ISSN (Print) - 0012-9976 | ISSN (Online) - 2349-8846

भारताची वादग्रस्त गुन्हेविषयक आकडेवारी

आपल्या देशातील गुन्हेविषयक सांख्यिकी आकडेवारी विश्वसनीय होण्यासाठी आपण काय करायला हवं?

 

The translations of EPW Editorials have been made possible by a generous grant from the H T Parekh Foundation, Mumbai. The translations of English-language Editorials into other languages spoken in India is an attempt to engage with a wider, more diverse audience. In case of any discrepancy in the translation, the English-language original will prevail.

 

भारतातील ‘राष्ट्रीय गुन्हे नोंदणी विभागा’च्या (नॅशनल क्राइम रेकॉर्ड्स ब्यूरो: एनसीआरबी) सांख्यिकी आकडेवारीच्या विश्वासार्हतेबाबत कायमच शंका उपस्थित केल्या जातात. विशेषतः १९९०च्या दशकाअखेरीपासून देशातील प्रति लाख लोकसंख्येच्या तुलनेत गुन्ह्यांची संख्या कमी होत गेल्याची आकडेवारी प्रसिद्ध होऊ लागली आणि एनसीआरबीच्या या माहितीबाबत अधिकाधिक शंका उपस्थित होऊ लागल्या. ‘क्राइम इन इंडिया, २०१७’ हा दस्तावेज एनसीआरबीने अलीकडेच प्रकाशित केला, त्यानेही या अविश्वासात भरच पडली. याला काही कारणं आहेत. एक, गेली जवळपास सहा दशकं वार्षिक अहवाल प्रकाशित करण्याचा एनसीआरबीचा प्रघात आहे, त्यानुसार हा अहवाल २०१७ सालीच प्रकाशित व्हायला हवा, पण या वेळी हे प्रकाशन बरंच लांबलं. दोन, २०१७ सालातील गुन्हेगारीचा वार्षिक अहवाल प्रकाशित करण्यात इतकी दिरंगाई झालीच, शिवाय या अवाजवी विलंबाबाबत माहितीच्या अधिकाराखाली विचारण्यात आलेल्या प्रश्नांनाही विभागाने स्पष्ट उत्तरं दिलेली नाहीत. तीन, अर्ध्या दशकामध्ये गुन्हेगारीचा दर तब्बल ३३ टक्क्यांनी कमी (२०१० साली ५७६.९९ इथपासून ते २०१७ साली ३८८.६) झाल्याची आकडेवारी निराधार वाटते, असा रास्त आक्षेप अनेकांनी घेतला आहे. विद्यमान लोकसांख्यिकी स्थित्यंतर किंवा आर्थिक परिवर्तन यांपैकी कशातूनही गुन्हेगारीतील घट होण्यासाठी पूरक परिस्थितीचं सूचन होत नाही, असा युक्तिवाद केला जातो आहे.

परंतु, भारतातील गुन्हेगारीमध्ये झालेली घट ही जागतिक पातळीवरील ‘क्राइम-ड्रॉप’शी (गुन्हेगारीची संख्या अचानकपणे कोसळणे) जुळणारी आहे. बहुतांशाने औद्योगिक देशांमध्ये १९९०च्या दशकापासून हा कल दिसून आला. पण गुन्ह्यांत अचानक मोठी घट झाल्याचं सांगितलं जात असलं, तरी त्याचं चांगलं दस्तावेजीकरण झालेलं नाही आणि या संदर्भात बरीच चर्चाही सुरू आहे. अशा प्रकारे गुन्हेगारीत अचानक घट झाल्याच्या मुद्द्यावर सहमती (किंवा असहमती) दर्शवण्यासाठी यासंबंधी बळकटी आणणारे (किंवा विरोधात जाणारे) इतर माहिती स्त्रोतांकडील अंदाजी आकडे वापरले जातात. उदाहरणार्थ, संयुक्त राष्ट्रांच्या आंतरप्रादेशिक गुन्हे व न्याय संशोधन संस्थेच्या आंतरराष्ट्रीय गुन्हे पीडित सर्वेक्षणांचा वापर यासाठी केला जातो. पण अशा प्रकारची घट दाखवताना त्यातील अंतःस्थ कारक घटक होणते आहेत, हे शोधण्यासाठी अकादमिक अभ्यासकांनी एक पाऊल पुढे टाकलं आहे. भारतीय संदर्भात, गुन्हेगारीविषयक शासकीय आकडेवारीची पडताळणी करण्यासाठी आवश्यक पर्यायी मापदंडांचाच अभाव आहे. देशात आत्तापर्यंत एकदाच- १९९२ साली आंतरराष्ट्रीय गुन्हे पीडित सर्वेक्षण करण्यात आलं होतं, त्या वेळी गुन्हेगारीच्या अधिकृत आकडेवारीपेक्षा या सर्वेक्षणातील आकडेवारी खूप जास्त आली होती.

