ISSN (Print) - 0012-9976 | ISSN (Online) - 2349-8846

उपासमार व कुपोषण यांचं अरिष्ट

अन्नसुरक्षा व पोषण यांची खात्री देणाऱ्या धोरणांवर नव्याने लक्ष केंद्रित करण्याची गरज आहे आणि त्यांची अंमलबजावणी तातडीने व्हायला हवी.

 

The translations of EPW Editorials have been made possible by a generous grant from the H T Parekh Foundation, Mumbai. The translations of English-language Editorials into other languages spoken in India is an attempt to engage with a wider, more diverse audience. In case of any discrepancy in the translation, the English-language original will prevail.

 

स्वातंत्र्य मिळून कित्येक दशकं लोटली तरी, भारतीय जनतेचं- विशेषतः लहान मुलं, महिला व असुरक्षित घटकांचं जीवन धोक्यात टाकणारी उपासमार व कुपोषणाची समस्या दूर करण्यात आपल्याला यश आलेलं नाही, ही लांच्छनास्पद बाब आहे. उपासमारीची समस्या कमी करण्यासंदर्भात विविध देशांची कामगिरी जोखण्यासाठी या वर्षी प्रकाशित झालेल्या जागतिक भूक निर्देशांकाने अल्पपोषण, मुलांचं खंगणं (वेस्टिंग), मुलांची खुंटलेली वाढ (स्टंटिंग) व बालमृत्यू हे चार निर्देशांक वापरले. या निर्देशांकानुसार, ‘गंभीर’ पातळीवरील उपासमार अनुभवणाऱ्या देशांमध्ये भारताचा समावेश होतो.

संयुक्त राष्ट्रांनी निश्चित केलेल्या शाश्वत विकास उद्दिष्टांनुसार २०३० सालापर्यंत जगातील उपासमार शून्यावर आणायची आहे. हे उद्दिष्ट साध्य करायचं असेल, तर सरकारने अभिनव आणि टिकाऊ व्यूहरचना आखायला हव्यात, त्याचप्रमाणे इच्छित परिणाम साधण्यासाठी ठाम निर्धारही करायला हवा. हे उद्दिष्टा गाठण्याकरिता जागतिक भूक निर्देशांक सर्व देशांमधील उपासमारीचं प्रमाण मोजतो. भारतामध्ये ‘राष्ट्रीय अन्नसुरक्षा अधिनियम, २०१३’ लागू असला आणि वर्षानुवर्षं अन्नधान्याचा साठा तयार होत असला, तरी माणसांना कमकुवत करणारी उपासमारही टिकून राहिलेली आहे, असं या अहवालातून समोर येतं. या परिस्थितीमुळे पुरेसं अन्न मिळण्याच्या प्राथमिक अधिकारावर गदा आली आहे. भारताच्या शेजारच्या काही दक्षिण आशियाई देशांनी उपासमारीसंदर्भात अधिक चांगली कामगिरी केलेली आहे.

भारतातील प्रचंड लोकसंख्येमुळे इथल्या भूक निर्देशांकाचा मोठा परिणाम या संपूर्ण प्रदेशातील निर्देशांकावर होतो. या अहवालानुसार, भारतामध्ये सहा ते २३ महिने वयोगटातील केवळ ९.६ टक्के मुलांना किमान स्वीकारणीय आहार मिळतो. शिवाय, भारतातील मुलांच्या खंगण्याचा दर, किंवा उंचीच्या तुलनेत वजन कमी भरणाऱ्या पाच वर्षांखालील मुलांचं प्रमाण २०.८ टक्के आहे. तीव्र अल्पपोषणाचा हा एक निर्देशांक मानला जातो आणि या अहवालातील आकडेवारीनुसार भारतामध्ये अशा खंगण्याचं प्रमाण सर्वाधिक आहे. मुलांची वाढ खुंटण्याचा दर, किंवा वयाच्या तुलनेत कमी उंची भरणाऱ्या पाच वर्षांखालील मुलांचं प्रमाण, भारतात तब्बल ३७.९ टक्के आहे. सततच्या अल्पपोषणाचा हा एक निर्देशांक मानला जातो. परंतु, जागतिक भूक निर्देशांकातील गुण व निर्देशांक मूल्यं यांच्या आधारे दोन वर्षांमधील क्रमवारीची तुलना करता येत नाही, त्यामुळे या निर्देशांकावर टीकाही करण्यात आली आहे. शिवाय, आकडेवारी व त्यासाठी वापरलेल्या पद्धतीमध्ये होणाऱ्या बदलांनुसार दर वर्षी या अहवालात वेगवेगळे देश समाविष्ट केले जातात.

