ISSN (Print) - 0012-9976 | ISSN (Online) - 2349-8846

संघराज्यप्रणीलीची मूल्ययुक्तता

काश्मीरसंबंधीचा अनुच्छेद ३७० रद्द करण्यामागील गृहितकं ठिसूळ पायावर आधारलेली आहेत.

 

The translations of EPW Editorials have been made possible by a generous grant from the H T Parekh Foundation, Mumbai. The translations of English-language Editorials into other languages spoken in India is an attempt to engage with a wider, more diverse audience. In case of any discrepancy in the translation, the English-language original will prevail.

 

जम्मू-काश्मीरचा विशेष दर्जा रद्द करून त्यातून दोन केंद्रशासित प्रदेश निर्माण करण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने तडकाफडकी जाहीर केला. त्याची एका बाजूने प्रशंसा झाली, तर अनेक प्रकारचे आक्षेपही त्यावर घेण्यात आले. नागरी समाजाचे सदस्य, सार्वजनिक बुद्धिजीवी, व विरोधी पक्षांमधील राजकीय नेते यांनी उपस्थित केलेल्या आक्षेपांची पुरेशी नोंद झालेली आहे, त्यामुळे त्याची इथे पुनरुक्ती नको. काश्मीर प्रश्नाकडे विरोधकांच्या दृष्टिकोनातून पाहिलं तर, घटनात्मक नियम व चर्चात्मक लोकशाहीचे नियम यांचा भंग झाल्याचा निर्देश करण्याला प्राधान्य द्यावं लागेल, आणि या प्रक्रियेतील अन्यायाला आदर्शलक्ष्यी भाषेतून वाचा फोडावी लागेल. जम्मू-काश्मीरचा विशेष दर्जा काढून घेण्याच्या निर्णयाचं समर्थन करताना वापरली जाणारी अधिकृत भाषा होकारात्मक आहे, त्याला विरोधकांनी छेद देण्याची गरज आहे.

या कृतीसंदर्भात केंद्र सरकारने पुढे केलेलं समर्थन असाधारण नाही. काश्मीरचं एकीकरण साधणं त्या प्रदेशाच्या विकासासाठी व तिथल्या लोकांच्या कल्याणासाठी हिताचंच आहे. निराळ्या शब्दांत सांगायचं तर, आपलं उद्दिष्ट साधण्यासाठी अनुच्छेद ३७० व त्याच्याशी जोडून असलेला अऩुच्छेद ३५-ए या तरतुदी मुख्य अडथळा ठरत असल्याची सरकारची भूमिका होती. काश्मीरचं भारताशी ऐक्य साधण्यासाठी टोकाचं पाऊल उचलणं आवश्यक होतं, असं केंद्र सरकारचं व त्यांच्या समर्थकांचं मत आहे. त्यात आता इतर राजकीय घटकांचीही भर पडते आहे. केंद्रात व राज्यांमध्ये सक्षम सरकार हवं असेल, तर त्यासाठी असं ऐक्य अत्यावश्यक असतं, असं मत सदर निर्णयाचे समर्थक व्यक्त करत आहेत.

ऐक्य व सक्षम राष्ट्र यासंबंधीच्या अधिकृत कथनाचा सूर होकारात्मक स्वरूपाचा आहे. अशा कथनामध्ये एकीकरण, राष्ट्राचा व प्रदेशाचा विकास, आणि काश्मीर खोऱ्यातील लोकांचं कल्याण इत्यादी मुद्द्यांचा समावेश केला जातो. केंद्र सरकार या भूमिकेचा बराच गाजावाजा करतं, अस्थिर लोकशाही धारणा असणाऱ्या राजकीय वर्गातील अनेकांची भूमिका हीच असते, परंतु ती वास्तवापेक्षा वक्तृत्वावर भर देणारी आहे. विकासात्मक राष्ट्रवादाच्या पूर्वानुभवाच्या वास्तवाशी ही भूमिका पूर्णतः सुसंगत नाही. भारतीय संघराज्यप्रणालीचा भाग असलेल्या राज्यांमध्ये व आंतरराज्यीय पातळीवर उद्भवणारा प्रादेशिक तणाव याचाच दाखला आहे. संघराज्यप्रणालीचा भाग असलेल्या राज्यांची मूल्ययुक्तता सामायिक सौहार्दावर व शांततेवर जास्त अवलंबून असते, या राज्यांमध्ये राहाणाऱ्या लोकांना होणारा क्लेश व त्यांच्यातील परकेपणाची भावना यांवर अवलंबून नसते.

सत्तेचे केंद्रीकरण कल्याणकारी नसतं. अन्यथा, भारतामध्ये ग्रामीण भागांतून शहरांकडे तणावग्रस्त अवस्थेत स्थलांतर झालं नसतं. लोकांना गुणवत्तापूर्ण जगण्याची हमी देण्याची क्षमता शहरी भारताकडे नाही. समतोलपूर्ण व सुज्ञ प्रादेशिक विकासाकडे दुर्लक्ष झाल्यामुळे स्थलांतर वाढतं. यातून मानवी सभ्यतेचाही मोठा तोटा होतो, याचं एक उदाहरण म्हणून उत्तराखंडमधील हजारो गावांमधून बाहेर होणारं स्थलांतर विचारात घेता येईल. या गावांमध्ये आता मानवी वस्तीच उरलेली नाही, त्यामुळे ‘नकली गाव’ असं संबोधन त्यांना प्राप्त झालं आहे. तर, मानवी आणि पर्यावरणीय भरभराटीला एखादा भौतिक प्रदेश किती हातभार लावतो, यावर त्या प्रदेशाची मूल्ययुक्तता अवलंबून असते.

