‘थॉमस कूक’ला निरोप

व्यवसायाचं कालबाह्य प्रारूप आणि कोंडीत टाकणारं सरकार यांमुळे थॉमस कूक कंपनी उद्ध्वस्थ झाली.

 

The translations of EPW Editorials have been made possible by a generous grant from the H T Parekh Foundation, Mumbai. The translations of English-language Editorials into other languages spoken in India is an attempt to engage with a wider, more diverse audience. In case of any discrepancy in the translation, the English-language original will prevail.

 

अनेकदा आपल्या दृष्टिकोनावरून आपण काय पाहतो ते ठरत असतं. युनायटेड किंगडममधील मार्केट हरबरो इथे १८४१ साली थॉमस कूक यांनी स्थापन केलेली जगातील सर्वांत जुनी प्रवास कंपनी बंद होणं, हा आधुनिक ब्रिटिश भांडवलशाहीच्या अतिरेकाचा व निर्लज्जपणाचा आणखी एक दाखला आहे, असं काही जण मानतील. मोठे पगार घेणारे व्यवस्थापक किंवा मालमत्ता विकून पेन्शन प्लॅनवर झडप टाकणारे मालक यांच्यामुळे ‘ब्रिटिश होम स्टोअर्स’, ‘रॉयल बँक ऑफ स्कॉटलंड’, अथवा ‘रोव्हर’ या कंपन्या बंद पडल्या. अशाच बेजबाबदार भांडवलशाहीचा ताजा बळी म्हणून ‘थॉमक कूक’च्या बंद होण्याकडे पाहावं का?

ताळेबंदामध्ये समस्या उद्भवत असूनही गेल्या चार वर्षांमध्ये ‘थॉमस कूक’चं व्यवस्थापकीय मंडळ समभागधारकांना लाभांश देत आलं होतं आणि मुख्य कार्यकारी अधिकारी पीटर फँकहाउझर यांचं तब्बल ८४ लाख पौंडांचं पॅकेजही कंपनीने मंजूर केलं होतं. इथे पेन्शनचा साठा संरक्षित होता की लेखापालनामध्ये अपवादात्मक वस्तूंचा अवाजवी वापर करणाऱ्या या कंपनीबाबत लेखापरीक्षकांनी परखड कामगिरी केली, हे तपासात स्पष्ट होईल. या सगळ्याचा रोजगारावर विपरित परिणाम होईल, सुट्ट्या उद्ध्वस्त होतील, अशा वेळी पत उपलब्धी बाजारपेठेमधील (क्रेडिट डेरिव्हेटिव्ह्ज मार्केट) कंपनीच्या अपयशावर स्वतःच्या पोतड्या रणाऱ्या वित्तीय संस्थांबाबत लोकांमध्ये दहशत बसेल. अतिरेकेने या कंपनीच्या संकटांमध्ये भर पडली, हे खरं आहे. पण ‘थॉमस कूक’च्या अधोगतीची कहाणी ही लोभी उद्योगाविषयीच्या एखाद्या नीतिकथेसारखी नाही. किंबहुना, इथे बाह्य वित्तीय सहकार्याच्या व्यवस्थापकीय प्रस्तावालाही पेन्शन फंडच्या विश्वस्तांनी निग्रहाने विरोध केला होता.

या कंपनीच्या संपुष्टात येण्याने ब्रिटन व युरोप यांच्यातील अंतःस्थ चिरफळ्या उघड झाल्या आहेत, असंही प्रतिपादन काही जण करतील. पेचप्रसंगातून सुटका करून घेण्यासाठी आणि ब्रिटनमधील नऊ हजार नोकऱ्या वाचवण्यासाठी आपल्याला वेळ मिळावा, म्हणून १५ कोटी पौंडांची जीवनदायी मदत करावी, ही कंपनीची विनंती बोरीस जॉन्सन यांच्या सरकारने नाकारली. उलट, या कंपनीच्या माध्यमातून फिरायला गेलेल्या दीड लाखांहून अधिक ब्रिटिश पर्यटकांना परत आणण्यासाठी ‘डंकिर्कसदृश’ सुटका-कार्याची पावलं उचलण्याला ब्रिटिश सरकारने प्राधान्य दिलं. शांततेच्या काळामधील सर्वांत मोठी प्रत्यावर्तनाची ही घटना ठरली. दरम्यान, जर्मनीतील हेझन इथे केंद्रीय व राज्य सरकारांनीही ‘कॉन्डर’ या ‘थॉमस कूक’च्या जर्मन उप-कंपनीला तग धरण्यासाठी आणि मातृसंस्थेपासून विभक्त होण्यासाठी ३८ कोटी युरो इतकी रक्कम उसनी दिली. त्यामुळे एक लाख ४० हजार जर्मन पर्यटकांना त्यांच्या सुट्ट्यांचा आनंद उपभोगणं सुरू ठेवता आलं आणि ठरल्यानुसार ते विमानाने परत आले. कसंबसं जहाजांमधून त्यांना परत यावं लागलं नाही.

