ISSN (Print) - 0012-9976 | ISSN (Online) - 2349-8846

दिव्याखाली अंधार

उघड्यावर शौच केल्याबद्दल झालेली दोन दलित मुलांची हत्या विशिष्ट जातीय मानसिकता दाखवणारी आहे.

 

The translations of EPW Editorials have been made possible by a generous grant from the H T Parekh Foundation, Mumbai. The translations of English-language Editorials into other languages spoken in India is an attempt to engage with a wider, more diverse audience. In case of any discrepancy in the translation, the English-language original will prevail.

 

संपूर्ण राष्ट्राला २ ऑक्टोबर २०१९पर्यंत उघड्यावरील शौचापासून मुक्त करण्याच्या मुख्य उद्देशाने २ ऑक्टोबर २०१४ रोजी स्वच्छ भारत अभियानाची सुरुवात झाली. अहिंसेच्या सर्वांत कट्टर समर्थकाच्या जयंतीला हे अभियान सुरू झालं, पण विविध कारणांनी व हेतूंनी त्याला विरोध करणाऱ्यांना मात्र हिंसेला सामोरं जावं लागतं आहे, किंबहुना काहींच्या तर यात हत्याही झाल्या. मध्य प्रदेशातील शिवपुरी जिल्ह्यात भावखेडी गावामध्ये १० व १२ वर्षाच्या दोन मुलांना उघड्यावर शौच केल्याबद्दल काठ्यांनी जीवघेणी मारहाण करण्यात आली. हे दोघेही वाल्मिकी जातीमधील होते. विशेष म्हणजे या दोघांची हत्या ज्या दिवशी झाली, त्याच २५ सप्टेंबरला न्यूयॉर्कमध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदी स्वच्छ भारत अभियानाच्या निमित्ताने बिल अँड मेलिंडा गेट्स फौंडेशनचा पुरस्कार स्वीकारत होते. ऑगस्ट २०१८मध्ये आलेल्या बातम्यांनुसार, राजस्थानातील प्रतापगढ जिल्ह्यात स्वच्छ भारत अभियानाशी निगडित काही नगरपालिका अधिकारी उघड्यावर शौचाला बसलेल्या स्त्रियांची छायाचित्रं काढत होते, त्यांच्या या कृतीवर आक्षेप घेणाऱ्या जफर हुसैन यांना सदर अधिकाऱ्यांनी मारहाण केली, त्यातच हुसैन यांचा जीव गेला. त्याआधी, जानेवारी २०१८मध्ये वृत्तवाहिन्यांवर एक व्हिडिओ दाखवण्यात आला. कथितरित्या उत्तरप्रदेशातील मोरादाबाद जिल्ह्यात काटघाट इथे हा व्हिडिओ चित्रित झाला होता. उघड्यावर लघवी करणाऱ्यांना काही पुरुष मारत असल्याचं या व्हिडिओमध्ये दिसतं.

खुल्या शौचापासून मुक्त प्रदेश निर्माण करण्यासाठी बळाचा वापर करू नये, असं सल्लापत्रक केंद्र सरकारने भावखेडीमधील मुलांच्या मृत्यूनंतर दोन दिवसांनी प्रसिद्ध केलं. देशात जवळपास सर्वत्र स्वच्छ भारत अभियानाशी संबंधित अधिकारी कोणत्याही पातळीवर या सल्ल्याचं पालन करताना मात्र दिसलेले नाहीत. विविध सर्वेक्षणांमधून व बातम्यांमधून स्पष्ट होतं त्यानुसार, या अभियानाखाली निश्चित केलेली उद्दिष्टं गाठण्यासाठी अधिकाऱ्यांनी संडास कमी असलेल्या वा उपलब्धच नसलेल्या ठिकाणी संडास बांधण्यासाठी वेडपिसं होऊन काम केलं, आणि विशिष्ट शहर वा भाग वा राज्य उघड्यावरील शौचापासून मुक्त झाल्याची घोषणाही तत्काळ करून टाकली. खुद्द मुंबईसारखं शहरही उघड्यावरील शौचापासून मुक्त झाल्याचं दोन वर्षांपूर्वी जाहीर करण्यात आलं, पण या आर्थिक राजधानीत गरीब ‘झोपडपट्टी’च्या भागांमध्ये आणि समुद्रकिनाऱ्यांवर उघड्यावरील शौच करण्याची पद्धत सुरूच आहे, हे बातम्यांमधून स्पष्ट होतं. यामागची कारणं ओळखणं अवघड नाही: संडासांची अपुरी संख्या, असलेल्या संडासांमध्ये पुरेसा पाणीपुरवठा व वीज नसणं, संडास वापरण्यासाठी आवश्यक सुविधा मुलांना उपलब्ध न होणं, इत्यादी.

