ISSN (Print) - 0012-9976 | ISSN (Online) - 2349-8846

मृत्यूच्या सापळ्यातील खाणकाम

खाणकामाच्या बोगद्यांमध्ये आणि नालेसफाईच्या कामांमध्ये मृत्युमुखी पडणाऱ्यांची वाढती संख्या समावेशक विकासाच्या दाव्यांवर प्रश्नचिन्ह उमटवणारी आहे.

 

The translations of EPW Editorials have been made possible by a generous grant from the H T Parekh Foundation, Mumbai. The translations of English-language Editorials into other languages spoken in India is an attempt to engage with a wider, more diverse audience. In case of any discrepancy in the translation, the English-language original will prevail.

 

मेघालयातील ‘रॅटहोल’ प्रकारच्या खाणींमध्ये कामगारांचा शोकात्म मृत्यू झाल्यानंतर तरी ‘सबका साथ, सबका विकास’ या घोषणेच्या समर्थकांना लाज वाटायला हवी. विकासाच्या असमान प्रक्रियेमध्ये काही समाजघटक प्राणघातक रोजगारात अडकलेले आहे, त्यांना ‘संपत्ती’ खणून बाहेर काढण्यासाठी रॅटहोल खाणींमध्ये जावं लागतं किंवा ‘घाण’ साफ करण्यासाठी मॅनहोलमध्ये उतरावं लागतं. उपजीविकेसाठी त्यांना हे काम करणं भाग पडतं.

मेघालयामध्ये रॅटहोल खाणकाम बेकायदेशीररित्या सुरू असतं. विशेषतः पूर्व जैन्तिया हिल्स परिसरात अशा प्रकारे खाणकाम होतं. यामध्ये शंभर किंवा अधिक मीटर खोल खड्डे खणले जातात, त्यात बांबूच्या डळमळत्या शिड्या सोडलेल्या असतात, आणि या खड्ड्यामध्ये उंदराच्या बिळांसारखे आडवे बोगदे खोदले जातात. कोळसाचा भूमिगत साठा असेल, तिथे अशा प्रकारे खाणकाम केलं जातं. नेपाळ, बांग्लादेश व आसाममधील स्थलांतरित कामगार आणि स्थानिकांपैकी सर्वांत असुरक्षित समाजघटक या कामामध्ये मोठ्या संख्येने उतरतात. ओल्या खड्ड्यांमध्ये रांगत जाऊन हे धोकादायक काम करावं लागतं. या भूमिगत कामासाठी नऊ किंवा कमी वयाची मुलं आणि बुटके मुलगे/पुरुष सर्वाधिक सोयीचे असतात. छोटी कुऱ्हाड, खुरपं आणि डोक्यांवर टॉर्च बांधून त्यांना बोगद्यांमध्ये सोडलं जातं. तिथे खाली वाकून सरकत पुढे जावं लागतं आणि खुरपून काढलेला कोळसा टोपल्यांमधून वरती पाठवावा लागतो. बराच वेळ हे काम असं सुरू राहातं.

कोणतंही नियमन नसलेला हा घातक उद्योग म्हणजे मेघालयातील ‘कुटिरोद्योग’ आहे, असं आत्तापर्यंत सांगितलं जात होतं, पण २०१४ साली राष्ट्रीय हरित लवादाने या खाणकामावर बंदी आणली. तरीही, ही बंदी अंमलात आणण्याचे कोणतेही गंभीर प्रयत्न झाले नाहीत. उलट, ही बंदी उठवण्याची आश्वासनं देत राजकीय पक्ष सत्तेवर येऊ लागले. राज्यामध्ये निवडणुकीसाठी पैशांचा मोठा स्त्रोत खाणकाम उद्योग हा आहे. अनेक विद्यमान मंत्री व आमदार खाणींचे चालक वा मालक आहेत. २०१८ साली झालेल्या निवडणुकांमधील अनेक उमेदवारांचे हितसंबंध खाणकामात आणि वाहतुकीमध्ये गुंतलेले होते. खाणकामाचं नियमन करणाऱ्या केंद्रीय कायद्यांमधून मेघालयाला कधीही सूट मिळालेली नाही, तरीही आता सरकार ‘बेकायदेशीरपणा’लाच वळसा घालू पाहतं आहे.

खाणींचा लाभ सर्वच स्थानिकांना होतो असं नाही. सर्वसामान्य जमिनीचं खाजगीकरण करून मोजक्या लोकांच्या घशात घालण्याची प्रक्रिया खाणकामामुळे सुरू झाली. त्यामुळे खाणकाम होत असलेल्या जिल्ह्यांमध्ये वाढत्या प्रमाणात भूमिहीनता दिसते. जैन्तिया हिल्स प्रदेशात प्रति चौरस किलोमीटर परिसरात सरासरी पन्नासहून अधिक खाणी आहेत. कोळसा हा अर्थव्यवस्थेचा मुख्य आधारस्तंभ बनणं शोकांतिक आहे. खाणकामामुळे उपजीविकेचे इतर स्त्रोत रोडावले आहेत. अधिक भांडवल व संसाधनं असलेल्यांना अपरिहार्यरित्या अधिक नफा मिळतो, तर ज्या स्थानिकांच्या नावावर हे खाणकाम केलं जातं त्यांना कोळसासम्राटांच्या कृपेवर जगावं लागतं.