‘थॉमस कूक’ हा ब्रेक्झिटचा पहिला बळी आहे, असाही घाईगडबडीचा निष्कर्ष काही जण काढतील. वर्षभरापूर्वी या कंपनीची वार्षिक विक्री नऊ अब्ज पौंड होती, तिचे एक कोटी ९० लाख ग्राहक होते आणि जगभरात २२ हजार कर्मचारीवर्ग होता. तरीही, २३ सप्टेंबर २०१९ रोजी या कंपनीने स्वतःचा गाशा गुंडाळला तेव्हा तिच्या ताळेबंदामध्ये तीन अब्ज पौंडांचा खड्डा पडलेला होता. ब्रेक्झिट, दुबळा झालेला पौंड आणि उष्ण हवामान यांमुळे ब्रिटिश नागरिक २०१९ साली फारसे फिरायला गेले नाहीत. या दीर्घ उन्हाळ्यामध्ये पर्यटन क्षेत्राचं समभाग बाजारपेठेतील मूल्य ५० टक्क्यांनी किंवा १६ अब्ज पौंडांहून जास्तीने कोसळलं. तुई, रयानाइर व इझी-जेट यांसारख्या कंपन्यांनाही थॉमस कूकप्रमाणेच फटका बसला. पण या कंपनीच्या समस्या ब्रेक्झिटच्या बऱ्याच आधीपासून सुरू झाल्या होत्या. आठ वर्षांपूरवी या कंपनीने दिवाळखोरीपासून स्वतःचा बचाव केला होता- २०११ साली बँकेने आणीबाणी कर्ज दिल्यामुळे आणि २०१३ साली समभागधारकांकडून ४२ कोटी ५० लाख पौंड इतका निधी उभा झाल्यामुळे दिवाळखोरीचं संकट टळलं होतं.

खरं तर ‘थॉमस कूक’ कंपनी संपणं हा कोणत्याही विशिष्ट घटिताचा पहिला बळी नाही. उलट, इंटरनेटच्या सर्वांत अखेरच्या बळींमध्ये तिचा समावेश करावा लागेल. टिम जीन्स यांचे शब्द वापरायचे तर, ‘डिजीटल युगामध्ये या अॅनलॉग पद्धतीचं व्यावसायिक प्रारूप’ या कंपनीला मारक ठरलं. जीन्स हे इंटरनेटचाच बळी ठरलेल्या ‘मोनार्क एअरलाइन्स’ या दुसऱ्या एका कंपनीचे माजी व्यवस्थापकीय संचालक होते. लोक आता प्रवासी संस्थांचा वापर करण्याऐवजी इंटरनेटद्वारे स्वतःच स्वतःच्या पर्यटनाची रूपरेषा ठरवू लागले आहेत. एअर-बीएनबी, ट्रिप-अॅडव्हायजर व इतर संकेतस्थळांनी स्वतंत्र प्रवासामध्ये क्रांती घडवली आहे. जगभरात प्रमुख ठिकाणी ‘थॉमस कूक’च्या पाचशेहून अधिक शाखांचं जाळं पसरलं होतं, त्यातून ग्राहकांना कमी खर्चात सहज प्रवास शक्य होत होता, असं मानलं जात असे. परंतु, ऑनलाइनट प्रवास एजन्टांच्या माध्यमातून उभ्या राहिलेल्या तीव्र स्पर्धेचा विचार करता, हे शाखांचं जाळं कंपनीसाठी लाभदायक न ठरता वित्तीय ओझंच ठरलं. ‘थॉमस कूक’ अजूनही जुन्या प्रवास एजन्टांसारखं व्यावसायिक प्रारूप अवलंबत होती, त्यामुळे उन्हाळ्यासाठी हॉटेलमध्ये खोली आरक्षित करताना कित्येक महिने आधी पैसे भरले जात असत. याउलट, चलाख ऑनलाइन स्पर्धक मात्र ग्राहकांच्या बदलत्या मागण्यांनुसार चांगल्या शर्थींसह वाटाघाटी करू लागले होते.

