ISSN (Print) - 0012-9976 | ISSN (Online) - 2349-8846

सर्वौच्च न्यायालयाचा अंशतः कौतुकास्पद निकाल

अत्याचारप्रतिबंधक अधिनियमासंबंधी सर्वोच्च न्यायालयाने अलीकडे दिलेला निकाल कायद्यातील त्रूट दुरुस्त करणारा आहे.

 

The translations of EPW Editorials have been made possible by a generous grant from the H T Parekh Foundation, Mumbai. The translations of English-language Editorials into other languages spoken in India is an attempt to engage with a wider, more diverse audience. In case of any discrepancy in the translation, the English-language original will prevail.

 

या दशकामध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने अनेकदा न्यायप्रक्रियेतील त्रुटी कबूल केल्याचं दिसतं. ‘के. एस. पुट्टस्वामी विरुद्ध भारतीय संघराज्य (२०१७)’ व ‘नवतेज सिंग जोहर विरुद्ध भारतीय संघराज्य (२०१८)’ या अलीकडच्या दोन खटल्यांमध्ये अनुक्रमे ‘एडीएम जबलपूर विरुद्ध एस. के. शुक्ला (१९७६)’ व ‘सुरेश कुमार कौशल विरुद्ध नाझ फौंडेशन (२०१३)’ या खटल्यांमधील निकाल रद्द केले. बदलत्या काळानुसार व परिस्थितीनुसार न्यायालयं कायद्याविषयीचं मत बदलत असतात, पण या दोन निवाड्यांवेळी न्यायसंस्थेचं मनपरिवर्तन झाल्याचं पाहायला मिळालं. अशा प्रकारे स्वतःच्या चुकीची कबुली देणं केवळ कायद्यातील एखादी त्रूट मान्य करण्यापुरतं मर्यादित नाही, तर त्याहून खोलवर काहीतरी चुकल्याची जाणीव यामागे आहे. न्यायालयाच्या विचारप्रक्रियेमध्ये व एखाद्या महत्त्वाच्या प्रश्नाच्या हाताळणीमध्ये काही मूलभूत चूक झाल्याची ही कबुली आहे.

त्याचप्रमाणे ‘अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमाती (अत्याचार प्रतिबंधक) अधिनियम, १९८९’संदर्भात ‘डॉ. एस. के. महाजन विरुद्ध महाराष्ट्र राज्य (२०१८)’ [इथून पुढे उल्लेख- महाजन निकाल]  या खटल्यामध्ये आपण दिलेल्या आदेशांचं पुनरावलोकन करून सर्वोच्च न्यायालयाने हे आदेश मागे घेतले, हा न्यायव्यवस्थेने स्वतःची मोठी चूक कबूल करण्याचाच प्रकार होता. ‘भारतीय संघराज्य विरुद्ध महाराष्ट्र राज्य (२०१९)’ या खटल्यातील निकालामध्ये [इथून पुढे उल्लेख- महाजन पुनरावलोकन निकाल] सर्वोच्च न्यायालयाच्या तीन न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने आधीचे आदेश मागे घेणारा निकाल दिला. अत्याचारप्रतिबंधक कायद्याखाली सरकारी सेवकाला अटक करण्यापूर्वी उच्चपदस्थ अधिकाऱ्याची संमती अनिवार्य करणारे आदेश ‘महाजन निकाला’द्वारे सर्वोच्च न्यायालयाने दिले होते. या कायद्याखाली प्रथम माहिती अहवाल नोंदवून घेण्यापूर्वी पोलीस उपअधीक्षकांकडून प्राथमिक चौकशी करवून घेणंही बंधनकारक ठरवण्यात आलं होतं. ‘महाजन पुनरावलोकन निकाला’मध्ये हा आदेश मागे घेण्यात आला.

प्रस्थापित नमुना कायद्याचं विश्लेषण केलं आणि अत्याचारप्रतिबंधक अधिनियमाची कक्षा तपासली, तर सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल केवळ कायद्यातील त्रूट दूर करतो आहे असं वाटू शकतं. एखाद्या फौजदारी कायद्यासाठी विशेष यंत्रणा नसेल किंवा अशी मागणी कोणी केली नसेल, तर न्यायालयही त्यासाठी पावलं उचलू शकत नाही, असा याचा अर्थ काढणं शक्य आहे. सर्व प्रकारच्या खटल्यांमध्ये ढोबळ व निरुपयोगी मार्गदर्शक तत्त्वं आखून देण्याची प्रवृत्ती दिसते, परंतु, या विशिष्ट खटल्यामध्ये संबंधित आदेश आत्याचारप्रतिबंधक अधिनियमाच्या मुळावरच घावल घालणारे होते. या आदेशांमुळे जातीय अत्याचाराच्या पीडितांना न्याय मिळवणं अवघड जाणार होतं.

