ISSN (Print) - 0012-9976 | ISSN (Online) - 2349-8846

एकीकरणाकडे पाहण्याचा एकांगी दृष्टिकोन

.

The translations of EPW Editorials have been made possible by a generous grant from the H T Parekh Foundation, Mumbai. The translations of English-language Editorials into other languages spoken in India is an attempt to engage with a wider, more diverse audience. In case of any discrepancy in the translation, the English-language original will prevail.

 

भारताचं वर्णन करताना ‘चैतन्यशील’,  ‘सक्षम’ व ‘एकात्म’ असे शब्द वापरायचे, सत्ता राबवण्यासाठी आवश्यक असलेली राजकीय वैधता या शब्दप्रयोगांमधून मिळवायची, असं केंद्र सरकारचं धोरण दिसतं आहे.

परंतु, या केंद्र सरकारच्या मुख्य प्रवक्त्यांनी अलीकडेच एका जाहीर संभाषणात ‘एक राष्ट्र, एक राज्यघटना’ असे बरेच सुरक्षित ठरणारे शब्दसाचे वापरले. ही बाब रोचक आहे. खुद्द सरकारसह प्रत्येक जण राज्यघटनेतील मार्गदर्शक तत्त्वांना बांधील आहे, असं विद्यमान सरकारला यातून सुचवायचं असावं. राज्यघटनेच्या गाभ्याशी स्वातंत्र्य, समता व मानवी प्रतिष्ठा ही नैतिक मूल्यं आहे; या तुलनेने व्यापक विचारविश्वाबाबत सरकारची व शासक वर्गाची बांधिलकी किती आहे, यावरूनच या घटकांची नैतिक प्रगती अवलंबून आहे.

नियामक संहिता म्हणून राज्यघटनेचं महत्त्व उर्द्धृत करणं म्हणजे परस्परांविषयीची साशंकता, तिरस्कार व तुच्छता यांसारखे अडथळे बाजूला सारून केवळ घटनात्मक मूल्यांच्या आधारे एकत्र येणं आहे. एकीकरणाच्या व्यामिश्र स्वरूपाचा सखोल विचार करण्याबाबतची अकार्यक्षमता व अनिच्छा, या कोणत्याही सरकारच्या सत्तेच्या मर्यादा असतात. सामाजिक वास्तवाचा खोलवर वेध घेण्याबाबत अनिच्छा दाखवणं सरकारला जास्त रुचतं, कारण मुळात अशा वेध घेण्यामध्ये एक प्रकारची नैतिक जोखीम असते. बऱ्याच मोठ्या जनसमुदायाला सामाजिक व भावनिक वगळणूक सहन करावी लागते, हे लाजीरवाणं सत्य अशा वेधप्रक्रियेतून समोर येण्याची शक्यता असते. परिणामी, एकीकरणाच्या दाव्यामागील एकांगीपणा उघड होऊ शकतो. यातील विरोधाभासाचा भाग असा की, विविध स्तरांवरची वगळणूक सहन करणाऱ्या आणि विकास व मानवी आस्था यांपासून दूर ठेवण्यात आलेल्या सर्व समाजगटांचं सामाजिक एकीकरण न करताच  हा [राजकीय] एकीकरणाचा दावा पूर्णत्वास नेता येतो.

या विविध प्रकारच्या अंतर्गत वगळणुकीमुळे एकीकरणाच्या असमतोल संकल्पनेसमोर प्रश्नचिन्ह उभं राहातं. ही संकल्पना इतकी असमतोल आहे की एकीकरणाचं कारण कायम बाह्य परिस्थितीतच शोधलं जातं. अंतर्गत सामाजिक परिस्थितींबाबत धाडसी निवाडा करून एकीकरणाविषयीची आस्था दाखवली जात नाही. ‘एक राष्ट्र, एक राज्यघटना’ यांसारख्या साच्यांभोवती एकीकरणाचं कथन उभं केलं की, मग त्याला राज्यघटनेतील विविध तरतुदींमधून आशय मिळत राहातो. वास्तविक, अशा प्रकारच्या एकीकरणाची पूर्वअट म्हणून सामाजिक उतरंडीचं उच्चाटन करावं लागेल, अशी निःसंदिग्ध सूचना राज्यघटनेतील तरतुदींमध्ये केलेली आहे. त्यामुळे राज्यघटनेचा तात्त्विक पाया ठोसपणे मांडणं आणि अस्पृश्यतेसारखी अमानवी प्रथा व तत्सम सामाजिक वास्तव दूर करण्यासाठी ही तत्त्वं काय करू शकतात हे सांगणं आवश्यक ठरतं.

