ISSN (Print) - 0012-9976 | ISSN (Online) - 2349-8846

व्यक्तीवर दहशतवादी असल्याचा शिक्का

यूएपीए कायद्यातील दुरुस्त्यांमुळे व्यक्तीच्या मूलभूत अधिकारांवर गदा येण्याची शक्यता आहे.

 

The translations of EPW Editorials have been made possible by a generous grant from the H T Parekh Foundation, Mumbai. The translations of English-language Editorials into other languages spoken in India is an attempt to engage with a wider, more diverse audience. In case of any discrepancy in the translation, the English-language original will prevail.

 

स्वतंत्र भारताचा इतिहास ‘राष्ट्रीय सुरक्षे’च्या नावाखालील कठोर कायद्यांनी डागाळला आहे. त्यातही ‘बेकायदेशीर कृत्ये (प्रतिबंधक) दुरुस्ती अधिनियम, २०१९’ [अनलॉफुल अॅक्टिव्हिटीज् (प्रीव्हेन्शन) अमेन्डमेन्ट अॅक्ट, २०१९] निष्ठूरपणासाठी विशेष लक्षवेधी ठरतो. कोणत्याही व्यक्तीला ‘बेकायदेशीर कृत्ये (प्रतिबंधक) अधिनियम [यूएपीए], १९६७’ या कायद्यानुसार ‘दहशतवादी’ जाहीर करण्याचे अधिकार केंद्र सरकारला देणारी ही दुरुस्ती आहे, या मुद्द्यावरच बहुतांश सार्वजनिक चर्चा केंद्रित झालेली आहे. हा मुद्दा अर्थातच चिंताजनक आहे आणि प्रत्येक विचारी नागरिकाला भयकंपित वाटावं इतका तो गंभीर आहे.

कोणत्याही संघटनेवर ‘दहशतवादी संघटना’ असा शिक्का मारण्याची आणि अशा संघटनेचे सदस्य व सक्रिय सभासद यांच्यावर कारवाई करण्याची परवानगी यूएपीए केंद्र सरकारला देतो. अशा कारवाईपूर्वी कोणतीही सुनावणी किंवा प्रक्रिया पार पाडावी लागत नाही, पण संबंधित संघटना (किंवा अशा प्रकारचा शिक्का बसलेली व्यक्ती) कारवाईनंतर पडताळणी समितीसमोर (विद्यमान वा निवृत्ती उच्च न्यायालयीन न्यायाधीश या समितीचे अध्यक्ष असतात) आपलं म्हणणं मांडू शकते. या सुनावणीनंतर संबंधित संघटनेवरील वा व्यक्तीवरील दहशतवादाचा शिक्का कायम ठेवायचा की नाही, याचा निर्णय घेतला जातो.

दहशतवादी कृत्यं संघटनांकडून केली जात नाहीत, तर व्यक्तींकडून केली जातात, असे सरकारने राज्यसभेत सांगितले आहे. व्यक्तींना दहशतवादी जाहीर केले नाही, तर कायद्यातून पळवाट करण्याची संधी त्यांना मिळेल आणि ते निराळ्या नावाखाली एकत्र येतील व दहशतवादी कृत्यं सुरूच ठेवतील, असंही सरकारने स्पष्ट केलं. दहशतवादी संघटनांचे सदस्य असलेल्या व्यक्ती किंवा कोणत्या ना कोणत्या मार्गाने दहशतवादाला सहाय्य केलेल्या किंवा प्रोत्साहन दिलेल्या व्यक्ती यांच्यावर दुरुस्तीपूर्व यूएपीएद्वारेही कारवाई करता येतच होती. मग व्यक्तीला ‘दहशतवादी’ ठरवण्यासंदर्भात निराळी दुरुस्ती करण्यामागचा हेतू काय, असा प्रश्न उपस्थित होतो.

संयुक्त राष्ट्रांची सुरक्षा परिषद [यूनायटेड नेशन्स सिक्युरिटी कौन्सिल: यूएनएससी] व्यक्तींना अशा प्रकारे दहशतवादी घोषित करते, आणि भारताने संयुक्त राष्ट्रांच्या सनदेवर स्वाक्षरी केली आहे, त्यामुळे व्यक्तींना दहशतवादी जाहीर करण्याची पद्धत भारतालाही बांधील आहे, असं एक कारण या संदर्भात देण्यात आलं. या समर्थनामधून सरकारच्या कृतीचं अंशतः स्पष्टीकरण मिळतं, परंतु यूएनएससीने दहशतवादी जाहीर केलेलं नसलेल्या व्यक्तीवरही दहशतवादाचा शिक्का मारण्याचे अधिकार केंद्र सरकारला का देण्यात आले आहे, या प्रश्नाचं उत्तर मात्र या स्पष्टीकरणातून मिळत नाही.