कायदेशीर तरतूद रद्द करून संधी उपलब्ध होतील, असा दावा केंद्र सरकार करतं आहे. पण आर्थिक व्यवहारासाठी तत्त्वतः मोफत उपलब्ध असलेल्या नागरी अवकाशांच्या समतापूर्ण वाटपावर राज्यसंस्थेचं कोणतंही नियंत्रण नसतं, ही वस्तुस्थिती मात्र सरकारने लक्षात घेतलेली दिसत नाही. अशा व्यवहारांचं अंगभूत तर्कशास्त्र असतं. विकासाची फळं सर्वसामान्यांनाही मिळतील, असं समर्थन सरकारी पातळीवरून केलं जात असलं, तरी वास्तवामध्ये या अंगभूत तर्कशास्त्रामुळे तसं घडत नाही. नागरी विकासाचा अनुभव बघता, केवळ अतिश्रीमंत नागरी वर्गालाच विकासाची फळं चाखायला मिळतात, या वर्गाने आपल्याभोवती कुंपण घालून घेतलेलं आहे- एका अर्थी त्यांनी आधुनिक अग्रहार निर्माण केले आहेत. पूर्वी द्विज लोक स्वतःची पवित्र वसाहत राखत असत, त्याला अग्रहार असं संबोधलं जायचं, आणि कनिष्ठ जातींमधील लोकांमध्ये क्षमता असेल तरी या वसाहतींमध्ये प्रवेश करण्याची परवानगी त्यांना नव्हती. अशाच प्रकारे काश्मीरविषयीचं अधिकृत कथन अन्यायाविरोधातील आवाजांना गिळंकृत करतं- विशेषतः काश्मीर खोऱ्यातील आवाजांना या कथनामध्ये अवकाश मिळत नाही. त्यांना किमान नैतिक प्रतिसादाची गरज होती. अनुच्छेद ३७०च्या संदर्भात आपल्या भवितव्याविषयी कोणता निर्णय घेतला जातो आहे, याची किमान माहिती केंद्र सरकारने द्यावी, अशी त्यांची अपेक्षा होती.

अशा प्रकारे निर्णय लादून सत्तेचं एकत्रीकरण करण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे, परंतु त्यासाठी शांततापूर्ण चर्चेचा मार्ग सरकारने टाळला, यावरून सत्ता केंद्रीकरणाचं उद्दिष्ट साधण्याकरिता सरकार उतावीळ आहे हे दिसून येतं. अशा कृतीचे परिणाम ताडता येणं सहज शक्य आहे. नियंत्रणाची उत्कट इच्छा भ्रामक ठरू शकते, आणि काही वेळा त्यातून विपरित परिणामही होण्याची शक्यता असते. केवळ काश्मीरच्या संदर्भातील संघर्षाच्या बाबतीत सत्तेचं केंद्रीकरण करण्याची इच्छा सरकार अंमलात आणतं आहे, परंतु शेती, रोजगार, व नागरी शासन यांसारख्या संघर्षाच्या अवकाशांकडे मात्र दुर्लक्ष होतंय (केवळ खूप तीव्र असलेल्या काही संघर्षांचा उल्लेख इथे केला आहे), त्यामुळेच हा प्रयत्न भ्रामक ठरतो. राज्यांना केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये रूपांतरित करून सत्तावाटप कमी करण्याऐवजी सत्तावाटपाद्वारे संघर्षाबाबत वाटाघाटी करण्याची मोठी संधी संघराज्यप्रणालीमध्ये असते. परंतु, विद्यमान केंद्र सरकारने सत्तेच्या केंद्रीकरणाद्वारे संघर्षाबाबत वाटाघाटींचा प्रयत्न केला. विकेंद्रीत संघर्षांकडे दुर्लक्ष केलं, तर त्यातील पीडित घटकांचा भडका उडण्याची शक्यता असते. अन्योन्य स्वरूपाच्या संघराज्यप्रणाली असेल तर या संघर्षांकडेही समान लक्ष पुरवणं केंद्र सरकारला भाग पाडता येतं. त्याचप्रमाणे मानवी भरभराटीचा प्रभाव असलेल्या संघराज्यप्रणालीमध्ये समतावादी मूल्याचा समावेश असतो. सभ्यतेने राहाण्याजोगे भौतिक अवकाश निर्माण करण्यासाठी या मूल्याला पाठबळ द्यायला हवं.

Comments

(-) Hide

EPW looks forward to your comments. Please note that comments are moderated as per our comments policy. They may take some time to appear. A comment, if suitable, may be selected for publication in the Letters pages of EPW.

Back to Top