बाप्टिस्ट धर्मप्रचारक थॉमस कूक यांनी १८४१ साली एका मद्यपानविरोधी सभेसाठी पाचशे लोकांना लाइकेस्टरहून लाफबरोपर्यंत एका दिवसासाठी नेलं होतं. एका शिलिंगमध्ये या प्रवाशांना ट्रेनचं तिकीट, संध्याकाळचा चहा व प्रत्यक्ष संगीत अशा सोयी उपलब्ध करून देण्यात आल्या. थॉमस कूक यांनी ब्रिटनमध्ये प्रवास उद्योगाचा पाया रचला. परंतु, उद्गात्याचं स्थान आणि कीर्ती व परंपरा टिकवून ठेवण्याचा दबाव, यांमुळे काही वेळा काळाशी जुळवून घेणं अवघड जातं. संपूर्ण प्रवास एजन्सी क्षेत्रच ऱ्हासशील झालं आहे. ‘थॉमस कूक’च्या तुलनेत काही प्रमाणात भरभराट झालेल्या कंपन्यांनी प्रवास एजन्सीऐवजी भिन्नस्तरीय एकीकरण साधलेल्या एअरलाइन व हॉटेल कंपनीसारखं काम चालवलं होतं. उदाहरणार्थ तुई व खाजगी मालकीची सुनविंग या कंपन्या अशा रितीने आपला कारभार हाकतात. ‘थॉमस कूक’नेही हवाई वाहतुकीच्या क्षेत्रात प्रवेश केला होता. या कंपनीकडे ९० विमानं होती. पण भिन्नस्तरीय एकीकरण साधणाऱ्या या प्रारूपात ‘थॉमस कूक’ला इतरांसारखं यश मिळू शकलं नाही.

‘लेयलँड’ ट्रक किंवा ‘रॉयल इनफिल्ड’ मोटरबाइकप्रमाणे ‘थॉमस कूक’ला भारतामध्ये नवसंजीवनी मिळण्याची शक्यता आहे. २०१२ सालच्या वित्तीय संकटावेळी या कंपनीने आपला भारतातील व्यवसाय बंद केला, पण वार्षिक शुल्काच्या मोबदल्यात २०२४ सालापर्यंत आपला ब्रँड वापरण्याची परवानगी त्यांनी भारतातील त्यांच्या उप-कंपनीला दिली. विशेष म्हणजे ‘थॉमस कूक इंडिया’ ही सध्या भारतातील सर्वांत मोठ्या प्रवास कंपन्यांपैकी एक आहे. २०२० सालापासून आपल्या नावामध्ये बदल करायचं या भारतीय कंपनीने ठरवलं होतं, पण आता ‘थॉमस कूक’ हे नाव कायम वापरत राहाण्यासाठी अधिकार मिळवण्याचा विचार त्यांना करता येईल. हे नाव सुरू राहावं, पण त्याचं ब्रिटिश प्रारूप मात्र पुढे नेऊ नये.

Comments

(-) Hide

EPW looks forward to your comments. Please note that comments are moderated as per our comments policy. They may take some time to appear. A comment, if suitable, may be selected for publication in the Letters pages of EPW.

Biden’s policy of the “return to the normal” would be inadequate to decisively defeat Trumpism.

*/ */

Only a generous award by the Fifteenth Finance Commission can restore fiscal balance.

*/ */

The assessment of the new military alliance should be informed by its implications for Indian armed forces.

The fiscal stimulus is too little to have any major impact on the economy.

The new alliance is reconfigured around the prospect of democratic politics, but its realisation may face challenges.

A damning critique does not allow India to remain self-complacent on the economic and health fronts.

 

The dignity of public institutions depends on the practice of constitutional ideals.

The NDA government’s record in controlling hunger is dismal despite rising stocks of cereal.

 

Caste complacency of the ruling combination necessarily deflects attention from critical self-evaluation.

Rape atrocities tragically suggest that justice is in dire need of egalitarian commitment by every citizen.

Back to Top