राज्यघटनेतील तत्त्वांचा भर आदर्शलक्ष्यी घटकांवर आहे, त्यामुळे त्यात नागरिकांच्या सामाजिक कल्पनादृष्टीला प्रगतिशील आकार देण्याला महत्त्व मिळतं. ‘नगण्य’ इतरांबाबत आपण तिरस्कार बाळगू नये किंवा हिंसक तुच्छता दाखवू नये, यासाठीचं किमान नैतिक सामर्थ्य नागरिकांमध्ये निर्माण होण्यासाठी अशा कल्पनादृष्टीची बांधिलकी गरजेची असते. नागरिकांकडून किमान इतकी तरी अपेक्षा बाळगता येते. आदर्श पातळीवर बोलायचं तर, सज्ञान मानव म्हणून एकमेकांचं मूल्य मान्य करून त्यानुसार सामाजिक संबंध प्रस्थापित करण्यात नागरिकांनी पुढाकार घेणं अभिप्रेत आहे. सामाजिक संबंधांमध्ये समोरच्या माणसाचं व्यक्तित्व नाकारलं जाऊ नये किंवा कायमचा वैरभाव निर्माण होऊ नये, यासाठी नागरिकांनी नैतिकदृष्ट्या सजक असणं गरजेचं असतं.

परंतु, सरकारचे ‘समर्थक’ असल्याचा दावा करणाऱ्या काही नागरिकांच्या व्यवहारातील कृती व प्रवृत्ती एकीकरणाचा एकांगी दृष्टिकोन मांडतात. किंबहुना, त्यातील काही जण थेट अशा सामाजिक परिस्थितीची निर्मिती करतात ज्यामुळे एकीकरणाविषयीच्या एकांगी सरकारी दृष्टिकोनावर शिक्कामोर्तब होईल. समाजाला ‘आपण आणि ते’ असं विभागायचा प्रयत्न या मंडळींकडून केला जातो. त्यासाठी गोहत्या व आंतरजातीय विवाह यांसारखी कारणं वापरून सामाजिक बहिष्कार व झुंडबळीच्या घटना घडवल्या जातात. या अपराध्यांच्या बाजूने नसलेले लोकही निष्क्रिय अन्यायात सहभागी असतात, कारण रोष व द्वेष, आणि अनादर व तुच्छता, यांचं थैमान घालणाऱ्या या घटनाक्रमामध्ये ते निव्वळ निष्क्रिय प्रेक्षक बनलेले असतात.

सामाजिक अंतर्विरोधात गुंतल्यामुळे किंवा रोजगारासाठी स्पर्धा करत असल्यामुळे ही द्वेषभावना उद्भवलेली नसते, हे नमूद करायला हवं. किंबहुना, विद्यमान राजकीय अवकाशामध्ये द्वेषभावनेचे हे संदर्भ उरलेलेच नाहीत. उदाहरणार्थ, अल्पसंख्याक समुदायातील सदस्यांची बहुसंख्याक समुदायातील सदस्यांशी स्पर्धा नसते. पण तरीही या दोन समुदायांमधील संबंध तणावाचे झाले आहे. ‘सक्षम’ भारताच्या अमूर्त संकल्पनेमध्ये या तणावग्रस्त संबंधांचा लख्ख आविष्कार पाहायला मिळतो. व्यक्तिगत हित व राष्ट्र हित यांच्यात सौहार्द साधणारी विवेकबुद्धी बाजूला सारण्यात आली आहे, त्याऐवजी एका विशिष्ट दृष्टीला पूर्णत्व देणारी अलौकिक स्वरूपाची कारणमीमांसा करण्यावर भर दिला जातो आहे. किंबहुना, असे ‘आस्थेवाईक नागरिक’ त्यांचं लक्ष ‘सक्षम’ भारताचा तात्पुरता प्रतीकात्मक गौरव करण्यावर केंद्रित करतात. त्यामुळे, आत्मचिंतन करणाऱ्या आणि सुज्ञ व सभ्य मानवांनी बनलेला भारत प्रत्यक्षात येत नाही, आणि अशा प्रबुद्ध भारतात सर्व समाजघटकांना प्रतिष्ठेने समाविष्ट केलं जाण्याचा दीर्घकालीन दृष्टिकोनही सोडून दिला जातो.

Comments

(-) Hide

EPW looks forward to your comments. Please note that comments are moderated as per our comments policy. They may take some time to appear. A comment, if suitable, may be selected for publication in the Letters pages of EPW.

Back to Top