विलिनीकरणाच्या उन्मादापलीकडे

भारतीय बँकिंग क्षेत्रात अजूनही स्मॉल इज ब्युटीफुल हे तत्त्व लागू होतं का?

 

The translations of EPW Editorials have been made possible by a generous grant from the H T Parekh Foundation, Mumbai. The translations of English-language Editorials into other languages spoken in India is an attempt to engage with a wider, more diverse audience. In case of any discrepancy in the translation, the English-language original will prevail.

 

गेल्या दीड दशकामध्ये भारतात अनेक सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांचं विलिनीकरण झालं. परंतु, अलीकडच्या काळात- विशेषतः एप्रिल ते ऑगस्ट २०१९ या कालावधीत- अभूतपूर्व संख्येने विलिनीकरणं झाली. ‘विजया बँक’ व ‘देना बँक’ या दोन बँका एप्रिल २०१९पासून ‘बँक ऑफ बडोदा’मध्ये विलीन करण्यात आल्या, त्यापाठोपाठ आणखी चार विलिनीकरणांची घोषणा अर्थ मंत्र्यांनी केली- ‘ओरिएन्टल बँक ऑफ कॉमर्स’ व ‘युनायटेड बँक ऑफ इंडिया’ (युबीआय) ‘पंजाब नॅशनल बँके’त (पीएनबी) विलीन करण्यात आल्या, ‘सिंडिकेट बँक’ ‘कॅनरा बँके’त विलीन करण्यात आली, ‘आंध्र बँक’ व ‘कॉर्पोरेशन बँक’ ‘युनियन बँक ऑफ इंडिया’मध्ये विलीन करण्यात आल्या आणि ‘इंडियन बँक’ ‘अलाहाबाद बँके’त विलीन करण्यात आली. या एकत्रीकरणाच्या प्रक्रियेनंतर देशातील सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांची संख्या जवळपास अर्ध्याने खाली येईल, पण विलीन झालेल्या संस्थांचा सरासरी आकार वाढेल. उदाहरणार्थ, विलीन झाल्यानंतर ‘पीएनबी’चा आकार दीड पटींनी वाढेल, तर ‘कॅनरा बँक’ व ‘युबीआय’ यांचा आकार दुप्पट होईल. पण, अशा आकारवाढीने भारतीय सार्वजनिक बँकांची ढासळती कार्यक्षमता पूर्वपदावर येईल का?

बँकांचा आकार व कार्यक्षमता यांच्याविषयीचा अनुभवजन्य पुरावा अनेकदा द्विधा स्वरूपाचा असतो, विशेषतः खर्चबचत साधण्याइतके उत्पादन (इकनॉमी ऑफ स्केल) करता आले, म्हणजे साधारण १० अब्ज डॉलर इतकी आकाराची मर्यादा संपत्तीच्या बाबतीत गाठली की हा पुरावा संदिग्धच करणारा ठरतो. याहून अधिक मोठा आकार असणं म्हणजे कामगिरीही चांगली असेलच असं नाही- हे भारतातील काही सार्वजनिक बँकांनी याआधीच सिद्ध करून दाखवलं आहे. खाजगी बँकांपेक्षा या सार्वजनिक बँकांची कामगिरी चांगली राहिली आहे. पण संपत्तीच्या बाजारमूल्याची तुलना होते, तेव्हा सार्वजनिक बँका काहीशा धडपडतच खाजगी बँकांशी स्पर्धा करतात. स्टेट बँक ऑफ इंडियाचं (एसबीआय) उदाहरण या संदर्भात उल्लेखनीय आहे. विद्यमान सरकारच्या आधीच्या कार्यकाळात, २०१७ साली या बँकेमध्ये तिच्या सहयोगी बँका विलीन करण्यात आल्या. ५२ लाख रुपयांचा व्यवसाय आणि जवळपास २२ टक्के इतका बाजारपेठेतील वाटा असतानाही एसबीआयच्या समभागाचे नोंदणी मूल्य (बुक व्हॅल्यू) एचडीएफसी बँकेपेक्षा जवळपास एक तृतीयांश होतं. वास्तविक, एचडीएफसी बँकेचा व्यवसाय व बाजारपेठेतील वाटा एसबीआयपेक्षा एक तृतीयांशानेही कमी होता.

परंतु, ‘कार्यक्षमता’ या शब्दाचा अर्थ कार्यप्रवृत्त असणं एवढ्यापुरताच मर्यादित ठेवला, तर हा हेतू विलिनीकरणांमुळे बहुधा विविध पातळ्यांवर साध्य होईल. एक, कमी संख्येने बँका असल्याने सर्व बँकांमधील निर्णयप्रक्रिया वेगवान होईल. विविध सार्वजनिक बँकांमध्ये उच्चपदस्थ अधिकाऱ्यांची नियुक्ती करण्यासंबंधीचा अर्थ मंत्रालयावरील ताण कमी होईल. त्याचप्रमाणे विखंडित बँकिंग क्षेत्राला बाधा आणणारा संयोजनाचा अभाव कमी करता येईल. अन्यथा, निष्क्रिय संपत्तीसारख्या समस्यांना तोंड देताना हा अभाव विशेष जाचक ठरतो. परंतु, अशी कार्यक्षमता खर्च वाचवण्यासाठी उपयुक्त ठरते का, हा मुद्दा संदिग्धच आहे. विशेषतः शाखांचं सुसूत्रीकरण करण्यात आलं असलं, तरी कर्मचाऱ्यांमध्ये कपात होणार नाही, असं आश्वासन अर्थ मंत्र्यांनी दिलेलं असताना खर्चकपातीविषयीची साशंकता वाढते. कर्मचारी वर्ग कायम ठेवून किंवा नवीन भरती करून खर्च व उत्पादन यांच्यातील समतोल कसा राखला जाईल, हे स्पष्ट झालेलं नाही.

