ISSN (Print) - 0012-9976 | ISSN (Online) - 2349-8846

‘आरटीआय’मधील दुरुस्ती विरुद्ध सहभागाधारित लोकशाही

नागरिक व राज्यसंस्था यांच्यात माहितीचा असमतोल असेल, तर पारदर्शक लोकशाहीचं कामकाज क्षीण होतं.

 

The translations of EPW Editorials have been made possible by a generous grant from the H T Parekh Foundation, Mumbai. The translations of English-language Editorials into other languages spoken in India is an attempt to engage with a wider, more diverse audience. In case of any discrepancy in the translation, the English-language original will prevail.

 

संसदेत अलीकडेच ‘माहिती अधिकार (दुरुस्ती) विधेयक’ मंजूर करण्यात आलं. ही दुरुस्ती माहिती अधिकाराच्या गाभ्याला बाधा पोचवणारी आहे आणि केंद्रीय माहिती आयोग ही संस्था कमकुवत होण्याचा धोकाही या दुरुस्तीमुळे निर्माण झाला आहे. कायदानिर्मितीपूर्वी सल्लामसलत करण्याचं धोरण न पाळताच घाईगडबडीने हे विधेयक संसदेत मांडण्यात आलं, यावरून सरकारच्या हेतूंविषयी गंभीर शंका उपस्थित होतात. अशा दुरुस्त्यांची कठोर छाननी टाळणं या सरकारला का गरजेचं वाटतं? तज्ज्ञ समितीकडे विधेयक न पाठवण्यावर इतका भर का दिला जातो? या दुरुस्त्यांचं सूक्ष्म वाचन केलं, तर सरकारचा यामागील हेतू लक्षात येतो. संस्था व अधिकार औपचारिकरित्या अस्तित्त्वात ठेवण्यात आले, तरी त्यांचा गाभा पोकळ करून टाकण्याचा प्रयत्न हे सरकार करतं आहे.

शासनामधील गोपनीयता व सत्तेचा गैरवापर यांवर प्रश्नचिन्ह उमटवण्यासाठी नागरिकाचं सबलीकरण व्हावं, या उद्देशाने ‘माहिती अधिकाराचा अधिनियम, २००५’ (राइट टू इन्फर्मेशन/ आरटीआय अॅक्ट) अस्तित्त्वात आला. केंद्रीय व राज्यस्तरीय माहिती आयोगांच्या माध्यमातून माहिती उपलब्ध करून देण्यात आली. ही माहिती सार्वजनिक हिताची मानता येते, कारण ती नागरिकांच्या हितसंबंधांसाठी प्रस्तुत ठरणारी असते आणि पारदर्शक व चैतन्यशील लोकशाहीच्या कामकाजाचा हा एक महत्त्वाचा आधार असतो. ‘माहिती अधिकार (दुरुस्ती) विधेयक, २०१९’ने ‘माहिती अधिकार अधिनियम, २००५’मधील १३, १५ व २७ या कलमांमध्ये दुरुस्ती केली. केंद्रीय व राज्यस्तरीय माहिती आयुक्तांचा कार्यकाळ, पगार, भत्ते व सेवेच्या अटी यांबाबत नियम करून अधिकार गाजवण्याची मुभा केंद्र सरकारला या दुरुस्त्यांमुळे मिळणार आहे. परंतु, माहिती आयुक्तांचा कार्यकाळ, भत्ते व सेवेच्या अटी ठरवण्याचे अधिकार केंद्र सरकारला देणाऱ्या या दुरुस्त्या कार्यप्रेरक रचनेशी छेडछाड करणाऱ्या आहेत, त्यातून माहिती आयोगांची स्वायत्तता व स्वातंत्र्य क्षीण होईल आणि कायदा म्हणून माहिती अधिकाराची परिणामकारक अंमलबजावणी करण्याला अडथळे येतील.

शिवाय, प्रत्येक राज्याच्या अखत्यारितील अधिकारांवर अतिक्रमण करून ‘बळजबरीची संघराज्यप्रणाली’ आचरणात आणणारी धोरणं हे केंद्र सरकार राबवतं आहे, त्याचाच आणखी एक आविष्कार या दुरुस्तीमधून दिसतो. हे लोकशाहीला धरून नाही. भविष्यात माहिती आयुक्तांच्या संस्थेच्या विश्वसनीयतेवर याचे गंभीर परिणाम होतील. नागरिक व राज्यसंस्था यांच्यातील माहितीचा असमतोल दूर करण्यासाठी ही संस्था कळीची आहे आणि लोकशाहीमधील शासनयंत्रणा कामकाजाच्या बाबतीत उत्तरादायी व पारदर्शक राहण्यासाठीसुद्धा ही संस्था महत्त्वाची असते. कर्त्या घटकाला किंवा सरकारला नागरिकांसाठी हितकारक उद्दिष्टं गाठण्यात कितपत यश येईल, हे शासनातील पारदर्शकतेच्या प्रमाणावर ठरतं. त्याचसोबत या माहितीमुळे इतरही अनेक उद्देश साध्य होतात, ज्यातून अखेरीस समाजाचे एकंदर हितही साधता येतं.

