स्वायत्त राजकारण समजून घेताना
.
The translations of EPW Editorials have been made possible by a generous grant from the H T Parekh Foundation, Mumbai. The translations of English-language Editorials into other languages spoken in India is an attempt to engage with a wider, more diverse audience. In case of any discrepancy in the translation, the English-language original will prevail.
निवडणुकीय राजकारणाच्या समकालीन मांडणीमध्ये दोन काहीसे विचित्र प्रवाह दिसतात: सामिलीकरण व स्वायत्तता. सामिलीकरणाचा प्रवाह कायम भारतीय जनता पक्षाशी (भाजप) जोडता येतो. इतर पक्षांमधील नेते आपल्या छत्राखाली घेण्यात भाजपला गौरव वाटतो. उच्च पदावरून उच्च पदावर जाणाऱ्या संधिसाधू अभिजनांची उच्चपदस्थ हालचाल, हे स्वतःचं राजकीय चारित्र्य भाजप यातून दाखवून देतो आहे. ही आडव्या प्रकारची हालचाल लोकशाहीला ‘राजेशाही’च्या मार्गाने हाताळते. दुसऱ्या बाजूला, तळागाळात असलेल्या वंचित घटकांच्या प्रतिनिधित्वाचा दावा करणारे नेते आपल्याला बघायला मिळतात. या घटकांना निवडणुकीसाठी एकत्र आणण्याचं साधन म्हणून हे नेते राजकीय स्वायत्ततेचा वापर करतात. ‘स्वायत्त’ राजकीय घटक म्हणून ते निवडणुका स्वतंत्रपणे लढवण्याचा नेहमीचा निर्णय घेतात. परंतु, स्वायत्त राजकारणाविषयीच्या दाव्यांमधून काही खऱ्याखुऱ्या शंका उपस्थित होतात. स्वायत्ततेसंबंधीचे असे दावे काय लपवतात आणि काय उघड करतात, असा प्रश्न निर्माण होतो.
निवडणुकांच्या वेळी तातडीने करण्यात आलेल्या राजकीय रचनांद्वारे राजकीय सत्ता काबीज करण्याचा आत्मविश्वास स्वायत्ततेच्या या प्रतिपादनांमधून उघड होतो. या नेत्यांच्या बाजूने विचार करायचा, तर एकीकडे आपण योग्यच पाऊल उचलतो आहोत अशी धारणा आणि दुसऱ्या बाजूला सीमान्त घटकांचं समर्थन, या दोन बाबींमुळे ते असा निर्णय घेत असावेत. त्यामुळे हे निर्णय संबंधित प्रतिनिधींच्या मताने योग्य असू शकतात. परंतु, सत्ताधारी पक्षाला विरोध करणाऱ्या महाआघाडीबाहेर राहून, एकाहून अधिक मतदारसंघांमधून निवडणुका लढवण्याचा निर्णय या पक्षांचं स्वतःच्या निवडणुकीय सामर्थ्याचं अतार्किक मूल्यमापन दाखवून देतो. निवडणुका तोंडावर आल्या असताना या नेत्यांनी घडवलेल्या जुन्या व नव्या राजकीय रचना निर्णायक निवडणुकीय सामर्थ्य राखून नाहीत. विविध मतदारसंघांमध्ये त्यांचं सामर्थ्य सम प्रमाणात विभागलं गेलं आहे. आपला अरुंद मतदारवर्ग टिकवून ठेवण्याच्या इच्छेपायी सर्व ठिकाणी निवडणूक लढवण्याचा निर्णय हे प्रतिनिधी घेतात, पण या त्यांच्या तर्काचा आधार कमकुवत आहे.
