जगणं स्वस्त, व्यापार महागडा

भारताच्या उद्यमशील शहरांच्या उभारणीची किंमत गरीब व स्थलांतरित मजुरांना मोजावी लागते.

 

The translations of EPW Editorials have been made possible by a generous grant from the H T Parekh Foundation, Mumbai. The translations of English-language Editorials into other languages spoken in India is an attempt to engage with a wider, more diverse audience. In case of any discrepancy in the translation, the English-language original will prevail.

 

भारतीय शहरांमध्ये अपघाती आग लागण्याचे अनेक भयंकर प्रसंग होत आलेले आहेत. रुग्णालयासारख्या ठिकाणी सुरक्षितता व इतर बाजूंकडे काटेकोर लक्ष दिलेलं असावं, अशी अपेक्षा असते, पण तिथेही आग लागल्याच्या बातम्या वेळोवेळी येत असतात. झकपकीत उपहारगृहं, पब व लहान हॉटेलं या ठिकाणीही आगी लागतात आणि मोठ्या प्रमाणात जीवितहानी होते, मालमत्तेचंही नुकसान होतं. ही यादी मोठी आहे. पण सुरक्षितता व पर्यावरण यांचे सर्व नीतिनियम धाब्यावर बसवणाऱ्या वेगवान नागरीकरणाचे कैवारी उत्सव साजरा करतच राहातात. या प्रक्रियेत ‘व्यवसायसुलभता’ हाच नियम होतो आणि कामगारांनी काम मिळालंय याबद्दल कृतज्ञता बाळगावी अशी अपेक्षा ठेवली जाते, बाकी कामाची परिस्थिती कशीही असो. कामगारविषयक कायद्यांमुळे उद्योगमालकांच्या मार्गात ‘अडथळा’ येऊ नये, असा विचार केला जातो, कारण असे अडथळे आले तर कामगारांनाच तोटा होईल, त्यांना रोजगार उपलब्ध होणार नाही, असं सांगितलं जातं.

भारतातील शहरांमधले गरीब व कष्टकरी रहिवासी अतिशय खडतर परिस्थितीत जगतात, काम करतात व प्रवास करतात, याबद्दल त्यांची अनेकदा प्रशंसा केली जाते. मुंबई व दिल्ली यांसारख्या शहरांमधील चैतन्यशीलतेशी या लोकांच्या ‘चिवटपणा’ची सांगड घातली जाते. हा विचारच भयंकर आहे: दिल्लीतील अनाज़ मंडी भागात ८ डिसेंबर २०१९ रोजी आगीच्या धुरात घुसमटून प्राण गमावलेले ४३ मजूर ज्या व्यवस्थेला बळी पडले तीच व्यवस्था चैतन्यशील शहरांना प्रगतीची व रोजगाराची केंद्रं मानून त्यांचा गौरव करते. पण कोणत्याही सुरक्षिततेविना आणि प्राथमिक स्वस्थताही नसलेल्या अवस्थेत सलग काम करावं लागणाऱ्या ठिकाणी जाण्याची निवड या गरीब मजुरांनी स्वतःहून केली असेल का, हा कळीचा प्रश्न आहे. या अपघातात जीव गमावलेले लोक बहुतांशी उत्तर प्रदेश व बिहारमधील स्थलांतरित आहेत. ते कारखान्यात बॅग, कॅप व कपडे तयार करत आणि तिथेच राहात. देशाच्या राजधानीतील एका वर्दळलेल्या रहिवासी भागात हा कारखाना होता.

भारतातील नागरी केंद्रांमधील गरीब कामगार व स्थलांतरित मजुरांचा साधनसंपन्नता व चिवटपणा यांचा विपरित अर्थ इथे दिसून येतो. त्यांची कामाची ठिकाणी व्यावसायिक उद्योगाची असतात, परंतु रचनात्मकदृष्ट्या असुरक्षित व हानिकारक इमारतींमध्ये या जागा असतात. नोकरी जाईल या भीतीने हे कामगार तासन्-तास काम करत राहातात. नोकरशाहीमध्ये उत्तरदायित्वाचा अभाव असल्यामुळे आणि सुरक्षिततेचे नियम व पर्यावरणविषयक नियमनं यांबाबत तिरस्कार दाखवला जात असल्यामुळे हे सगळं निर्धोकपणे सुरू राहातं. या अपघाताशी संबंधित कारखान्याचा मालक व व्यवस्थापक यांनी प्रत्येक कायदा व नियमनाचा भंग केल्याचं दिसतं. जगणं स्वस्त झालंय, आणि स्थलांतरित मजुरांचं जगणं तर अगदीच कवडीमोल ठरलेलं आहे. कायदे अतिशय किचकट आहेत, त्यांची अंमलबजावणी करणं आपल्याला शक्य नाही, असं लहान उद्योग म्हणतात. दुसऱ्या बाजूला, ‘भरभराटी’ला आलेल्या शहरांना उत्पन्ननिर्मिती व नियमपालन यांच्यात सांगड घालता येत नाही.

