ISSN (Print) - 0012-9976 | ISSN (Online) - 2349-8846

घटती प्रजननक्षमता आणि लोकसांख्यिकी लाभ

लोकसांख्यिकीय लाभ घेण्यासाठी नियोजित धोरणाची सध्या गरज आहे.

 

The translations of EPW Editorials have been made possible by a generous grant from the H T Parekh Foundation, Mumbai. The translations of English-language Editorials into other languages spoken in India is an attempt to engage with a wider, more diverse audience. In case of any discrepancy in the translation, the English-language original will prevail.

 

लोकसांख्यिकी स्थित्यंतराचे दोन घटक असतात- प्रजननक्षमता व मरणाधीनता. परंतु, कोणत्याही देशात लोकसांख्यिकी लाभ कसा असेल, यासंबंधी प्रजननक्षमतेसंदर्भातील स्थित्यंतराची भूमिका निर्णायक ठरते. एखाद्या स्त्रीला प्रजननक्षम कालावधीमध्ये सरासरी किती मुलं होऊ शकतात, या निर्देशांक एकूण प्रजनन दर (टोटल फर्टिलिटी रेट: टीएफआर) म्हणून ओळखला जातो. भारतामध्ये अलीकडच्या काही दशकांत हा दर स्थिर गतीने कमी झाला, त्यामुळे लोकसंख्यावाढीचा वेगही मंदावला. येत्या दशकांमध्ये लोकसंख्यावाढ आणखी मंदावण्याची शक्यता आहे, त्यामुळे या घडामोडींचे परिणाम धोरणांवरही पडतील. दरम्यान, लोकसंख्येचं कृतिशील वयही वाढेल. प्रजननात आघाडीवर असलेल्या राज्यांमध्ये टीएफआर कालानुक्रमे कमी होत आला आहे. देशातील २२ मोठ्या राज्यांमध्ये २०१७ साली प्रत्येक स्त्रीमागे टीएफआर २.२ इतका खाली आला होता. परंतु, विपरित लैंगिक गुणोत्तरामुळे, ‘रिप्लेसमेन्ट लेव्हल फर्टिलिटी’ २.१ या प्रमाणित अंकापेक्षा जास्त राहिली. शिवाय, प्रजननक्षमता, मरणाधीनता व वयरचना या संदर्भात विविध राज्यांमधील ग्रामीण व नागरी प्रदेशांमध्ये बरीच विषमता असल्याचंही दिसतं. वाढतं दळणवळण, उशिरा होणारी लग्नं, उच्चशिक्षणाची उपलब्धता व स्त्रियांच्या आर्थिक स्वातंत्र्यात झालेली वाढ, हे घटक टीएफआरच्या घसरणीला कारणीभूत ठरले आहेत.

नमुना नोंदणी व्यवस्थेकडील (सॅम्पल रजिस्ट्रेशन सिस्टम: एसआरएस) २०१७ सालच्या आकडेवारीनुसार, प्रजननक्षमतेच्या दरामध्ये घट होण्यासंदर्भात ग्रामीण व नागरी भागांमध्ये परस्परविरोधी घटितंही सक्रिय असल्याचं दिसतं. सर्वच वयोगटांमधील प्रजननक्षमतेचा दर खालावला असला, तरी नागरी भागातील जास्त वय असलेल्या स्त्रियांची प्रजननक्षमता वाढल्याचं झाल्याचं निदर्शनास आलं आहे. तर, ग्रामीण भागांमध्ये ३५ वर्षांवरील मातांमधील प्रजननक्षमता कमी झाली असताना नागरी भागांमध्ये मात्र जास्त वयाच्या स्त्रियांची प्रजननक्षमता वाढली आहे. स्त्रियांमधील प्रजननक्षमतेच्या बदलामध्ये शिक्षणाचीही भूमिका राहिली आहे, असं आढळलं. सर्वसाधारणतः शिक्षित महिलांची प्रजननक्षमता कमी असते, पण नागरी भागांमध्ये तिशीतील सुशिक्षित स्त्रियांचा प्रजनन दर अल्पशिक्षित स्त्रियांपेक्षा जास्त आहे. सुशिक्षित स्त्रियांना लग्न आणि अपत्यप्राप्तीचा काळ पुढे ढकलणं शक्य होतं, शिवाय चांगल्या आरोग्यसेवा सुविधा उपलब्ध झाल्याने स्त्रियांना उशिरा मुलं जन्माला घालण्यात मदत होते. परंतु, नागरी भागांमध्ये अपेक्षेपेक्षा वेगाने प्रजननक्षमतेचा दर कमी होतो आहे. २०१७ साली, नागरी भागातील टीएफआर १.७ इतका खाली आला होता, म्हणजे ‘रिप्लेसमेन्ट लेव्हल’च्याही खाली होता. बिहार, राजस्थान व उत्तर प्रदेश यांचे अपवाद वगळता सर्व राज्यांमधील नागरी भागांमधील प्रजननक्षमतेचा दर ‘रिप्लेसमेन्ट लेव्हल’वर आहे किंवा त्याहूनही खाली आहे. त्याचप्रमाणे दहा राज्यांमधील ग्रामीण भागांत टीएपआर २ पेक्षा खाली आहे.

