प्लास्टिकचा वाढता कचरा

प्लास्टिकच्या कचऱ्यात मोठी वाढ झालेली असताना नजरेआड ते विचाराआड करण्याची वृत्ती उपयोगाची नाही.

 

The translations of EPW Editorials have been made possible by a generous grant from the H T Parekh Foundation, Mumbai. The translations of English-language Editorials into other languages spoken in India is an attempt to engage with a wider, more diverse audience. In case of any discrepancy in the translation, the English-language original will prevail.

 

प्लास्टिकच्या वापरावर बंदी आणण्यासंबंधीच्या घोषणा राजकीय नेते वेळोवेळी करत असतात. परंतु, याबद्दल कोणताही ठोस व निर्धारपूर्वक प्रतिसाद मिळालेला नाही. उदाहरणार्थ, भारतातील प्लास्टिक-प्रदूषण संपवण्यासाठी २०२२पर्यंत देश एकल-वापर प्लास्टिकपासून मुक्त केला जाईल, असं पंतप्रधानांनी जाहीर केलं होतं. पण अशा प्लास्टिकवर सरसकट बंदी घालण्याचा निर्णय मागे घेण्यात आला. आधीच मंदीच्या वाटेवर असलेल्या अर्थव्यवस्थेला या बंदीने आणखी अडथळे सहन करावे लागतील, असं मत व्यक्त करण्यात आलं. या निर्णयामुळे सुमारे १० हजार औद्योगिक प्रकल्पांवर गदा आली असती, आणि ग्राहकोपयोगी वस्तू विकणाऱ्या अनेक कंपन्यांची नाराजीही सरकारला पेलावी लागली असती.

बंदी घालण्यासाठी आवश्यक ती पूर्वतयारी झालेली नाही, हे आधीच उघड झालं होतं. एकल-वापर प्लास्टिकची व्याख्याही अजून पुरेशी स्पष्ट नाही. त्याच्या वापरासंबंधी मार्गदर्शक तत्त्वं प्रसिद्ध केलेली नाहीत. त्याचप्रमाणे, वापर थांबवण्यासाठी किंवा पर्याय देण्यासाठीही कोणती स्पष्ट योजना आखण्यात आलेली नाही. वेगवेगळ्या राज्यांनी त्यांच्या प्रदेशापुरती बंदी लागू केलेली असूनही त्याद्वारे अजून मूळ समस्येवर उपाय साधलेला नाही, हे खरं असलं तरी, पुनर्वापरक्षम नसलेल्या प्लास्टिकचा वापर टप्प्याटप्प्याने बंद करणं गरजेचं आहे यात काही शंका नाही. एकल-वापर प्लास्टिकची बहुतांश उत्पादनं वापरल्यानंतर काही मिनिटांच्या आत फेकली जातात. ई-व्यापारात गुंतलेल्या मोठ्या कंपन्या आणि अन्नपदार्थांच्या आवरणांमध्ये अशा प्लास्टिकचा सर्वाधिक वापर होतो.

अलीकडच्या दशकांमध्ये अशा प्लास्टिकच्या वापरात वाढ झाल्यामुळे कचऱ्याच्या घटकांमध्ये मोठे बदल झाले. भारतामध्ये दररोज सुमारे २५,९४० टन प्लास्टिक कचरा निर्माण होतो. त्यापैकी सुमारे ४० टक्के कचरा जमवलाही जात नाही अथवा त्यावर पुनर्वापरासाठी प्रक्रियाही केली जात नाही. त्यातून पाण्याचं प्रदूषण होतं, गटारं तुंबतात, मातीची प्रत बिघडते. प्लास्टिक-प्रदूषण अतिशय व्यापक परिणाम करतं. महासागरातील खोलवरच्या भागांमध्ये आणि दुर्गम धृवीय प्रदेशांमध्ये कासवं, गायी वा इतर प्रजातींच्या आतड्यांत प्लास्टिक गुंतल्यामुळे किंवा प्लास्टिकची काडी वा सिगारेटचं थोटूक त्यांच्या नाकांमध्ये अडकल्यामुळे किंवा प्लास्टिकचा गळफास बसल्यामुळे हे प्राणी मृत्युमुखी पडल्याची छायाचित्रं आता सर्रास झालेली आहेत.

