कॉर्पोरेट करामध्ये कपात: कुणाच्या खांद्यावर कुणाचे ओझे?

कॉर्पोरेट करामधील कपातीचा अवाजवी ताण राज्यांवर येणार असून या कपातीमुळे गुंतवणुकीला नवसंजीवनी मिळेल हा गैरसमज आहे.

 

The translations of EPW Editorials have been made possible by a generous grant from the H T Parekh Foundation, Mumbai. The translations of English-language Editorials into other languages spoken in India is an attempt to engage with a wider, more diverse audience. In case of any discrepancy in the translation, the English-language original will prevail.

 

सरकारने अलीकडेच कॉर्पोरेट करामध्ये कपात केली. अर्थव्यवस्था खरोखरच मंदीच्या वाटेवर असून ही केवळ चक्राकार स्वरूपाची अवस्था नाही, हे अखेरीस सरकारने कबूल केल्याचं दिसतं आहे. ‘फॉरेन पोर्टफोलिओ’ गुंतवणूकदारांकडून येण्या जास्त उत्पन्नावर अधिभार लादण्यात आला, एकाच ब्राण्यचा वरचष्मा असलेल्या किरकोळ क्षेत्रातील गुंतवणुकीचं उदारीकरण केलं, कोळशा खाणकामाचं क्षेत्र १०० टक्के परकीय गुंतवणुकीला खुलं करण्यात आलं आणि सार्वजनिक क्षेत्रांमधील बँकांचं विलिनीकरणही होतं आहे, तरीही बाजारपेठांवरचा ताण कमी झालेला नाही. या पार्श्वभूमीवर कॉर्पोरेट करामधील कपातीची घोषणा २० सप्टेंबर २०१९ रोजी झाली आणि समभाग बाजारपेठांनी आनंद व्यक्त केला.

करसंकलनाचा पाया विस्तारणं आणि दर कमी करणं, हा करपद्धतीमधील सुधारणेचा सर्वोत्तम मार्ग आहे. कॉर्पोरेट उत्पन्न कराच्या बाबतीत हे विशेष महत्त्वाचं आहे, कारण भांडवल चंचल असतं- कमी कर असलेलं क्षेत्र दिसल्यावर भांडवल सहजी त्या दिशेने वाहत जातं. या दृष्टीने विचार केला, तर दर कमी करण्यापूर्वी सरकारने कॉर्पोरेट करप्रणालीमधील विविध सवलती व कपातींना टप्प्याटप्प्याने बाजूला सारण्याची व्यूहरचना आखणं गरजेचं होतं. कॉर्पोरेट कर २५ टक्क्यांपर्यंत खाली आणण्याचं आश्वासन आधीच्या अर्थ मंत्र्यांनी पाच वर्षांपूर्वी दिलं होतं, त्यामागे अशीच व्यूहरचना होती. पण गुंतवणूक क्षेत्राला नवसंजीवनी देण्याचा घाई सरकारला झाली होती, त्यामुळे कंपन्यांनी कर सवलती घेतल्या नाहीत तर कर २२ टक्क्यांपर्यंत खाली आणण्याचा निर्णय सरकारने घेतला. या संदर्भातील पात्रतेचे प्रश्न आता उपस्थित होतील, शिवाय खूप जास्त व्यक्तिगत उत्पन्न कराचा दर लागू होणाऱ्या लहान व्यवसायांशी हा कर जोडून घेण्याचाही प्रश्न सोडवावा लागेल. शिवाय, करसंकलनाचा पाया विस्तारणं हे उद्दिष्ट असेल, तर किमान पर्यायी कर [मिनिमम अल्टर्नेट टॅक्स: एमएटी] १८ टक्क्यांवरून १५ टक्क्यांपर्यंत खाली का आणला, हे स्पष्ट होत नाही.

करधोरणासमोर अनेक उद्दिष्ट ठेवून कर सवलती वाढवण्याचं समर्थन कोणताही गंभीर अर्थशास्त्रज्ञ करणार नाही. कर सवलतींमुळे काही महसुलावर पाणी सोडावं लागतं आणि काही अनपेक्षित अडचणीही निर्माण होतात, शिवाय अशा सवलतींनी उद्दिष्ट साध्य होण्याची शक्यताही कमीच असते. किंबहुना, सोडून दिलेल्या महसुलासंबंधीच्या अर्थसंकल्पनीय निवेदनात २८ अशा घटकांची यादी आहे, ज्यांचं कारण देऊन कॉर्पोरेट कर सवलत घेण्यात आली आहे. वाढीव घसारा, विशेष आर्थिक क्षेत्रामध्ये असलेल्या प्रकल्पातून निर्यातीवर मिळालेला नफा, ऊर्जा संप्रेषण व वाटप, पायाभूत रचनांचा विकास, खनिज तेलाचं उत्खनन, धर्मदायी विश्वस्तनिधी व संस्थांना देणग्या, ईशान्येतील व हिमालयीन राज्यांमध्ये स्थापित असलेले प्रकल्प, अन्नपदार्थांवरील प्रक्रिया व जतन, असे घटक प्रस्तुत यादीत आहेत. केवळ २०१८-१९ या आर्थिक वर्षामध्ये निव्वळ वाढीव घसाऱ्याच्या कारणावरून सुमारे ४९ टक्के महसुलावर पाणी सोडावं लागलं.