दर वर्षी, माहिती अधिकार अधिनियमाच्या आधारे सुमारे साठ लाख अर्ज दाखल होतात. जगातील सर्वांत वापरला जाणारा पारदर्शकता कायदा म्हणून माहिती अधिकार अधिनियमाची ओळख आहे. प्राथमिक अधिकारांच्या व हक्कांच्या पुरवठ्याबाबत सरकारला जबाबदार धरण्यापासून ते देशातील सर्वोच्च पदांना प्रश्न विचारण्यापर्यंत विविध मुद्द्यांशी संबंधित अर्ज यामध्ये केले जातात. माहिती अधिकार कायद्याचा वापर करून लोकांनी सरकारांकडून मागितलेली माहिती राज्यसंस्थेचे अनेक गैरप्रकार उघडकीस आणू शकणारी आहे, त्यात भ्रष्टाचारापासून ते मानवाधिकारांच्या उल्लंघनापर्यंत विविध मुद्द्यांचा समावेश होतो. माहिती आयोगांनी खुलासा करण्याचे आदेश दिल्यानंतरही अर्जदारांना माहिती नाकारण्यात आल्याचं गेल्या काही वर्षांमध्ये दिसून आल्याचं संसदेतील वादादरम्यान अनेक सदस्यांनी निदर्शनास आणून दिलं.

लोकनियुक्त सरकार नागरिकांना माहिती उपलब्ध करून देण्यापासून का कचरत असेल, हा मूलभूत प्रश्न या ठिकाणी उपस्थित होतो. सार्वजनिक संस्थांमध्ये स्वच्छ लोकशाही कामकाज व्हावं, याची खातरजमा करण्यासाठी जागरूक नागरिक सक्रियतेने माहिती मिळवू शकतात. कणखर लोकशाहीच्या निर्मितीमध्ये योगदान देण्याची संधी माहिती अधिकार कायद्यामुळे नागरिकांना मिळते. परंतु, सत्ताधारी पक्षाच्या धोरणांमध्ये अनुस्यूत असलेली लोकशाहीची संकल्पना नागरिकांना निष्क्रिय प्रजा म्हणून वागवणारी आहे. नागरिकांच्या जीवनावर परिणाम करणारी सरकारची धोरणं, निर्णय व कृती यांविषयीची माहिती उपलब्ध असणं उत्तरादायित्वासाठी गरजेचं असतं. राजकारणाच्या केंद्रस्थानी जनता असते, सत्ताधारी किंवा नेते नव्हेत. राज्यघटनेतील अनुच्छेद १९ व २१ अनुसार माहितीचा अधिकार मूलभूत अधिकारांमध्ये येतो, असं सर्वोच्च न्यायालयाने अनेक निकालांमध्ये स्पष्टपणे नमूद केलं आहे. राज्यघटनेतील या अनुच्छेदांद्वारे नागरिकांना अनुक्रमे अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य व जीवन स्वातंत्र्य देण्यात आलं आहे. नियंत्रित, निवडक व विकृत माहितीचं तटस्थ ग्रहण नागरिकांनी करत राहावं, म्हणजेच प्रजा म्हणून निष्क्रिय राहावं, असा विद्यमान सरकारचा प्रयत्न सुरू आहे. प्रजेने शासकाला प्रश्न विचारणं अपेक्षित नसतं. माहितीचा पुरवठाच परिणामकारकरित्या ठप्प केला की, असे प्रश्न उपस्थित केले जाण्याची शक्यताही कमी होते. शोधपत्रकारितेवरही याचा विपरित परिणाम होईल. सत्य उघड करण्यासाठी शोधपत्रकारितेमध्ये माहिती अधिकाराचा वापर होत आला आहे. अशाने सरकारला पत्रकारितेकडून आपोआपच स्वतःचा बचाव करता येईल. तसंही सध्याचे सत्ताधारी आज्ञाधारक प्रसारमाध्यमांचा आवाज मोठा होत राहील याची तजवीज करताना दिसत आहेतच.

माहिती अधिकार कायद्याचा उगम लोकचळवळीतून झाला, आणि उत्तरादायित्वासाठीची सामूहिक कृती म्हणून त्याचा वापर किती होतो यावर या कायद्याचा पुढील प्रवास अवलंबून आहे. (सामाजिक चळवळींव्यतिरिक्त) नागरिकांनी व्यक्तिगत पातळीवर माहिती अधिकार कायद्याचा उत्स्फूर्त वापर केल्याची अनेक उदाहरणं आहेत. यातून माहिती अधिकाराच्या मूळ प्रेरणेवर शिक्कामोर्तबच होतं. शेकडो माहिती अधिकार कार्यकर्त्यांच्या हत्या झाल्या आहेत, काहींवर हल्ले करण्यात आले आहेत, काहींचा छळ झालेला आहे व काहींना धमक्याही मिळालेल्या आहेत. व्यवस्थेकडून अथकपणे हल्ले होत असतील तर व्यक्तिगत पातळीवर असा त्याग टिकवून ठेवणं अवघड होतं. लोकांनी कष्टाने मिळवलेल्या अधिकारांच्या रक्षणासाठी लोकांनाच संघटित करावं लागेल. माहिती अधिकार कायद्यातील या दुरुस्त्या रद्द करवून घेण्यासाठी आणि मूळ अधिकार अबाधित ठेवण्यासाठी अशा लोकचळवळीची गरज आहे.

Comments

(-) Hide

EPW looks forward to your comments. Please note that comments are moderated as per our comments policy. They may take some time to appear. A comment, if suitable, may be selected for publication in the Letters pages of EPW.

Back to Top