माणसंही दर दिवसाला प्लास्टिकचे सुमारे २५० सूक्ष्म कण गिळतात, म्हणजे आठवड्याभरात साधारण एका क्रेडिट कार्डच्या आकाराएवढं प्लास्टिक त्यांच्या शरीरात जातं, असं ताज्या संशोधनामधून पुढे आलं आहे. योग्य व्यवस्थापन न झालेल्या प्लास्टिक-कचऱ्याच्या विघटनामुळे हे सूक्ष्म कण निर्माण होतात, त्याचप्रमाणे चेहरा धुवायचा साबण वा टूथपेस्ट यांमधूनही हे सूक्ष्मकण थेटपणे बाहेर पडतात. नळातून येणारं व बाटलीबंद पाणी हा याचा मुख्य स्त्रोत आहे.

यातील बहुतांश तथ्यं माहीत होऊनही मानवाने प्लास्टिकचा वापर कमी केलेला नाही. ‘वापरा आणि फेका’ हे तत्त्व मानणाऱ्या संस्कृतीमुळे हे घडतं, त्याचपमाणे प्लास्टिकचा वापर सोयीचा व अपरिहार्य होऊन ठरतो, हासुद्धा भाग यामागे आहे. उदाहरणार्थ, वैद्यकीय वापरासाठी प्लास्टिक सुरक्षित व स्वच्छ मानलं जातं. खरं म्हणजे औषधं भरलेल्या प्लास्टिक बाटल्यांमधून संसर्ग होतो आणि भारतामध्ये सुरक्षित प्लास्टिक आवरणाची प्रमाणकं पाळली जात नाहीत, असं सुचवणारी माहिती समोर आली आहे.

प्लास्टिकचा वापर हा संस्कृतीचा भाग झाला आहे. यामध्ये उपभोग घेणाऱ्या व कचरा करणाऱ्या लोकांवर स्वच्छतेची जबाबदारी नसते, शिवाय आपण निर्माण करत असलेल्या कचऱ्याचं काय होईल याचीही चिंता त्यांना करावी लागत नाही. अशा प्रकारच्या जीवनशैलीचं प्रतिबिंब कचऱ्याच्या वाढत्या ढिगाऱ्यांमध्ये पडलेलं दिसतं. दिल्लीजवळच्या गाझिपूर इथे जमवण्यात आलेल्या कचऱ्याचा ढिगारा तब्बल ६५ मीटर उंचीचा झाला आहे. कचऱ्याचे असे ढिग जीविताला मोठा धोका उत्पन्न करणारे आहेत. मिश्र व प्रक्रिया न केलेल्या कचऱ्यातील घटक पाण्याला दूषित करतात आणि असा कचरा जाळल्यावर त्यातून होणारं प्रदूषण कर्करोगाला कारण ठरू शकतं.

प्लास्टिक कचऱ्याच्या बाबतीत मूळ स्त्रोताच्या ठिकाणीच विभाजन केलं, तर त्याचा पुनर्वापर शक्य होतो. पण बहुतांश नगरपालिकांना प्लास्टिक व घनकचऱ्याविषयीचे प्रचलित नियम अंमलात आणणंही अवघड जातं आहे. कचरा व्यवस्थापनाच्या योग्य व्यवस्थेअभावी खराब प्लास्टिकवर पुनर्वापराची प्रक्रिया करणं अधिक महाग व असुरक्षित बनतं, आणि त्यासाठी जास्त पाणीही खर्च करावं लागतं. बहुतांश अन्नपदार्थांच्या आवरणासाठी बहुथरीय प्लास्टिक वापरलं जातं, त्यावर प्रक्रिया करणं अवघड असतं. या पार्श्वभूमीवर उत्पादकांवरील जबाबदारी वाढवून प्लास्टिक परत संकलित करण्याची व्यवस्था अनिवार्य करायला हवी. शिवाय पुनर्वापर व प्रक्रिया यासंबंधीची तंत्रज्ञानही अधिक विकसित करण्याची गरज आहे. भारतातील बहुतांश प्लास्टिकमधील पॉलिथिलिन टेरेफथलेट या घटकाद्वारे कमी गुणवत्तेची उत्पादनं निर्माण होतात.

