ISSN (Print) - 0012-9976 | ISSN (Online) - 2349-8846

‘झिरो बजेट’ शेतीचं मृगजळ

शासनातील त्रुटी लपवण्यासाठी सरकारकडून झिरो बजेट शेतीचा नवीन भ्रम पसरवला जातो आहे का?

 

The translations of EPW Editorials have been made possible by a generous grant from the H T Parekh Foundation, Mumbai. The translations of English-language Editorials into other languages spoken in India is an attempt to engage with a wider, more diverse audience. In case of any discrepancy in the translation, the English-language original will prevail.

 

महाराष्ट्रातील शेतकरी सुभाष पाळेकर यांना २०१६ साली पद्मश्री सन्मान देण्यात आल्यानंतर ‘झिरो बजेट’ (नैसर्गिक) शेतीची संकल्पना प्रकाशात आली. देशातील शेती व्यवसायाला कच्च्या मालावरील खर्चामुळे बरीच अस्थिरता व असुरक्षितता अनुभवावी लागते, या पार्श्वभूमीवर नैसर्गिक शेतीची पद्धत या समस्येतून संभाव्य वाट काढून देणारी ठरेल, अशी अनेकांची धारणा आहे. एक, व्यापारी बियाणं, खतं व रसायनं यांची खरेदी व वापर बंद केल्याने उत्पादन खर्चात मोठी कपात होते. दोन, (मुख्यत्वे पहिल्या घटकाचा परिणाम म्हणूनच) कर्जावरील शेतकऱ्यांचं अवलंबित्व कमी झाल्यामुळे त्यांना पडणारा कर्जविळखाही टाळता येतो. केंद्रातील भारतीय जनता पक्षाच्या सरकारने देशामधील शेतीसंकटावर उपाययोजना म्हणून झिरो बजेट शेतीला प्रोत्साहन द्यायचा निर्णय घेतला (‘आर्थिक सर्वेक्षण २०१८-१९’ आणि २०१९चा अर्थसंकल्प यांमध्ये सदर संकल्पनेचा विशेष उल्लेख होता). या कृतीमागे वरील दोन घटक कारणीभूत असतील तर सरकारच्या हेतूविषयी आपण व्यक्त केलेल्या साशंकतेकडे टीकाखोरपणा म्हणून दुर्लक्ष करता येईल. पण काही कठोर वास्तवांकडे दुर्लक्ष करता येईल का?

पाळेकर यांचा २०१६ साली सन्मान झाला, परंतु त्यांचे शेतीसंबंधीचे प्रयोग दशकभरापूर्वी झालेले होते, असं दिसतं. परंतु, या संदर्भात प्रसिद्ध झालेल्या काही बातम्या, काही नमुना-अभ्यास (हे सगळं पद्मश्रीच्या वेळेस प्रकाशित झालं व त्याचा प्रसारही त्या वेळी करण्यात आला) आणि खुद्द पाळेकरांनी झिरो बजेट शेतीच्या तंत्राविषयी लिहिलेली पुस्तकं वगळता, या शेतीप्रारूपाचं कोणतंही स्वतंत्र व सखोल आर्थिक मूल्यमापन सार्वजनिक अवकाशात उपलब्ध नाही. ला व्हिआ कॅम्पेसिना (एलव्हीसी) या ८१ देशांमधील १८२ शेतकरी संघटनांच्या संयुक्त संस्थेने २०१६ साली या तंत्राविषयी एक नमुना-अभ्यास केला. कर्नाटकात पाळेकरांच्या प्रयोगामध्ये सहभागी झालेले बहुतांश शेतकरी ‘मध्यम शेतकरीवर्गा’तील होते, असं या संस्थेच्या अहवालात म्हटलं होतं. त्यामुळे सदर प्रारूपातील समावेशकतेचा मुद्दा विवाद्य ठरतो, शिवाय या प्रारूपाची व्याप्ती व शाश्वतता हे पैलूही पुरेसे स्पष्ट झालेले नाहीत. झिरो बजेट शेतीमधून मिळालेल्या उत्पादनाच्या विपणनावर मोठीच मर्यादा येते, असं याच अहवालात म्हटलं आहे. अलीकडच्या काही बातम्यांनुसार, झिरो बजेट शेतीचं तंत्र वापरणाऱ्या काही शेतकऱ्यांनी नफादायकतेच्या कारणावरून पुन्हा पारंपरिक कच्च्या मालावर आधारित शेतीचा वापर सुरू केल्याची अनेक उदाहरणं समोर आली आहेत.

झिरो बजेट शेतीचे शेतकऱ्यांवर- विशेषतः अल्पभूधारक शेतकऱ्यांवर होणारे परिणाम लक्षात घ्यावे लागतात. अशा वेळी २०२० साली शेतकऱ्यांचं उत्पन्न दुप्पट करण्यासाठीची व्यूहरचना म्हणून केंद्र सरकारने या तंत्राला प्रोत्साहन देण्याची भूमिका कशाच्या बळावर घेतली? एलव्हीसीच्या उपरोल्लेखित नमुना अभ्यासामध्ये नमूद केल्यानुसार, झिरो बजेट शेतीचा मुख्य लाभार्थी ‘मध्यम शेतकरीवर्ग’ असेल, तर सरकारची भूमिका राजकीय स्वार्थातून आल्याचं म्हणावं लागेल. ऐतिहासिकदृष्ट्या मध्यम शेतकरीवर्गाने- राजकीय दबाव गट म्हणून- या देशातील राजकीय पक्षांचं निवडणुकीतील भवितव्य ठरवण्यामध्ये कळीची भूमिका निभावली आहे. विशेषतः उत्तर भारतातील हिंदी पट्ट्यामध्ये हा वर्ग अधिक महत्त्वाचा ठरतो. लहान/सीमान्त शेतकऱ्यांना व शेतमजुरांना या दबावाच्या राजकारणातून वगळण्यात आलं आहे, त्यामुळे या देशातील शेतकऱ्यांच्या निदर्शनांमध्ये कोणत्याही प्रकारचा परिवर्तनकारी जहालपणा येण्याची शक्यता आपोआपच मंदावून जाते. अशा परिस्थितीत कृषिसमाजासाठी ‘परिवर्तनकारी’ ठरणारी सरकारी धोरणं कधीच आखली गेली नाही, केवळ त्यांना ‘शांत करणारी’ धोरणंच राबवली गेली.