यातील प्रत्येक घटक अनाज़ मंडीमधील ‘कारखान्या’तील आगीच्या संदर्भात पाहायला मिळतो. वेगवान, अनियोजित नागरीकरण व शहरांची राजकीय अर्थनीती यांसाठीची किंमत गरीब लोक मोजतात. कमी मोबदल्यात उपलब्ध होणारे त्यांचे श्रम या कारखान्यांचा उत्पादन खर्च कमी ठेवतात. वास्तविक, रहिवासी भागांमध्ये प्रदूषण न करणारे कुटीरोद्योगच कार्यरत राहू शकतात. पण प्रशासन याकडे दुर्लक्ष करतं आणि भारतातील कायदे केवळ कागदी भेंडोळ्यांमध्ये गुंडाळलेले राहातात. अनाज़ मंडीमधील कारखाना ‘बेकायदेशीर’ होता, त्यामुळे उद्योग व कामगार खात्यांना त्यावर चाप लावता आला नाही, अशी प्रसारमाध्यमांमधून आलेली बातमी तर सर्वांत असंगत आहे. केवळ सरकारकडे नोंदणी झालेल्या कारखान्यांचीच तपासणी करता येते, असं एका ज्येष्ठ सरकारी अधिकाऱ्याचं विधान बातम्यांमध्ये देण्यात आलं होतं.

जमिनीच्या संमिश्र वापराला परवानगी असलेल्या निवासी भागामध्ये अनाज़ मंडीतील ही इमारत उभी होती, असं माध्यमांनी म्हटलं आहे. परंतु, हा संमिश्र वापर केवळ तळ मजल्यावरच करायची परवानगी होती. इथे मात्र संपूर्ण इमारत व्यावसायिक कामांसाठी वापरली जात होती. महानगरपालिका किंवा राज्य सरकार यांपैकी कोणत्याही अधिकारीसंस्थेच्या परवान्याशिवायच हे सगळं सुरू होतं. अग्नी सेवा खात्याकडून ना-हरकत प्रमाणपत्र या इमारतीच्या व्यवस्थापनाने घेतलेलं नव्हतं आणि इमारतीच्या आराखड्याला स्थानिक प्रशासनाची मंजुरी मिळालेली नव्हती. या कारखान्यात कामगार झोपत होते तिथेही कागद, प्लास्टिक, रेक्झाइन, इत्यादींसारखे ज्वलनशील असलेले व नसलले सर्व पदार्थ निष्काळजीपणे साठवून ठेवल्याचं आढळलं.

आठ डिसेंबर रोजी लागलेल्या आगीनंतर राजकीय पक्ष व राजकीय नेते यांच्यात पीडितांना आर्थिक नुकसानभरपाई देण्याची आणि एकमेकांवर दोषारोप करण्याची स्पर्धा लागली आहे. सर्व सार्वजनिक आपत्ती व अपघातांनंतर उमटणाऱ्या पडसादांमध्ये हा एक अविभाज्य भाग असतो. परंतु, झोपडपट्ट्या व अनधिकृत बांधकामांचं नियमितीकरण करण्याच्या बाबतीत, विशेषतः निवडणुकांच्या काळात, हेच पक्ष व नेते पुढाकार घेतात. अग्नीशमनाची वाहनं व सामग्री यांसारख्या गोष्टींची उपलब्धता कशी होईल, अशा प्राथमिक सुविधांकडे मात्र फारसं लक्ष पुरवलं जात नाही.

अनाज़ मंडी परिसरातील आगीत बळी पडलेल्यांना न्याय मिळवून देण्यासाठी माध्यमांना किंवा नागरी समाजालाही वेळ नाही आणि त्यासाठी कृती करण्याचा कलही या घटकांनी दाखवलेला नाही. यापूर्वी दिल्लीतील उपहार चित्रपटगृहामधील आगीत बळी पडलेल्यांच्या कुटुंबीयांनी अतिशय धैर्याने व चिकाटीने १८ वर्षं कायदेशीर लढा दिला. शेवटी त्यांच्या संयमाची व संतापाची चेष्टा करणारा निकाल देण्यात आला. अनाज़ मंडीमधील पीडितही काहीच दिवसांमध्ये विस्मृतीत जातील.

Comments

(-) Hide

EPW looks forward to your comments. Please note that comments are moderated as per our comments policy. They may take some time to appear. A comment, if suitable, may be selected for publication in the Letters pages of EPW.

Economic planning requires well preparedness to meet the challenge of a better growth rate.

Ownership of banks by industrial houses will cost the economy dearly.

Using ordinance to protect freedom of expression from foul speech may result in damaging decent communication.

Only an empowered regulator can help boost production and cut coal imports.

Biden’s policy of the “return to the normal” would be inadequate to decisively defeat Trumpism.

*/ */

Only a generous award by the Fifteenth Finance Commission can restore fiscal balance.

*/ */

The assessment of the new military alliance should be informed by its implications for Indian armed forces.

The fiscal stimulus is too little to have any major impact on the economy.

The new alliance is reconfigured around the prospect of democratic politics, but its realisation may face challenges.

A damning critique does not allow India to remain self-complacent on the economic and health fronts.

 

Back to Top