तुर्कस्तानचं सिरियावर आक्रमण

सिरियातील कुर्द समूहाच्या इच्छाआकांक्षा महासत्तांमधील स्पर्धेने व प्रादेशिक समीकरणांनी दडपून टाकल्या आहेत.

 

The translations of EPW Editorials have been made possible by a generous grant from the H T Parekh Foundation, Mumbai. The translations of English-language Editorials into other languages spoken in India is an attempt to engage with a wider, more diverse audience. In case of any discrepancy in the translation, the English-language original will prevail.

 

सिरियावर आक्रमण करण्यासाठी अमेरिकी राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी तुर्कस्तानला हिरवा कंदिल दाखवला. तुर्कस्तानी दलांनी सिरियन कुर्द तळांवर हवाई हल्ला चढवला. जमिनीवरील त्यांची दलं नियमबाह्य होती- अलेप्पो व इदलिब यांसारख्या शहरांमध्ये सौदी, कतारी, तुर्कस्तानी व अमेरिकी आर्थिक पुरवठ्यावर आणि रसदीवर हे जिहादी गट सौदीपुरस्कृत मशिदींनी तयार केले आहेत. सर्व दिशांना गोळीबार करून आणि त्यांना काफीर वाटेल त्या कोणालाही हत्येची धमकी देऊन हे गट हिंसेचं थैमान घालत होते. सध्या तुर्कस्तानात असलेल्या तीस लाख सिरियन निर्वासितांचं रोजावा या ठिकाणी पुनर्वसन करण्याची आपली इच्छा असल्याचं तुर्कस्तानी सरकारने म्हटलं आहे. कायद्याच्या भाषेत हे ‘लोकसंख्येचं हस्तांतरण’ युद्धगुन्हा ठरतं.

सिरियन कुर्द लोकांची बहुसंख्या असलेल्या या भागात बऱ्यापैकी विविधताही आहे (ख्रिस्ती व मुस्लीम अरब, असिरियन, याझिदी व इतर लोकही इथे राहातात). शिवाय, या भागात महत्त्वाची शेतकी संसाधनं आहेत आणि सिरियातील उरलेसुरले तेलसाठी या भागाच्या दक्षिणेला आहेत. वांशिक विविधता व संसाधनात्मक संपन्नता, यांमुळे इथल्या सिरियन कुर्द राजकीय आस्थापनेला स्वायत्ततेवर दावा सांगणं कठीण जातं. त्यांचे शेजारी किंवा सिरियन सरकार- यांपैकी कोणीही अशा दाव्याला पाठिंबा देणार नाही.

सिरियामध्ये बशर अल-अस्साद यांच्या सरकारविरोधात २०११ साली विद्रोह सुरू झाला, तेव्हा दमास्कस व पश्चिम बाजूच्या अनेक शहरांचा बचाव करण्यासाठी सिरियन सरकारने सर्वोत्तम दलं त्या दिशेला नेली. सरकारच्या माघारीमुळे सिरियन कुर्द राजकीय पक्षांना युफरात नदीच्या पूर्वेपासून इराकी सीमेपर्यंतच्या प्रदेशावर नियंत्रण मिळवणं शक्य झालं. त्यांनी रोजावा नावाचा सिरियन कुर्द लोकांचा एक प्रांत स्थापन केला- त्यांच्यापैकीच काहींनी हा भाग समाजवादी समाजामध्ये रूपांतरित करण्याचा प्रयत्न केला होता. या प्रयोगाला बहरण्यासाठी फारशी संधीच मिळाली नाही, कारण इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक अँड सिरिया (इसिस) या गटान क्रूरपणे रोजावावर हल्ला चढवला. त्यांनी या भागातील कोबाने व इतर लहान शहरं काबीज केली आणि सिरियन कुर्दांनाच नव्हे, तर याझिदींसारख्या इतर अल्पसंख्याक गटांनाही समूळ उच्चाटनाची धमकी दिली.

सिरियन कुर्द नेत्यांनी सर्व बाजूंनी राजकीय मैत्री साधायचे प्रयत्न केले. मॉस्कोमध्ये त्यांनी कार्यालय स्थापन केलं आणि अमेरिकेशी बोलणी सुरू केली. अमेरिकेने इसिसवर हल्ला सुरू केल्यावर सिरियन कुर्दांनी लोकसंरक्षक पथक (वायपीजी) या स्वतःच्या सशस्त्र गटाची पुनर्रचना करून व्यापक सिरियन डेमॉक्रेटिक फोर्स (एसडीएफ) असा सशस्त्र गट सुरू केला. यांमध्ये आता अरब, असिरियन व कुर्द यांचा समावेश आहे. इसिसवरील अमेरिकेच्या हल्ल्याला तळपातळीवर दलं पुरवण्याचं काम एसडीएफने केलं. एसडीएफच्या मदतीशिवाय सिरियाच्या उत्तर भागातील इसिसचे तळ उद्ध्वस्त करणं अमेरिकेला शक्य झालं नसतं.