‘भूसंपादन, पुनर्वसन व पुनर्स्थापना यांमध्ये वाजवी नुकसान भरपाई व पारदर्शकता राखण्याचा अधिकार अधिनियम, २०१३’ या कायद्यातील अनिवार्य ‘सहमती’ची आणि सामाजिक परिणामाचं मूल्यमापन करण्याची तरतूद रद्द टाकण्यासाठी डिसेंबर २०१५मध्ये वटहुकूम काढण्यात आला, तेव्हा राजकीय निदर्शनं झाली होती. या पार्श्वभूमीवर, २०१६ साली पहिल्यांदा झिरो बजेट शेतीला (व या तंत्राचे समर्थक पाळेकर यांना) मान्यता मिळाली, हे इथे लक्षात घ्यायला हवं. जमिनीच्या ‘मालकी’चा प्रश्न अस्थिर अवस्थेत आहे, अशा वेळी शेतीतंत्रज्ञानाविषयीच्या कोणत्याही शिफारसीचा शेतकऱ्याला नक्की काय उपयोग होईल? शिवाय, या तंत्राचं नाव झिरो बजेट शेती असं असलं, तरी या तंत्रामध्ये शेतकऱ्यांचा उत्पादन खर्च शून्यावर येतो, असं नव्हे. तर, ‘आंतरपिकां’द्वारे उत्पादनखर्चाची भरपाई होईल, आणि शेतीचा व्यवहार झिरो-बजेटसारखा होऊ शकेल, असा या तंत्राचा दावा आहे. एकल पीक शेतीला (मोनोकल्चर) प्रोत्साहन देणारी सध्याची रचना (किमान हमीभावासारखी धोरणं) बदलल्याशिवाय आंतरपीक शेती तंत्रज्ञानाला चालना दिली जात असेल, तर त्यातून स्वघोषित ‘शेतकरीस्नेही’ सरकारच्या राजकीय इच्छाशक्तीबद्दल बरेच खुलासे आपोआपच होतात.

झिरो बजेट शेतीच्या माध्यमातून ‘मूलभूत तत्त्वांकडे परत जाण्या’चं वावदूक आवाहन केलं जातं. त्यामुळे जनतेच्या राष्ट्रवादी भावनेला उत्तेजित करण्याचा कार्यक्रम राबवू पाहणाऱ्या सरकारला हे तंत्र सोयीचंच आहे. देशात लवचिक शेती व्यवस्थेचा सर्वांगीण विकास करण्यासंबंधीची जबाबदारी सरकारवर असली, तरी त्याबाबत कठोर प्रश्न विचारले जाऊ नयेत यासाठी लोकांचं लक्ष विचलित करण्याचं काम या तंत्राद्वारे केलं जाईल. शासन पातळीवरील गफलतीचे अनेक स्फोटक मुद्दे या वावदूकपणामध्ये लपलेले आहेत, हे सूक्ष्म निरीक्षकांच्या लक्षात येईल. उदाहरणार्थ, ‘मूलभूत तत्त्वांकडे परत जाणं’ याचा अर्थ कमी-खर्चिक शेतीव्यवस्था विकसित करणं असा असल्याचं सांगितलं जातं; मग झिरो बजेट शेतीचा एक प्रमुख समर्थक असलेल्या आंध्र प्रदेशामध्ये ‘हवामानपूरक झिरो बजेट नैसर्गिक शेती कार्यक्रमा’साठी सुमारे १७,००० कोटी रुपयांचा निधी का गोळा करावा लागला? जागतिक वित्तीय व शेतीव्यावसायिक कंपन्यांकडून आणि हवामान रोख्यांद्वारे इतकी मोठी गुंतवणूक या तंत्रामध्ये केली जात असेल, तर धोरण व उपयोजन यांमधील अंतर्विरोध उघड आहे. खरं तर, नव-उदारमतवादी राज्यसंस्थेला स्वतःचा उद्देश साध्य करण्यासाठी झिरो बजेट शेतीचं नवीन साधनच मिळाल्याची अस्वस्थकारक शंका यातून उपस्थित होते. एका बाजूला कॉर्पोरेट क्षेत्रातील उपकारकर्त्यांना सवलती देणं आणि दुसऱ्या बाजूला अग्रक्रमावरील क्षेत्रांमधील खर्चात कपात करणं, असा नव-उदारमतवादी राज्यसंस्थेचा दुहेरी उद्देश या तंत्राद्वारे साधला जातो.

Comments

(-) Hide

EPW looks forward to your comments. Please note that comments are moderated as per our comments policy. They may take some time to appear. A comment, if suitable, may be selected for publication in the Letters pages of EPW.

Back to Top