ISSN (Print) - 0012-9976 | ISSN (Online) - 2349-8846

‘ब्रिक्स’चं कोलमडणारं बांधकाम

एका अस्पष्ट भूआर्थिक संकल्पनेवर पांघरूण घालण्यासाठी ब्रिक्स या लघुरूपाचा अवाजवी गाजावाजा करण्यात आला का?

 

The translations of EPW Editorials have been made possible by a generous grant from the H T Parekh Foundation, Mumbai. The translations of English-language Editorials into other languages spoken in India is an attempt to engage with a wider, more diverse audience. In case of any discrepancy in the translation, the English-language original will prevail.

 

नोव्हेंबर २०१९मध्ये होणाऱ्या अकराव्या ब्रिक्स (ब्राझील, रशिया, भारत, चीन व दक्षिण आफ्रिका) शिखरबैठकीचा कार्यक्रम ठरवण्यासाठी रिओ दि जनेरो इथे २८ जुलै २०१९ रोजी मंत्रीस्तरीय बैठक झाली. व्हेनेझुएलातील प्रश्नाच्या सोडवणुकीवरून सदस्य-देशांमध्ये असलेला विसंवाद या बैठकीच्या सुरुवातीलाच उघड झाला. विस्तारत्या जागतिक सहकार्याचे युग संपुष्टात आले आहे, याचाच आविष्कार या विसंवादामध्ये पाहायला मिळाला. परंतु, विज्ञान, तंत्रज्ञान, अभिनवता, डिजीटल अर्थव्यवस्था व दहशतवादाचा प्रतिकार आणि आर्थिक अफरातफर यांसारख्या विविध प्रश्नांवरील सहकार्याबाबत मात्र चर्चा गरजेची आहे, याबद्दल सदस्य-देशांमध्ये सकृत्दर्शनी एकमत आढळलं. या एकमताच्या जोरावर ब्रिक्स ही संघटना स्वतःचं संस्थांचं जाळं असलेली परिपूर्ण शक्ती म्हणून पुनरुज्जीवित होईल का, हे येणारा काळच ठरवेल.

जगातील या सर्वांत प्रमुख उदयोन्मुख अर्थव्यवस्थांना एकत्र आणणं संकल्पनात्मक (आणि परिणामी उक्तीच्या पातळीवर) उपयुक्ततेचं असलं, तरी या देशांमधील सहकार्याची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी कायम संदिग्ध राहिलेली आहे, कारण त्यांची वित्तीय व राजकीय वास्तवं विभिन्न स्वरूपाची आहेत. ब्राझीलने राष्ट्राध्यक्ष जैर बोल्सोनारो यांच्या कार्यकाळामध्ये परराष्ट्रीय धोरणाचे अग्रक्रम या वर्षी बदलले, त्यातून या संदिग्धतेला आणखी खतपाणी मिळालं. गेलं जवळपास दीड दशक ब्राझीलच्या परराष्ट्रीय धोरणामध्ये बहुधृवीय जगाचा व्यापक स्वीकार करण्याला अग्रक्रम देण्यात आला होता. या बहुधृवीयतेमध्ये ‘समतोल साधणारी शक्ती’ म्हणून ब्राझीलची उपस्थिती असावी, यासाठी दक्षिण-दक्षिण सहकार्याच्या धाटणीच्या बहुधृवीयतेचे प्रयत्न बोल्सोनारो यांच्या पूर्वसुरींनी केले होते. परंतु, नवीन मुत्सद्देगिरीने पाश्चात्त्य राष्ट्रांशी- विशेषतः अमेरिकेशी संबंध ठेवण्याला विशेष स्थान देत बहुधृवीयतेला नाकारलं आहे. या राजनैतिक उद्दिष्टांशी जोडून आलेल्या मर्यादित (किंवा शून्य) जागतिक महत्त्वाकांक्षांमुळे ब्राझील हा ब्रिक्समधील दुबळा दुवा बनला आहे. स्थलांतराविषयी अलीकडेच स्वाक्षरी झालेल्या जागतिक करारामधून माघार घेणं, किंवा दशकभरापासूनचा व्यापारी भागीदार असलेल्या चीनसोबतचे वादग्रस्त राजनैतिक संबंध अचानक बदलणं, किंवा व्हेनेझुएलातील निकोलास मदुरो यांना राष्ट्राध्यक्षपदावरून खाली खेचण्यासाठी अमेरिकेच्या राजकीय/सैनिकी हस्तक्षेपावर स्वघोषितरित्या विसंबून राहाणं, यांसारखे अनेक निर्णय ब्राझीलमधील नवीन सत्ताधाऱ्यांच्या परराष्ट्रीय धोरणातील बदल स्पष्ट करतात.

