भाज्यांचे दर भडकले

भाज्यांच्या किंमती आटोक्यात ठेवण्याचे सरकारचे डावपेच चुकीच्या दिशेने जाणारे आहेत.

 

The translations of EPW Editorials have been made possible by a generous grant from the H T Parekh Foundation, Mumbai. The translations of English-language Editorials into other languages spoken in India is an attempt to engage with a wider, more diverse audience. In case of any discrepancy in the translation, the English-language original will prevail.

 

भारतामध्ये अन्नपदार्थांच्या किंमती बहुतेकदा अस्थिर राहत असल्यामुळे सरकारचा यासंबंधीचा प्रतिसादही सुस्त राहिल्याचं दिसतं. सर्व शेतकऱ्यांच्या परिस्थितीत सुधारणा करण्याची वाचाळ आश्वासनं तेवढी सरकार देतं. परंतु, गेल्या काही आठवड्यांमध्ये भाज्यांच्या किंमती गगनाला भिडल्या आहेत, विशेषतः कांद्याचे भाव प्रचंड वाढले आहेत, त्यामुळे धोरणकर्त्यांच्या वर्तुळांमध्ये बरीच चलबिचल सुरू झाली. मात्र यानंतरही रूढ डावपेच लढवण्यापलीकडे सरकारची मजल गेलेली नाही- निर्यातदारांवर किमान निर्यात किंमती लादणं आणि/किंवा देशांतर्गत व्यापाऱ्यांची साठामर्यादा खाली आणणं, यासारखे उपाय सरकार योजतं आहे. यापूर्वी २०१७ साली कांदा व टॉमेटो यांचा किरकोळ विक्रीसाठीचा भाव प्रति किलो अनुक्रमे ८० रुपये व ११० रुपये इतका वाढला होता, तेव्हाही सरकारने अशीच पावलं उचलली होती. विशेष म्हणजे हा प्रश्न भाजीपाल्याच्या मोसमी किंमतींशी संबंधित नाही, तर एक-आड-एक वर्षाला किंमती भडकताना दिसत आहेत, त्यामुळे सरकार अस्वस्थ झालं आहे. अशा प्रकारची भाववाढ आपल्या नियंत्रणाबाहेरची आहे, असा अर्थ सर्वसाधारणतः काढला जातो- विशेषतः धोरणकर्ते असाच अर्थ काढतात. पण अशा शासकीय ‘असहायते’चं प्रदर्शन केवळ त्यांच्या सोयीसाठी केलं जातं.

एक, ‘तातडी’ची पावलं उचलल्याचा बहाणा करून प्रत्यक्षात अनेक वर्षं निष्क्रिय राहिल्यामुळे राज्यकर्त्यांना अशा क्लृप्त्या लढवाव्या लागतात. वर्षानवर्षं दरवाढ सातत्याने होत असते, यातील रचनात्मक उणिवा समजून घेण्याऐवजी ही सुटी घटितं असल्यासारखं दाखवलं जातं. दोन, सरकारची आश्वासनं व आचरण यांच्यातील अंतर्विरोधांचं समर्थन यातून केलं जातं. ‘एक राष्ट्र, एक बाजारपेठ’ यांसारखे भव्यदिव्य प्रस्ताव मांडणारं सरकार व्यवहारात मात्र शेतकऱ्यांना लाभदायक बाजारपेठांपासून तोडू शकतं (कांद्यांच्या संदर्भात निर्यात बाजारपेठांपासून शेतकऱ्यांना वंचित ठेवण्यात आलं). किंमतीवर वेगाने नियंत्रण मिळवण्यासाठी हे केलं जातं. तीन, सत्ताधारी पक्षाची प्रमुख मतपेढी असलेल्या मध्यम वर्गाच्या सर्वसाधारण भावनेला ‘असहायते’द्वारे साद घालता येते. आर्थिक मर्यादांमध्येच हा वर्ग स्वतःची उपजीविका करत असतो. अशा भावनिक राजकारणामुळे परिघावरील समाजघटकांना निरर्थक ठरवलं जाण्याचा धोका आहे. उदाहरणार्थ, सरकारची दरनियंत्रणाची धोरणं शेतकऱ्यांना ‘निव्वळ खरेदीदार’ आणि/किंवा अन्नाचे उपभोक्ते का मानत नाहीत, त्याचप्रमाणे अशा धोरणांचा संभाव्य ‘उपभोक्ता कल’ वास्तवामध्ये कितपत ‘उपभोक्तास्नेही’ असतो, इत्यादी अधिक मूलभूत प्रश्न मात्र सार्वजनिक संभाषितामध्ये मांडले जात नाहीत. परंतु, वास्तवातून समोर आलेल्या पुराव्यांमुळे अशा संभाव्यतांसमोर मोठं प्रश्नचिन्ह उपस्थित होतं.