कार्यकारणभावाच्या चौकटीत पाहिलं, तर भारतातील गुन्हेगारी दरामध्ये झालेली कपात काहीशी साधार ठरू शकते. विशेषत: ‘सुरक्षितताविषयक प्रमेया’च्या दृष्टीने- म्हणजे गुन्हे कमी करण्याची संभाव्यता असलेल्या सुरक्षाविषयक तरतुदींची गुणवत्ता व संख्या यांच्यातील बदलाच्या संदर्भात- ही आकडेवारीतील घट साधार ठरेल. भारतातील इलेक्ट्रॉनिक सुरक्षेची बाजारपेठ २०२० सालापर्यंत २.४ अब्ज डॉलरांपर्यंत वाढणार आहे. सदर बाजारपेठेचा २०१७ ते २०२३ या वर्षांमधील वार्षिक वाढीचा दर ३२ टक्के असेल, असा अंदाज आहे. पण एनसीआरबीच्या गुन्हेगारीविषयक आकडेवारीचा अर्थ या प्रमेयाच्या चौकटीत बांधणं काही फसव्या जागा सोडून जातं. एक, तंत्रज्ञानाधारित सुरक्षा यंत्रणेमुळे घरफोडी, कारचोरी, रस्त्यावरील गुन्हे, इत्यादींसारखे (पारंपरिक) वस्तू हिरावू घेणारे गुन्हे कमी होऊ शकतात, पण याच तंत्रज्ञानाचा वापर करणाऱ्या सायबर चोरीसारख्या नवीन गुन्ह्यांसाठी यातून संधी निर्माण होतात. या पार्श्वभूमीवर एनसीआरबीच्या अहवालात सायबर गुन्ह्यांची संख्या तुलनेने खूपच कमी असणं प्रक्रियेतील त्रुटी मानावी का? तंत्रज्ञानाधारित पाळतयंत्रणा एकंदर हिंसक गुन्ह्यांसाठीची संधी कमी करू शकत असेल, तर महिला, अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमाती यांसारख्या परिघावरील समुदायांना हे का लागू होत नाही? याच घटकांविरोधातील गुन्ह्यांमध्ये वर्षानुवर्षं वाढ होतच आली आहे, याचं कारणही तंत्रज्ञानाधारित वाढती दृश्यमानता हे आहे का? असं असेल, तर तार्किकदृष्ट्या झुंडबळींशी निगडित आकडेवारीही या अहवालात समाविष्ट व्हायला हवी होती.

झुंडबळीची अधिकृत व्याख्या झालेली नाही, त्यामुळे पोलिस स्थानकांकडून मिळणारी झुंडबळींसंबंधीची आकडेवाही विश्वसनीय राहात नाही, असा दावा सरकारने केला आहे. हा दावा फेटाळून लावणं अवघड वाटू शकतं, पण काही जुन्या व नव्या गुन्ह्यांचं एनसीआरबीने केलेलं वर्गीकरणही याच तर्काने अविश्वसनीय वाटतं. उदाहरणार्थ, “राष्ट्रविरोधी घटकांनी केलेले गुन्हे” अशी नवीन कोटी वा प्रकार या अहवालात वापरण्यात आला आहे, परंतु ‘राष्ट्रविरोधी’ म्हणजे काय, याची मर्यादा स्पष्ट केलेली नाही. कायदेशीर संभाषितामध्ये व्याख्या उपलब्ध नसण्याचा मुद्दा याही संज्ञेला लागू होतो. अशा निवडक व अतात्त्विक पद्धतीने आकडेवारीचा समावेश केल्यामुळे भारतातील गुन्हेविषयक अधिकृत आकडेवारी राजकीय हेतू बाळगणारी आहे, असं म्हटलं तर वावगं ठरणार नाही.

