ISSN (Print) - 0012-9976 | ISSN (Online) - 2349-8846

नागरिकांच्या राष्ट्रीय नोंदपटाचा पेच

नागरिकत्वाचा प्रश्न मानवतेच्या व्यापक आस्थाचौकटीच्या बाहेर असल्याचं मानू नये.

 

The translations of EPW Editorials have been made possible by a generous grant from the H T Parekh Foundation, Mumbai. The translations of English-language Editorials into other languages spoken in India is an attempt to engage with a wider, more diverse audience. In case of any discrepancy in the translation, the English-language original will prevail.

 

आसाममधील नागरिकांचा राष्ट्रीय नोंदपट (नॅशनल रजिस्टर ऑफ सिटिझन्स: एनआरसी) प्रकाशित झाल्यापासून विविध सामाजिक शक्ती त्यासंबंधी प्रतिक्रिया देत असल्याने तिथलं राजकारण तापू लागलं आहे. एनआरसीच्या समर्थकांमध्ये (यात सत्ताधारी पक्षही आला) काही प्रमाणात निराशाही आहे, कारण नोंदपटातून वगळण्यात आलेल्या व्यक्तींची संख्या समर्थकांनी केलेल्या दाव्यांपेक्षा व विधानांपेक्षा बऱ्याच प्रमाणात कमी आहे. शिवाय, भारतीय जनता पक्षाच्या दृष्टीने ही निराशा आणखी वाढली, कारण पक्षाचा सामाजिक व निवडणुकीतील आधार असलेल्या गटांमधील अनेक व्यक्तींना या नोंदपटातून वगळण्यात आलं. आदर्श पातळीवर बोलायचं तर, नोंदपटातून वगळण्यात आलेल्यांना मोजावी लागणारी प्रचंड मानवी किंमत लक्षात घेता अशांची संख्या कमी राहाणं तुलनेने दिलासादायक आहे (मुळात अशा वगळणुकीच्या प्रक्रियेत बरीच मनमानी व अन्याय सामावलेला आहे). लाखो लोकांना परकीय लवादांकडे व न्यायालयांकडे याचिका करत खेटे घालायला लावणं, दुरावस्थेसाठी कुख्यात असलेल्या छावण्यांमध्ये टाकणं, आणि त्यांना दुय्यम नागरिकत्व वा राज्यहीन अवस्थेत लोटणं- हे सर्व अखेरीस प्रचंड अत्याचार घडवणारं ठरेल. यातील अनेक जण आत्ताच सीमान्त अस्तित्त्व सहन करत आहेत. परंतु, सत्ताधारी पक्षाची नकारात्मक समीकरणं व कार्यक्रम यांमध्ये या अत्याचाराबाबत सहानुभूती दाखवण्याला काहीच अवकाश नाही. किंबहुना, एनआरसीसारख्या संकल्पनेमागचा तर्कच अशा मानवी विचारांना फाटा देऊन मांडलेला आहे. विशेषतः वगळणूक करणाऱ्या आणि विभाजनवादी राजकीय प्रवृत्तीत वाढ होत असल्याच्या काळात अशा कृतीचे गंभीर परिणाम आसामपलीकडच्या राज्यव्यवस्थेवर आणि समाजावर होणार आहेत.

एनआरसीसारख्या उपक्रमाचं मूलभूत गृहितक परके/आतले अशा द्विभाजनावर आधारलेलं आहे; त्याची कालमर्यादा, जमिनीवरचे आदिम दावे, यांमुळे आधीच अस्तित्त्वात असलेला सामाजिक तणाव आणखी वाढण्याचा धोका आहे. चिघळणारा संघर्ष थांबवावा आणि परस्परांविषयीचं शंकेचं वातावऱण निवळावं, हा यामागचा उद्देश असला, तरी त्यातील जोखीम मोठी आहे. असा उद्देश असेल, तर समुदायांमध्ये/सामाजिक गटांमध्ये समेटाची प्रक्रिया सुरू व्हायला हवी आणि सामायिक भविष्य घडवण्यासाठी इतिहासाचं ओझं बाजूला सारून वर्तमानात काही सहमती प्रस्थापित व्हायला हवी. परंतु, यासाठी सभ्य समाजाविषयी आदर्शलक्ष्यी दृष्टी ठेवून खूप कष्ट करावे लागतील. सत्ताधारी पक्षाच्या राजकीय कार्यक्रमामध्ये अशा प्रकारची कोणतीही दृष्टी नाही. उलट, स्वतःच्या निवडणुकीय लाभाची तजवीज करण्याची खटपट हा पक्ष करतो आहे, त्यामुळे आसाममधील काही पुरोगामी घटकांकडून सुरू असलेल्या समेटाच्या प्रयत्नांबाबतही फारशी आशा उरलेली नाही. एनआरसीसंदर्भात नेत्यांच्या विधानांमध्ये ‘घुसखोर’ आणि ‘वाळवी’ असे शब्द मोठ्या संख्येने आढळतात, आणि विशिष्ट समुदायांमधील लोकांना मोठ्या संख्येने अन्याय्यरित्या सामावून घेतल्याचे दावेही केले जातात. सामाजिक विभाजन टिकवून ठेवण्याचे हे स्पष्ट संकेत आहेत. परक्यांविषयी कायमस्वरूपी भय उत्पादित करण्याचं राजकारण समेटप्रक्रियेशी सुसंगत नाही.