जवळपास ६०-७० टक्के भाज्यांच्या किरकोळ किंमती शेतातून बाहेर आल्यानंतर पुढील अवकाशात तयार होतात. बहुतेकदा अडत्यांचा खर्च व दलाली यांनी या किंमतींमध्ये वाढ होते, त्यामुळे शेतकऱ्यांचं या किंमतींवर फारसं नियंत्रण नसतं. दुसऱ्या बाजूला, किरकोळ विक्रेत्यांना सर्वसाधारणतः नफ्यातील सर्वाधिक वाटा मिळतो, त्यामुळे किरकोळ किंमती घाऊक किंमतींशी सुसंगत राहून बदलणं सहज शक्य नसतं. उदाहरणार्थ, ‘राष्ट्रीय फलोत्पादन मंडळा’ने प्रकाशित केलेल्या आकडेवारीनुसार, दिल्लीतील कांद्याची सरासरी घाऊक किंमत जानेवारी २०१८मध्ये प्रति किलो ३२ रुपये इतकी होती, आणि फेब्रुवारी, मार्च व एप्रिल २०१८ या महिन्यांमध्ये ही किंमत अनुक्रमे २० रुपये, ११ रुपये व अखेरीस ९ रुपये प्रति किलो इतकी घसरली. परंतु, याच काळात सरासरी किरकोळ किंमत ४९ रुपयांवरून जेमतेम ३७ ते ३८ रुपये प्रति किलोपर्यंतच खाली आली. त्याचप्रमाणे, गेल्या काही आठवड्यांमध्ये दिल्लीतील कांद्याची सरासरी घाऊक किंमत प्रति किलो ३० ते ३२ रुपयांपर्यंत राहिलेली आहे, तर किरकोळ किंमती स्थिर गतीने प्रति किलो ५० रुपयांवरून ५९ रुपयांपर्यंत वाढल्या आहेत.

परंतु, विद्यमान परिस्थितीत सरकारने केलेला कोणताही हस्तक्षेप शेतीउत्पन्न बाजारपेठांमधील रचनात्मक उणिवांवर उपाय करणारा नाही. उत्पादक व उपभोक्ता यांच्यातील किंमतीचा प्रवास इतका विषम राहण्यामागची कारणं शोधून त्यावर तोडगा काढलेला नाही. अशा प्रकारच्या धोरणांविषयी पोकळ विधानबाजी केली गेली, तरी त्यात ‘उपभोक्तास्नेही’पणाचे काहीच घटक नसतात. ‘आंतरराष्ट्रीय पुनर्रचना व विकास बँके’च्या २०१७ सालच्या एका अहवालात म्हटल्यानुसार, देशांतर्गत किंमती वाढत असल्याचं दिसल्यावर सरकार कांद्याच्या व्यापारावर निर्बंध आणण्यासाठी उपभोक्ता कल या संकल्पनेचा बेधडक वापर करू लागलं आहे. स्थिर व्यापार धोरणांचा अभाव एकंदर शेती क्षेत्राला तोट्याचं ठरू शकतं, शिवाय उपभोक्ते व उत्पादकांनाही त्याचा भार सहन करावा लागतो. आयातीच्या तुलनेतील निर्यात किंमतीपेक्षा (प्रति टन ३०० डॉलर) किमान निर्यात किंमत (सध्या प्रति टन ८५० डॉलर) बरीच वाढवून निर्यातीवर बंदी घातल्याने शेतकऱ्यांना निर्यातीच्या लाभापासून वंचित राहावं लागेल. त्याचप्रमाणे व्यापारातील चंचलतेमुळे आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेतील निर्यातदार म्हणून भारताच्या विश्वसनीयतेला बाधा पोचेल. परिणामी, निर्यातीच्या मूल्यावरही त्याचा विपरित परिणाम होईल.

