कोळशाच्या खाणींमध्ये परकीय गुंतवणूक

कोळशाच्या खाणकामामध्ये १०० टक्के थेट परकीय गुंतवणुकीला परवानगी दिल्याने उत्पादनाच्या संदर्भात व पर्यावरणीय पातळीवर अनेक धोके उत्पन्न होऊ शकतात.

 

The translations of EPW Editorials have been made possible by a generous grant from the H T Parekh Foundation, Mumbai. The translations of English-language Editorials into other languages spoken in India is an attempt to engage with a wider, more diverse audience. In case of any discrepancy in the translation, the English-language original will prevail.

 

सरकारने केलेल्या धोरणात्मक बदलानंतर आता कोळशाची विक्री व कोळशाचे खाणकाम यांमध्ये आपोआप १०० टक्के थेट परकीय गुंतवणुकीला (फॉरेन डायरेक्ट इनव्हेस्टमेन्ट: एफडीआय) परवानगी मिळाली आहे. शिवाय, ‘कोळसा खाणी (विशेष तरतुदी) अधिनियम, २०१५’ आणि ‘खाणी व खनिजे (विकास व नियमन) अधिनियम, १९५७’ या कायद्यांन्वये, आणि त्यात कालांतराने झालेल्या दुरुस्त्यांनुसार कोळशाशी निगडित पायाभूत प्रक्रियांमध्येही एफडीआयला मोकळी वाट करून देण्यात आली आहे. आधीच्या धोरणानुसार केवळ सीमित उपभोगासाठीच (कॅप्टिव्ह कन्झम्पशन) अशी गुंतवणूक करण्याची मुभा होती. विशेषतः कोळसा व लिग्नाइट यांचा ऊर्जा, पोलाद व सीमेन्ट उद्योगांपुरता सीमित उपभोग करण्याच्या क्षेत्रात १०० टक्के एफडीआयला परवानगी होती. परंतु, धुतलेला कोळसा केवळ कच्च्या कोळशावर प्रक्रिया करमाऱ्या प्रकल्पांना पुरवण्याचीच मुभा कंपन्यांना होती, खुल्या बाजारपेठेत हा कोळसा विकता येत नसे. बदललेल्या धोरणानुसार मात्र खुल्या बाजारपेठेत विकण्यासाठी कोळशाचे उत्खनन करण्याची परवानगी परकीय कंपन्यांना देण्यात आली आहे. शिवाय, धुणे, चिरडणे व कोळसा हाताळणी, नकोसे घटक वेगळे काढणे, अशा ‘सहायक पायाभूत रचनां’मध्येही या कंपन्यांना मोकळी वाट करून देण्यात आली आहे.

कोळसा खाणींच्या उद्योगाचे नियमन करणारं हे नवीन धोरण विविध कारणांमुळे महत्त्वाचं ठरतं. एक, जगातील सर्वांत मोठ्या कोळसासाठ्यांपैकी काही भारतामध्ये आहेत- सुमारे २८६ टन कोळसा भारतात आहे. भारतातील कोळशाच्या खाणकामाची व्याप्ती जगात तिसऱ्या क्रमांकावर आहे. प्राथमिक ऊर्जेसाठी सर्वांत मोठा व्यापारी स्त्रोत पुरवणारा हा एक महत्त्वाचा उद्योग आहे. एक महत्त्वाची कच्ची सामग्री असलेला कोळसा मुख्यत्वे ऊर्जा प्रकल्पांमध्ये आणि धातुप्रक्रिया व सीमेन्ट उद्योगांमध्ये वापरला जातो. त्यामुळे, एकंदर अर्थव्यवस्थेच्या वाढीमध्ये या उद्योगाची कळीची भूमिका आहे.