एखाद्या व्यक्तीवर ‘दहशतवादी’ असल्याचा शिक्का मारण्यासंदर्भातील प्रक्रिया त्रुटींनी भरलेली आहे. संघटनांना ‘दहशतवादी’ ठरवताना वापरली जाणारी प्रक्रियाच या कायदादुरुस्तीद्वारे व्यक्तींच्या बाबतीतही लागू करण्यात आली आहे. परंतु, अगदी दहशतवादी असलेल्या व्यक्तीलाही राज्यघटनेच्या कक्षेतील मूलभूत अधिकार मिळायला हवेत, याची कोणतीच फिकीर या दुरुस्तीमध्ये केलेली नाही. संघटनेला असे अधिकार नसले, तरी व्यक्तीच्या मूलभूत अधिकारांना घटनात्मक कवच लाभलेलं असतं. सरकारला राज्यघटनेतील अनुच्छेद २१ची जाणीवच नव्हती, की त्यांनी सरळ त्याकडे दुर्लक्ष केलं?

अशा प्रकारे दहशतवादाचा शिक्का बसल्याचे कोणतेही तत्काळ कायदेशीर परिणाम यूएपीएखाली होत नाहीत, परंतु इतर नकारात्मक परिणाम व्हायचे थांबतही नाहीत. दहशतवादी कृतीसंबंधी दोषी ठरवलं गेलं नाही किंवा अगदी अशा कोणत्या सुनावणीला सामोरं जावं लागलं नाही, तरीही संबंधित व्यक्तीवर आपोआप ‘दहशतवादी’ असल्याचा शिक्का बसतोच.

एका बाजूला, दहशतवादाच्या ठिसूळ आरोपांखाली कित्येक दशकं तुरुंगात काढायची वेळ निरपराध मुस्लीम पुरुषांवर येते, तर दुसरीकडे मुस्लिमांवरील दहशतवादी हल्ल्यांमधील आरोपींवरचे खटले राष्ट्रीय तपास संस्था जाणीवपूर्वक कमजोर करताना दिसते. अशा वेळी या कायद्याची निःपक्षपाती अंमलबजावणी होईल, असं मानणं जड जातं. तपास व कारवाईमधील ‘अडचणी’ दूर करण्यासाठी यूएपीएमध्ये दुरुस्ती गरजेची होती, हे समर्थन गंभीर छाननीच्या कसोटीवर टिकत नाही. नवीन तरतुदींपैकी एकही तरतूद दहशतवादी गुन्ह्यांच्या तपासाशी वा कारवाईशी प्रत्यक्ष संबंधित नाही. बहुतेकदा या तपास व कारवाईच्या प्रक्रियेला अकार्यक्षमतेने खीळ बसते.

शिवाय, या कायद्यामधील दुरुस्तीची वेळही चिंता वाढवणारी आहे. लोकसभेमध्ये दुरुस्ती विधेयक ८ जुलै रोजी मांडण्यात आलं आणि राज्यसभेमध्ये २ ऑगस्टला त्याला मंजुरी मिळाली. कोणत्याही तज्ज्ञ समितीकडे ते तपासणीसाठी पाठवण्यात आलं नाही, त्याची फारशी काही छाननीही झाली नाही आणि त्याबद्दल फारशी गंभीर चर्चाही झाली नाही. लोकसभेमध्ये सत्ताधारी पक्षाला पूर्ण बहुमत आहे आणि राज्यसभेत प्रादेशिक पक्षांकडून पुरेसा पाठिंबा त्यांना मिळाला आहे, त्यामुळे बहुतेक विधेयके संसदेत रेटून नेली जातात, तेच या विधेयकाबाबतही घडलं. संसद ही केवळ औपचारिकता झाली आहे. ‘प्रोडक्टिव्हीटी’बाबतच्या अनाठायी अभिमानापायी ही संपूर्ण प्रक्रियाच प्रश्नांकित बनली आहे. या मुद्द्यावर विरोधकांनी केवळ नाममात्र प्रतिकार केला. २०१९च्या लोकसभा निवडणुकीनंतर त्यांची अवस्था गोंधळाची झाली असून भारतातील लोकशाही कल्पनेहून बिकट परिस्थितीमध्ये आली आहे.

२०१८ साली देशभरातील कार्यकर्त्यांना ‘शहरी नक्षलवादी’ जाहीर करून संदिग्ध आरोपांखाली ताब्यात घेण्यात आलं व जामीन नाकारण्यात आला. दहशतवादाशी लढण्यासाठी कठोर कायदे गरजेचे आहेत, पण अशा दुरुस्त्यांचा गैरवापर होऊ शकतो. या मुद्द्यावर कायदा करून व्यक्तीच्या मूलभूत अधिकारांचं जतन करण्याची जबाबदारी सरकारवर आहे.

Comments

(-) Hide

EPW looks forward to your comments. Please note that comments are moderated as per our comments policy. They may take some time to appear. A comment, if suitable, may be selected for publication in the Letters pages of EPW.

Back to Top