भारतातील लोकसांख्यिकी स्थित्यंतर एकसारखं नाही, असंही लोकसंख्येविषयीच्या मापदंडांवरून सूचित होतं. लोकसंख्येतील वाढ मंदावण्याची शक्यता असली, तरी कृतिक्षम लोकसंख्येचं प्रमाण जास्त राहाणार आहे, त्यामुळे भारताला लोकसांख्यिकी लाभ मिळण्याची शक्यताही आहे. म्हणजे सार्वत्रिक लोकसंख्यावाढीपेक्षा कृतिक्षम लोकसंख्येच्या वाढीचा दर जास्त आहे. सर्वसाधारणतः लोकसांख्यिकी लाभ ४० ते ५० वर्षांपर्यंत टिकतो आणि त्याचा परिणामकारक वापर केला तरच संबंधित देशांना याचा लाभ होतो. अन्यथा, लोकसांख्यिकी लाभाची परिस्थिती लोकसांख्यिकी ताणामध्येही पालटू शकते. भारतामध्ये विविध प्रदेशांमध्ये व राज्यांमध्ये लोकसांख्यिकी आकृतिबंधात स्पष्ट फारकत आलेली आहे. विविध राज्यांमधील वयरचना भिन्न असल्यामुळे लोकसांख्यिकी लाभाची शक्यता वेगवेगळ्या काळात कायमच राहिली आहे. संयुक्त राष्ट्रांच्या लोकसंख्या निधीनुसार, दाक्षिणात्य व पाश्चात्य भागांमध्ये लोकसांख्यिकी लाभ वृद्ध लोकसंख्येतील वाढीमुळे पाच वर्षांमध्ये संपुष्टात येतो, तर काही देशांमध्ये १० ते १५ वर्षांपर्यंत ही लाभावस्था टिकून राहाते. उत्तरेतील देशांमध्ये प्रजननक्षमता जास्त असल्यामुळे या लाभाची संभाव्यता टिकते. तर, भारतातील विविध राज्यांमध्ये लोकसांख्यिकी स्थित्यंतराचा आकृतिबंध निरनिराळा आहे, त्यामुळे लोकसांख्यिकी लाभाचा काळ जास्त राहाण्याची शक्यता आहे.

लोकसांख्यिकी लाभामुळे अवलंबित्वाचं गुणोत्तर सुधारतं, त्यामुळे कृतिक्षम लोकसंख्येतील वाढ वृद्धीला चालना देतं, असं प्रमेय मांडलं जाऊ लागलं आहे. परंतु, लोकसांख्यिकी लाभातून फायदा मिळवायचा असेल तर धोरणकर्त्यांनी मानवी भांडवलाच्या उभारणीचे काही एकाग्र प्रयत्न सुरू केले आहेत का? प्राथमिक पायाभूत सुविधा, आरोग्य, शैक्षणिक उपलब्धी, व श्रमशक्तीचा कौशल्यविकास यांमध्ये पुरेशी गुंतवणूक केली आणि वाढत्या श्रमशक्तीला रोजगार देण्यासाठी पुरेशा संख्येने उचित नोकऱ्या उपलब्ध करून दिल्या, तरच लोकसांख्यिकी लाभाला प्रत्यक्षात अर्थ प्राप्त होतो. उपलब्ध कामगारांना वृद्धीला चालना देण्यासाठी उत्स्फूर्तपणे सामावून घेतलं जात नाही. त्यामुळे लोकसांख्यिकी लाभ वास्तवातील लाभामध्ये रूपांतरित होण्यासाठी कृतिक्षम वयोगटातील लोकांना लाभदायक रोजगार मिळायला हवा आणि काम करणाऱ्यांना योग्य शिक्षण व कौशल्यं मिळायला हवीत, तरच कामाच्या ठिकाणी ते उत्पादक राहातील. याउलट, भारतातील बेरोजगारीचा दर ४५ वर्षांतील सर्वांत किमान पातळीवर पोचला आहे- ६.१ टक्के. त्यामुळे पुरेशा नोकऱ्या उपलब्ध नाहीत आणि श्रमशक्तीची रोजगारक्षमताही खालावली आहे. याचाच अर्थ असा की, या श्रमशक्तीचं आरोग्य, शैक्षणिक उपलब्धी व व्यावसायिक प्रशिक्षण यांच्यातही कमतरता आहेत. या पार्श्वभूमीवर लोकसांख्यिकी लाभाचं वास्तवातील लाभामध्ये रूपांतरित करण्यासाठी भारत पुरेशा तयारीत नसल्याचं स्पष्ट होतं.

Comments

(-) Hide

EPW looks forward to your comments. Please note that comments are moderated as per our comments policy. They may take some time to appear. A comment, if suitable, may be selected for publication in the Letters pages of EPW.

Back to Top