वेगाने उद्दिष्टं गाठण्याची मनिषा, हे बहुतांश सामाजिक कल्याण कार्यक्रमांचं वैशिष्ट्यं असतं, पण त्यात मुख्य उद्दिष्ट बाजूलाच राहातं हेही तितकंच खरं आहे. अभियान ही कृती मुळातच बळावर विसंबून असू नये, तर लोकांमध्ये जागृती निर्माण करणं, साशंकता व्यक्त करणाऱ्यांना लाडीगोडीने काही गोष्टी समजावून देणं, उद्दिष्टासंबंधी ठोस पुरावा देणं, आणि नागरिकांच्या दृष्टिकोनावर व मतांवर काम करणं, यांसारख्या मार्गांचा अवलंब अभियानामध्ये व्हावा. स्वच्छ भारत अभियानाच्या या विशिष्ट संदर्भात आरोग्य व स्वच्छतेच्या प्रश्नांना मुख्य उद्दिष्टाचं स्थान मिळायला हवं. परंतु, प्राथमिक नागरी सुविधांचा अभाव असलेल्या भागांमधील हिंसाचाराच्या घटना पाहता (पोलिसांपर्यंत व माध्यमांपर्यंत न पोचलेल्या इतरही अनेक घटना असतील), हल्लेखोरांची प्रेरणा केवळ स्वच्छता व आरोग्य यांवर अवलंबून नसल्याचं लक्षात येतं.

लहान मुलांना रक्तपिपासूपणे जीवघेणी मारहाण करण्याच्या कृतीमध्ये क्रूर जातीयवादी वृत्ती दिसते. स्वच्छ भारत अभियानामधील अधिकाऱ्यांच्या बळजबरीचा वापर सहन करावा लागलेल्यांमध्ये अनुसूचित जाती व अऩुसूचित जमातींमधील कुटुंबांचा सर्वाधिक प्रमाणात समावेश आहे, असं ‘चेंजेस इन ओपन डेफिकेशन इन रुरल नॉर्थ इंडिया: २०१४-१८’ या ‘आयझेडए इन्स्टिट्यूट ऑफ लेबर इकनॉमिक्स’ने प्रकाशित केलेल्या अहवालात म्हटलं आहे. दंड लावणं, सरकारी लाभ नाकारणं, आणि काही वेळा तर पोलिसांनी ताब्यात घेणं, अशा कारवाईला हे लोक सामोरं जात आहेत. शिवपुरीमधील घटनेबाबत माध्यमांनी केलेल्या वार्तांकनानुसार, काही वाल्मिकी गावकऱ्यांनी ‘उच्च जातीय’ इतर मागास वर्गीयांचे संडास साफ करावेत, अशी अपेक्षा केली जात होती. मुलांची हत्या करणारेही कथितरित्या याच वर्गातील होते. महत्त्वाचं म्हणजे, या मुलांच्या कुटुंबाने संडास बांधण्यासाठी सरकारी योजनेखाली अर्ज केला होता, पण त्यांना पैसे मिळाले नाहीत.

या मुलांची हत्या ज्या पद्धतीने झाली, त्यावरून कनिष्ठ जातींविषयीचा उच्च जातीयांचा अमानवी दृष्टिकोन दिसतो. शिवाय, भारतातील गावांमध्ये जातिआधारित सामाजिक अपेक्षा किती निष्ठूरपणे व्यक्त होतात, हेही दिसतं. इतर सामाजिक गटांमधील सदस्य दलितांच्या राहत्या परिसरात जाऊन उघड्यावर शौच करतात, हासुद्धा या क्रूर वास्तवाचा एक भाग आहे. पण दोन लहान मुलं एका दलितेतर वसाहतीजवळ शौचासाठी बसली, तेव्हा संबंधित वसाहतीमधील लोकांनी क्षुब्ध होऊन त्यांना केवळ तंबी दिली नाही, तर तत्क्षणी त्यांची हत्याच केली.

जात व स्वच्छता यांच्याशी संबंधित पूर्वग्रह दूर केल्याशिवाय स्वच्छ भारत अभियान यशस्वी होणार नाही, याकडे गेल्या पाच वर्षांमध्ये अनेक निरीक्षकांनी व कार्यकर्त्यांनी निर्देश केला आहे.

खुल्यावरील शौचापासून मुक्ततेसाठी अभियानं चालवलेल्या इतर शेजारी देशांचे वा आफ्रिकेतील देशांचे अनुभव सहज उपलब्ध होतात. देशभरात अथकरित्या चालवल्या जाणाऱ्या जागृती मोहिमा, स्थानिक सरकारी अधिकारी व उच्चस्तरीय प्रशासन यांच्यात सक्षम संयोजन, आणि संडासबांधणीमधील समुदायाच्या सहभागावर भर देण्यापुरती मर्यादित भूमिका न घेता परिपूर्ण सांडपाणी व्यवस्था उभारणं- यांसारख्या उपायांची गरज आहे. भारतामध्ये स्वच्छतेशी संबंधित अभियानाने खरं उद्दिष्ट गाठायचं असेल तर जातीय ‘शुद्धता’ व ‘विटाळ’ या संकल्पनांवर आणि स्वच्छतेशी असलेल्या त्यांच्या घट्ट संबंधांवर उपाय करायला हवा. उघड्यावरील शौचापासून मुक्त झाल्याचा दर्जा प्राप्त करायचा असेल, तर असे उपाय गरजेचे आहेत.

Comments

(-) Hide

EPW looks forward to your comments. Please note that comments are moderated as per our comments policy. They may take some time to appear. A comment, if suitable, may be selected for publication in the Letters pages of EPW.

Back to Top