नैतिकदृष्ट्या संवेदनशील लोकशाहीचा शोध

लोकशाहीचा अभ्यास करणाऱ्यांमध्ये मूल्यमापनावर भर देणारा एक ठळक प्रवाह आहे. आशयघनता व प्रक्रिया या दोन मुख्य पैलूंच्या संदर्भात उदारमतवादी लोकशाहीच्या बाबतीत हा प्रवाह विशेषत्वाने दिसतो. प्रक्रियात्मक पैलूमध्ये घटनात्मक हमींचा समावेश होतो. प्रत्येक नागरिकाला कोणत्याही भेदाविना औपचारिकदृष्ट्या राजकीय अवकाशांमध्ये सहभागी होण्याचा समान अधिकार राज्यघटनेने दिलेला आहे. या अधिकाराच्या बळावर नागरिकांना राजकीय अवकाशांमध्ये- विशेषतः निवडणुकांमध्ये सममूल्याने सहभाग घेता यावा, हा मुद्दा प्रक्रियात्मक लोकशाहीच्या गाभ्याशी असतो. उमेदवाराचं निवडणुकीयीतल भवितव्य ठरवण्याचं काम मतदानाचा अधिकार करतं, या अर्थी मतदानाच्या अधिकाराला समान मूल्य असतं. एखाद्या विशिष्ट प्रदेशाशी वा धर्माशी आपण जोडलेले आहोत, किंवा एखादी विशिष्ट भाषा आपण बोलतो, या कारणावरून नागरिकांना हे अधिकार मिळत नाहीत, तर राज्यघटनेने त्यांना ही संधी दिलेली असते. अनेक घटनात्मक तरतुदींमुळे नागरिकांना मतदान करता येतं, त्याचप्रमाणे सरकारी धोरणनिर्मितीबाबतचा विश्वसनीय आवाजही उठवता येतो. केवळ काही व्यक्तींवर नव्हे तर व्यापक समाजाच्या कल्याणासाठी ही धोरणं महत्त्वाची असतात.

तर, लोकशाहीचा खुला अवकाश व्यक्तिगत नागरिकाला इतर कोणाच्याही परवानगीविना, आश्रयाविना वा सहानुभूतीविना देशात राहायचा घटनात्मक अधिकार देतो. आदर्श स्थितीत नागरिकांना देशातील स्वतःच्या अस्तित्वासाठी कोणाच्या अनुग्रहाची गरज नसावी. निराळ्या शब्दांत सांगायचं तर, नागरिकत्व कोणत्याही प्रकारच्या रचनात्मक उतरंडीवर आधारित नाही.

परंतु, भारतामध्ये विकसित झालेला लोकशाही व्यवहार उदारमतवादी लोकशाही प्रेरणेच्या अतिशय विरोधी पद्धतीचा आहे. विशेषतः काही राजकीय पक्षांनी राजकीय व निवडणुकीय जनजागृतीसाठी सजग व्यक्तिगत नागरिकाऐवजी जात व धर्म अशा अस्मितांवर लक्ष केंद्रित केल्याचं दिसतं. सांप्रदायिक व जमातवादी कल असलेल्या अशा पक्षांनी व्यक्तिगत नागरिकाला विशिष्ट समुदायांच्या ‘मर्यादित’ चौकटीमध्ये मिसळून टाकलं आहे. धर्मावर आधारित राजकीय बहुमत निर्माण करण्याच्या एकमेव उद्देशाने हे करण्यात आलं. निराळ्या शब्दांत सांगायचं तर, आपण बहुसंख्याक समुदायाचा पक्ष आहोत, ही स्वतःची राजकीय ओळख निर्माण करण्यासाठी व दृढ करण्यासाठी संबंधित पक्षाला मतदारांना विशिष्ट समुदायाशी जोडणं तार्किकदृष्ट्या निकडीचं बनतं. ही बहुसंख्याकता लोकशाही अर्थाची नाही तर वांशिक अर्थाची आहे.