या पार्श्वभूमीवर, ‘महाजन निकाला’मध्ये भारतातील सामाजिक वास्तवाकडे दुर्लक्ष झाल्याचं पुनरावलोकन निकालाने मान्य केलं. दलित व आदिवासी अत्याचारप्रतिबंधक अधिनियमाचा ‘गैरवापर’ करत असल्याच्या मुद्द्याला प्रत्यक्षात काही ठोस आधार नसतानाही ‘महाजन निकाला’द्वारे वरील आदेश देण्यात आले होते. देशभरात अत्याचार होतच आहेत आणि अशा प्रकरणांमध्ये अपराध्यांना शिक्षा होण्याचं प्रमाण कमी राहिलेलं आहे, याला फौजदारी न्यायव्यवस्थाही जबाबदार असल्याचं ‘महाजन पुनरावलोकन निकाला’मध्ये मान्य करण्यात आलं. देशातील दलित व आदिवासींच्या सबलीकरणासाठी अधिक संरक्षणात्मक कृती गरजेची असल्याचंही या पुनरावलोकन निकालामध्ये म्हटलं आहे. ‘महाजन निकाल’ देणाऱ्या खंडपीठावर दोन्ही सवर्ण न्यायाधीश होते, तर ‘महाजन पुनरावलोकन निकाल’ देणाऱ्या खंडपीठामध्ये एका दलित न्यायाधीशाचाही समावेश होता.

तर, ‘महाजन पुनरावलोकन निकाल’ एका बाजूने स्वागतार्ह वाटत असला, तरी संदर्भासहित पाहिल्यावर त्याची अर्थपूर्णता  कमी होते. एक, मुळात ‘महाजन निकाल’ देण्यात आल्यानंतर काहीच महिन्यांनी ‘अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमाती (अत्याचार प्रतिबंधक) दुरुस्ती विधेयक, २०१८’ मंजूर झालं, आणि हा निकाल रद्दबातलच ठरला. त्यामुळे पुनरावलोकन करणारा निकाल निव्वळ औपचारिकतेपुरता होता. विधिमंडळाच्या मंजुरीवर न्यायालयाचं शिक्कामोर्तब करण्यापुरतंच त्याचं महत्त्व होतं. दोन, सध्या केंद्र सरकारपासून न्यायव्यवस्थेच्या स्वातंत्र्यावर अभूतपूर्व दबाव येतो आहे, अशा वेळी ‘पुनरावलोकन निकाल’सुद्धा कितपत प्रामाणिकपणे देण्यात आला, याबद्दल साशंकताच आहे. केवळ केंद्र सरकारच्या सांगण्यावरून हे पाऊल उचलण्यात आल्याचीही शक्यता आहे. प्रत्येक महत्त्वाच्या प्रश्नावर केंद्र सरकारच्या भूमिकेपुढे मूकपणे मान तुकवण्याचं धोरण न्यायालयाने घेतल्याचं दिसतं, त्यामुळे सदर प्रकरणातही शंकेला वाव आहे. या खंडपीठाचे सदस्य असलेले न्यायमूर्ती बी. आर. गवई हे दलित आहेत. गेल्या जवळपास दशकभरामध्ये सर्वोच्च न्यायालयातील ते पहिलेच दलित न्यायाधीश आहेत. पण या प्रकरणी त्यांनी स्वतंत्रपणे मत दिलेलं नाही, तर ब्राह्मण समुदायातील न्यायमूर्ती अरुण मिश्रा यांनी खंडपीठाच्या वतीने मत मांडलं. सर्वोच्च न्यायालयातही वंचितांच्या अभिव्यक्तीवर बंधनं असावीत.

स्वतःमधील त्रुटी मान्य करणारे आणखी दोन निकाल सर्वोच्च न्यायालयाने दिल्याचा उल्लेख लेखाच्या सुरुवातीला आहे, त्यापेक्षा ‘महाजन पुनरावलोकन निकाल’ वेगळा ठरतो. इतर दोन निकालांनी सर्वांच्या किंवा परिघावरील समाजघटकांच्या अधिकारांना पुढे नेण्याचा प्रयत्न केला, तर ‘महाजन पुनरावलोकन निकाला’ने दलित व आदिवासींच्या अधिकारांची आणखी अवनती होण्याला प्रतिबंध केला. मुळात या अवनतीला सर्वोच्च न्यायालयच जबाबदार होतं. तर, या पुनरावलोकनाने व्यापक स्वातंत्र्याच्या कक्षा रुंदावलेल्या नाहीत, तर अनुत्तरदायी व जातीयवादी न्यायव्यवस्थेकडून न्याय मिळवण्यासाठी दलित व आदिवासींना मिळालेले अधिकार आणखी रोडावू नयेत, एवढ्याकरिता तात्पुरता हस्तक्षेप केला आहे.

‘महाजन निकाला’मधील आपल्या सर्व चुकांची व्याप्ती सर्वोच्च न्यायालयाने कबूल केली आहे का? ‘महाजन पुनरावलोकन निकाला’चं वाचन केल्यास या प्रश्नाचं उत्तर नकारार्थी मिळतं. पण ज्या काही त्रुटी वा चुका न्यायालयाने मान्य केल्या, ते किमान स्वागतार्ह नक्कीच आहे. एकंदरित, हा पुनरावलोकन करणारा निकाल अंशतःच कौतुकास पात्र ठरतो.

Comments

(-) Hide

EPW looks forward to your comments. Please note that comments are moderated as per our comments policy. They may take some time to appear. A comment, if suitable, may be selected for publication in the Letters pages of EPW.

Back to Top