सक्षम विरोधीपक्षासाठी जनाधार

सामाजिक अंतर्विरोध उघड केल्यास सत्तेच्या अहंकार उतरवता येतो.

The translations of EPW Editorials have been made possible by a generous grant from the H T Parekh Foundation, Mumbai. The translations of English-language Editorials into other languages spoken in India is an attempt to engage with a wider, more diverse audience. In case of any discrepancy in the translation, the English-language original will prevail.

 

महाराष्ट्र व हरयाणा इथल्या विधानसभा निवडणुकांचे निकाल लागले आहेत. भारतीय जनता पक्ष (भाजप) अजिंक्य असल्याचं मिथक या निकालांनी उद्ध्वस्त केलं. प्रचंड जागांवर विजय मिळण्यासंदर्भात भाजप नेत्यांनी केलेले अवाजवी दावे फोल ठरले आहेत आणि २०१४च्या विधानसभा निवडणुकांच्या तुलनेत या वर्षी पक्षाची आकडेवारी खालावली आहे. स्वतःच्या बळावर सरकार स्थापन करण्याची भाजपची इच्छाही आता शक्य राहिलेली नाही. काही महिन्यांपूर्वी झालेल्या लोकसभा निवडणुकीमध्ये भाजपप्रणित राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी केंद्रात अधिक संख्याबळाने पुन्हा सत्तेत आली, त्यामुळे आता मोदी-शहा नेतृत्वद्वयाच्या काळात भाजपला आव्हान देणंही शक्य नाही (पराभव तर दूरच राहिला), कारण त्यांनी लोकप्रिय कथनावर वर्चस्व मिळवलेलं आहे आणि सत्तेच्या चाव्याही त्यांच्याकडे आहेत, अशी धारणा निर्माण झाली होती. परंतु, ताज्या निकालांनी लोकशाही राजकारणातील पहिलं तत्त्व अधोरेखित केलं आहे. सातत्याने लोकांशी संवाद साधला, त्यांचा विश्वास जिंकला व त्यांना संघटित केलं, तर अमर्यादित सत्तेलाही चाप बसवता येतो, हे ते तत्त्व होय. शरद पवार यांच्या पुढाकाराने महाराष्ट्रात विरोधकांनी केलेला प्रचाराचा दाखला या संदर्भात महत्त्वाचा ठरतो. थेट लोकसंपर्कावर भर देण्याचं पवारांचं धोरण सत्ताधारी पक्षाच्या आक्रमक प्रचारतंत्राला परिणामकारक छेद देऊन गेलं. राजकीय विरोधकांना सामोरं जाताना पवारांनी दाखवलेल्या मनोधैर्यामुळे (साताऱ्यामध्ये जोरदार पाऊस सुरू असतानाही सभा घेण्याचा त्यांचा निर्णय या संदर्भात प्रतीकात्मक उंची गाठणारा होता) कार्यकर्त्यांमध्ये व समर्थकांमध्ये उत्साह निर्माण झाला. सत्ताधारी पक्षाने बहुसंख्याक राष्ट्रवादाचे मुद्दे पुढे रेटून व विरोधी नेत्यांना पद्धतीशरपणे लक्ष्य करून प्रचार चालवला होता, त्यावर मात करत पवारांनी प्रचार प्रत्यक्ष समस्यांशी जोडला- लोकांच्या जगण्याशी व उपजीविकेशी संबंधित प्रश्न त्यांनी प्रचारामध्ये  मांडले. ‘विरोधकमुक्त भारता’साठी सत्ताधारी पक्षाने लावलेला रेटा महाराष्ट्र व हरयाणातील मतदारांनी नाकारला. सत्ताधारी पक्षाला जाब विचारणारं विरोधकीय राजकारण टिकून राहावं, या बाजूने मतदारांनी कौल दिला आहे. विरोधकांनी अशा प्रकारचं सातत्य गेली पाच वर्षं दाखवलं असतं किंवा गेल्या दोन महिन्यांमध्ये केलेला अथक प्रचार आधीपासून दिसला असता, तर त्यांच्यासाठी अधिक चांगला निकाल लागण्याची शक्यता होती.