शिवाय, सर्व उत्पादित प्लास्टिकवर प्रक्रिया होऊन त्याचा पुनर्वापर करता येईल अशी चक्राकार प्लास्टिकची अर्थव्यवस्था केवळ एका मर्यादेपर्यंतच शक्य आहे. पुनर्वापराच्या मर्यादा आहेत आणि विशिष्ट प्लास्टिकवर केवळ काही वेळाच प्रक्रिया करता येते. विषारी कचरा करणाऱ्या प्रदूषणकारी कारखान्यांप्रमाणे हा प्लास्टिक पुनर्वापर प्रक्रियेचा उद्योगही ‘गरीबांच्या जमिनीवर आणि त्यांच्या हाता’ने सुरू आहे. व्यापार व उपजीविका यांच्या नावे हे सगळं चालून जातं. शिवाय, प्लास्टिक आयातीवर बंदी असतानाही भारतातील कंपन्यांनी प्लास्टिकच्या आयातीला प्राधान्य दिलेलं आहे, कारण स्थानिक पातळीवर निर्माण झालेला कचरा संकलित करून त्यावर प्रक्रिया करण्यापेक्षा आयात करणं त्यांना स्वस्त पडतं.

रस्ते व इमारती बांधण्याच्या कामात प्लास्टिकचा वापर करणं, हा एक जालीम उपाय आहे. पण तसं केल्यावरही पृथ्वीच्या रचनेमध्ये प्लास्टिकचं अस्तित्व कायम राहील. प्लास्टिकला पर्याय म्हणून वापरल्या जाणाऱ्या कागद, कापड, काच, इत्यादींसारख्या गोष्टींच्या खुणा पर्यावरणावर उमटतातच. वनस्पती घटकांपासून किंवा पोफळीच्या चकत्यांपासून बनवलं जाणारं जैवप्लास्टिक खुल्या वातावरणात फेकलं, तर त्याचं सहजी विघटन होत नाही.

तर कचऱ्याची विल्हेवाट लावण्याची योग्य व्यवस्था नसल्यामुळे वाढत्या उपभोगासोबत कचराही वाढत चालला आहे. विविध सामग्रीच्या विवेकी वापरासोबत वस्तूंचा पुनर्वापर करायची प्रवृत्ती जोपासणं आवश्यक आहे. ‘वापरा आणि फेका’ प्रवृत्तीला चालना देणाऱ्या आणि कचऱ्याविषयी तुच्छता व दुरावा निर्माण करणाऱ्या संस्कृतीचं उच्चाटन करायला हवं. ही संस्कृती कायम राहिली तर मानवी समाज स्वतःच्याच कचऱ्यामध्ये गुदमरत राहील.

Updated On : 1st Nov, 2019

Comments

(-) Hide

EPW looks forward to your comments. Please note that comments are moderated as per our comments policy. They may take some time to appear. A comment, if suitable, may be selected for publication in the Letters pages of EPW.

Using ordinance to protect freedom of expression from foul speech may result in damaging decent communication.

Only an empowered regulator can help boost production and cut coal imports.

Biden’s policy of the “return to the normal” would be inadequate to decisively defeat Trumpism.

*/ */

Only a generous award by the Fifteenth Finance Commission can restore fiscal balance.

*/ */

The assessment of the new military alliance should be informed by its implications for Indian armed forces.

The fiscal stimulus is too little to have any major impact on the economy.

The new alliance is reconfigured around the prospect of democratic politics, but its realisation may face challenges.

A damning critique does not allow India to remain self-complacent on the economic and health fronts.

 

The dignity of public institutions depends on the practice of constitutional ideals.

The NDA government’s record in controlling hunger is dismal despite rising stocks of cereal.

 

Back to Top