दोन, इहवादी पुरोगामी शक्तींच्या एकत्र येण्याच्या दृष्टीने स्वायत्तता विपरित परिणाम साधणारी आहे, कारण या शक्ती स्वतंत्रपणे निवडणुकीत उतरल्या, तर अप्रत्यक्षरित्या उजव्या विचासरणीच्या पक्षांना निवडणुकीच्या स्पर्धेत वर्चस्व मिळण्याला मदत होते. अखेरीस, असे निर्णय विविध हितसंबंधी गटांवर मोठे परिणाम करणारे ठरतात. सीमान्त असणारे हे सर्व लोक निरनिराळ्या खुणा बाळगतात, पण त्यांच्या अस्मितांना एक विशिष्ट कलंकित अर्थ दिलेला असतो. निवडणुकीत स्वायत्त राहाण्याचा लाभ घेणं या नेत्यांना शक्य होत नाही, त्याच वेळी आपल्या अनुयायांना सांस्कृतिकदृष्ट्या कलंकित राखणाऱ्या बाजारपेठांचं निर्मूलन करणंही या नेत्यांना जमत नाही, कारण याबाबतीत त्यांना संपूर्ण सामाजिक शक्तिहीनतेची जाणीव होते. एकाच वेळी नेतृत्वाची धुरा स्वीकारणं आणि त्याच वेळी अस्मितेला कलंकित करणाऱ्या खुणा बाजूला सारण्याची मागणी करणं, हे विरोधाभासी आणि विचित्र आहे.
स्वायत्ततेसोबत जबाबदारीही येते. केवळ स्वायत्ततेचं प्रतिपादन केल्याने कलंकित जनतेचे समतेचे, स्वातंत्र्याचे व प्रतिष्ठेचे प्रश्न सुटणार नाही, ही मर्यादाही लक्षात घ्यावी लागते. स्वायत्ततेची भाषा केल्याने या नेत्यांना प्रभुत्वशाली घटक गांभीर्याने घेतात आणि निवडणुकीय राजकारणातील त्यांच्या उपस्थितीकडे वेळप्रसंगी लक्षही पुरवतात. यातून त्यांची वाटाघाटींची ताकद वाढत असेलही, पण सामाजिक प्रश्नांमध्ये हस्तक्षेप करण्याची त्यांची ताकद यातून वाढत नाही. स्वायत्ततेच्या तत्त्वामुळे आपल्याला चुकीचे निर्णय घेण्याची मुभा मिळते, पण त्याच वेळी अशा चुकीच्या निर्णयांमधून होणारे परिणाम थोपवण्याची जबाबदारीही या नेत्यांवर येते. हे प्रतिनिधी स्वायत्त राजकारणाच्या पर्यायी स्वरूपांच्या विश्वसनीयतेचा दावाही करू शकतात. परंतु, निर्णयातील संभाव्य चूक किंवा राजकीय निर्णयांमधील त्रुटी स्वीकारण्याची संबंधित नेत्याची क्षमता किती आहे, यावरून त्याच्या स्वायत्ततेविषयीच्या दाव्यांचं नैतिक मूल्य ठरतं.
परंतु, स्वायत्ततेच्या तत्त्वाद्वारे होणाऱ्या अशा निर्णयांचा आदर्शलक्ष्यी भर केवळ व्यक्तिगत परिणामांवर नसतो, तर विविध सीमान्त घटकांवर त्याचे काय परिणाम होतात यावर हे अवलंबून असतं. वंचितांच्या नेत्यांच्या दृष्टीने स्वायत्ततेचा इष्ट परिणाम होऊ शकतो, व्यक्तींना स्वतःच्या साधनमूल्यात वाढ करण्यासाठी याची मदत होऊ शकते, पण कलंकित जीवन जगणाऱ्यांना समान नैतिक मूल्य प्राप्त होण्याच्या बाबतीत मात्र स्वायत्तता प्रतिबंधक ठरण्याची शक्यता आहे. वंचितांच्या नेतृत्वाचा दावा करणाऱ्यांनी स्वायत्ततेचं तत्त्व फसवण्यासाठी वापरू नये. इतर राजकीय भागीदारांशी कोणतीही आघाडी न करता आपला आपणच राजकीय पर्याय पुरवू शकतो, तितकी वरचढ क्षमता आपल्यापाशी आहे, अशी या नेत्यांची खोटी प्रतिमा या स्वायत्ततेच्या गैरवापरातून निर्माण होऊ शकते. स्वायत्ततेमुळे वाटाघाटींचा थोडा अवकाश निर्माण होतो, हे खरं; पण प्रतिगामी राजकारणाला व्यवहार्य पर्याय पुरवण्याच्या सामूहिक प्रयत्नांना कायमस्वरूपी पूर्णविराम देण्यासाठी स्वायत्ततेचा वापर होणं योग्य नाही. भीमराव रामजी आंबेडकरांनी स्वायत्ततेचं तत्त्व लक्षणीय सुज्ञतेने व कल्पकतेने वापरलं होतं, हे लक्षात ठेवायला हवं.