ISSN (Print) - 0012-9976 | ISSN (Online) - 2349-8846

महाराष्ट्रात विरोधकांच्या शिडामध्ये नवीन हवा?

ताज्या घडामोडींमुळे प्रचाराचं संभाषित ठोसपणे महाराष्ट्राच्या सामाजिक-सांस्कृतिक भूमीकडे ओढलं गेलं आहे.

 

The translations of EPW Editorials have been made possible by a generous grant from the H T Parekh Foundation, Mumbai. The translations of English-language Editorials into other languages spoken in India is an attempt to engage with a wider, more diverse audience. In case of any discrepancy in the translation, the English-language original will prevail.

 

महाराष्ट्रात विधानसभेसाठीचं मतदान २१ ऑक्टोबरला होणार असून प्रचाराने वेग घेतला आहे. गेल्या दोन आठवड्यांमधील घडामोडींनी निवडणुकीय स्पर्धेत अस्थिरतेचा नवीन घटक आणून ठेवला. राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे अध्यक्ष शरद पवार यांना अंमलबजावणी संचालनालयाने (एन्फोर्समेन्ट डिरेक्टोरेट: ईडी) नोटीस पाठवली आणि त्यांनी या नोटिशीला चलाखीने प्रतिसाद दिला, त्यामुळे सुडाच्या राजकारणाविरोधातील रोष बाहेर आला आणि सत्ताधारी आघाडी निश्चितपणे किंचित बचावात्मक पवित्र्यात गेली. पण त्याच्याही आधी पवारांनी अथकपणे चालवलेला प्रचार व कुशल राजकीय संदेशन, यांमुळे भारतीय जनता पक्ष (भाजप) व शिवसेना आघाडीची समीकरणं बिघडण्याची शक्यता निर्माण झाली. हा प्रचार व संदेश मतदारवर्गातील एका घटकाला- विशेषतः ग्रामीण तरुणाईला का भावतो आहे?

व्यापक स्तरावर पाहिलं तर, निवडणुकीय चर्चेच्या अटी बदलल्याचा हा परिणाम आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची प्रतिमा, अनुच्छेद ३७० रद्द करणं आणि भाजपच्या हिंदुत्वावर मात करण्यासाठी शिवसेनेने सातत्याने राममंदिराचा मुद्दा उपस्थित करणं- याभोवतीच मुख्यत्वे भाजप-शिवसेना आघाडीचं सध्याचं स्थान फिरतं आहे. अमित शहा व भाजपचे इतर वरिष्ठ नेते अनुच्छेद ३७०विषयी बोलण्यासाठी महाराष्ट्राचे दौरे करत आहेत, एवढंच नव्हे तर मोदींनीही पवारांच्या एका वक्तव्याची मोडतोड करत ते ‘पाकिस्तानस्नेही’ असल्याचा शेरा मारला. आक्रमक बहुसंख्याकवादी राजकारणावर लक्ष्य केंद्रित केल्याचे स्पष्ट संकेत यातून मिळतात आणि महाराष्ट्रापलीकडच्याही निवडणुकांवर भाजपचं आत्ताच लक्ष लागलेलं आहे हेही यातून स्पष्ट होतं. भाजपच्या या कार्यक्रमाला मोठ्या प्रमाणात लोकप्रियताही मिळते आहे, अशा वेळी त्यांचा प्रतिकार करण्यासाठी निवडणुकीची लढाई परत महाराष्ट्राच्या भूमीवर, किंबहुना भूमीमध्ये सखोल रुजेल अशी, आणणं आवश्यक होतं. पवारांनी चालवलेला प्रचार व ते देत असलेला संदेश विविध प्रकारे सूक्ष्मरित्या हे साधतो आहे.