अंमलबजावणी संचालनालयाने (एन्फोर्समेन्ट डिरेक्टोरेट: ईडी) शरद पवारांना पाठवलेली नोटीस अनेक अर्थांनी महाराष्ट्रातील निवडणूक प्रचाराला निर्णायक वळण देणारी ठरली. विरोधकांपैकी ठामपणे उभ्या राहिलेल्या आपल्या आघाडीच्या नेत्याला लक्ष्य केलं जातं आहे, अशी भावना मराठा समुदायामध्ये निर्माण झाली. मराठा समुदाय एकसंध मतदारवर्ग आहे, असं आकलन प्रसारमाध्यमांमधील भाष्यकारांनी रूढ केलं असलं, तरी या समुदायाने नेहमी वेगवेगळ्या पद्धतींनी मतदान केल्याचं दिसतं. ‘मराठा स्ट्राँगमॅन’ सारखे शब्दप्रयोग केले जात असले, तरी पवार व त्यांच्या पक्षाला मराठा समुदायातील केवळ एका घटकाकडूनच निवडणुकीत पाठिंबा मिळालेला आहे. पण तरीही, महाराष्ट्राच्या सामाजिक-सांस्कृतिक इतिहासाशी व राजकीय अर्थनीतीशी निगडित कारणांमुळे पवारांचं व्यक्तिमत्व मराठा समुदायाच्या अस्मितेला हात घालणारं ठरतं. ईडीने पाठवलेली नोटीस व पवारांनी घेतलेला संघर्षाचा पवित्रा, यांमुळे ही अस्मिता राजकीय व निवडणुकीच्या पटलावर सक्रिय झाली. परंतु, हा केवळ भावनिक मुद्दा नव्हता. बिगरशेतकी पार्श्वभूमी असलेल्या सत्ताधाऱ्यांनी ग्रामीण-शेतकी प्रश्नांकडे दुर्लक्ष केल्यामुळे या समुदायाचं दुरावलेपण वाढलं आहे. शिवाय, मराठ्यांना दिलेल्या आरक्षणाची अंमलबजावणी गजाळपणे झाली आणि धनगर इत्यादी इतर शेतकी समुदायांकडूनही असाच प्रकारच्या मागण्या होऊ लागल्या आहेत. तर, एकीकडे सत्ताधारी पक्षाच्या नेतृत्वाचं सामजिक चारित्र्य पेशवाईशी जोडणं सहज शक्य होतं, त्यातून लोकांमधील रोष बाहेर निघाला. शिवाय, त्यांच्या दैनंदिन जगण्यातील प्रश्नही विरोधकांच्या प्रचारामधून मांडले गेले. त्यामुळे केवळ एखाद्या बहुसंख्य समुदायापुरता हा प्रचार मर्यादित राहिला नाही.