इसिसचा पाडाव आणि एसडीएफला मिळालेला विजय, यांमुळे सिरियन कुर्द नेतृत्वामध्ये आशेची खोटी जाणीव निर्माण झाली. अमेरिकेचं छत्र कायम राहील, त्यामुळे आपला प्रयोग मोडून काढण्यासाठी तुर्कस्तान व सिरिया यांच्याकडून येणाऱ्या दबावाला आपण तोंड देऊ शकू, असं त्यांनी गृहित धरलं. आपल्या सीमेवर कुर्दांना कोणत्याही प्रकारची स्वायत्तता मिळण्याला तुर्कस्तानातील उजव्या विचासरणीच्या सरकारचा धोरणात्मक विरोध आहे. रोजावातील प्रयोग दुबळा करण्यासाठी या आधी २०१४ व २०१५ या वर्षांमध्ये तुर्कस्तानने सिरियावर आक्रमण केलं होतं. हा प्रकल्प पूर्ण उद्ध्वस्त करण्याची संधी ते शोधत होते. आपला सर्व प्रदेश आपण परत मिळवू इच्छितो, यात सिरियन कुर्द व अमेरिका यांच्या हातात असलेल्या एक तृतीयांश प्रदेशाचाही समावेश आहे, असं सिरियन सरकार म्हणालं. सिरियन सरकारला पाठिंबा देणारा रशिया व इराण यांनी स्पष्ट केलं की, अस्साद सरकारला पूर्ण प्रादेशिक स्वायत्तता मिळायला हवी. यामध्ये रोजावाचा अडथळा होत होता.

दमास्कसस्थित सरकार, रशिया व इराण यांच्या पूर्ण मंजुरीशिवाय तुर्कस्तानी दलांनी रोजावावर हल्ला चढवला असणं शक्य वाटत नाही. रोजावाचं अस्तित्व फार काळ राहणार नाही, हे सौम्य वृत्तीचे सिरियन कुर्द राजकारणी जाणून होते. या प्रदेशातील कोणत्याही सरकारला हा प्रयोग टिकू देण्याची इच्छा नाही. याला अनेक कारणं आहेत. अमेरिकेने वीजेच्या वेगाने स्वतःची सैन्यदलं मागे घेतली. त्यांनी सोडून दिलेल्या तळांचा ताबा आता सिरियन व रशियन दलांनी घेतला आहे. तुर्कस्तानने स्वतःची आगेकूच थांबवण्याला सहमती दर्शवली होती, पण सिरियन सरकारला या प्रदेशावर स्वतःचं नियंत्रण प्रस्थापित करू देण्यापुरतीच ही सहमती मर्यादित  होती. तुर्कस्तानपेक्षा सिरियाच्या सैन्याचं नियंत्रण या प्रदेशात असलेलं चालेल, असं सिरियन कुर्द नेते म्हणतात. त्यांची स्वतःची स्वप्नं कोलमडून पडली आहेत. अमेरिकी दलं या प्रदेशाचा निरोप घेत असताना, कुर्दांनी त्यांच्यावर दगड व कुजकी फळं फेकली. यावर प्रतिक्रिया देताना अमेरिकेचे संरक्षण मंत्री मार्क एस्पर यांनी स्पष्ट निवेदन केलं: “दीर्घकाळ नाटोमधील साथीदार राहिलेल्या तुर्कस्तानविरोधात कुर्दांचा बचाव करण्यासाठी किंवा त्यांना स्वायत्त कुर्द राज्य प्रस्थापित करण्याला मदत करण्यासाठी आम्ही युद्ध सुरू केलं नव्हतं.” या सर्व कारणांमुळे कुर्द लोकांच्या इच्छाआकांक्षांवर पाणी फिरलं आहे.

Updated On : 31st Oct, 2019

Comments

(-) Hide

EPW looks forward to your comments. Please note that comments are moderated as per our comments policy. They may take some time to appear. A comment, if suitable, may be selected for publication in the Letters pages of EPW.

Using ordinance to protect freedom of expression from foul speech may result in damaging decent communication.

Only an empowered regulator can help boost production and cut coal imports.

Biden’s policy of the “return to the normal” would be inadequate to decisively defeat Trumpism.

*/ */

Only a generous award by the Fifteenth Finance Commission can restore fiscal balance.

*/ */

The assessment of the new military alliance should be informed by its implications for Indian armed forces.

The fiscal stimulus is too little to have any major impact on the economy.

The new alliance is reconfigured around the prospect of democratic politics, but its realisation may face challenges.

A damning critique does not allow India to remain self-complacent on the economic and health fronts.

 

The dignity of public institutions depends on the practice of constitutional ideals.

The NDA government’s record in controlling hunger is dismal despite rising stocks of cereal.

 

Back to Top