सकृत्दर्शनी पवारांच्या भाषणांमधून शेती/ग्रामीण संकट, बेरोजगारी व सरकारचा असंवेदनशील/अपुरा प्रतिसाद याच गंभीर प्रश्नांची पुनरावृत्ती होत असल्याचं दिसेल. पण इथेच न थांबता, हे प्रश्न महाराष्ट्राच्या प्रदीर्घ ऐतिहासिक प्रवाहाशी गुंफण्याचं लक्षणीय कौशल्य त्यांच्या भाषणात दिसतं, आणि हेच बहुधा ग्रामीण तरुणवर्गाच्या मनाला भिडत असावं. उदाहरणार्थ, नाना फडणविसांच्या काळातील ऱ्हासशीलपेशवाईचा उल्लेख पवार करत आहेत. गेल्या दोन वर्षांमध्ये राज्याच्या विविध भागांमध्ये शेतीसंकट उभं राहिलं, दुष्काळ पडला, आणि पूरही आले, पण महाराष्ट्र सरकारने त्याबाबत उदासीन भूमिका घेतली, त्यामुळे विद्यमान सरकारचा आणि फडणवीसकालीन पेशवाईचा सांधा जुळतो. सत्ताधारी आघाडीच्या प्रचारामध्ये खुद्द सरकारी योजनांविषयीही मौन बाळगलेलं आहे. वास्तविक, या योजना सखोल हस्तक्षेप करतील, असा दावा करण्यात आला होता. या अपयशांना विरोधकांनी लक्ष्य केल्यास घर्षण निर्माण होईल. विशेषतः विद्यमान सरकारच्या नेतृत्वाचा शेती व ग्रामीण जीवनाशी किंवा कष्टाच्या जीवनाशी काहीच संबंध आलेला नाही, त्यामुळे ही टीका अधिक टोकदार होते. सुस्त सरकारी कारभार आणि पुराच्या काळातही प्रचार सुरू ठेवण्याचा मुख्यमंत्र्यांचा निर्णय, यामधून ही टीका रास्त असल्याचं सिद्ध झालं. राज्य पुराला सामोरं जात असताना विरोधक मात्र प्रत्यक्ष मदतकार्यात सहभागी झाले होते. विरोधी पक्षांमधून अनेक नेते भाजप-शिवसेना युतीमध्ये सामील होत आहेत, ही बाबही विरोधकांच्या पथ्यावर पडली आहे. आपल्या निर्धाराशी कटिबद्ध राहाण्याची शिवाजी महाराजांची नैतिक परंपरा न पाळणारे लोक सध्या सत्तेत आहेत, असा आरोप विरोधकांनी या जोरावर केला. शिवाय, संधिसाधूपणा करत सत्ताधाऱ्यांना सामील न झालेल्या आणि पक्षाशी एकनिष्ठ राहिलेल्या सर्वसामान्य समर्थकांमध्ये व कार्यकर्त्यांमध्ये नवीन ऊर्जा पेरण्यासाठी आवश्यक असलेला आत्मविश्वासही विरोधकांना या घडामोडींमधूनच मिळाला. शिवाजीपुत्र राजे संभाजी यांना त्यांच्यात गटातून- विशेषतः विशेषाधिकारी घटकांकडून दगाफटका झाला होता, त्यामुळे संभाजी महाराजांची प्रतिमा सर्वसामान्यांमध्ये लोकप्रिय आहे. एका दूरचित्रवाणी मालिकेमध्ये संभाजीची भूमिका करणारा अभिनेताच राष्ट्रवादी काँग्रेसचा खासदार असल्यामुळे प्रचारात त्यांना याचा लाभ होतो आहे. प्रस्थापित नेते बाहेर पडल्यामुळे सर्वोच्च नेतृत्वाशी थेट जोडून घेण्याची संधी सर्वसामान्य कार्यकर्त्यांना मिळाली आहे. पवारांच्या सभांना मिळणारा तरुणाईचा प्रतिसाद याचाच दाखला देतो.

आणखी खोल जाऊन पाहिलं तर, ग्रामीण तरुणांमधील असंतोष आणि मराठा समुदायाला आलेलं सामाजिक, सांस्कृतिक व राजकीय तुटलेपण, यांमधून हा प्रतिसाद उगम पावत असल्याचं दिसतं. या समुदायातील लहान शेतकरी व कामगारांना या सगळ्याची झळ बसली. आधुनिक महाराष्ट्राच्या इतिहासात मराठा समुदायाच्या सामाजिक-सांस्कृतिक व राजकीय मार्गक्रमणेचा प्रभाव राज्याच्या सार्वजनिक जीवनावर पडत आला आहे. संख्यात्मकदृष्ट्या प्रबळ असलेल्या या समुदायाने उदारमतवादी लोकशाही संस्थात्मक रचना उभारण्यामध्ये व त्या पुढे नेण्यामध्ये पायाभूत काम केलं. या समुदायाचं तुटलेपण गेल्या पाच वर्षांमध्ये सुरू झालं, असं नाही. पण शेतकरी जातींमधील काही घटकांना दुर्बल करण्यासाठी सत्ताधारी पक्षाकडून पद्धतशीर प्रयत्न सुरू आहेत, त्याचा परिणाम निश्चितपणे जाणवतो. शेतकऱ्यांना किमान हमीभाव मंजूर करण्याला नकार देणं, सहकारी संस्थांना लक्ष्य करणं, बिगरशेतकरी उच्चजातीय नेत्यांना (महाराष्ट्र, हरयाणा व गुजरात या राज्यांचे मुख्यमंत्री या संदर्भात विचारात घेता येतील) पुढे आणणं, हे सर्व याच प्रयत्नांचे आविष्कार आहेत. त्यामुळे महाराष्ट्राच्या राजकारणात मराठा समुदायाचं मध्यवर्ती स्थान वा प्रस्तुतता टिकवून ठेवण्यासाठी येत्या निवडणुका चाचणी स्वरूपाच्या ठरणार आहेत. प्रस्थापित स्थानिक नेतृत्वाविरोधात अंतर्गत असंतोषही आहे, त्यामुळे विरोधकांनी नवीन नेतृत्व पुढे आणलं व या नेतृत्वफळीत पुरोगामी विचार रुजवला, तर त्यांची ताकद वाढेल.

विरोधकांच्या शिडात भरलेली ही नवीन हवा मतांमध्ये रूपांतरित होईल का, याचा अंदाज बांधणं घातक ठरेल, पण सध्याच्या घडामोडी विरोधकांसाठी दोन संदेश देणाऱ्या आहेत. एक, विपरित काळातही जनतेकडे जाऊन त्यांच्याशी थेट संवाद साधणं आपली प्रस्तुतता राखण्यासाठी उपयुक्त ठरतं, हे या निमित्ताने अधोरेखित झालं. दोन, हे सर्व धाडसाने करण्यासाठी सर्वसामान्य कार्यकर्त्यांमधून व समर्थकांमधून नवीन नेतृत्वाची जोपासना करावी लागेल. यातील दुसरा संदेश लक्षात घेऊन विरोधी पक्ष आत्ताची संधी किती प्रमाणात साधतात, यावरून निवडणुकीचा निकाल फिरणार नाही, पण विरोधकांची प्रस्तुतता त्यावरून ठरेल.

Comments

(-) Hide

EPW looks forward to your comments. Please note that comments are moderated as per our comments policy. They may take some time to appear. A comment, if suitable, may be selected for publication in the Letters pages of EPW.

Back to Top