ISSN (Print) - 0012-9976 | ISSN (Online) - 2349-8846

प्रसारमाध्यमं कोणाला उत्तरदायी आहेत?

प्रेस कौन्सिल ऑफ इंडियाने स्वतःचा अधिकार व उद्दिष्टं यांची तपासणी करायला हवी.

 

The translations of EPW Editorials have been made possible by a generous grant from the H T Parekh Foundation, Mumbai. The translations of English-language Editorials into other languages spoken in India is an attempt to engage with a wider, more diverse audience. In case of any discrepancy in the translation, the English-language original will prevail.

 

प्रसारमाध्यमांनी जमिनीवरील घडामोडींचे सूक्ष्म अदमास घ्यायला हवा, एवढंच नव्हे तर तळपातळीवरील लोकांशी त्यांचा जवळचा संपर्क असायला हवा, हे लक्षात आणून देणाऱ्या दोन घटना अलीकडेच भारतीय माध्यमांच्या अवकाशात अलीकडे घडल्या. शेवटी लोकांचं मत (मुख्यत्वे निवडणुकांमधून व्यक्त झालेलं, पण इतर मंचांवरून व्यक्त होणारं मतही महत्त्वाचंच असतं) हाच लोकशाही सरकारचा मूलाधार असतो. त्यामुळे प्रसारमाध्यमांनी अधिकारीसंस्थांपासून आणि सरकारी नियंत्रणापासून अंतर राखायला हवं, तरच कोणत्याही बंधनांशिवाय स्वतःचं म्हणणं मांडणं त्यांना शक्य होईल. गेल्या आठवड्यात उत्तर प्रदेशातील मिर्झापूर इथल्या पोलिसांनी एका पत्रकाराविरोधात गुन्हेगारी कट रचल्याची तक्रार दाखल केली. एका प्राथमिक शाळेतील मुलांना मध्यान्ह आहार म्हणून मिठासोबत पोळी दिली जात होती, हे उघडकीस आणल्याबद्दल संबंधित पत्रकारावर ही कारवाई झाली. त्याच्या काही दिवस आधी, जम्मू-काश्मीरमध्ये संवादमाध्यमांवर लादलेल्या बंधनांविरोधात एका पत्रकाराने सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती, त्यामध्ये हस्तक्षेप करण्यासाठी प्रेस कौन्सिल ऑफ इंडियाचे (पीसीआय) विद्यमान अध्यक्षांनी पुढाकार घेतला; ते निवृत्त न्यायाधीश आहेत.

दोन्ही प्रकरणांमधील विरोधाभास उघड व अस्वस्थकारक होता. पहिल्या प्रकरणात, उघडकीस आलेल्या प्रश्नावर उपाय करण्याऐवजी बातमी फोडणाऱ्यावरच कारवाई केली जाते आहे. तर, दुसऱ्या प्रकरणात, माध्यमस्वातंत्र्याच्या रक्षणासाठी स्थापन झालेली संस्थाच माध्यमांवरील बंधनांच्या बाजूने बोलताना दिसली. पीसीआयने स्वतःच्या आदर्शलक्ष्यी अधिकाराच्या विरोधात जात स्वतःच्या मूळ उद्देशालाच हरताळ फासला.

लोकशाही समाजामध्ये प्रसारमाध्यमं स्वतंत्रही असायला हवीत आणि जबाबदारीचं भानही त्यांना असायला हवं, या संकल्पनेतून प्रेस कौन्सिल ऑफ इंडियाची स्थापना झाली. स्वातंत्र्याचा वापर जबाबदारीने व्हायला हवा, यात काही शंका नाही. पण इथे एक महत्त्वाचा प्रश्न उपस्थित होतो: प्रसारमाध्यमं अंतिमतः कोणाला जबाबदार/उत्तरदायी असतात? देशातील लोकांना माध्यमं उत्तरदायी असतात, असं याचं उघड उत्तर आहे. पीसीआयची स्थापना झाली तेव्हा एक कारण असं देण्यात आलं होतं की, “सरकार वा अधिकारीसंस्था यांचं नियंत्रण प्रसारमाध्यमांसाठी विध्वंसक ठरू शकतं”, त्यामुळे प्रसारमाध्यमांचं नियमन या व्यवसायातील लोकांनीच व्यवसायाबाहेरील लोकांच्या सहकार्याने करणं योग्य ठरेल. त्यासाठी उचित रचना असलेली, प्रातिनिधिक व निष्पक्षपाती यंत्रणा उभारण्यात आली. पीसीआय ही ‘कणाहीन’ संस्था आहे, अशी टीका गेल्या काही दशकांमध्ये वेळोवेळी झालेली आहे. पण अनेक प्रकरणांमधील पीसीआयच्या भूमिकेची प्रशंसाही करण्यात आली आहे. यासंबंधीची काही उदाहरणं इथे नोंदवणं रास्त राहील. पंजाबमध्ये १९९०च्या दशकारंभी मोठ्या प्रमाणात सशस्त्र बंडखोरी होत होती, तेव्हा प्रसारमाध्यमांना पीसीआयने निःसंदिग्ध पाठिंबा दिला होता. अयोध्येतील मंदिरासाठीच्या आंदोलनावेळीही पीसीआयने प्रशंसनीय भूमिका घेतली- जमातवादी धृवीकरण करणाऱ्या एका समुदायाच्या बाजूने पक्षपाती वार्तांकन वर्तमानपत्रांनी करू नये, अशी सूचना पीसीआयने केली होती.

