ISSN (Print) - 0012-9976 | ISSN (Online) - 2349-8846

न्याय्य प्रक्रिया ही कोणाची गरज असते?

.

The translations of EPW Editorials have been made possible by a generous grant from the H T Parekh Foundation, Mumbai. The translations of English-language Editorials into other languages spoken in India is an attempt to engage with a wider, more diverse audience. In case of any discrepancy in the translation, the English-language original will prevail.

 

व्यक्तिवादाचं उदारमतवादी तत्त्व पाळणाऱ्या आणि व्यक्तिगत स्वातंत्र्याच्या संरक्षणासाठी काही विशिष्ट अधिकार मान्य करणाऱ्या समाजामध्ये न्याय्य प्रक्रियांचं तत्त्व आत्यंतिक महत्त्वाचं असतं. तपास संस्था (पोलीस) व पुष्टीकरण करणाऱ्या संस्था (न्यायचिकित्सा तज्ज्ञ) या दोन्हींचं कामकाज पारदर्शक व कार्यक्षम असेल, तर न्याय्य प्रक्रियेची हमी मिळते, हे वेगळं नमूद करायला नको. वाजवी शंका उरणार नाही असा पुरावा सादर करण्यासाठी पोलिसांनी व न्यायचिकित्सा तज्ज्ञांनी स्वतःची कौशल्यं व ज्ञान वापरणं अभिप्रेत असतं. विशेषतः फौजदारी कायदा व्यवस्थेमधील प्रक्रियांद्वारे व्यक्तीला न्याय मिळावा, अशी अपेक्षा असते. त्यामुळेच ‘न्याय केवळ देऊन थांबता कामा नये, तर त्या न्यायाची अंमलबजावणी होईल याची खातरजमा करायला हवी’ हे वाक्य वापरात आलं.

न्याय्य प्रक्रिया व न्याय यांचा महत्त्वाचा संबंध असतो. फौजदारी न्याय व्यवस्थेमध्ये न्याय्य प्रक्रियेचं पालन होण्यासाठी न्यायचिकित्सा करणाऱ्या प्रयोगशाळेने निष्पक्षपातीपणा व वैज्ञानिक वस्तुनिष्ठता राखायला हवी; त्याचप्रमाणे अशी फौजदारी प्रकरणं हाताळणाऱ्या तपास संस्थांनी प्रक्रियेचे काटेकोर पालन करून निष्पक्षपणे तपास करायला हवा. या संस्थांनी काही सुसंगती असलेला पुरावा मांडणं आवश्यक असतं. या पुराव्यामध्ये कोणतीही अपरातफर किंवा ढवळाढवळ करणं शक्य असता कामा नये. निराळ्या शब्दांत सांगायचं तर, पुरावा निळवण्यात आल्याचा किंवा उद्ध्वस्त केल्याचा आरोप या संस्थांवर करता येणार नाही, अशा रितीने कामकाज पार पडायला हवं.

तपासाची प्रक्रिया यांत्रिक स्वरूपाची नसते. यात सहभागी व्यक्तींचे आपापले पूर्वग्रह असतात, त्यांवर त्यांना मात करता येत नाही. वास्तविक अशा पूर्वग्रहांवर मात करण्याचं औपचारिक प्रशिक्षण त्यांना मिळालेलं असतं. पोलिसांच्या निष्पक्षपातीपणाविषयीची साशंकता व त्यांना मिळणारं राजकीय संरक्षण या जगभरात आढळणाऱ्या समस्या आहेत, आणि भारत त्याला अपवाद नाही. परंतु, यातून न्यायप्रक्रियेला कलंक लागतो, त्याचप्रमाणे फौजदारी कायद्याच्या आदर्शलक्ष्यी मूल्यातही घट होते. प्रक्रियेत व खटला चालवण्यात पक्षपातीपणा राखला, तर पुराव्यात ढवळावळ केली जाते, तपास लांबवला जातो, आणि अखेरीस आरोपपत्र दाखल करण्यातही विलंब होतो. पोलीस व न्यायचिकित्सा तज्ज्ञ विशिष्ट नियमांनुसार कार्यरत असतात, पण ते व्यवस्थेच्या आत असल्यामुळे त्यांच्याकडे अधिसत्ताही असते व ज्ञानाची सत्ताही असते. काही प्रकरणांमध्ये- विशेषतः फौजदारी न्यायव्यवस्थेच्या संदर्भात ही सत्ता अडथळा आणणारी ठरते. तपासामधील त्रुटींमुळे शिक्षेची व्याप्ती कमी होते, किंबहुना काही वेळा तर अपराध्यांना दोषमुक्त केलं जातं. अशा प्रकरणांमधूनही आत्मचिंतन केलं जात नाही. उलट, काही जण ‘दोषमुक्त’ झालेल्यांच्या स्वागतासाठी सार्वजनिक जल्लोषाचं आयोजन करू धजतात. व्यक्तिनिष्ठ वा पक्षपातीमनोवृत्ती असलेली तपाससंस्था आणि फौजदारी कायद्याकडून पाळली जाणारी औपचारिक प्रक्रिया, यांमधील अंतर्विरोध न्यायदानाच्या प्रक्रियेतील मोठा अडथळा बनला आहे. पोलीस, न्यायचिकित्सा तज्ज्ञ व फिर्यादी पक्ष यांचा समावेश असलेल्या तपासाच्या अवस्थेवरून न्यायाचं ‘नशीब’ ठरत असतं. न्यायव्यवस्थेचा आशय, सार व सामर्थ्य यांवरही या अवस्थेचा परिणाम होतो.

