ISSN (Print) - 0012-9976 | ISSN (Online) - 2349-8846

‘पुनर्विचारा’ची संकल्पना आणि अनुच्छेद ३७०

.

निवाडा करताना व निर्णय घेताना विचाराच्या प्राथमिक पातळीवर अनेकदा पक्षपात व पूर्वग्रह डोकं वर काढतात. फारसा विवेकी विचार नसलेल्या अवस्थेत अंतर्मनातून पूर्वग्रह उद्भवतात. काश्मीरच्या संदर्भात अनुच्छेद ३७० रद्द करण्याच्या प्रश्नावर (संयुक्त) जनता दलासारख्या लहान पक्षांनी पुनर्विचार करून केंद्र सरकारच्या निर्णयाला पाठिंबा देण्याचं ठरवलं. काँग्रेस पक्षाच्या काही सदस्यांनीही व्यक्तिगत पातळीवर पुनर्विचारानंतर या निर्णयाला पाठिंबा देण्याचं ठरवलं, हीसुद्धा रोचक बाब आहे. केंद्र सरकारचे आपण राजकीय विरोधक आहोत, असा दावा करणाऱ्या आम आदमी पक्ष व बहुजन समाज पक्ष यांसारख्या लहान पक्षांनीही, काश्मीरचा विशेष दर्जा काढून घेणाऱ्या सरकारी निर्णयाला पुनर्विचारानंतर पाठिंबा दिला.

तर, सरकारच्या निर्णयाचे हे नवीन समर्थक आधी काश्मीरच्या विशेष दर्जाला पाठिंबा देत होते, पण प्राथमिक विचाराच्या पातळीवर स्वतःच्या आकलनात राहिलेल्या त्रुटी पुनर्विचारानंतर दूर करण्याची क्षमता त्यांनी दाखवून दिली. हे नवीन समर्थक स्वतःच्या विचारावबाबत शंका उपस्थित करण्याची व नंतर स्वतःच्या विचारात दुरुस्ती करण्याची प्रवृत्ती राखून असावेत, त्यामुळेच त्यांना पुनर्विचाराची गरज भासली. अनुच्छेद ३७०संबंधी पुनर्विचारानंतर घेतलेली आपली भूमिका बिनचूक असेल, असंही त्यांना वाटत असावं. या सर्व नवीन समर्थकांमध्ये पुढील गोष्टी समान आहेत: काश्मीरच्या विशेष दर्जाला पाठिंबा देण्याचा निर्णय चुकीचा आहे, असं त्यांना [(संयुक्त) जनता दल व काँग्रेस पक्षाचे काही सदस्य] विचारांच्या पहिल्या फेरीत वाटलं, मग पुनर्विचारावेळी त्यात दुरुस्ती करण्याची गरज भासली. दुसऱ्या फेरीतल्या विचारांमध्ये राजकीय हुशारीचं बिनचूक ज्ञान सामावलेलं असतं, त्यानुसार चिंतन-मनन करून हा निर्णय घेतला जातो. इथे एक प्रश्न उपस्थित करता येईल: अनुच्छेद ३७०मधील महत्त्वाच्या तरतुदी रद्द करण्याच्या निर्णयाविषयी बिनचूक ज्ञान उपलब्ध आहे का? स्वतःच्या विचारातील दुरुस्ती म्हणून असा निर्णय घेतला जात असेल तर त्याचं नैतिक बळ कितपत असतं.

या नवीन समर्थकांच्या निर्णयाचंही मूल्यमापन करण्याची गरज आहे. या निर्णयामुळे पर्यटक, अमरनाथ यात्रेकरू यांनाच नव्हे, तर काश्मीर खोऱ्यात राहाणाऱ्या लोकांनाही दीर्घकालीन वाईट परिणाम भोगावे लागण्याची शक्यता आहे, या वस्तुस्थितीची जाणीव विरोधी पक्षांनी सरकारला करून द्यायला हवी होती. केंद्र सरकारच्या निर्णयाचं समर्थन करण्यामागे या पक्षांची स्वतःची काही कारणे असू शकतील. पण या निर्णयाच्या परिणामांची कारणमीमांसा सरकारला पटवून देणं, हे या पक्षांच्या दृष्टीने अधिक व्यापक मानवतावादी व वैश्विक ठरलं असतं. अशा वैश्विक दृष्टिकोनाआधारे या पक्षांनी व व्यक्तिगत सदस्यांनी त्यांच्या राजकीय व्यवहारात नैतिक सातत्य राखावं, अशी अपेक्षा असते. अनुच्छेद ३७० रद्द करण्यासारखा संवेदनशील निर्णय घेताना सरकारने शारीरिक सुरक्षेला सर्वोच्च महत्त्व द्यायला हवं.