बँकिंगच्या परिभाषेत, कार्यक्षमता वाढवण्याचे उपाय म्हणजे स्वतःच्या संसाधनांना महसुलामध्ये रूपांतरित करण्याची बँकेची क्षमता होय. या संदर्भात विचार केला तर, सार्वजनिक बँकांची अकार्यक्षमता ही मुख्यत्वे कर्ज देण्याच्या पद्धती व व्यवहार यांच्याशी निगडित असल्याचं दिसतं. या बँकांच्या आकारापेक्षाही उद्योगक्षेत्राला त्यांनी दिलेली कर्जं जास्त तापदायक ठरली आहेत. आता विलीन झालेल्या बँकांना बहुधा जास्त रकमेचा निधी पुरवणं शक्य होईल आणि उद्योग कंपन्यांशी वाटाघाटी करताना स्वतःचं स्थान सुधारता येईल व दरशक्तीही वाढवता येईल. पण मोजक्या मोठ्या बँका असण्यातून उद्भवणारे धोके पूर्णतः नाकारता येणार नाहीत. ऐतिहासिकदृष्ट्या भारतातील सार्वजनिक बँकांनी कर्ज देताना बडे उद्योग व कॉर्पोरेट क्षेत्र यांना सातत्याने झुकतं माप दिलेलं आहे. विलिनीकरणानंतर ही वृत्ती बदलण्याची शक्यता फारशी नाही. उलट, विलीन झालेल्या बँका स्वतःची (अपेक्षित) दरशक्ती वापरून स्वतःचं वित्तीय स्थान सक्षम करण्यासाठी कॉर्पोरेट कंपन्यांना आणखी पतपुरवठा करण्याची शक्यता आहे. कॉर्पोरेट क्षेत्राचं ढासळतं वित्तीय आरोग्य लक्षात घेता, सार्वजनिक बँकांच्या दृष्टीने हा जोखमीचा पर्याय आहे. देशातील बुडित कर्जांच्या समस्येमुळे कॉर्पोरेट क्षेत्राची परिस्थिती आणखी खराब होणार आहे. या पार्श्वभूमीवर, चांगल्या व्यवस्थापकीय क्षमतेचा अभाव असताना विलीन झालेल्या बँका यशस्वी कामगिरी करतील, असं मानणं अतिशयोक्तीचं ठरेल.

पण मुळात बँकिंग क्षेत्रात अदलाबदल करून, विलिनीकरण ‘यशस्वी’ व्हावं, अशी सरकारची इच्छा आहे का? की, कळीचे मुद्दे न हाताळता ‘सुधारणांचं प्रदर्शन’ मांडून ‘यश’ या शब्दाचा अर्थच मर्यादित करण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे? या विलिनीकरणासाठी ठरवलेला कालावधी व त्यामागील प्रेरणा यांची उचित मांडणी झालेली नाही, त्यामुळे या घडामोडींसंबंधी बऱ्याच शंका उपस्थित होत आहेत. या निर्णयाच्या व्यवहार्यतेविषयी उपस्थित करण्यात आलेला एक मूलभूत प्रश्न असा: विद्यमान (तुलनेने लहान आकाराच्या) बँकांचं व्यवस्थापन आपल्याला सारासार पद्धतीने करता आलं नाही, मग मोठ्या बँकांची गरज काय? सार्वजनिक बँकांच्या व्यवस्थापकीय मंडळाच्या नाकाखालीच बुडित कर्जांची समस्या फोफावत गेली, हे इथे लक्षात घ्यायला हवं. संपत्तीच्या आत्ताच्या पातळीवरही कामगिरी करणं व्यवस्थापनाला शक्य होत नसेल, तर हीच व्यवस्थापनं अधिक मोठ्या व व्यामिश्र संस्थेला यशस्वी करतील, याची खात्री देता येईल का?

Comments

(-) Hide

EPW looks forward to your comments. Please note that comments are moderated as per our comments policy. They may take some time to appear. A comment, if suitable, may be selected for publication in the Letters pages of EPW.

Biden’s policy of the “return to the normal” would be inadequate to decisively defeat Trumpism.

*/ */

Only a generous award by the Fifteenth Finance Commission can restore fiscal balance.

*/ */

The assessment of the new military alliance should be informed by its implications for Indian armed forces.

The fiscal stimulus is too little to have any major impact on the economy.

The new alliance is reconfigured around the prospect of democratic politics, but its realisation may face challenges.

A damning critique does not allow India to remain self-complacent on the economic and health fronts.

 

The dignity of public institutions depends on the practice of constitutional ideals.

The NDA government’s record in controlling hunger is dismal despite rising stocks of cereal.

 

Caste complacency of the ruling combination necessarily deflects attention from critical self-evaluation.

Rape atrocities tragically suggest that justice is in dire need of egalitarian commitment by every citizen.

Back to Top