सामाजिक वा लिंगभावात्मक पार्श्वभूमीच्या अलाहिदा न्याय्य प्रक्रियेचा हक्क व्यक्तीला असतो. न्यायाच्या संदर्भातील स्वातंत्र्याची हमी व्यक्तीला मिळण्यासाठीही ही न्याय्य प्रक्रिया महत्त्वाची असते. ‘नागरी समाजा’च्या नैतिक न्याय्यतेवर विसंबून राहाणं शक्य नसलेल्या समाजघटकांसाठी न्याय्य प्रक्रिया अत्यावश्यक ठरते. राजकीय समुदायाचे कमनशिबी सदस्य ठरलेल्यांसाठी ही प्रक्रिया गरजेची असते. हे सदस्य न्याय्य प्रक्रियेवर हक्क सांगू शकतात. प्रभुत्वशाली समुदायातील सदस्यांकडून केली जाणारी हानी सहन करणाऱ्यांसाठी न्याय्यतेचं तत्त्व सर्वाधिक महत्त्वाचं असतं. परिघावरील समुदायांमधील सदस्यांना संस्थात्मक पीडा सहन करावी लागते, सामाजिकसंघर्ष करावा लागतो, त्यामुळे त्यांच्यासाठी न्याय्य प्रक्रियेचं तत्त्व आवश्यक आधार पुरवणारं ठरतं. तपासामध्ये होणारा अमर्याद विलंब, परिणामी आरोपपत्र दाखल करण्यात होणारा विलंब, यातून संघर्षरत समाजघटकांमधील निराशा वाढत जाते. तरीही या संस्थांवर त्यांचा अढळ विश्वास असतो. या पार्श्वभूमीवर, एका बाजूने पक्षपाती राजकारण व दुसऱ्या बाजूने रुढीबद्ध संस्कार यांनी नियंत्रित झालेल्या पूर्वग्रहदूषित मनाचा हस्तक्षेप वैज्ञानिक वस्तुनिष्ठ प्रक्रियेमध्ये होऊ नये, असा प्रयत्न तपाससंस्थांनी करणं गरजेचं आहे.

पीडित समाजघटकांच्या मनातही दुबळ्या पुराव्यामुळे साधार साशंकता निर्माण होतेच. तपास अधिकाऱ्यांनी उपकारबुद्धीने वागावं, अशी अपेक्षा कोणी करणार नाही, पण किमान त्यांनी वृत्ती तरी तशी ठेवणं अपेक्षित आहे. किंबहुना, काही पोलीस कर्मचाऱ्यांनी अशी वृत्ती दाखवल्याचा दाखला आपल्याला वेळोवेळी मिळतो. तपासप्रक्रियेतील न्याय्यतेची किमान तजवीज या संस्थांनी करावी, अशी अपेक्षा करणं रास्त आहे.

Comments

(-) Hide

EPW looks forward to your comments. Please note that comments are moderated as per our comments policy. They may take some time to appear. A comment, if suitable, may be selected for publication in the Letters pages of EPW.

Back to Top