जतनवादी काळात परिवर्तनकारी राजकारण

भारतातील समकालीन राजकीय अवकाशात ‘परिवर्तनकारी’ (‘रॅडिकल’ या अर्थाने) घटकांचं राजकारण त्यातील बदलाच्या सामर्थ्यामुळेच महत्त्वाचं ठरतं, असं नव्हे; तर, आपला मतदानाचा अधिकार नैतिक सत्तेच्या मागे उभे करण्यात लोक अपयशी ठरत असल्यामुळे परिवर्तनकारी राजकारणाचं महत्त्व विशेष अधोरेखित होतं. उदाहरणार्थ, कायदा आणि एकंदरच मानवता यांच्या चौकटीत लाजीरवाणी ठरणारी सर्व प्रकारची हिंसा नाकारण्यात मतदारांची नैतिक सत्ता सामावलेली असते. अशा हिंसेविषयी असहमती दर्शवली, तर नैतिक सत्तेचा योग्य वापर केल्याचं म्हणतायेतं. झुंडबळीच्या घटना अशी दुहेरी आव्हानं उभी करणाऱ्या आहेत. एका प्रदेशात व्यक्तीने वा राज्यसंस्थेने केलेल्या हिंसाचाराचा प्रत्यक्षाप्रत्यक्ष विपरित परिणाम दुसऱ्या प्रदेशांमधील व्यक्तींवरही होतो. एका ठिकाणचा हिंसाचार वा स्वातंत्र्याचं दमन इतर प्रदेशांमधील लोकांनाही नैतिक अस्वस्थतेच्या गर्तेत लोटतं. आपल्याला स्वातंत्र्याची हमी मिळते किंवा नाही, यावर लोकांच्या प्रतिक्रियांमधील अस्वस्थता व साशंकता अवलंबून असते. स्वातंत्र्याचा सामाजिक अवकाश आणखी कमी करण्यासाठी, उदाहरणार्थ- विद्यमान सरकार व जतनवादी (कन्झर्वेटिव्ह) घटक यांच्याशी निगडित, संस्था कोणती पावलं उचलतील, याविषयी लोकांना साशंकता वाटत असते. नैतिक अस्वस्थतेची अवस्था दूर करण्यासत सरकारी संस्थांना अपयश येतं, यातून मतदानाची मर्यादित सत्ताच सिद्ध होते. मतदानाची सत्ता म्हणजे त्या सत्तेच्या योग्यतेची हमी नव्हे.

मतदानाचा अधिकार वा सत्ता पुरेशी नसते. किंबहुना, अशी सत्ता जतनवादी घटकांनाच सहाय्य करण्याची शक्यता असते. प्रजासत्ताक पद्धतीमध्ये लोकांच्या सत्तेला नैतिक सत्तेद्वारे सीमा आखून दिली जाते वा त्याद्वारे लोकांना जागरूक बनवलं जातं. त्यामुळे हिंसाचाराशई असहमती दर्शवण्यासाठी आवश्यक कार्यक्षमता मतदारांमध्ये निर्माण करण्यासंदर्भात नैतिक सत्तेने निर्णायक भूमिका पार पाडणं गरजेचं असतं. नैतिक सत्तेद्वारे आपोआप मतदानाची सत्ता योग्यतेच्या आदर्शलक्ष्यी चौकटीत येत नाही. मूलभूत स्वातंत्र्य आणि अहिंसा, हे या चौकटीचे दोन महत्त्वाचे संदर्भबिंदू आहेत. इथे एक प्रश्न उपस्थित करणं गरजेचं आहे: लोकांच्या मतदानासंदर्भातील निर्णयशक्तीवर नैतिक सत्तेचा कितपत निर्णायक प्रभाव पडतो? दुर्दैवाने या प्रश्नाचं उत्तर होकारार्थी देता येत नाही. मतदान करणारे सर्व लोक समोर दिसणाऱ्या हिंसाचाराच्या कृतींच्या बाबतीत केवळ बघ्याची भूमिका पार पाडतात. लोकांना स्वतःच्या नैतिक सत्तेचं उपयोजन करता आलं नाही, तर कोणाला तरी या परिस्थितीत हस्तक्षेप करण्यासाठी पुढाकार घ्यावा लागतो. लोक किंवा राज्यसंस्था आपापल्या नैतिक व घटनात्मक मर्यादांचं उल्लंघन करून प्रत्यक्षाप्रत्यक्षपणे हिंसाचारात सहभागी होत असेल, तर असा हस्तक्षेप आवश्यक ठरतो. उदाहरणार्थ, तथ्यशोधनासाठी पुढाकार घेऊन परिवर्तनकारी घटक वस्तुनिष्ठ सत्य मांडण्याचा प्रयत्न करत असतील, तर त्याचं महत्त्व लक्षात घ्यायला हवं.