दोन, भारतातील देशांतर्गत कोळशाची मागणी आणि उत्पादनाची उद्दिष्टे पूर्ण करणं कोल इंडिया लिमिटेडला (सीआयएल) शक्य होत नसल्यामुळे कोळशाची आयात केली जाते आहे. कोळशाच्या अपुऱ्या पुरवठ्यामुळे ऊर्जाप्रकल्प त्यांच्या क्षमतेपेक्षा कमी उत्पादन करत आहेत. ही मागणी भरून काढण्यासाठी देशात कोळशाची आयात आवश्यक ठरली. परंतु, कोळशाची आयात देशांतर्गत कोळशाच्या किंमतीपेक्षा जास्त किंमतीने होते आहे. २०१८-१९ या वर्षात भारताने २३ कोटी ५० लाख टन कोळसा आयात केला. शिवाय, बिगरकिनारपट्टी औष्णिक प्रकल्पांसाठी १२ कोटी ५० लाख टन कोळसा आयात करण्याकरिता भारताने सुमारे ८ अब्ज डॉलर खर्च केले. वाढती आयात आणि त्यासाठी मोजली जाणारी वाढती किंमत, याचा विपरित परिणाम म्हणून चालू खात्यात तुटवडा निर्माण झाला. उदारमतवादी धोरणांच्या अंमलबजावणीनंतर परकीय कोळसा खाणकाम कंपन्यांच्या प्रवेशाचा मार्ग मोकळा झाला, त्यामुळे आता देशांतर्गत उत्पादनही वाढेल, अशी अपेक्षा वर्तवली जाते आहे. शिवाय, आता कोळसा शोधण्याची नवीन तंत्रज्ञानं आणि खाणकामाच्या नवीन पद्धती भारतात येतील, विशेषतः जागतिक खाणकाम कंपन्या वापरत असलेलं जमिनीखाली खाणकाम करण्याचं प्रगत तंत्रज्ञान देशात येईल, त्यातून खर्च कमी होईल, असंही गृहित धरलं जातं आहे.

तीन, या नवीन धोरणामुळे कोळसा उद्योग स्पर्धेसाठी खुला होईल. आत्तापर्यंत या क्षेत्रामध्ये केवळ सीआयएल या सरकारी कंपनीची मक्तेदारी होती. देशात कोळशाचं खाणकाम व विक्री करण्याची परवानगी केवळ सीआयएलला होती. त्यानंतर सीआयएलसोबत सीमित खाणी असलेल्या खाजगी व सार्वजनिक कंपन्यांना खाणकाम करून खुल्या बाजारपेठेत २५ टक्के कोळसा विकण्याची परवानगी देण्यात आली. सरकारची ७०.९६ टक्के मालकी असलेल्या सीआयएलने २०१८-१९ साली भारतामधील ८३ टक्के कोळशाचं उत्पादन केलं, त्यांपैकी ८१ टक्के कोळसा केवळ ऊर्जा क्षेत्राच्या गरजा भागवण्यासाठी खर्च झाला. स्पर्धेत टिकून राहण्यासाठी सीआयएलला कामकाजाचा खर्च कमी करावा लागेल, शिवाय कमी उत्पादकतेची समस्या सोडवावी लागेल.

चार, नवीन कोळसा खाणकाम धोरणामुळे आता कोळशाच्या खाणींचा लिलाव आणि वाटप, पर्यावरणीय आणि वनविषयक मंजुरी, जमिनीचं वाटप, इत्यादी पूरक धोरणांच्या अंमलबजावणीलाही गती मिळेल. मूळ धोरणात अपेक्षित असलेलं उद्दिष्ट गाठण्यासाठी केवळ एफडीआयसंबंधीचे नियम बदलून भागणार नाही, तर या पूरक धोरणांमध्येही बदल करणं अपरिहार्य ठरेल. नवीन कंपन्यांच्या प्रवेशामुळे कालबद्ध मर्यादेत वेगाने मंजुरीप्रक्रिया राबवावी लागेल. उत्पादनासमोरील धोके टाळण्यासाठी नियमनं व मंजुऱ्या यांमधील अस्थिरता कमी करावी लागेल. नियमनविषयक जोखीम जास्त असेल अशी- विशेषतः नैसर्गिक संसाधनांशी संबंधित-  क्षेत्रं परकीय कंपन्या टाळतात. भूसंपादन व इतर परवाने यांच्याशी संबंधित जोखीम परकीय कंपन्यांच्या प्रवेशाला खीळ घालू शकते.

