ISSN (Print) - 0012-9976 | ISSN (Online) - 2349-8846

अयोध्या निकालाचा अर्थ लावताना

न्यायिक विशेषाधिकार व त्यातून मिळालेले आदेश संपूर्ण न्यायाची हमी देतात का?

The translations of EPW Editorials have been made possible by a generous grant from the H T Parekh Foundation, Mumbai. The translations of English-language Editorials into other languages spoken in India is an attempt to engage with a wider, more diverse audience. In case of any discrepancy in the translation, the English-language original will prevail.

 

बाबरी मशिदीच्या जागेशी निगडित मालकी खटल्यामध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निकालातील स्फुट आशयाइतकंच महत्त्व अस्फुटालाही आहे. त्यामुळे निकालात शब्दांद्वारे काय म्हटलंय, एवढंच जाणून घेणं पुरेसं नाही, तर कोणत्या गोष्टी न्यायालयाने निकालात नमूद केलेल्या नाहीत, हेही समजून घ्यावं लागेल.

वादग्रस्त २.७७ एकर मालमत्तेची मालकी ‘भगवान श्री राम विराजमान’ व त्यांच्या राखणदारांना दिल्यानंतरही त्यासंबंधी आठ आदेश देण्याची गरज न्यायालयाला भासावी, हे कुतूहलजनक आहे. बाबरी मशीद उभी असलेल्या जमिनीवर मालकी हक्क सांगणाऱ्या अनेक हिंदू व मुस्लीम पक्षकारांमध्ये १९४९ पासून हा खटला सुरू आहे. अशा वेळी ही मालमत्ता देवाच्या मालकीची आहे, याची न्यायालयाला खात्री पटली असेल, तर त्या जागेचं आता काय होतं याची चिंता न्यायालयाने का करावी, असा प्रश्न आपण उपस्थित करायला हवा.

संबंधित जागा १९९३ साली केंद्र सरकारने ताब्यात घेतली आणि विशिष्ट अटींवर एखाद्या विश्वस्तनिधीकडे किंवा प्राधिकरणाकडे ती हस्तांतरित करण्याचे अधिकार केंद्र सरकारला देणारा ‘अयोध्येतील विशिष्ट प्रदेशावरील ताबा अधिनियम, १९९३’ हा कायदा करण्यात आला. या पार्श्वभूमीवर, अयोध्येतील या वादग्रस्त जागेबद्दलचा निकाल दिल्यावर कायद्यानुसार केंद्र सरकारने स्वतःच्या अधिकाराखाली पुढील उचित कार्यवाही करावी, असं म्हणून न्यायालयाला थांबता आलं असतं. पण निकालाच्या अंमलबजावणीचा स्पष्ट तपशील निर्धारित करण्याचा मार्ग न्यायालयाने स्वीकारला. असं करण्याची गरज न्यायालयाला का भासली आणि अखेरीस न्यायालयाच्या इच्छेनुसार केंद्र सरकार पावलं उचलेल का, असे प्रश्न यातून उपस्थित होतात.

न्यायालयाने या खटल्यातील निकालासंदर्भात दिलेले आदेश राज्यघटनेतील अनुच्छेद १४२शी सुसंगत आहेत. “संबंधित पक्षकारांमध्ये संपूर्ण न्याय प्रस्थापित करणं आवश्यक असेल” तेव्हा सरकारने अशा प्रकारे स्वतःच्या अधिकारात आदेश देणं अभिप्रेत आहे. त्यामुळे हे आदेश अचानकपणे उद्भवलेले नाहीत. न्यायालयाला असे आदेश देण्याचा अधिकार का गरजेचा आहे आणि राज्यघटनेत त्यासंबंधीची तरतूद का करण्यात आली, याचा काही प्रमाणात तपशिलातील आढावा न्यायालयाने सदर निकालामध्ये घेतला आहे. “मानवी इतिहास व कृतिशीलतेची व्यामिश्रता” लक्षात घेता प्रत्यक्षार्थवादी व वैधानिक कायद्यातील “मौना”वर मात करणं गरजेचं असतं, असं न्यायालयाने म्हटलं आहे.

या दृष्टीने पाहिलं, तर आपल्याला बहुधा असा समर्थनीय निष्कर्ष काढता येईल की, वादग्रस्त मालमत्तेवरील स्वतःचा कायदेशीर हक्क प्रस्थापित करण्यात हिंदू पक्षकारांना यश आलं, पण मुस्लीम पक्षकारांनाही काही ना काही मार्गाने अनुकूल ठरेल असा हा निकाल आहे. थोडक्यात, निकालाची निष्पत्ती समतुल्य आहे, असा हा निष्कर्ष निघू शकतो. त्यामुळे ‘अयोध्या अधिनियमा’खाली केंद्र सरकारने कोणतीही योजना तयार केली, तरी सुन्नी वक्फ मंडळाला देण्यात येणाऱ्या जमिनीवर मशीद उभारणं बंधनकारक ठेवण्यात आलं आहे.