अशा प्रकारच्या एका अंधाऱ्या बोगद्यामध्ये १३ डिसेंबर २०१८ रोजी लाइटेन नदीचं पाणी घुसल्यामुळे १५ कामगार खाणीतच अडकले. तेव्हापासून बचावकार्य सुरू आहे, पण सुरुवातीचा महत्त्वाचा वेळ मात्र वाया गेला. खाणीतून पाणी बाहेर खेचण्याठी आवश्यक पंप दोन आठवड्यांनी घटनास्थळी पोचले. नौदल कृतिशील झाल्यानंतरही कामगारांची विघटित प्रेतं बाहेर काढणं अवघड झालं. त्याच जिल्ह्यात ६ जानेवारी २०१९ रोजी आणखी दोन खाणकामगार मृत्युमुखी पडले. गारो हिल्समध्ये अशाच प्रकारची घटना घडल्यानंतर राष्ट्रीय हरित लवादाने तिथे खाणकामावर बंदी लागू केली. २००२ साली ४० लोक अशाच पद्धतीने मरण पावले होते, तर २०१३ साली पाच कामगारांचा खाणीत चिरडून मृत्यू झाला. कोसळून, बोगद्यात अडकून आणि पाण्यात बुडून होणारे मृत्यू किंवा इजा- हे प्रसंग खाणकामाच्या प्रदेशात रोजच होतात. त्यासाठी कोणालाही जबाबदार धरलं जात नाही.

रॅटहोल खाणकाम पर्यावरणासाठीही विघातक आहे. जैन्तिया हिल्स हा प्रदेश ‘मृत नद्यांची भूमी’ मानला जाऊ लागला आहे. मोठ्या प्रमाणात गंधक आणि खनिज कचऱ्यामुळे इथल्या नद्या विषारी व आम्लयुक्त झाल्या आहेत, त्यामुळे मासे मरण पावले असून मातीची गुणवत्ताही खालावते आहे. खाणकामासाठी व कोळसा साठवून ठेवण्यासाठी हजारो एकरांचं वन व शेती नष्ट करण्यात आली आहे. हा प्रदेश विद्रुप व उद्ध्वस्त दिसतो, आणि ओसाड पडलेले पण न झाकलेले खड्डे मृत्यसापळे बनले आहेत. पर्यावरणाची हानी, माफियांच्या कारवाया, बालमजुरी (२०१०मधील अंदाजी आकडेवारीनुसार इथल्या बाजमजुरांची संख्या ७० हजार इतकी आहे), तस्करी, आणि कामगारांच्या जीवनाविषयी व सुरक्षिततेविषयीची बेफिकीरी, यांमुळे नियमनाबाबतच्या सरकारी आश्वासनांवर विश्वास ठेवला जात नाही. वैज्ञानिक खाणकाम हे याच्यावरचं उत्तर ठरेल असं दिसत नाही, कारण कोळशाचे साठे खूप खोलवर असतात आणि पसरलेले असतात. त्यामुळे विस्तृत प्रदेशामध्ये खाणकाम करावं लागतं. शिवाय, इथला कोळसा चांगल्या गुणवत्तेचा नसतो, त्यामुळे आर्थिक व्यवहार्यताही कमी होते.

खाणींमध्ये व नाल्यांमध्ये होणाऱ्या वाढत्या शोकांतिकांची जबाबदारी कोणाची आहे? नव-उदारमतवादी काळामध्ये अशा प्रश्नांची उत्तरं मिळवणं अधिक अवघड झालेलं आहे. मेघालयाच्या या विशिष्ट संदर्भात बंदी घातलेली असून आणि नियमभंग होत असल्याचं माहीत असूनही खाणींचा व्यवसाय निर्धोकपणे सुरू आहे. खाणींच्या बोळांमध्ये माणसं उंदरांसारखं चार पाय करून रांगत जाऊ शकतात, पण तिथल्या भौगोलिक रचनेतून काही आपत्ती कोसळली तर उंदरांप्रमाणे बाहेर येणं त्यांना शक्य नसतं, याकडे दुर्लक्ष करून हा प्रकार सुरू आहे.

Comments

(-) Hide

EPW looks forward to your comments. Please note that comments are moderated as per our comments policy. They may take some time to appear. A comment, if suitable, may be selected for publication in the Letters pages of EPW.

Back to Top