व्यक्तीला विशिष्ट जात वा धर्माच्या चौकटीत मर्यादित ठेवणाऱ्या राजकीय प्रक्रल्पाची अंमलबजावणी तटस्थतेने होणं शक्य नसतं, उलट अल्पसंख्याक समुदायातील व्यक्तीविषयी उत्कट तिरस्काराची भावना या प्रकल्पाला गरजेची ठरते. व्यक्तीकडे अशा अल्पसंख्याकतेच्या मर्यादित चौकटीत कोंबणं नैतिकदृष्ट्या सक्ती करणारं असतं. विशिष्ट समुदायातील सदस्यांना सजग नगरिक म्हणून स्व-शोधाची संधी नाकारण्यापर्यंत हा प्रकार जातो.

त्यामुळेच लोकशाहीच्या खुल्या राजकीय अवकाशामध्ये व्यक्तीला सहभागी व्हायचं असेल, तर हा खुलेपणा आवश्यक आहे. तर, खुल्या अवकाशांची घटनात्मक तरतूद आवश्यक असली, तरी व्यक्तीला आत्मशोधासाठी हे पुरेसं नाही. समान मूल्य व नागरी व्यवस्थेचं लक्ष व्यक्तीला गरजेचं असतं. इतरांनाही समान मूल्याची नैतिक गरज असेल, याची दखल घेण्याची समज लोकशाहीतील प्रत्येक नागरिकामध्ये असायला हवी.

मूल्यात्मक अवकाश वाटून घेण्याची नैतिक तयारी असणं, ही बाब संवेदनशील लोकशाहीसाठी अत्यावश्यक आहे. लोकशाही अवकाश वैरभावी असता कामा नये, तर तो अगत्यशील असायला हवा. अशा लोकशाहीमध्ये एखाद्या विशिष्ट समाजसदस्याला तिरस्कार वा द्वेष भोगावी लागणारी विषयवस्तू ठरवलं जात नाही. या सामाजिक गटांमधील सदस्य मतदानाचा अधिकार बजावत आहेत, हे खरं असलं तरी, त्यांना आपला आवाज व्यक्त करता येतो आहे, असं कोणीच ठामपणे म्हणू शकणार नाही. संस्थात्मक व सार्वजनिक अवकाशांमध्ये चैतन्यशील उपस्थितीसाठी प्रत्येक व्यक्तीला आपला आवाज उठवता येणं गरजेचं असतं. परंतु, सध्या काही समाजघटकांच्या वाट्याला ‘वेढाग्रस्त’ जगणं आलं आहे, असं म्हटलं तर ती अतिशयोक्ती ठरणार नाही.

गेल्या दोन दशकांमधील लोकशाहीचा व्यवहार पाहिला, तर प्रत्येक नागरिकाला समान मूल्य देणारी नैतिकदृष्ट्या संवेदनशील अवकाश आपण उभारला आहे का, याविषयी भारतीयांच्याच मनात साशंकता निर्माण होईल. लोकशाहीसाठी व तिच्या घटकांसाठी केवळ राजकीयदृष्ट्या खुला अवकाश पुरेसा नसतो, तर प्रत्येक घटकाला व समाजसदस्याला समान प्रतिष्ठा व आदर लाभणंही तितकंच महत्त्वाचं असतं. प्रतिष्ठा व परस्परांविषयी आदर ही वैश्विक मूल्यं आचरणात आणणं राजकीय समुदायातील प्रत्येक सदस्याच्या लोकशाही आकांक्षासाठी आवश्यक असतं. राजकीय समुदायाचा उदय व संघटन नैतिकक समुदाय म्हणून व्हायला हवं. प्रतिष्ठा व परस्परांविषयीचा आदर, या नैतिक मूल्यांच्या मूलभूत चौकटीद्वारेच हे साधता येईल. वांशिकतेवर आधारित राजकीय बहुमत निर्माण करण्याच्या प्रभुत्वशाली आकांक्षेऐवजी नैतिक ऐक्याची निर्मिती करण्याची आकांक्षे ठेवली, तरच या मूल्यांचं संरक्षण होईल.