ज्या पक्षांनी समाजातील त्रस्त घटकांच्या बाजूने उभं राहून स्वतःचे प्रगतिशील विचार ठामपणे मांडावेत, अशी अपेक्षा असते, ते पक्ष हे उद्दिष्ट गाठण्यात अपयशी ठरत आहेत, अशी सध्याच्या व्यवहारकेंद्री राजकारणाची पातळी आलेली आहे. स्पष्टपणे सांगायचं तर, हे पक्ष स्वतःच्या राजकीय सुज्ञतेवर सातत्याने लक्ष ठेवण्यात कमी पडतात, त्यामुळे स्वतःच्या वैध लोकशाही आकांक्षांना घटनात्मक संरक्षण टिकून राहील, याची तजवीज करण्यातही त्यांना अपयश येतं. दुर्दैवाने, समकालीन राजकारणामध्ये असे लहान पक्ष खूप जास्त संदिग्धता दाखवतात, परिणामी भारताच्या कानाकोपऱ्यातील त्रस्त घटकांच्या बाजूने ठाम निर्णय घेण्याची त्यांची क्षमता खालावते.

लोकशाहीविषयक वंचना सहन करणाऱ्या सामाजिक गटांचं प्रतिनिधित्व आपण करतो, असा दावा करणारे हे पक्ष आहेत. परंतु, कोणत्याही चर्चाविमर्शाविना केवळ स्वतःच्या ‘शहाणीवे’च्या बळावर निर्णय घेणाऱ्या सत्ताधारी चौकटीपुरत्या सीमान्त घटकांच्या आकांक्षा मर्यादित राहायला नको, हे या पक्षांच्या लक्षात येत नाही. हे पक्षही प्रत्यक्षाप्रत्यक्षपणे सरकारचा भाग असतात, पण सक्षम सरकार सीमान्त घटकांच्या मतांच्या आधारावरच स्वतःचं अधिकारी मत मांडण्याचं सामर्थ्य मिळवत असतं, हेसुद्धा या पक्षांना कळत नाही. सक्षम राज्यसंस्था आणि कणाहीन पक्ष व राजकारणी यांच्यातील तार्किक दुव्याची जाणीव होण्यासाठी चांगल्या पुनर्विचाराची गरज आहे.

राजकीय सुज्ञपणावर विवेकी लक्ष ठेवणं, हा चांगल्या पुनर्विचारप्रक्रियेचा भाग असतो. राज्यघटनेतील लोकशाही तत्त्वांनुसार देशाचं शासन चालवण्यासंदर्भात सरकारला उत्तरादायी ठरवायला हवं, ही जाणीव पक्षांना व लोकप्रतिनिधींना होण्यासाठी पुनर्विचाराची अशी पक्रिया उपयुक्त ठरते. परंतु, चांगल्या पुनर्विचार प्रक्रियेला प्राथमिक फेरीतल्या विचारांकडून सातत्याने आव्हान मिळत असते. विचारसरणीच्याबाबतीत हा पहिल्या फेरीतील विचार ‘बिनचूक’ असतो, परंतु अपुऱ्या माहितीवर आधारित राजकीय निवाड्यामध्ये सातत्याने सुधारणा करण्यासाठी चांगला पुनर्विचार गरजेचा असतो, त्याचा अवकाश मात्र पहिल्या फेरीत मिळत नाही. सामाजिक-राजकीय परिस्थितीमध्ये स्थिर सुधारणा होण्यासाठी आणि लोकशाही राज्यघटनेद्वारे शासन चालेल याची हमी मिळण्यासाठी, ही चांगली पुनर्विचार प्रक्रिया महत्त्वाची ठरते.

Comments

(-) Hide

EPW looks forward to your comments. Please note that comments are moderated as per our comments policy. They may take some time to appear. A comment, if suitable, may be selected for publication in the Letters pages of EPW.

Back to Top