परंतु, आता काश्मीरमधील पत्रकाराच्या याचिकेमध्ये हस्तक्षेप करताना पीसीआयच्या अध्यक्षांनी स्वतःच्या कृतीचं समर्थन करताना म्हटलं आहे की, राष्ट्रहीत व ऐक्य अबाधित ठेवण्यासाठी त्यांनी या खटल्यात हस्तक्षेप केला. काश्मीरमध्ये ५ ऑगस्टपासून संदेशन-माध्यमांवर आणि पत्रकारांच्या हालचालींवर लादण्यात आलेली बंधनं उठवण्याचे आदेश सरकारला द्यावेत, अशी याचिका ‘काश्मीर टाइम्स’च्या कार्यकारी संपादकांनी सर्वोच्च न्यायालयात केली. या निर्बंधांमुळे काश्मीरमध्ये ‘ब्लॅकआउट’ची स्थिती निर्माण झाली, माध्यमांची कोंडी झाली आणि आपल्यावर परिणाम करणाऱ्या निर्णयांविषयी जाणून घेण्याचा अधिकार लोकांना नाकारला जातो आहे, असं याचिकेत म्हटलं आहे. इथेच या प्रश्नातला कळीचा मुद्दा आहे. विशिष्ट प्रश्नावर आपली मतं ठरवण्यासाठी लोकांना माहिती उपलब्ध होणं राष्ट्रहिताचं नाही का? मग मतदारांनी त्यांचे निर्णय कशा प्रकारे घेणं अभिप्रेत आहे? काश्मीर खोऱ्यात काय घडतंय, याची तळपातळीवरील माहिती भारतीय प्रसारमाध्यमांद्वारे उपलब्ध होत नसल्याचं आता स्पष्ट झालं आहे.

भारतीय प्रसारमाध्यमांचा देदिप्यमान इतिहास अगदी १८५७च्या स्वातंत्र्ययुद्धापर्यंत मागे जातो. या माध्यमांच्या मार्गावर- विशेषतः एकोणिसाव्या शतकाच्या अखेरीला- अनेक शौर्याचे, जोखमीचे व त्यागाचं प्रदर्शन करणारे प्रसंग घडले आहेत. यातील अनेक पत्रकार समाजसुधारक व स्वातंत्र्यसैनिकही होते, त्यांच्याकडली थोडीथोडकी भौतिक संसाधनं ते विविध भाषांमधील प्रकाशनं काढण्यासाठी वापरायचे, यात इंग्रजी प्रकाशनांचाही समावेश होता. याबद्दल त्यांना ब्रिटिश सरकारकडून क्रूर दंडात्मक कारवाईला सामोरंही जावं लागायचं, पण त्यांचे प्रयत्न खचायचे नाहीत.

पीसीआयच्या अध्यक्षांनी केलेल्या कृतीचा अनेक पत्रकारांनी व माध्यमसंस्थांनी स्वतंत्रपणे जाहीर निषेध केला, ही दिलासा देणारी बाब आहे. न्यायालयात अर्ज करण्यापूर्वी अध्यक्षांनी संस्थेतील काही सदस्यांशी सल्लामसलत केली नव्हती, अशाही बातम्या आल्या आहेत. या संदर्भात पीसीआयच्या अध्यक्षांनी पत्रकारांच्या समुदायासोबतच जनतेसमोरही स्पष्टीकरण द्यायला हवं, तशी मागणी माध्यमांनी त्यांच्याकडे करायला हवी.

वार्तांकनाचं स्वातंत्र्य असलेली प्रसारमाध्यमं दोन महत्त्वाची कार्यं पार पाडतात. एक, शासनविषयक मुद्द्यांवर लोकांना निर्णय घेता यावा, यासाठी माहिती देण्याचं काम माध्यमं करतात. दोन, लोकांना- विशेषतः दुर्बल समाजघटकांना व ज्यांचे आवाज ऐकले जात नाहीत त्यांना- त्यांच्या तक्रारी व सूचना मांडण्यासाठीचा मंच माध्यमं उपलब्ध करून देतात. ही दोन कार्यं राष्ट्राचं ऐक्य अबाधित ठेवणारीच नाहीत का?

Comments

(-) Hide

EPW looks forward to your comments. Please note that comments are moderated as per our comments policy. They may take some time to appear. A comment, if suitable, may be selected for publication in the Letters pages of EPW.

Back to Top