परंतु, भारतातील मुलांच्या जीवनाला कुपोषणाचा मोठा धोका आहे, ही वस्तुस्थिती काही नाकारता येणार नाही. युनायटेड नेशन्स चिल्ड्रेन्स फंडने (युनिसेफ) प्रसिद्ध केलेल्या ‘स्टेट ऑफ वर्ल्ड्स चिल्ड्रेन’ या दुसऱ्या एका अहवालाने या वस्तुस्थितीवर शिक्कामोर्तब केलं आहे. मुलांच्या आरोग्याची स्थिती- विशेषतः कुपोषण, रक्तक्षय व लठ्ठपणा इत्यादी आरोग्यविषयक समस्यांची स्थिती तपासण्याचा प्रयत्न या अहवालात केला आहे. पुरेसा पोषक आहार न मिळणं हे जगभरातील अनेक मृत्यूंचं कारण ठरल्याचा निष्कर्ष या अहवालाने काढला. भारतामध्ये पाच वर्षांखालील बालकांचा मध्यम मृत्यूदर प्रति १००० मृत्यूंमागे ३७ इतका आहे, पण २०१८ साली देशात अशा प्रकारचे सर्वाधिक मृत्यू (८,८२,०००) घडले, त्यांपैकी ६२ टक्के मृत्यू नवजात अर्भकांचे होते. तर, पाच वर्षांखालील बालकांच्या मृत्यूंपैकी ६९ टक्के मृत्यू कुपोषणामुळे झाले होते. दर सेकंदाला या वयोगटातील एका बालकाला कोणत्या ना कोणत्या प्रकारच्या कुपोषणाची लागण होते. उपरोल्लेखित अहवालानुसार, भारतातील ३५ टक्केमुलांची वाढ खुंटलेली आहे, १७ टक्के मुलं खंगलेली आहेत आणि ३३ टक्के मुलं कमी वजनाची आहेत. सहा ते २३ महिने वयोगटातील केवळ ४२ टक्के मुलांना पुरेशा वारंवारतेने आहार मिळतो, तर केवळ २१ टक्क मुलांना पुरेसं वैविव्धय असलेला आहार मिळतो. दर सेकंदाला एक महिला रक्तक्षयी असल्याचं आढळतं, तर ४०.५ टक्के मुलांना रक्तक्षयाची लागण झालेली असते. आरोग्य व कुटुंबकल्याण मंत्रालयाने प्रसिद्ध केलेल्या ‘सर्वांगीण राष्ट्रीय पोषण सर्वेक्षणा’नुसार (२०१६-१८) भारतामध्ये पाच वर्षांखालील ३४.७ टक्के मुलांची वाढ खुंटलेली आहे, १७.३ टक्के मुलं खंगलेली आहेत, आणि ३३.४ टक्के मुलांचं वजन कमी आहे.

पोषण पुरेसं न होण्याला अनेक घटक कारणीभूत आहेत. यातून राज्या-राज्यांमधील विषमताही समोर येते. गरीबी, अन्नधान्य व कडधान्यांची पुरेशी उपलब्धता नसणं, आहारात मौलिक पोषक घटकांचा अभाव, अपरिणामकारक सार्वजनिक शिधावाटप व्यवस्था व विषम वाटप, घरामधील स्त्रियांचं दुय्यम स्थान, स्वच्छ पाण्याची उपलब्धता नसणं आणि अस्वस्थता, याचप्रमाणे जनुकीय व पर्यावरणीय घटकही याला कारणीभूत असतात. वर्षानुवर्षं सत्तेत आलेल्या सरकारांनी या समस्येवर काम करण्याची राजकीय इच्छाशक्ती दाखवलेली नाही आणि विद्यमान व्यवस्था व धोरणं या समस्येवर परिणामकारक तोडगा काढण्यात अपयशी ठरली आहेत. परंतु, आत्ताचा पेच वरील दोन्ही घटकांच्या संयोगातून निर्माण झालेला आहे.

सध्या ‘प्रधानमंत्री मातृवंदना योजने’नुसार गरोदर व स्तनपान देणाऱ्या मातांकडे रोख रक्कम सशर्त हस्तांतरित केली जाते. त्याचप्रमाणे २०२२ सालापर्यंत भारत कुपोषणमुक्त करण्याचं उद्दिष्ट ठेवून राष्ट्रीय पोषण अभियान सुरू करण्यात आलं आहे. वाढ खुंटणं व अल्पपोषण यांमध्ये मोठी घट व्हावी, अशी तजवीज या योजनेखाली होणं अभिप्रेत आहे. परंतु, अल्पपोषणाच्या पातळीतील घट इतकी मंद गतीने होते आहे की, सदर उद्दिष्ट गाठलं जाणं संभाव्य वाटत नाही, असं अलीकडेच एका संशोधननिबंधातून समोर आलं. ‘क्रेडिट सुइस ग्लोबल वेल्थ रिपोर्ट’नुसार भारत हा जगातील सर्वांत वेगाने संपत्ती निर्माण करणाऱ्या देशांपैकी एक आहे, पण तरीही इथली उपासमार व तीव्र कुपोषण समूळ नष्ट करण्यात आपल्याला यश आलेलं नाही, हा दुःखद विरोधाभास आहे. त्यामुळे, लोकांना पुरेसं अन्न व पोषण मिळेल, याला सरकारांनी सर्वोच्च प्राधान्य द्यायला हवं. मानवी विकास साधण्यासाठी पोषण आहारामध्ये पुरेशी गुंतवणूक करायला हवी.

Comments

(-) Hide

EPW looks forward to your comments. Please note that comments are moderated as per our comments policy. They may take some time to appear. A comment, if suitable, may be selected for publication in the Letters pages of EPW.

Back to Top