ISSN (Print) - 0012-9976 | ISSN (Online) - 2349-8846

पारदर्शकता आणि निवडणुकीय रोखे

पारदर्शकतेमुळे भारतीय निवडणुकीय व्यवस्थेत उत्तरदायित्व जोपासलं जाईल का?

 

The translations of EPW Editorials have been made possible by a generous grant from the H T Parekh Foundation, Mumbai. The translations of English-language Editorials into other languages spoken in India is an attempt to engage with a wider, more diverse audience. In case of any discrepancy in the translation, the English-language original will prevail.

 

निवडणुकीय रोख्यांच्या निर्णयामागील सुज्ञतेबाबत नव्याने शंका का उपस्थित केल्या जात आहेत? सत्ताधारी सरकारने अनेक प्रचलित पद्धतींची पायमल्ली करून कायदेविषयक पावलं उचलली आणि त्यातून रोख्यांची ही व्यवस्था तयार झाली, हे आपल्याला माहीत नाही का? निवडणूक आयोगाने २७ मे २०१७ रोजी कायदा व न्याय मंत्रालयाला पत्र लिहून धोक्याचा इशारा दिला होता- वित्तपुरवठा अधिनियमांमध्ये दुरुस्त्या केल्या, तर बनावट कंपन्यांद्वारे पैशाची अफरातफर करण्याला पाठबळ मिळेल, असं त्या पत्रात म्हटलं होतं. शिवाय, दिल्लीस्थित दोन नागरी समाज संघटनांनी २०१७ साली या संदर्भात जनहित याचिका दाखल केल्या होत्या- निवडणुकीय वित्तपुरवठ्याशी संबंधित कायद्यांमध्ये दुरुस्त्या करण्यासाठी आर्थिक विधेयकाचा मार्ग वापरणं राज्यघटनेतील कायदायोजनेला कमीपणा आणणारं आहे, असा युक्तिवाद याचिकाकर्त्यांनी केला होता. या कायदाविषयक कृती शासकीय प्रतिष्ठेला व सर्वोच्च शासनसंस्थांच्या घटनात्मक पावित्र्याला मोडीत काढतीलच, शिवाय आपल्या राज्यव्यवस्थेच्या अनेक मूलभूत तत्त्वांचा पाया यातून खिळखिळा होईल, याची कल्पना आपल्याला नव्हती का?

सर्व बाजूंनी साशंकता व्यक्त झालेली असूनही निवडणुकीय रोखे टिकून आहेत. ‘राजकीय निधीपुरवठा व्यवस्थेतील पारदर्शकता’, ‘स्वच्छ पैसा’ व ‘देणगीदारांना अनामिक ठेवणं’ यासंदर्भात सत्ताधारी सरकारने काही दावे केले आहेत, तेवढ्याच बळावर या रोख्यांची व्यवस्था टिकवण्यात आली आहे. या दाव्यांमध्ये तर्कसुसंगती नसूनही सरकारच्या शब्दच्छलामध्ये एवढं बळ कुठून आलं. पारदर्शकता म्हणजे आरपार दिसेल अशी अवस्था, मग अनामिकत्व, गोपनीयता किंवा व्यक्तिनिरपेक्षता या घटकांना त्यात जागा असता कामा नये. व्यक्तिनिरपेक्षा बाजारपेठसदृश व्यवहारांमुळे किंवा प्रशासकीय अधिकारी व खाजगी दलाल यांच्यातील सामाजिक जाळ्यांमुळे झालेला भ्रष्टाचार हा अपारदर्शकतेच्या परिस्थितीतूनच उद्भवलेला असतो आणि त्याला अनामिकत्वाची साथ मिळते. अशा वेळी काळा पैसा संपवणं भ्रामक ठरतं.

