ISSN (Print) - 0012-9976 | ISSN (Online) - 2349-8846

‘आरसीईपी’शिवायची अर्थव्यवस्था

रिजनरल कॉम्प्रीहेन्सिव्ह इकनॉमिक पार्टनरशिप (आरसीईपी) कराराममधून भारत बाहेर पडला असला, तरी त्यातून देशाच्या आजारी अर्थव्यवस्थेवर फारसा उपाय होणार नाही.

 

The translations of EPW Editorials have been made possible by a generous grant from the H T Parekh Foundation, Mumbai. The translations of English-language Editorials into other languages spoken in India is an attempt to engage with a wider, more diverse audience. In case of any discrepancy in the translation, the English-language original will prevail.

 

‘रिजनल कॉम्प्रीहन्सिव्ह इकनॉमिक पार्टनरशिप’ (आरसीईपी) करारामधून माघार घ्यायच्या भारत सरकारच्या निर्णयाकडे आपण कसं पाहावं? अशा प्रकारच्या मुक्त व्यापार करारांचे आपल्या उपजीविकेवर विपरित परिणाम होतील, अशी चिंता व्यक्त केलेल्या सर्वसामान्य भारतीयांनी दिलेल्या निवडणुकीय निकालाशी हा निर्णय संबंधित आहे का? की, देशाच्या प्रादेशिक (आर्थिक) वर्चस्वाला लाभदायक ठरण्याची संभाव्यता असलेल्या बहुराष्ट्रीय वाटाघाटींमध्ये उतरण्याचा मोह टाळून सरकारने स्वतःची स्वायत्त राजकीय इच्छाशक्ती दाखवली आहे? की, जागतिक अर्थव्यवस्थेतील सर्वोच्च घटकांच्या राजनैतिक हितसंबंधांनी भारतावर हा निर्णय थोपवला? काहीही असलं तरी, दोन पंचमांश जागतिक व्यापाराचं शासन करण्यासाठी तयार झालेल्या व्यापारी गटातून बाहेर पडण्याचं धाडस सत्ताधारी सरकारन दाखवलं याबद्दल त्यांना दाद द्यायलाच हवी. परंतु, ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्यातून पाहिल्यावर मात्र दुर्दैवाने हा पराक्रम पोकळ ठरतो. सरकारहा हा निर्णय आर्थिक दृढीकरणाच्या एकसंध ‘धोरणा’तून झालेला नाही, तर राजकीय अपरिहार्यतेमुळे झालेली ही सुटी ‘कृती’ आहे, असं दिसतं.

आशिया-पॅसिफिक प्रदेशातील इतर अनेक प्रादेशिक व्यापार करारांप्रमाणे आरसीईपीसुद्धा आग्नेय आशियाई राष्ट्रांच्या संघटनेला (असोसिएशन ऑफ साउथ-ईस्ट एशियन नेशन्स) केंद्रस्थानी ठेवणारा आहे. गेल्या दशकभरात आसिआनने या प्रदेशातील अनेक व्यापारविषयक चर्चांना/व्यूहरचनांना चालना दिली आहे, पण मूल्यवपाती विक्रीसारख्या (डम्पिंग) प्रादेशिक व्यापारातील प्रश्नांवर ठोस तोडगा काढण्यात मात्र या संघटनेला अपयश आलेलं आहे. उदाहरणार्थ, चीनने आसिआनचा- विशेषतः सिंगापूरचा (ज्याच्याशी भारताने मुक्त व्यापार करार व दुहेरी करवर्जन करार केले आहेत)- वापर करून हलक्या मूल्याच्या उत्पादनांची मूल्यवपाती विक्री भारतात सुरू केली, हे लक्षात येऊनही त्याला पायबंद घातला गेलेला नाही. भारताने केलेल्या बहुतांश मुक्त व्यापार करारांमध्ये ‘उत्पादनाचा उगम’ असं काही कलम नाही, त्यामुळे मूल्यवपाती विक्रीचा स्त्रोत सिद्ध करणं अवघड जातं. आरसीईपीमध्ये अशा प्रकारचं कलम असावं, असा भारताचा आग्रह होता. त्यामुळे या भागीदारीमध्ये भारताने सहभागी होणं प्रदेशातील एकंदर व्यापारी रचनांसाठी अनुकूल ठरण्याची शक्यता होती. मग आरसीईपीची संधी भारताने गमावली, असं म्हणावं का? आरसीईपीतून माघार घेतल्याने प्रदेशांतर्गत व्यापारी भागीदार म्हणून भारताच्या विश्वासार्हतेवर परिणाम होईल का? आर्थिक कल्याणासाठी प्रदेशांतर्गत व्यापार इतका महत्त्वाचा असेल, तर भारत सरकारने भागीदारीतून बाहेर पडण्याऐवजी अनुकूल शर्थींसाठी वाटाघाटी चिकाटीने सुरू का ठेवल्या नाहीत?

