाली आणण्यात आला. त्याचप्रमाणे या आर्थिक वर्षाच्या उत्तरार्थातील किरकोळ चलनवाढ ३.५ टक्के- ३.७ टक्के असेल असा अंदाज आधी वर्तवण्यात आला होता, पण त्यात बदल करून ही आकडेवारी ५.१ टक्के – ४.७ टक्के अशी करण्यात आली. ऑक्टोबरअखेरीपर्यंत वित्तीय तूट पहिल्या वर्षाच्या लक्ष्याला पूर्णतः ओलांडून गेली आहे. अर्थव्यवस्थेची स्थिती बघता, ३.३ टक्के हे वित्तीय तुटीचं लक्ष्य शिथील करण्याचा विचार सरकारने करणं व्यवहार्य ठरेल, कारण आधीच्या लक्ष्याशी चिकटून राहिल्याने सरकारी खर्चात कपात करणं गरजेचं होईल, त्याने वृद्धी दर आणखी खालावत जाईल.

Comments

(-) Hide

EPW looks forward to your comments. Please note that comments are moderated as per our comments policy. They may take some time to appear. A comment, if suitable, may be selected for publication in the Letters pages of EPW.

Using ordinance to protect freedom of expression from foul speech may result in damaging decent communication.

Only an empowered regulator can help boost production and cut coal imports.

Biden’s policy of the “return to the normal” would be inadequate to decisively defeat Trumpism.

*/ */

Only a generous award by the Fifteenth Finance Commission can restore fiscal balance.

*/ */

The assessment of the new military alliance should be informed by its implications for Indian armed forces.

The fiscal stimulus is too little to have any major impact on the economy.

The new alliance is reconfigured around the prospect of democratic politics, but its realisation may face challenges.

A damning critique does not allow India to remain self-complacent on the economic and health fronts.

 

The dignity of public institutions depends on the practice of constitutional ideals.

The NDA government’s record in controlling hunger is dismal despite rising stocks of cereal.

 

Back to Top