सरकारी दाव्यांमधील अशा अंगभूत पोकळपणाकडे लोकांचं लक्ष न जाण्याला ठोस पुराव्यांचा अभाव कारणीभूत असेल, पण आता हफिंग्टन पोस्ट या वेब-नियतकालिकाने निवडणुकीय रोख्यांविषयी शोधलेख प्रकाशित करून पुराव्यांची मालिकाच समोर आणली आहे. निवडणुकीय रोख्यांच्या माध्यमातून निधी जमवण्यासंदर्भात लोकांच्या मनात असलेल्या साशंकतेवर या वार्तालेखांनी अनुभवजन्य शिक्कामोर्तबच केलं आहे. पण कळीचा प्रश्न कायम आहे: न्याय्य स्पर्धेच्या लोकशाही आदर्शांचा विपर्यास केल्याचा ‘ठपका’ विद्यमान सरकारवर ठेवण्यापलीकडे जाऊन या पुराव्यांआधारे राजकीय संभाषित तयार केलं जाईल का? विविध कारणांमुळे हा प्रश्न कायम राहातो.

भारतीय निवडणुकीय लोकशाहीचं स्वरूप असं झालं आहे की, राजकीय आदर्श आणि/किंवा धोरणात्मक प्रस्ताव यांपेक्षापैसा हे सत्ताप्राप्तीचं प्रमुख साधन म्हणून समोर येतं आहे. भ्रष्ट राजकीय निधीपुरवठ्याची चलती असल्यावर राजकीय विरोधकांना विषम भूमीवर स्वतःला सावरणं हेच एक आव्हान असतं. या परिस्थितीत भिन्न राजकीय भाषेत बोलणारी विरोधी शक्ती टिकून राहाण्याची शक्यता कमीच असते.

दोन, ऐतिहासिकदृष्ट्या, भारतातील निवडणुकीय निधीपुरवठ्यामध्ये विशेष वाहक रोखे यापूर्वीही काढले गेले आहेत, त्यामध्ये गतकालीन उत्पन्नाचे स्त्रोत उघड न करता उघड गुंतवणूक करणं शक्य होतं. ‘ऐच्छिक खुलाला योजना’ असं नाव देण्यात आलेल्या या पर्यायामुळे काळ्या पैशाचं रूपांतर सार्वजनिक खजिन्यात करणं शक्य झालं. अशा प्रकारच्या योजनांना उत्पन्न कर, मालमत्ता कर व भेटीविषयक कर यांपासून सवलत मिळत होती. अलीकडच्या काळात संयुक्त पुरोगामी आघाडी सरकारनेही कॉर्पोरेट देणगीदारांना स्वतःची ओळख उघड करावी लागू नये यासाठी निवडणुकीय विश्वस्तनिधींची सुरुवात केली. काळा पैसा असलेल्या लोकांना असं संरक्षण पुरवलं जाण्याचे प्रकार आधीही घडले असल्यामुळे विद्यमान सरकारला आरोपीच्या पिंजऱ्यात उपलब्ध करणं अवघड जातं. विशेषतः निवडणुकीय रोखे योजनेच्या माध्यमातून राजकीय निधीपुरवठ्याची व्यवस्था भ्रष्ट केल्याचा आरोप त्यांच्यावर पुरेशा ठामपणे करता येत नाही.

तीन, ‘परकीय योगदान (नियमन) अधिनियम, २०१०’ [फॉरेन कन्ट्रिब्यूशन (रेग्यूलेशन) अॅक्ट: एफसीआरए] आणि १९७६ सालचा रद्द केलेला अधिनियम, यांमध्ये राजकीय निधीपुरवठ्याच्या ‘परकीय स्त्रोतां’ची जी व्याख्या देण्यात आली होती, तिच्यात पूर्वलक्ष्यी प्रभावाने सुधारणा करण्याचा प्रयत्न विद्यमान सरकारने अनुक्रमे २०१६ व २०१८ यावर्षांमध्ये केला. यातून राजकीय विरोधकांनाही दिलासा मिळाला. उदाहरणार्थ, ‘असोसिएशन ऑफ डेमॉक्रेटिक रिफॉर्म्स विरुद्ध भारतीय संघराज्य’ (२०१४) या खटल्यामध्ये दिल्ली उच्च न्यायालयाला असं आढळलं की, भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस व भारतीय जनता पक्ष या दोघांनीही वेदान्त रिसोर्सेस या कंपनीकडून मिळालेला बेकायदेशीर परकीय निधी स्वीकारला होता. ‘एफसीआरए’मधील दुरुस्त्या विरोधी पक्षांनाही दिलासा देणाऱ्या असतील, तर ते सरकारच्या निर्णयाबाबत मतभिन्नता का व्यक्त करतील?

