ISSN (Print) - 0012-9976 | ISSN (Online) - 2349-8846

आर्थिक मंदीच्या दिशेने

अर्थव्यवस्थेला नवसंजीवनी देण्यासाठी विस्तारात्मक प्रेरणा गरजेच्या आहेत.

 

The translations of EPW Editorials have been made possible by a generous grant from the H T Parekh Foundation, Mumbai. The translations of English-language Editorials into other languages spoken in India is an attempt to engage with a wider, more diverse audience. In case of any discrepancy in the translation, the English-language original will prevail.

 

वास्तव सकल घरेलू उत्पन्नाचा (ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट: जीडीपी) वृद्धी दर चालू आर्थिक वर्षाच्या पहिल्या तिमाहीत ५ टक्क्यांपर्यंत खाली आला. अलीकडच्या काळातील ही सर्वांत कमी वाढ आहे. या खालावलेल्या आर्थिक स्थितीला उपभोग व गुंतवणुकीसंबंधीच्या मागण्या या दोन्हींचा हातभार आहे. खाजगी अंतिम उपभोग खर्च (प्रायव्हेट फायनल कन्झम्पशन एक्सपेन्डीचर: पीएफसीई) चालू वर्षाच्या पहिल्या तिमाहीत ३.१ टक्क्यांनी वाढत होता. गेल्या वर्षी याच कालावधीत हा दर ७.३ टक्के होता. यापूर्वी निश्चलनीकरणानंतर लगेचच, २०१६-१७ सालच्या चौथ्या तिमाहीत पीएफसीई वृद्धी दर ४.१ टक्क्यांपर्यंत रोडावला होता. सकल निश्चित भांडवली रचनेमधील (ग्रॉस फिक्स्ड कॅपिटल फॉर्मेशन: जीएफसीएफ) वृद्धीचा कलही अशाच प्रकारचा दिसला. गेल्या वर्षीच्या पहिल्या तिमाहीत १३.३ टक्क्यांनी वाढणारा जीएफसीएफ दर चालू वर्षाच्या पहिल्या तमाहीत ४ टक्क्यांनी वाढला, आणि २०१६-१७ च्या चौथ्या तिमाहीत तो २ टक्क्यांनी वाढत होता.

शेती, खाणकाम व उत्खनन आणि वस्तुनिर्माण (मॅन्युफॅक्चरिंग) यांसारख्या बहुतांश उत्पादन क्षेत्रांच्या वाढीला २०१९-२०च्या पहिल्या तिमाहीमध्ये मोठा फटका बसला आहे. या सगळ्यांत वस्तुनिर्माण क्षेत्राची स्थिती सर्वांत चिंताजनक आहे. या क्षेत्रातील सकल मूल्यवाढ (ग्रॉस व्हॅल्यू अॅडेड: जीव्हीए) ०.६ टक्क्यांनी पुढे सरकली; याउलट गेल्या वर्षी याच काळात ही वाढ १२.१ टक्के होती. मुख्य उद्योगांमधील औद्योगिक उत्पादन निर्देशांकातील (इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रीयल प्रोडक्शन: आयआयपी) वर्षानुसार वृद्धी दर या तिमाहीत अत्यल्प राहिला आहे किंवा काही ठिकाणी ही वाढ नकारात्मक राहिली आहे. कापडोद्योग ०.१ टक्के, चामड्याची उत्पादनं ०.२ टक्के, कागद व कागदी वस्तू (-)१४.२ टक्के, कोक व शुद्ध पेट्रोलियम (-)२.२ टक्के, रासायनिक उत्पादनं ०.३ टक्के, रबर व प्लास्टिक उत्पादनं (-)४.१ टक्के, धातू नसलेली खनिज उत्पादनं (-)११ टक्के, फॅब्रिकेटेड खनिज उत्पादनं (-)९.८ टक्के, इलेक्ट्रिकल उपकरणं (-)४.६ टक्के, इतर यंत्रं व उपकरणं (-)१.६ टक्के, मोटार वाहने (-)८.४ टक्के, आणि इतर वाहतूक उपकरणं (-)१.७ टक्के- असा क्षेत्रनिहाय वृद्धी दर राहिला. प्रमुख उद्योगांच्या वाढीमधील ही सुस्ती अर्थव्यवस्थेच्या कामगिरीवर आघात करणारी ठरली. मध्यम कालावधीसाठी ही परिस्थिती कायम राहाण्याची शक्यता आहे.