या उपक्रमामध्ये राबवण्यात आलेल्या भेदभावाच्या प्रक्रिया, निकष व गरजा यांनाही मुळात वगळणुकीच्या तर्काचा हातभार आहे. भिन्न गटांकडून वेगवेगळ्याप्रकारच्या कागदपत्रांची मागणी करण्यात आली, त्यामुळे या प्रक्रियेत अंगभूतरित्याच पूर्वग्रह जोपासण्यात आला आणि वारसाविषयक दस्तावेजांची मागणी करण्यात आल्यामुळे जन्माने नागरिकत्व मिळण्याचं तत्त्व बाजूला सारण्यात आलं. परक्यांना वगळण्याची प्रक्रिया संस्थात्मकरित्या राबवण्याचा धोका यातून उद्भवतो आणि सत्ताधारी पक्षाने एनआरसीला शस्त्र म्हणून वापरण्यामागचा एक उद्देश हाच असल्याचं दिसतं. एनआरसीसारखा उपक्रम राष्ट्रव्यापी स्तरावर इतर राज्यांमध्येही राबवावा, यांसारख्या मागण्यांमधून हा उद्देश दिसून येतो. किमान आसामचं ऐतिहासिक वैशिष्ट्य लक्षात घेता काहीएक तर्कशुद्ध मांडणी करता येईल (मग ती नैतिकतेच्या निकषांवर कितीही समस्याग्रस्त असली, तरी त्याला काहीएक ऐतिहासिक तर्क लावता येईल). पण दिल्ली किंवा तेलंगण किंवा महाराष्ट्र यांच्याबाबतीत असा काही तर्कशुद्ध युक्तिवाद करता येईल का? जाणीवपूर्वक शंकेचं वातावरण निर्माण करून विशिष्ट समुदायांना लक्ष्य करणं, हा एकमेव नकारात्मक तर्क यामध्ये शक्य आहे. एनआरसीची राष्ट्रव्यापी अंमलबजावणी होणार असल्याच्या अफवा व अंदाज वेगाने पसरत आहेत आणि निवासी छावण्यांबाबत भीती घातली जाते आहे. आपल्याला कायद्याने दुय्यम दर्जाचा नागरिक ठरवलं जाईल (वास्तवात तशी वागणूक काही समुदायांना मिळते आहेच), अशी भीती उघडपणे जाणवते आहे. या भीतीबाबत संवेदनशील प्रतिसाद दिला जाणं गरजेचं आहे. सत्ताधारी पक्षाला स्वतःच्या उद्दिष्टांची सोय म्हणून विशिष्ट समुदायाला लक्ष्य करणं योग्य वाटत असलं, तरी अशी मागणी विविध स्तरांमधून होऊ शकते आणि भारतासारख्या वैविध्यपूर्ण व विषम देशामध्ये यातून सततच्या चिरफळ्या पडत जातील.

मूलभूत पातळीवर विचार करता, बऱ्याच लोकांच्या जीवनावर व उपजीविकेवर परिणाम करणारा नागरिकत्वासारखा प्रश्न हाताळताना घटनात्मकतेपेक्षा आदिम अस्मितेला वरचढ स्थान देणं योग्य आहे का? आणि घटनात्मक प्रक्रियेचं साचेबद्ध आकलन प्रमाण मानताना मानवतेला गाभ्याशी ठेवणारं आशयघन-वैश्विक आकलन आपल्याला नाकारता येईल का? स्थलांतर ही मानवी सभ्यतेमधील एक ऐतिहासिक वस्तुस्थिती आहे आणि आपल्या काळात विविध कारणांमुळे हा आविष्कार अधिक प्रमाणात दिसतो आहे. अशा वेळी नागरिकत्वाची संकल्पना व त्याच्याशी निगडित अधिकार राज्यकेंद्री असण्याऐवजी मानवकेंद्री असायला हवेत. अस्मितेची आदिम संकल्पना राबवून मानवतेच्या विशिष्ट घटकाचे अधिकार हिरावून घेणं, म्हणजे भारताला वांशिक लोकशाहीच्या मर्यादेत आणून ठेवण्यासारखं आहे. त्याऐवजी राज्यघटनेच्या प्रजासत्ताक आदर्शाशी सुसंगत अशी नागरी अस्मिता जोपासण्याची गरज आहे.

Comments

(-) Hide

EPW looks forward to your comments. Please note that comments are moderated as per our comments policy. They may take some time to appear. A comment, if suitable, may be selected for publication in the Letters pages of EPW.

Back to Top