करकपातीमधून प्रचंड लाभ होतो, या गैरसमजामधून बहुधा बाजारपेठेची प्रतिक्षिप्त क्रिया आली असावी. करकपातीपूर्वी, २०१७ साली अधिभारासह नाममात्र कर ३५ टक्के होता, तर परिणामी दर २४.४९ टक्क्यांहून कमी होता, आणि कॉर्पोरेट करामधून अंदाजे ७,६६,००० कोटी रुपये संकलित होत होते. आता २२ टक्क्यांवर दर आल्यामुळे १.१२ लाख कोटी रुपयांचा तोटा होईल, असा अंदाज आहे. नवीन कंपन्यांचा कर १५ टक्क्यांपर्यंत खाली आला असला, तरी नफा कमावेपर्यंत त्यांना या करकपातीचा लाभ मिळणार नाही. २०१९-२० या वर्षासाठीचा करविषयक अंदाज अतिरिक्त स्वरूपाचा आहे, त्यामुळे प्रत्यक्षातील तोटा कदाचित कमी असेल, पण प्रत्यक्षातील करसंकलनही कमी राहाण्याची शक्यता असते.

करकपातीचं मुख्य ओझं राज्यांना पेलावं लागतं. करकपात पायाभूत दरावर केलेली असते, अधिभारांवर नव्हे. केंद्र व राज्य यांच्यातील अधिकारांच्या प्रचलित विचलनानुसार, करपातीमुळे राज्यांना होणारा तोटा अंदाजे ६०,००० कोटी रुपये असेल. शिवाय, केंद्राला अंदाजे ८२,००० कोटी रुपयांचा तोटा होईल, असा अंदाज आहे. त्यातील जवळपास २०,००० कोटी रुपये सार्वजनिक क्षेत्रातील उद्योगांकडून वाढीव लाभांशाच्या रूपात सरकारकडे परत येतील, कारण कमी करामुळे त्यांच्या करभरणोत्तर नफ्यामध्येही वाढ होईल. या उलट राज्यांची वित्तीय अवस्था पुढील वर्षी बिकट होण्याची शक्यता आहे, कारण केंद्रीय करसंकलनातील अतिरिक्त अंदाजामुळे कर विचलन मोठ्या प्रमाणात कमी होईल, परिणामी राज्यांना अनियोजित पद्धतीने खर्च कमी करावा लागेल. अर्थव्यवस्थेची मंदावलेली गती- विशेषतः बांधकाम व स्थावर मालमत्ता क्षेत्रांमधील मंदीसदृश वातावरण, यांमुळे स्टॅम्प व नोंदणी या प्रक्रियांमधून मिळणाऱ्या महसुलात घट होईल. उपभोग करांचा समावेश ‘वस्तू व सेवा कर परिषदे’च्या अंतर्गत करण्यात आल्यामुळे बांधकाम उद्योगातील स्टॅम्प व नोंदणी प्रक्रिया हा सरकारसाठी महसुलाचा एकमेव महत्त्वाचा स्त्रोत उरला होता.

कॉर्पोरेट करामध्ये कपात केल्याने अर्थव्यवस्थेला नवसंजीवनी मिळेल का, याबद्दलही प्रश्न आहेत. करकपातीवर बाजारपेठेने काहीही प्रतिक्रिया दिली असली, तरी त्यातून अर्थव्यवस्थेची परिस्थिती सुधारेल का, याबद्दलच्या शंकाही कायम आहेत. एक, नवीन कंपन्या नफा कमवायला लागल्यावरच त्यांना सवलतींचा लाभ होणार आहे. नवीन गुंतवणुकीसाठी ही तरतूद प्रोत्साहनदायक ठरेल की नाही, हे अजून स्पष्ट झालेलं नाही. दोन, देशासमोरची समस्या मागणी रोडावण्याशी संबंधित आहे, त्यामुळे पुरवठ्याच्या बाजूने उपाय करून गुंतवणुकीला कितपत पुनरुज्जीवन मिळेल, हेही अजून स्पष्ट व्हायचं आहे. विद्यमान परिस्थितीत, मागणीला चालना देण्यासाठी सरकारला बराच पैसा खर्च करावा लागेल, परंतु येऊ घातलेला वित्तीय तुटवडा सरकारच्या वाटेत अडथळे निर्माण करेल. एकीकडे, सार्वजनिक उद्योगांनी पुढाकार घेऊन गुंतवणुकीच्या योजना आखाव्यात, अशा प्रोत्साहक सूचना अर्थ मंत्री करत आहेत. तर दुसरीकडे या उद्योगांनी स्वतःच्या नफ्यातील बराच हिस्सा लाभांशासाठी सोडून द्यावा, असाही दबाव त्यांच्यावर येतो आहे. असं घडल्यास पुनर्गुंतवणुकीसाठी फारसा पैसा उरत नाही. येत्या काही महिन्यांमध्ये धोरणात्मक वातावरण किती बदलेल, हे पाहावं लागेल.

Comments

(-) Hide

EPW looks forward to your comments. Please note that comments are moderated as per our comments policy. They may take some time to appear. A comment, if suitable, may be selected for publication in the Letters pages of EPW.

Economic planning requires well preparedness to meet the challenge of a better growth rate.

Ownership of banks by industrial houses will cost the economy dearly.

Using ordinance to protect freedom of expression from foul speech may result in damaging decent communication.

Only an empowered regulator can help boost production and cut coal imports.

Biden’s policy of the “return to the normal” would be inadequate to decisively defeat Trumpism.

*/ */

Only a generous award by the Fifteenth Finance Commission can restore fiscal balance.

*/ */

The assessment of the new military alliance should be informed by its implications for Indian armed forces.

The fiscal stimulus is too little to have any major impact on the economy.

The new alliance is reconfigured around the prospect of democratic politics, but its realisation may face challenges.

A damning critique does not allow India to remain self-complacent on the economic and health fronts.

 

Back to Top