ISSN (Print) - 0012-9976 | ISSN (Online) - 2349-8846

सत्तेची भाषा की लोकांची भाषा?

भारताकडे एकाच भाषेच्या भिंगातून पाहणं आणि तशी भारताची ओळख तयार करणं इष्ट नाही.

 

The translations of EPW Editorials have been made possible by a generous grant from the H T Parekh Foundation, Mumbai. The translations of English-language Editorials into other languages spoken in India is an attempt to engage with a wider, more diverse audience. In case of any discrepancy in the translation, the English-language original will prevail.

 

हिंदी भारताची सार्वत्रिक भाषा होऊ शकते, त्यातून राष्ट्रात ऐक्य साधलं जाईल आणि ही भाषा देशाची जागतिक पातळीवरील ओळख बनेल, असं वक्तव्य केंद्रीय गृह मंत्र्यांनी हिंदी दिवसाच्या निमित्ताने केलं. एकसारखेपणातून ऐक्य साधण्याचा हा आणखी एक प्रयत्न असावा. वास्तविक या राष्ट्राने विविधतेत एकता साधण्याचं सखोल तत्त्व आत्मसात केलेलं आहे. हिंदी लादण्याचं कोणतंही पाऊल उचलण्यात येणार नसल्याचं संबंधित मंत्र्यांनी म्हटलं असलं, तरी त्या दिशेने काही प्रयत्न अलीकडच्या काळात झाले आहेत. ‘राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण, २०१९’च्या मसुद्यामध्ये हिंदीचा अनिवार्य समावेश करण्यात आल्यावर हा सर्व प्रकार ‘एक राष्ट्र, एक भाषा’ तत्त्व लादण्याचा आहे, अशी भीती अनेकांनी व्यक्त केली होती.

स्वतंत्र भारतामध्ये राज्यांची रचना करताना मूलतः भाषिक तत्त्व मार्गदर्शक मानलं गेलं होतं, ही वस्तुस्थिती अशा धोरणामध्ये दुर्लक्षिली जाते. भारत हे एक ‘बहुभाषिक संघराज्य’ आहे. त्यामुळे, उदाहरणार्थ, एखादी व्यक्ती तामीळ असणं आणि भारतीय असणं यांमध्ये कोणताही अंतर्विरोध नाही; किंबहुना यातील पहिल्या ओळखीतून अपरिहार्यपणे दुसरी ओळख निपजलेली आहे. भारतीय राष्ट्रीयत्व भाषिक व प्रादेशिक भेदांना ओलांडून पुढे जातं (पण या ओळखींमधील भेदांना दडपत नाही). परंतु, ‘एक राष्ट्र, एक भाषा’ या तत्त्वामध्ये हे वास्तव लक्षात घेतलं जात नाही, किंवा जाणीवपूर्वक अस्पष्ट केलं जातं. आत्तापर्यंत भारतातील राष्ट्रीयत्वाचं हे बहुविधतेला आदर करणारं प्रारूप कार्यरत राहिलं आहे. पण एकाच भाषेला राष्ट्रीय भाषा म्हणून लादण्याचा प्रयत्न झाल्यास संघर्ष, घर्षण व भेद उफाळून येण्याची शक्यता आहे.

भाष हीच मुळात एक लोकशाही व्यवस्था आहे, तिच्यात ‘अंतर्गत बहुविधता’ असते. भाषेचा वापर करणाऱ्यांचं काम व जगणं यांमधील आचारांशी भाषेचं जवळचं नातं असतं, त्यातूनच तिला सातत्याने आकार मिळत असतो. लोक टिकले, म्हणजे त्यांच्या प्रदेशात त्यांना उपजीविकेच्या संधी मिळाल्या, तर त्यांची भाषा जगते व टिकते. २०१० साली करण्यात आलेल्या ‘भारतीय भाषांच्या लोकसर्वेक्षणा’नुसार देशात सुमारे ७८० जिवंत भाषा असल्याचं स्पष्ट झालं. परंतु, गेल्या पाच दशकांमध्ये सुमारे २२० भाषा मृत पावल्याचंही यातून निदर्शनास आलं. अभूतपूर्व स्थलांतर व विस्थापन हे भाषा मृत पावण्यामागचं एक कारण आहे. या प्रचंड भाषिक बहुविधतेची दखल घेऊन तिचा आनंद व्यक्त करण्याची गरज आहे, त्याचप्रमाणे इतक्या भाषांच्या मृत्यूमधून आपण काय गमावतो, हे समजावून घेण्याचीही गरज आहे.

अशा स्थलांतराच्या पार्श्वभूमीवर भाषाविषयक प्रश्न सोडवण्यासाठी सहअस्तित्त्व हा मुद्दा कळीचा आहे, एकसंधता साधण्याचा प्रयत्न इथे उपयोगी नाही. बहुभाषिक शहरांमध्ये एकच प्रभुत्वशाली भाषिक ओळख लादणं आणि राज्यसंस्थेच्या धोरणांमध्ये व राजकारणात एकाच भाषेचं वर्चस्व ठेवणं, यातून भाषिक संस्कृतींमधील स्वाभाविक देवाणघेवाणीला व परस्परांकडून होणाऱ्या शिक्षणाला बाधा पोचेल. यातून लोकांमध्ये रोषही उत्पन्न होईल. यापेक्षा स्वतःच्या देशी भाषेशी सहज संबंध राखत असताना विभिन्न प्रादेशिक भाषांशी आदानप्रदान करणारे संबंध राखणं का शक्य होऊ नये? भाषेची वाढ होण्यासाठी परस्परांचं सांस्कृतिक सहअस्तित्त्व मान्य करणं व देवाणघेवाण करणं महत्त्वाचं आहे की, इतर संस्कृती व जीवनदृष्टींच्या समांतर अस्तित्त्वाला नकार देणारा विभाजनकारी वर्चस्ववाद घोषणत करणं उपयोगी आहे?