एकीकडे, हे सरकार २०२२ सालापर्यंत शेतकऱ्यांचं उत्पन्न दुप्पट करण्याच्या बाता मारतं, आणि २०२२पर्यंत निर्यात किमान ६० अब्ज डॉलरांपर्यंत वाढवली जाईल, अशी बढाईही मारली जाते. यासाठी शेतीमधील ‘अधिक क्षमता’ असलेल्या फलोत्पादनामध्ये गुंतवणूक करणं आणि/किंवा प्रक्रिया केलेल्या शेतीउत्पादनांची निर्मिती करणं, अशी पावलं उचलली जातील, असं आश्वासनही दिलं जातं. पण व्यवहारात मात्र शेतकऱ्यांना पारंपरिक ‘मंडई’ व्यवस्थेमध्येच अडकवून ठेवणारीच परिस्थिती निर्माण केली जाते. या बाजारपेठेत लिलावप्रक्रियांवर व्यापारी व अडत्यांचं नियंत्रण असतं. भारतीय अन्न बाजारपेठांमध्ये नवीन हितसंबंधी घटक उदयाला येऊन दोन दशकं उलटून गेली असली, तरीही या घटकांना अपेक्षित असलेली गुणवत्ता व मागणीतील सातत्य यांच्याशी सुसंगत बदल शेतीउत्पन्न बाजारपेठ समित्यांच्या कारभारात झालेला नाही. अशा स्थित्यंतरासाठी धोरणात्मक पातळीवरही फारसे प्रयत्न झालेले नाहीत. शिवाय, शेतीबाह्य अभिजन उपभोक्त्यांच्या बाजूने सरकारचा ‘निवडक’ कल असल्यामुळे किंमतीचं विषम संप्रेषण आणि शेती बाजारपेठांमधील रचनात्मक उणिवा हे वास्तव नजरेआड केलं जातं. ग्राहक किंमती वाढल्या की आपोआप त्या प्रमाणामध्ये शेतपातळीवरील किंमती वाढतील, असं भारतात होत नाही, हे विसरता कामा नये. या पार्श्वभूमीवर अन्नपदार्थांचे निव्वळ खरेदीदार असलेले शेतकरीसुद्धा इतर उपभोक्त्यांप्रमाणेच किंमतींच्या अस्थिरतेने अडचणीत येतात. या शेतकऱ्यांना कोण उत्तरदायी आहे?

Updated On : 1st Nov, 2019

Comments

(-) Hide

EPW looks forward to your comments. Please note that comments are moderated as per our comments policy. They may take some time to appear. A comment, if suitable, may be selected for publication in the Letters pages of EPW.

Using ordinance to protect freedom of expression from foul speech may result in damaging decent communication.

Only an empowered regulator can help boost production and cut coal imports.

Biden’s policy of the “return to the normal” would be inadequate to decisively defeat Trumpism.

*/ */

Only a generous award by the Fifteenth Finance Commission can restore fiscal balance.

*/ */

The assessment of the new military alliance should be informed by its implications for Indian armed forces.

The fiscal stimulus is too little to have any major impact on the economy.

The new alliance is reconfigured around the prospect of democratic politics, but its realisation may face challenges.

A damning critique does not allow India to remain self-complacent on the economic and health fronts.

 

The dignity of public institutions depends on the practice of constitutional ideals.

The NDA government’s record in controlling hunger is dismal despite rising stocks of cereal.

 

Back to Top