वृद्धी दराचं मंदावणं गेल्या काही काळापासून दृश्यमान होत होतं. विशेषतः नोव्हेंबर २०१६ साली झालेल्या निश्चलनीकरणाच्या अयोग्य घोषणेनंतर आणि वस्तू व सेवा कराच्या (गुड्स अँड सर्व्हिसेस टॅक्स: जीएसटी) अनुचित अंमलबजावणीनंतर ही परिस्थिती चिघळली. सौदी अरेबियातील सर्वांत मोठा तेलशुद्धीकरण प्रकल्प असलेल्या अरामको इथे ड्रोन हल्ले झाल्यानंतर पश्चिम आशियात अशांतता निर्माण झाली आहे, त्याचा परिणाम म्हणून तेलाच्या आंतरराष्ट्रीय किंमतींवरील ताण वाढत गेला, तर भारतीय अर्थव्यवस्तेतील वृद्धी दरामधील ही घसरण वाढण्याची शक्यता आहे.

२०१७-१८ या वर्षासाठीच्या नियमित श्रमशक्ती सर्वेक्षणामध्येही या आर्थिक घसरणीचे प्रतिबिंब उमटले. यातले संकेत स्पष्ट आहेत. ग्रामीण भागातील ५.८ टक्के व शहरी भागातील ७.१ टक्के पुरुष, आणि ग्रामीण भागातील ३.८ टक्के व नागरी भागातील १०.८ टक्के महिला बेरोजगार राहात असल्याचं या सर्वेक्षणात नमूद करण्यात आलं होतं. १९७२-७३पासून गेल्या ४५ वर्षांमधील राष्ट्रीय नमुना सर्वेक्षणांचा दाखला घेतला, तर हा बेरोजगारीचा दर सर्वाधिक असल्याचं स्पष्ट झालं.

विशेषतः ग्रामीण भागात खालावलेला रोजगार व त्यातून निर्माण झालेलं मागणीविषयक संकट, यांचा फटका मोठ्या वस्तुनिर्माण क्षेत्रांना बसला, पण त्याचा गंभीर परिणाम होण्याचा धोका आहे. गेले काही महिने ऑटोमोबाइल क्षेत्रातील विक्री निष्क्रिय अवस्थेत गेली आहे, त्यामुळे मारुती सुझुकी, अशोक लेलँड, व टाटा मोटर्स यांसारख्या मोठ्या वाहनोद्योग कंपन्यांनी त्यांच्या उत्पादन कारखान्यांवर ‘काम नसलेल्या’ दिवसांमध्ये- म्हणजेच बिनपगारी सुट्टीमध्ये- वाढ केली आहे. शिवाय, उप-कंत्राटी कामकाजही कमी करण्यात आलं आहे. औपचारिक क्षेत्रावर इतका आघात होत असेल, तर अनौपचारिक क्षेत्राची कथा काय असेल, याची कल्पनाच केलेली बरी.

आगाऊ कर संकलनामधील मंदी पाहता वृद्धीची समस्या किती तीव्र आहे हे लक्षात येतं. अलीकडेच प्रसिद्ध झालेल्या आकडेवारीनुसार, चालू आर्थिक वर्षामध्ये सप्टेंबरच्या मध्यापर्यंत आगाऊ कर ६ टक्के दराने वाढला. गेल्या वर्षी याच काळात हा दर १८ टक्के होता आणि २०१६-१७ साली १४ टक्के होता. उत्पन्न मिळाल्यावर त्याच क्षणी या करांचं संकलन केलं जातं, याचा अर्थ औपचारिक क्षेत्रातील उत्पन्ननिर्मितीवरच मोठा विपरित परिणाम झाला आहे. चालू वर्षातील दुसऱ्या तिमाहीतही ही परिस्थिती सुधारण्याची शक्यता दिसत नाही.