दुष्ट हेतू उघड करणारा कितीही ठोस पुरावा समोर आला तरी राजकीय विरोधकांच्या पाठबळाविना तो वाया जाण्याची शक्यता आहे. म्हणून निवडणुकीय रोखे योजनेच्या संदर्भात उघडकीस आलेल्या तथ्यांनी सरकारला फारसा फरक पडल्याचं दिसत नाही. राजकीय देणग्या व त्यांचे अपेक्षित लाभार्थी यांच्यासंबंधीच्या माहितीचा विपर्यास करून पारदर्शक निवडणूक व्यवस्थेमध्ये अडथळा आणल्याचा दोष सरकारने या गौप्यस्फोटांनंतर मान्य केला आहे. पण अशा रितीने दोष मान्य करूनही त्याचा काही फटका सरकारी पक्षाला बसण्याची शक्यता कमीच आहे. पारदर्शकतेमुळे लज्जा उत्पन्न होण्याची शक्यता असते, पण निर्लज्जांना सार्वजनिक गौप्यस्फोटांनीही फरक पडेलच असंनाही.

भारतातील निवडणुकीय व्यवस्थेमध्ये पूर्वीपासून गैरव्यवहार होत आले आहेत (म्हणजे सर्वच सरकारांनी सारख्या प्रकारच्या भ्रष्ट आचारांचा वापर केल्याचं दिसतं), शिवाय पारदर्शकतेचा वास्तवातील राजकीय उत्तरदायित्वावर पडणारा प्रभाव सरळसोट नसतो. पारदर्शकता ही बहुस्तरीय संकल्पना आहे, त्यात अपारदर्शकता व स्पष्टता यांच्या विविध पातळ्यांचा समावेश होतो. अशा परिप्रेक्ष्यातून पाहिलं तर, असं म्हणता येईल की, सत्ताधारी सरकारने निवडणुकीय रोख्यांच्या यंत्रणेमध्ये अपारदर्शकता आणली किंवा फसवी पारदर्शकता आणली. माहितीच्या ‘कृतिशील प्रसारा’चा मुद्दा गृहित धरण्यात आला.

फसव्या पारदर्शकतेमुळे संस्थात्मक ‘उत्तरदायित्व’ निर्माण होईलच असं नाही, पण निव्वळ उत्तरदायित्वही पुरेसं नसतंच. माहिती व पारदर्शकता आणि सार्वजनिक संस्थांचं उत्तरदायित्व, यांसाठी नागरी समाज संघटना कृतिशीलतेने प्रयत्न करत असतात, पण कठोर उत्तरदायित्व हा व्यवस्थात्मक प्रश्न आहे, हे लक्षात घ्यायला हवं. पारदर्शकतेच्या अलंकारिक वापरापलीकडे जाऊन सार्वजनिक उत्तरदायित्वासंदर्भातील सरकारी व्यवस्थेचं व नागरी समाजाचं स्वरूप व क्षमता समजून घेणं आवश्यक आहे.

Comments

(-) Hide

EPW looks forward to your comments. Please note that comments are moderated as per our comments policy. They may take some time to appear. A comment, if suitable, may be selected for publication in the Letters pages of EPW.

Back to Top