हिंदी ही बहुतेकांकडून बोलली जाणारी व एकसंधता साधणारी भाषा आहे, असं म्हटलं जातं. पण आपल्या भाषा जास्त समृद्ध व जुन्या आहेत, असा दावा दाक्षिणात्य राज्यं करतात. शिवाय, आजची हिंदी ही मुळात अखिल भारतीय भाषा होऊ शकते का, असाही प्रश्न विचारण्याची गरज आहे. भाषा लादण्यापेक्षा सेंद्रिय वाढीचे प्रयत्न करता येतील का? संस्कृतकडे कललेल्या हिंदीविषयी इतर भाषकांना स्नेह वाटत नसेल, उलट ती प्रभुत्वसत्ताक भाषा वाटत असेल, तर लादण्याचा एकच मार्ग उरतो का? सर्वसामान्यांकडून वापरल्या जाणाऱ्या संमिश्र, लवचिक, स्वागतशील व खुल्या भाषेपेक्षा सरकारी हिंदी दुरावलेली व हास्यास्पद वाटते. हिंदी साहित्य व लोकप्रिय चित्रपटांनी हे दाखवून दिलं आहे की, या भाषेची प्रतिष्ठा तिला गुंतागुंतीची करण्यातून किंवा तिला विशेषाधिकारी स्थान देण्यातून आलेली नाही. वर्गीय व जातीय ओझं घेऊन येणारी शुद्ध हिंदी ही सत्तेची भाषा आहे; ती कधीच लोकांची भाषा होऊ शकणार नाही. किंबहुना, ही भाषा संकुचित करून इतरांवर लादली तर, ऊर्दूसारख्या ‘भगिनी’भाषांची आणि ‘बोली’च्या नावाखाली बाजूला सारल्या जाणाऱ्या वा गिळंकृत होणाऱ्या भाषांची मृत्युघंटाच वाजेल. वेगाने वाढणारी भोजपुरीसारखी भाषा असो किंवा कुमाउनीसारख्या लुप्त होत असलेल्या भाषा असोत, त्यांच्यावर अशा धोरणाचा विपरित परिणाम होईल.

हिंदी पट्ट्यातील बहुतांशांना हिंदी सोडून इंग्रजीभाषक होण्याची इच्छा आहे, अनेकांना हिंदीभाषक असण्याची ओळख ओझ्यासारखी वाटते, त्यातून त्यांच्या मनात न्यूनगंड निर्माण होतो. अनेक तरुण-तरुणी त्यांची उत्पादक वर्षं या गंडांशी लढण्यात व तणावाखाली जगण्यात घालवतात. केवळ इंग्रजीद्वारेच उपजीविकेच्या संधी मिळतील आणि त्यातूनच आपल्याला उर्ध्वगती प्राप्त होईल, अशी धारणा दिसते. तर, हिंदी बोलणाऱ्यांमध्येही या भाषेला हवी तशी प्रतिष्ठा का मिळत नाही, हा प्रश्न इथे उपस्थित करावा लागतो. हिंदीभाषक लोकही स्वतःच्या घरांमध्ये हिंदीऐवजी इंग्रजी का बोलू इच्छितात? या पार्श्वभूमीवर एक भाषा लादल्याने दुसरीचं लादलं जाणं बाजूला सरेल का?

शिवाय, ‘जगण्याची भाषा’ व ‘शिकण्याची भाषा’ यांच्यातील तफावत भरून काढण्याचे प्रयत्न होतात का? देशी भाषांमध्ये शिक्षणशास्त्रीय संसाधनं उपलब्ध आहेत का, या भाषांमध्ये ज्ञानाचं उत्पादन होतं का? अभ्यासकांना व साहित्यिकांना या भाषेत लिहिणं समाधानकारक व लाभदायक वाटतं का? सर्व सामाजिक-आर्थिक स्तरांमधील लोकांना जागरूक करेल अशा पद्धतीचं साहित्य निर्माण करण्याचे प्रयत्न होतात का? भाषा वापरणाऱ्यांना तिच्या वापरातून सक्षमीकरणाची जाणीव होते का? अशा वेळी संयोजनासाठी सामायिक भाषा लादण्याची गरज नसून, लोकांना संयोजनासाठी आवश्यक भूमी तयार करून देणं गरजेचं आहे, त्यामागील कारणं त्यांना पटवून देण्याची गरज आहे. एकाच भाषेऐवजी बहुभाषिकता ही भारताची ओळख होऊ शकते.

Comments

(-) Hide

EPW looks forward to your comments. Please note that comments are moderated as per our comments policy. They may take some time to appear. A comment, if suitable, may be selected for publication in the Letters pages of EPW.

Back to Top