भारतीय रिझर्व बँक सातत्याने रेपो दरांमध्ये घट करते आहे. ऑगस्ट महिन्याच्या पहिल्या आठवड्यात ०.३५ टक्क्यांची घट रिझर्व बँकेने केली. या दरकपातीमधून मिळणारे लाभ बँका ग्राहकांपर्यंत पोचवतील, त्यातून उद्योगपतींकडून गुंतवणुकीसाठी व ग्राहकांकडून उपभोगासाठी पतपुरवठ्याची मागणी वाढेल, अशी आशा रिझर्व बँकेला आहे. धोरणात्मक दरांमध्ये कपात केल्यावरही त्याचा परिणाम अंतिम ग्राहकांना द्याव्या लागणाऱ्या व्याज दरांवर होत नसल्याचं लक्षात आल्यावर रिझर्व बँकेने बँकांना सूचना केली की, त्यांनी कर्जाचे दर व रेपो दर यांच्यात दृढ संबंध ठेवावा. परंतु, बचतीचे इतर स्पर्धक मार्ग उपलब्ध झाल्यामुळे बँकांमधील ठेवींची वाढ कमी झाली आहे, या पार्श्वभूमीवर खुद्द बँकिंग उद्योगाचीही परिस्थिती बिकट आहे.

सरकारने ऑगस्ट महिन्याच्या अखेरच्या आठवड्यापासून अनेक नवसंजीवनी देणारी पॅकेज जाहीर करायला सुरुवात केली आहे. दहा बँकांचं विलिनीकरण करून ५०,००० कोटी रुपयांपर्यंतचं पुनर्भांडवलीकरण करणं, ‘फॉरेन पोर्टफोलिओ इन्व्हेस्टमेन्ट’वरील कराचा अधिभार मागे घेणं, ऑटोमोबाइल क्षेत्राशी निगडित विशेष उपाय योजणं (मार्च २०२०अखेरीपर्यंत विकत घेण्यात आलेल्या व्यावसायिक वाहनांवर १५ टक्क्यांचा वाढीव घसारा दर पुरवणं, हा त्यातला एक भाग), घरबांधणी व निर्यात क्षेत्रांना चालना देणं, प्राथमिक कॉर्पोरेट कर ३० टक्क्यांवरून २० टक्क्यांपर्यंत खाली आणणं, असे काही निर्णय सरकारने घेतल्याचं दिसतं. आता ४०० जिल्ह्यांमध्ये कर्जमेळावे आयोजित करण्यात येणार आहेत. आणखीही काही घोषणा होणं अपेक्षित आहे.

हे सर्व सूक्ष्मआर्थिक स्वरूपाचे प्रयत्न आहेत. रचनात्मक व चक्राकार अशा दोन्ही स्वरूपाच्या कारणांमुळे भारतीय अर्थव्यवस्था असाधारण मंदीच्या विळख्यात जाते आहे, अशा वेळी स्थूलआर्थिक धोरणांमध्ये (आर्थिक व वित्तीय अशा दोन्ही प्रकारच्या धोरणांमध्ये) काही मूलगामी बदल आवश्यक आहेत. त्यातून विस्तारात्मक प्रेरणांना चालना मिळायला हवी. विस्तारात्मक वित्तीय धोरणांनी उपभोग व गुंतवणूक या दोन्हींना चालना मिळायला हवी. विशेषतः ग्रामीण भागामध्ये अशी चालना मिळणं निकडीचं बनलं आहे. कर महसुलात वाढ होण्याची शक्यता मंदावते आहे, अशा वेळी अर्थव्यवस्थेला नवसंजीवनी देण्यासाठी सार्वजनिक खर्चात वाढ करणं हे एक मोठं आव्हान असतं, पण त्यासाठी वित्तीय दृढीकरणाच्या धोरणाचा ताजा विचार करावा लागेल.

Comments

(-) Hide

EPW looks forward to your comments. Please note that comments are moderated as per our comments policy. They may take some time to appear. A comment, if suitable, may be selected for publication in the Letters pages of EPW.

Back to Top