सीमित कोळसा खाणींमधील खाजगी गुंतवणूक अगदी अत्यल्प राहिली आहे, कारण त्यात उत्पादनाशी निगडित जोखीम जास्त आहे. या उद्योगात नव्याने प्रवेश करणाऱ्या कंपन्यांना नवीन कोळसा खाणी विकत घेऊन त्यांचा विकास करावा लागेल. त्यामुळे प्रत्यक्षातील व्यावसायिक कामकाज सुरू होण्यासाठी काही तयारीचा कालावधी द्यावा लागेल, त्यात मोठी आर्थिक गुंतवणूक करावी लागेल. शिवाय, लिलावप्रक्रिया व पर्यावरणीय मंजुऱ्या, अपुरी पायाभूत रचना, आणि जमीन उपलब्धतेशी संबंधित प्रश्न सोडवणं- हे सगळे टप्पे पार केल्यानंतरच नवीन कंपन्यांना खाणकामात १०० टक्के एफडीआयचा मार्ग मोकळा होईल. नफादायकतेवरील मर्यादांमुळेही नवीन कंपन्यांचा व गुंतवणुकीसाठीचा उत्साह कमी राहाण्याची शक्यता आहे.

परंतु, नैसर्गिक संसाधनांच्या शाश्वत विकासाच्या दृष्टिकोनातून पाहिलं, तर या धोरणामुळे अमर्यादित खाणकामाला सुरुवात होईल, आणि पर्यावरण व परिसंस्था यांच्याविषयी असमतोल निर्माण होईल. ‘अनुसूचित जमाती व इतर पारंपरिक वननिवासी (वनहक्क मान्यता) अधिनियम, २००६’ या कायद्याद्वारे आणि इतर काही नियमांद्वारे वनसंसाधनांवर स्थानिक लोकांना सामुदायिक अधिकार देण्यात आले आहेत. परंतु, परकीय गुंतवणुकीसाठी स्पर्धा करणारी राज्यं आता या कायद्यांचा भंग करतील का, त्यातून आदिवासी समुदायांच्या उपजीविकेवर विपरित परिणाम होऊन विस्थापनात वाढ होईल का, असेही प्रश्न यातून समोर येतात. परकीय गुंतवणुकीचा ध्यास घेतल्याने नियमांच्या अंमलबजावणीबाबत कुचराई केली जाईल का? अशा शंका निवळवण्यासाठी आणि शाश्वत विकासाचं व्यापक उद्दिष्ट साधण्यासाठी खाणकंपन्यांवर कठोर नियमनं व सुरक्षाविषयक नियम लादायला हवेत. पर्यावरणाशी संबंधित कायदे व नियम यांच्यासोबतच खाण कामगारांचं आरोग्य व सुरक्षितता यांच्याशी नियमांचंही पालन या कंपन्यांकडून होईल, याची खातरजमा करायला हवी.

Comments

(-) Hide

EPW looks forward to your comments. Please note that comments are moderated as per our comments policy. They may take some time to appear. A comment, if suitable, may be selected for publication in the Letters pages of EPW.

Using ordinance to protect freedom of expression from foul speech may result in damaging decent communication.

Only an empowered regulator can help boost production and cut coal imports.

Biden’s policy of the “return to the normal” would be inadequate to decisively defeat Trumpism.

*/ */

Only a generous award by the Fifteenth Finance Commission can restore fiscal balance.

*/ */

The assessment of the new military alliance should be informed by its implications for Indian armed forces.

The fiscal stimulus is too little to have any major impact on the economy.

The new alliance is reconfigured around the prospect of democratic politics, but its realisation may face challenges.

A damning critique does not allow India to remain self-complacent on the economic and health fronts.

 

The dignity of public institutions depends on the practice of constitutional ideals.

The NDA government’s record in controlling hunger is dismal despite rising stocks of cereal.

 

Back to Top