तरीही, एक प्रश्न उरतोच: हा “न्याय” आहे का? हिंदूंची बाजू कायद्यानुसार सिद्ध झाली असेल, तर “मानवी इतिहास व कृतिशीलतेच्या व्यामिश्रते”चा कोणता पैलू बघून न्यायालयाने सुन्नी वक्फ मंडळाला जमीन देण्याचे आदेश केंद्र व उत्तर प्रदेश सरकारांना दिले?

याचं उत्तर फारसं अवघड नाही. बाबरी मशिदीचा विध्वंस दोनदा झाल्याचं न्यायालयाने निःसंदिग्धपणे नमूद केलं आहे. पहिल्यांदा, १९४९ साली रात्रीच्या अंधारात मशिदीचा विध्वंस करून मध्यवर्ती घुमटाखाली रामाच्या मूर्ती ठेवण्यात आल्या. दुसऱ्यांदा, १९९२ साली कारसेवकांनी अनेक लोकांच्या समोर बाबरी मशिदीचा घुमट उद्ध्वस्त केला. परंतु, यांपैकी कोणत्याही घटनेमुळे न्यायालयाच्या लेखी संबंधित मालमत्तेवरील हिंदूंच्या दाव्याची वैधता डळमळीत झाली नाही. बाबरी मशिदीच्या मध्यवर्ती घुमटाखाली रामजन्मभूमी होती, या हिंदू श्रद्धेवर आणि विश्वासावर न्यायालयाने स्वतःचा तर्क बेतला, आणि १८५७नंतरही मशिदीचा वापर मशीद म्हणून होत होता या मुस्लिमांच्या दाव्याला मात्र ग्राह्य मानलं नाही.

तर, न्यायालयाने अस्फुट ठेवलेला आशय असा आहे: १९४९ व १९९२ या वर्षांमधील बेकायदेशीर कृत्यांमुळे हिंदू पक्षकारांची बाजू बळकट झाल्याचं आम्ही मान्य करतो, पण तरीही या कृत्यांचा लाभ त्यांना मिळेल अशी मुभा आम्ही देतो. १९४९ व १९९२ या वर्षांमधील बेकायदेशीर कृत्यांसंदर्भात मुस्लिमांना न्याय देणं आम्हाला शक्य नाही, त्यामुळे आता जे दिलं आहे त्यात मुस्लीम पक्षकार समाधानी होतील, असी आम्हाला आशा आहे.

न्यायालयाने निकालासोबत दिलेले आदेश केवळ न्यायिक दयाभावाचा नमुना आहेत. पूर्ण न्याय द्यायचा असेल, तर केवळ मालकीहक्काचा प्रश्न मिटवून भागणार नाही, तर १९९२मध्ये घडलेल्या अन्याय्य घटनांवर अर्थपूर्ण मार्गाने उपाय करावा लागेल. या संदर्भातील न्यायालयाचा स्वतःचा इतिहास बरंच काही उघड करणारा आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने आदेश दिलेले असतानाही बाबरी मशिदीचं संरक्षण करण्यात उत्तर प्रदेशच्या तत्कालीन मुख्यमंत्र्यांना अपयश आलं, पण त्यांच्यावर कोणतीही कारवाई न्यायालयाने केली नाही. बाबरी मशीद विध्वंस प्रकरणामधील आरोपींविरोधात फौजदारी खटला कूर्मगतीने सुरू आहे, त्यासंबंधी वेळोवेळी देण्यात आलेली मुदत कधीच पाळली गेली नाही, पण हे सगळं न्यायालयाने खपवून घेतलं.

बाबरी मशीद मालकी हक्क प्रकरणातील सर्वोच्च न्यायालयाला निवाडा अजिबातच “संपूर्ण न्याय” ठरत नाही. अनुच्छेद १४२ अंतर्गत देण्यात आलेले अधिकार वापरूनही या निकालाला संपूर्णत्व प्राप्त होत नाही. असलाच तर हा निकाल “अपूर्ण न्याया”चा किंवा त्याहून वाईट म्हणजे ‘संपूर्ण अन्याया’चा दाखला आहे.

Updated On : 26th Nov, 2019

Comments

(-) Hide

EPW looks forward to your comments. Please note that comments are moderated as per our comments policy. They may take some time to appear. A comment, if suitable, may be selected for publication in the Letters pages of EPW.

Back to Top