आसिआन व त्यामुळे आसिआनप्रणित आरसीईपी हे भारताचे स्वाभाविक व्यापारी भागीदार ठरत नाहीत, आणि चीनसारख्या प्रदेशाशई जवळचे संबंध भारत प्रस्थापित करू शकत नाही, असा युक्तिवाद केला जाऊ शकतो. पण एकंदर प्रदेशापेक्षा आसिआनमधील (आणि आरसीईपीमधीलही) अनेक देशांशी भारताचा सुटा द्विराष्ट्रीय व्यापार अधिक ठोस स्वरूपाचा आहे, या वस्तुस्थितीला नजरेआड करून चालणार नाही. आसिआनला मुक्त व्यापारी प्रदेश म्हणून सैद्धान्तिक महत्त्व आहे, पण जागतिक व्यापारातील या प्रदेशाचा वाटा केवळ सात टक्के आहे, आणि आसिआनच्या एकूण व्यापारातील भारताचा वाटा सुमारे दोन-तीन टक्केच आहे. ही संघटना पाच दशकांपूर्वी अस्तित्वात आली, तरीही परिस्थिती अशी आहे. इतका कमी वाटा असतानाही भारत कित्येक वर्षं आसिआनचा चर्चा भागीदार होता, पण आता आरसीईपीसोबतच हे स्थानही भारत सोडण्याची शक्यता आहे. दुसऱ्या बाजूला, भारताच्या माघारीमुळे आरसीईपीचा व्यापार एक तृतीयांशाने कमी येईल असा अंदाज आहे, पण आरसीईपीचे सदस्य असलेल्या अनेक देशांशी असलेला भारताचा द्विराष्ट्रीय व्यापार विनाअडथळा सुरूच राहील. बहुराष्ट्रीय आर्थिक करारांमुळे होणाऱ्या विनिमय खर्चाऐवजी अशा द्विराष्ट्रीय रचना लाभदायक ठरत असत्याचं दिसतं.

खरं म्हणजे अखेरच्या क्षणी या करारामधून बाहेर पडणं हा भारत सरकारचा राजकीय मास्टर स्ट्रोक आहे. दक्षिण आशियाई प्रादेशिक सहकार्य परिषदेसारख्या (साउथ एशियन असोसिएशन फॉर रिजनल कोऑपरेशन- सार्क) संघटनेधील सदस्य देशांचे संबंध ताणलेले असतानाही ही संघटना तीन दशकं जिवंत आहे, यालाही आर्थिक सक्रियतेपेक्षा राजकीय अपरिहार्यता कारणीभूत ठरली. प्रादेशिक संघटनांमध्ये सहभागी होताना त्या-त्या देशाची राजकीय वैधतेची गरज प्रबळ ठरताना दिसते. रचनात्मकदृष्ट्या दुर्बल असलेल्या अशा संघटनांमध्ये सहभागी होऊन काही देशांना उदारीकरणाच्या आरंभकाळात वैधता मिळाली असली, तरी त्यातून माघार घेऊन आज काही फारसे लाभ होतील असं नाही, कारण जगातील मोठ्या अर्थव्यवस्थाही बचावात्मक पवित्रा घेत आहेत.

भारताने शेवटच्या क्षणी या करारातून माघार घेतल्यामुळे जागतिक पातळीवर आशिया-पॅसिफिक साथीदारांना सोयीस्कर मुत्सद्देगिरी भारत सरकारने केल्याची प्रतिमा निर्माण झाली, आणि देशांतर्गत पातळीवर सरकारची ‘सर्वसामान्य माणसांना अनुकूल’ ही कोलमडणारी प्रतिमा सावरायला मदत झाली. परंतु, अर्थव्यवस्थेतील काही घटकांना यातून मिळणारा दिलासा तात्पुरता असणार आहे, कारण अर्थव्यवस्थेतील रचनात्मक त्रुटी दूर करण्याचा विचार यात झालेला नाही. उदाहरणार्थ, ताज्या दुधाच्या विक्रेताकेंद्री स्थानिक बाजारपेठांमधून बाहेर पडण्याची शक्यताच नसलेल्या असंख्य लहान व परिघीय दुधोत्पादकांना आरसीईपीमधील सहभाग किंवा माघार याने काय फरक जाणवेल? देशांतर्गत बाजारपेठेतील बड्या घटकांची मक्तेदारी सुरक्षित राहात असली, तरी भारतीय दुग्धोत्पादनांना आंतरराष्ट्रीय स्पर्धेत उतरवण्याच्या संदर्भात हा निर्णय हितकारक नाही. हे सरकार शेतकी उत्पादनांमध्ये वैविध्य आणून ‘शेतकऱ्यांचं उत्पन्न दुप्पट’ करण्याचा दावा करतं (त्यासंबंधीची कालमर्यादा मात्र सोयीने बदलत राहाते), मग उत्पादकांना पर्यायी बाजारपेठांपर्यंत पोचता यावं आणि/किंवा त्यातून निवड करता यावी अशा ‘सक्षमकारी’ धोरणांचा विचार सरकारने करायला नको का? त्याऐवजी ‘सावध बहुराष्ट्रीयवादा’च्या नावाखाली बाजारपेठांचे पर्याय मर्यादित करून काय साधेल?

आंतराराष्ट्रीय व्यापार हा अर्थव्यवस्थेइतकाच राजकारणाचाही विषय असतो. त्यामुळे अशा व्यापारी करारांची अंमलबजावणी करताना सरकारने पुरेशी सावधानता बाळगायला हवी. सरकार उत्तरदायित्वाच्या भावनेने सावध राहू शकतं, त्याचप्रमाणे स्वतःच्या जबाबदाऱ्या टाळण्यासाठी सरकार सावधानतेचा ‘बहाणा’सुद्धा करू शकतं. आरसीईपी संदर्भात आपल्या सत्ताधारी सरकारने घेतलेल्या भूमिकेची प्रशंसा करताना हा सूक्ष्म भेद आपण लक्षात ठेवायला हवा.

Updated On : 12th Nov, 2019

Comments

(-) Hide

EPW looks forward to your comments. Please note that comments are moderated as per our comments policy. They may take some time to appear. A comment, if suitable, may be selected for publication in the Letters pages of EPW.

Back to Top