ISSN (Print) - 0012-9976 | ISSN (Online) - 2349-8846

लोकशाहीतील लहान आवाज

.

The translations of EPW Editorials have been made possible by a generous grant from the H T Parekh Foundation, Mumbai. The translations of English-language Editorials into other languages spoken in India is an attempt to engage with a wider, more diverse audience. In case of any discrepancy in the translation, the English-language original will prevail.

 

लोकशाहीतील लहान आवाजांच्या बाजूने केलेला युक्तिवाद तीन कारणांमुळे अस्थानी वाटण्याची शक्यता आहे. एक, लहान आवाजांच्या बाजूने केलेला युक्तिवाद आधुनिक लोकशाहीच्या चौकटीशी विसंगत आहे, असे काहींना वाटू शकते. सैद्धान्तिक पातळीवर लोकशाही कोणत्याही भेदभावाविना सर्व आवाजांना अभिव्यक्तीची समान संधी देते. राज्यघटनेतील अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा असाच अर्थ आपण घेत असतो. दोन, पुन्हा एकदा सैद्धान्तिक पातळीवरच, राज्यसंस्था भारतातील प्रत्येक नागरिकाच्या वतीने बोलते, असं मानलं जातं. राज्यघटनेची भूमिका अशी असेल, तर लोकशाहीतील सार्वजनिक जीवनामध्ये लहान वा मोठ्या आवाजांच्या संदर्भातील प्रश्न उपस्थित करण्याची गरज काय? यातील दुसऱ्या कारणामध्ये हेही अऩुस्यूत आहे की, सत्ताधारी पक्षाने प्रत्येकाच्या मताची (त्या पक्षाला मत न दिलेलेही यात आले) सामायिक अभिव्यक्ती करायला हवी. असं झाल्यास लहान व मोठ्या आवाजांमधील भेद पुसला जाईल. विरोधी पक्ष व सामाजिक चळवळीही आपण लहान आवाजांचे प्रतिनिधी असल्याचा दावा करतात. अशा वेळी विरोधकांच्या आवाजाहून निराळा असा काही आवाज असण्याची गरज उरायला नको. तरीही, असे स्वतंत्र आवाज आपल्याला भारतीय लोकशाहीमध्ये कमी-अधिक प्रमाणात ऐकू येतात.

प्रत्येकाला समान आवाज उठवण्याची संधी मिळेल, असे आश्वासन लोकशाही देत असली, तरी सीमान्तीकरण झालेल्यांची अभिव्यक्ती लोकशाहीमध्ये अपरिहार्य झाली आहे. आदिवासी, दलित, अल्पसंख्याक व कामगार यांचे आवाज अनाकलनीयरित्या लहान झाले आहे. सत्ता कोणाचीही असो, बहुतेकदा तेच लोक त्याच आवाजात न्यायासाठी, समतेसाठी व प्रतिष्ठेसाठी टाहो फोडताना दिसतात. अभिव्यक्तीमधील उत्कटता व पुनरावृत्ती यांमुळे हे आवाज केवळ दोषैकदृष्टी बाळगणारे (सिनिकल) आहेत, असे मानले जाते आणि त्यांच्याकडे तुच्छतेनेही पाहिले जाते. जणू काही या अभिव्यक्तीमागे ठोस कारणच नसावे, अशा प्रकारचा प्रतिसाद त्यावर दिला जातो. परंतु, या ‘दोषैकदृष्ट्याच्या शिक्क्या’णागेही काही कारण असतं. सैद्धान्तिक अर्थाने, बहुसंख्याक व त्यांचे सरकार भारतातील प्रत्येक नागरिकाचा आवाज बनण्यात अपयशी ठरते, इतर आवाजांबद्दल सहानुभूती बाळगणे सोडाच, पण त्यांच्याकडे पुरेसे लक्षही दिले जात नाही, त्यामुळे हे ‘दोषैकदृष्टी’ बाळगणारे आवाज उठवले जातात.