या पार्श्वभूमीवर भारतातील गुन्हेगारीमधील घट विश्वसनीय न वाटणं स्वाभाविक आहे. फौजदारी न्यायव्यवस्था- विशेष पोलीस दल यांच्या कामगिरीचं परिमाण या आकडेवारीद्वारे पुरवलं जातं, त्यामुळे अशी साशंकता रास्तच आहे. विविध मंत्रालयांकडून संबंधित गुन्हेगारीबाबत हात राखून माहिती दिली गेल्याची शक्यताही मोठी आहे. गुन्हेगारीसंदर्भातील आकडेवारीबाबत सर्वसामान्य माणसाची अपेक्षा व दृष्टिकोन याहून वेगळा नसतो. राजकीय व फौजदारी न्याय यंत्रणांसोबतच विविध सामाजिक-आर्थिक घटकही गुन्हेगारीशी निगडित असतात, ही वस्तुस्थिती आपण अनेकदा दुर्लक्षितो. उदाहरणार्थ, लोकसांख्यिकी तोंडवळ्यामध्ये बदल झाले की गुन्हेगारीची पातळी, दर व स्वरूपातही बरेच बदल होतात. त्यामुळे अधिकृत धोरणांचं मूल्यमापन अधिक सर्वांगीण पद्धतीने व्हायला हवं. व्यक्तींच्या कार्यक्षमतेवरचा आणि पर्यायाने गुन्हेगारीला आळा घालण्यावरचा या धोरणांचा परिणाम तपासायला हवा. फौजदारी न्यायव्यवस्थेच्या केवळ कार्यकारी शाखेवर दोषारोप करण्याचं साधन म्हणून गुन्हेविषयक आकडेवारीकडे पाहिलं, तर लोकांचे हक्क व सबलीकरण यांच्याशी निगडित शासनाच्या व्यापक मुद्द्यांकडे आपलं दुर्लक्ष होईल.

शिवाय, गुन्हेविषयक आकडेवारी सरकारी कामगिरीच्या मूल्यांकनाची मोजपट्टी आहे, असा संकुचित दृष्टिकोनही घेणं चुकीचं ठरतं. ही आकडेवारी तिच्या उत्पादकांना सर्वाधिक प्रस्तुत ठरणारी असते, या शासकीय मनोवृत्तीलाच यातून बळकटी मिळते. त्यामुळे, गुन्हेविषयक अधिकृत आकडेवारीची पडताळणी करण्यासाठी पर्यायी आकडेवाऱ्या (उदाहरणार्थ, गुन्हे पीडित सर्वेक्षणं) तयार करायला सरकार सोयीस्कररित्या परवानगी नाकारू शकतं, विलंब लावू शकतं किंवा अशा पर्यायी उपक्रमांवर नियंत्रण आणू शकतं. इथे दोन गोष्टी लक्षात घ्यायला हव्यात. एक, शासन चालवणं हे सरकारचं अनिवार्य कार्य असतं. सरकारी निर्णयप्रक्रियेला आधारभूत ठरणारे निर्देशांक/आकडेवारी तयार करणं, हा याचाच एक भाग आहे. दोन, आकस्मिक प्रश्नांबाबत आपल्याला मिळणाऱ्या माहितीला मूलभूत आकार देणारे निर्णय कसे घेतले जातात, हे या आकडेवारीच्या गुणवत्तेवरून ठरतं. तर, पर्यायी आकडेवाऱ्यांसाठी प्रयत्न करत असताना आपण हे सजगतेने लक्षात घ्यायला हवं की, विद्यमान गुन्हेविषयक आकडेवारी अपुरी आहे एवढ्यापुरताच आपला दृष्टिकोन मर्यादित असू नये, तर विद्यमान आकडेवारी अपुरी का आहे आणि कशी आहे, हेही समजून घ्यायला हवं.

Comments

(-) Hide

EPW looks forward to your comments. Please note that comments are moderated as per our comments policy. They may take some time to appear. A comment, if suitable, may be selected for publication in the Letters pages of EPW.

Back to Top