किमान आर्थिक दृष्टिकोनातून ब्रिक्स या संकल्पनेला आता काही अर्थ उरलेला नाही, असं मत २००८-०९च्या जागतिक वित्तीय संकटानंतर मोठ्या प्रमाणात- विशेषतः अमेरिकेकडून- मांडलं जातं आहे. ब्रिक्सच्या सदस्य-देशांमधील- विशेषतः चीनमधील- सकल घरेलू उत्पन्न (ग्रॉस डोमेस्टिक प्रॉडक्ट: जीडीपी) वाढीचा दर कोलमडत असल्याच्या अंदाजावरून हे मत दिलं जात होतं. चीनमधील दोन आकडी वृद्धी दर ७ टक्के किंवा त्याहूनही खाली आला होता. या अंदाजांच्या विरोधात जाणारा अंदाज गोल्डमॅन सच्सने व्यक्त केला होता. ब्रिक्स या शाब्दिक लघुरूपाचा वापर या कंपनीनेच पहिल्यांदा केला. तर, २००० सालापासून पुढील वर्षांमध्ये जागतिक आर्थिक वृद्धीसाठीचं वंगण ठरण्याची क्षमता ब्रिक्स गटाकडे असल्याचं मत या कंपनीने व्यक्त केलं. गोल्डमॅन सच्सने २०१५ साली स्वतःचा ब्रिक्स निधी सार्वत्रिक उदयोन्मुख बाजारपेठ निधीमध्ये बदलून घेतला, कारण २०१० साली शिखरावर पोचल्यानंतर या निधीने जवळपास ८८ टक्के मालमत्ता गमावल्या होत्या. सप्टेंबर २०१५मध्ये ‘यूएस सिक्युरिटीज् अँड एक्सेंज कमिशन’कडे माहिती सादर करताना या गुंतवणूक कंपनीने स्पष्ट केले की, “परराष्ट्रीय व उदयोन्मुख बाजारपेठांच्या अधिक वैविध्यपूर्ण विश्वामध्ये जिवंत निधीची” पुनर्रचना केली जाईल. ही साशंकता दूर सारत २०१४ साली नवीन विकास बँक (न्यू डेव्हलपमेन्ट बँक: एनडीबी) स्थापन झाली. पारंपरिक जागतिक शासन रचनेमध्ये ब्रिक्स देशांचं प्रतिनिधित्व पुरेसं नसल्याचं कारण देत त्याला प्रतिसाद म्हणून या बँकेची स्थापना करण्यात आली.

न्यूनप्रतिनिधित्वाविषयीच्या या सामायिक रोषातून ब्रिक्स हा गट उदयाला आल्याचं मान्य केलं (आणि त्यामागे कोणतीही सामायिक विचारसरणी, राजकीय रचना वा संस्कृती नसल्याचं स्वीकारलं), तर रोषाची ही ‘भावना’ टिकेल तितकाच काळ हा गटही टिकून राहील, हे नाकारता येणार नाही. या पार्श्वभूमीवर अमेरिकेशी जवळीक साधायचे ब्राझीलचे प्रयत्नही ब्रिक्सच्या शाश्वततेला धोकादायक ठरू शकतात, त्याचप्रमाणे भूराजकारणामध्ये संयुक्त राष्ट्रांची मध्यवर्ती भूमिका बळकट करण्याचा रशियाचा निर्धारही या गटाच्या दृष्टीने बाधक ठरू शकतो. दोन्ही बाबतीत, अनुनयाच्या दबावामुळे धोरणं निश्चित केलेली आहेत, त्यामुळे ब्रिक्सच्या आणि/वा त्याच्या संस्थांच्या- विशेषतः एनडीबीच्या स्वायत्ततेवर मर्यादा आली आहे. अशा धोरणात्मक अभिसरणाच्या वरून-खाली वाहणाऱ्या राजकीय चालकांविषयीच्या उपलब्ध वाङ्मयामध्ये असं म्हटलं आहे की, (आर्थिक) धोरणांमधील सुधारणांसाठी सक्ती करणे वा सौहार्दीकरण साधणं, यांऐवजी परस्परावलंबी पद्धतीने समस्या सोडवण्याकरिता ‘धोरणात्मक प्रसारा’चा चालक घटक म्हणून वापर करणं इष्ट ठरतं.

त्याचप्रमाणे ब्रिक्समधील अंतर्गत आर्थिक विचलनाचे परिणामही दुर्लक्षून चालणार नाहीत. किंबहुना, या गटातील आर्थिक विषमतेमुळे यातील सदस्यांमध्ये एकमेकांविरोधातही रोष उत्पन्न होण्याची शक्यता नाकारता येणार नाही. उदाहरणार्थ, चीनकडे अतिरिक्त रोकड निर्माण झाली आहे, त्यामुळे एनडीबीच्या प्रस्तावित १०० अब्ज डॉलरांच्या ‘कॉन्टिन्जन्सी रिझर्व अरेन्जमेन्ट’पैकी दोन पंचमांश योगदान देण्याची प्रतिज्ञा चीनने केली आहे. या मार्गाने पुढील काळात बँकेवर वर्चस्व गाजवण्याचा आणि/किंवा ब्रिक्समध्ये अथवा व्यापक विकसनशील जगामध्ये युआऩच्या प्रभुत्वाखालील व्यापाराला चालना देण्याच्या संधी शोधण्याचा चीनचा प्रयत्न असू शकतो.

ब्रिक्स या संकल्पनेमध्ये अशा प्रकारच्या अंतर्गत संदिग्धता आहेत, त्यामुळे ही संकल्पना केवळ शाब्दिक लघुरूपापुरती मर्यादित राहिल्याचं आपल्याला म्हणता येईल. ‘बहुराष्ट्रीयते’च्या कालबाह्य उक्तीला ओलांडता न आलेला हा गट आहे, असा निष्कर्ष यातून निघण्याची शक्यता आहे.

Comments

(-) Hide

EPW looks forward to your comments. Please note that comments are moderated as per our comments policy. They may take some time to appear. A comment, if suitable, may be selected for publication in the Letters pages of EPW.

Back to Top