विरोधकांच्या, विशेषतः राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या प्रचारामध्ये व्यापक समाजघटकांकडून पाठिंबा मिळवण्यासाठी डावपेच लढवले गेल्याचं दिसतं. या पक्षाने उमदवारी देतानाही हा विचार कायम ठेवला. पश्चिम महाराष्ट्रामध्ये आणि मराठवाडा, उत्तर महाराष्ट्र व विदर्भ यातील अनेक भागांमध्ये पक्षाला लक्षणीय यश मिळालं. राष्ट्रवादी काँग्रेससाठी प्रचार करण्यात आघाडीवर असलेल्या व्यक्ती केवळ मराठा समुदायातील नव्हत्या, तर माळी व वंजारी यांसारख्या इतर मागासवर्गीय (ओबीसी) जातींमधून आणि मुस्लीम समुदायामधूनही अनेक नेते उदयाला आले. पश्चिम महाराष्ट्रातील काही भागांमध्ये राष्ट्रवादी काँग्रेसने प्रस्थापित मराठा नेत्यांविरोधात ओबीसी जातींमधील- विशेषतः धनगर समुदायातील- काही उमेदवार उभे केले व त्यांना बळही पुरवलं. महाराष्ट्रात शिवाजी महाराजांचं प्रतिकात्मक अस्तित्व टिकून आहे. शिवाजी महाराजांनी त्यांच्या काळात संख्यात्मकदृष्ट्या प्रबळ असलेल्या गटाला मध्यवर्ती स्थान देऊन त्याभोवती वैविध्यपूर्ण समाजघटकांना एकत्र आणणारी सामाजिक आघाडी उभी केली होती. असेच प्रयत्न कोणी केले, तर त्याला लोकांकडून अजूनही प्रतिसाद मिळतो. अशाच प्रकारच्या सामाजिक आघाड्या उभारण्याची शक्यता या निवडणूक निकालांनी समोर आणली आहे. भाजपने गेली तीन दशकं माळी-धनगर-वंजारी या ओबीसी जातींची सामाजिक अभियांत्रिकी साधून त्याचा वापर केला, पण अशा प्रयत्नांना छेद देण्याची क्षमता उपरोक्त आघाडीमध्ये आहे. ब्राह्मण मुख्यमंत्र्याच्या नेतृत्वाखाली माळी-धनगर-वंजारी समुच्चय टिकवून ठेवणं तणावदायक आहे, हे या निवडणुकांमध्ये समोर आलं. ओबीसींमधील काही घटकांमध्ये असलेला रोष बाहेर काढण्यासाठी पावलं उचलली जातील, असे संकेत विरोधकांच्या प्रचारातून मिळाले आहेत. असं केल्याने महाराष्ट्रातील राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या सामाजिक चारित्र्याचा गाभा उघड पडेल. विविध सामाजिक गटांमधील दऱ्या नियंत्रित पद्धतीने वाढवत न्यायच्या, त्याचप्रमाणे मराठा समुदायामधल्या दुरावलेपणालाही चालना द्यायची आणि देवाणघेवाण करून सर्व समुदायांकडून पाठिंबा मिळवायचा प्रयत्न करायचा, अशी पद्धत विद्यमान मुख्यमंत्र्यांच्या नेतृत्वाखाली सत्ताधारी पक्षाने अवलंबली. सामाजिक अंतर्विरोधांचा चलाख वापर करण्याच्या या वृत्तीमुळे सत्ताधाऱ्यांनी स्वतःच्या विजयाबद्दल अवाजवी अपेक्षा बाळगल्या होत्या. त्यांच्या वृत्तीमधील पोकळपणा निकालांनी उघडकीस आणला आहे, कारण ही वृत्ती मुळात सामाजिक अंतर्विरोधांमधूनच निपजली आहे.

या सर्व घटकांचा एकत्रित विचार करता सत्ताधारी पक्षाला खाली खेचण्याची पुरेपूर संधी विरोधकांना होती. परंतु, गेल्या पाच वर्षांमध्ये सत्ताधाऱ्यांना आव्हान देण्याचा फारसा प्रयत्न झालाच नाही, शिवाय महाराष्ट्रातील काँग्रेस पक्षाची हताशा व दिशाहीनता यांमुळेही विरोधकांना या कार्यात यश मिळालं नसतं. परंतु, आता परिणामकारक विरोधी पक्ष बनण्यासाठी मिळालेला जनाधार स्वीकारून लोकांमध्ये जनजागृती करण्यासाठी व सत्ताधारी आघाडीसमोर राजकीय पेच निर्माण करण्यासाठी विरोधकांना सक्रिय होता येईल. सत्ताधारी आघाडीसमोर दुसऱ्या कार्यकाळाच्या सुरुवातीलाच पेचप्रसंग उभे राहात असल्याचं दिसतं आहे, त्यामुळे विरोधकांना प्रतिकाराच्या अनेक संधी येत्या काळात सापडतील.

Updated On : 31st Oct, 2019

Comments

(-) Hide

EPW looks forward to your comments. Please note that comments are moderated as per our comments policy. They may take some time to appear. A comment, if suitable, may be selected for publication in the Letters pages of EPW.

Using ordinance to protect freedom of expression from foul speech may result in damaging decent communication.

Only an empowered regulator can help boost production and cut coal imports.

Biden’s policy of the “return to the normal” would be inadequate to decisively defeat Trumpism.

*/ */

Only a generous award by the Fifteenth Finance Commission can restore fiscal balance.

*/ */

The assessment of the new military alliance should be informed by its implications for Indian armed forces.

The fiscal stimulus is too little to have any major impact on the economy.

The new alliance is reconfigured around the prospect of democratic politics, but its realisation may face challenges.

A damning critique does not allow India to remain self-complacent on the economic and health fronts.

 

The dignity of public institutions depends on the practice of constitutional ideals.

The NDA government’s record in controlling hunger is dismal despite rising stocks of cereal.

 

Back to Top