हे आवाज लोकशाहीचा उपहास करणारे नाहीत, तर स्वतःची व्यथा मांडणारे आहेत, याची आपण संवेदनशीलतेने दखल घ्यायला हवी. किंबहुना, आपल्या व्यथांविषयी लोकशाही संवेदनशील व्हावी, यासाठी हे घटकच पुढाकार घेत असतात. अशा वेळी त्यांच्याकडून लोकशाहीला किंवा सरकारला धोका आहे, असं मानणं अन्याय्य ठरेल. हिंसा, वंचना व जातीयवादी निंदा यांना बळी पडणाऱ्यांचाही समावेश या घटकांमध्ये होतो. आरोग्य, नागरी नियोजन व बाजारपेठ या व्यवस्थांच्या अपयशाचे बळी आपणच का असतो, असा प्रश्न काही आवाज विचारत असतात. बहुसंख्याक समुदाय व सरकार यांनी नैतिकदृष्ट्या विचार करावा, यासाठी आपली दुःख आणि वेदना हे कथनात्मक आवाज मांडत असतात. प्रत्येक व्यक्तीमध्ये- अगदी हटवादी व्यक्तींमध्येही- काही प्रमाणात मानवता शिल्लक आहे, असं गृहित धरून हे कथनात्मक आवाज पुढे येत राहातात.

त्याचप्रमाणे, लहान आवाजांच्या ‘कर्कश्श’ अभिव्यक्तीमागेही कारणं असल्याचं दिसतं. विशेषतः अंतर्गत सुधारणांसाठी राज्यसंस्था या घटकांच्या आवाजाला निवडकपणे पाठबळ पुरवते, तेव्हा हे दिसून येतं. अलीकडे आरक्षणाच्या संदर्भात व्यक्त झालेल्या बलशाही आवाजांचं म्हणणं अग्रक्रमाने ऐकून घेण्याची भूमिका राज्यसंस्थेने घेतली. काळाच्या ओघात दुर्बल होत गेलेल्या आवाजांना पाठिंबा देण्याची नैतिक जबाबदारी राज्यसंस्थेवर आहे. अगदी मुख्य विरोधी शक्ती व त्यातील विविध सहभागी पक्षसुद्धा या लहान आवाजांचं म्हणणं ऐकून घेत नाहीत. लहान आवाजांच्या सामायिक प्रश्नांवर ऐक्य उभारण्यात या पक्षांना अपयश आले, यावरून ही परिस्थिती स्पष्ट होते. लहान आवाज मोठे करायचे असतील, तर पर्यायी राजकारण मूलभूत महत्त्वाचं ठरतं, परंतु तसं करण्याऐवजी केवळ सत्ताधारी पक्षाला राजकीय पर्याय उभा करण्यावर या पक्षांनी भर दिला आहे. लहान आवाजांना सातत्याने बळ पुरवण्यासंदर्भात पर्यायी राजकारणाची व्याख्या व्हायला हवी. हे बळ केवळ प्रसंगपरत्वे किंवा विधानबाजीपुरतं लहान आवाजांच्या बाजूने उभं करून उपयोग नाही, तर व्यापक समाजाचा पाठिंबा संघटित करून हे आवाज मोठे होण्यासाठी प्रामाणिक प्रयत्न आवश्यक आहेत.

पर्यायी राजकारणाचा प्रभाव सीमान्त घटकांच्या दैनंदिन संघर्षांवर पडतो. हे घटक अतिशय खराब परिस्थितीतून तात्पुरता दिलासा मिळवण्याच्या अवस्थेत असतात. यासाठी त्यांना पक्षांतर करणाऱ्या लोकप्रतिनिधींवर विसंबून राहाता येत नाही, तर प्रतिसादक्षम व जबाबदार राज्यसंस्था आणि लहान आवाज यांच्यातील संवादाची बांधिलकी मानणाऱ्या लोकप्रतिनिधींवर अवलंबून राहावं लागतं. उदाहरणार्थ, आमदारांचं स्थलांतर त्यांच्यावर फारसा परिणाम करत नाही. मतपेटीच्या माध्यमातून हे घटक स्वतःचं म्हणणं मांडत असले, तरी त्याच्या निष्पत्तीवर त्यांचं नियंत्रण नसतं. आजकाल तर सामाजिक वा लिंगभावात्मक भेद नसलेल्या ‘श्रीमंतवर्गा’चं उत्पादन तेवढं या प्रक्रियेत होतं. पर्यायी राजकारण अस्तित्त्वात आलं, तर पक्षांतराचं राजकारण या लहान आवाजांच्या दृष्टीने विसंगत ठरेल, परिणामी हे लहान आवाजही सामूहिक लोकशाही आवाजामध्ये विलीन होतील.

Comments

(-) Hide

EPW looks forward to your comments. Please note that comments are moderated as per our comments policy. They may take some time to appear. A comment, if suitable, may be selected for publication in the Letters pages of EPW.

Back to Top