ISSN (Print) - 0012-9976 | ISSN (Online) - 2349-8846

प्रक्षुब्ध न्याय

.

The translations of EPW Editorials have been made possible by a generous grant from the H T Parekh Foundation, Mumbai. The translations of English-language Editorials into other languages spoken in India is an attempt to engage with a wider, more diverse audience. In case of any discrepancy in the translation, the English-language original will prevail.

 

भारतामध्ये सध्या केंद्र सरकारने आणि राज्य सरकारांनीही राखीव जागांचा विस्तार करण्याचा सपाटा लावला आहे. आरक्षणाच्या लाभार्थ्यांपैकी अऩुसूचित जाती (शेड्युल्ड कास्ट: एससी) व अऩुसूचित जमाती (शेड्युल्ड ट्राइब: एसटी) या घटकांच्या मूळ यादीमध्ये भर घालून किंवा त्यावर अतिक्रमण करून राखीव जागा अधिक समावेशक करण्याचे सरकारी प्रयत्न सुरू आहेत. या विस्ताराचं समर्थन करताना सरकारांनी आर्थिक मागासपणाचं कारण पुढे केलं आहे. हे कारण पुरेसं नाही, असं विवाद्यरित्या म्हणता येईल. आर्थिक मागासपणाचा निकष स्वीकारला तर आर्थिकदृष्ट्या जास्त मागास असूनही तितक्या प्रमाणात राखीव जागा न मिळालेले सामाजिक घटक वंचित राहातात. अशा वेळी, शाब्दिक भेद करणारं हे तत्त्व १० टक्के व १३ टक्के जातींपुरतंच का मर्यादित करण्यात आलं, असा प्रश्न इथे उपस्थित करावा लागतो. हे तत्त्व स्वीकारायचं असेल, तर सरकारने सामाजिक अवकाशातील आर्थिकदृष्ट्या सर्वांत मागास सामाजिक गटांपासून त्याची अंमलबजावणी सुरू करायला हवी. या प्रश्नाचं उत्तर बहुतेक नवीन राखीव जागांच्या राजकारणामध्ये सापडण्याची शक्यता आहे. या राजकारणानुसार, सध्या सत्तेत असलेल्या पक्षाच्या निवडणुकीय यशामध्ये अल्पसंख्याकांना महत्त्वाचं स्थान असेलच असं नाही.

याशिवाय, नवीन आरक्षण धोरणामध्ये आणखीही काही त्रुटी आहेत. नव्याने आरक्षणाच्या कक्षेत आलेल्यांसाठी राखीव जागांची तरतूद करणं, हे घटनाकर्त्यांच्या मांडणीतील ‘प्रगतिशील’ तत्त्वापासून फारकत घेण्यासारखं आहे. अनुसूचित प्रवर्गांमधील पात्र उमेदवारांची नियुक्ती होण्यामध्ये विशेषतः उच्च-जातीयांचा पूर्वग्रह आड येतो, त्यावर उपाय करण्याच्या उद्देशाने मूळ घटनात्मक चौकटीमध्ये राखीव जागांची व्यवस्था समाविष्ट करण्यात आली. याच कारणामुळे भारताने आरक्षित जागांची व्यवस्था स्वीकारली, आणि अमेरिकेप्रमाणे केवळ होकारात्मक कृतींपुरती या उपायांची व्याप्ती मर्यादित ठेवली नाही. अंतिम निष्पत्ती साधण्यासाठी किंवा सेवेमध्ये प्रत्यक्षात रुजू होण्यासाठी आवश्यक असलेल्या परिस्थितीची पूर्तता होकारात्मक कृतींद्वारे होते, पण त्या पुढील पाऊल म्हणून राखीव जागा गरजेच्या ठरतात. प्रस्तावित नवीन आरक्षण धोरणामुळे जातीय पूर्वग्रहाचा हा घटक निवळून जाण्याची शक्यता आहे, कारण निवडणारा व निवडीसाठी स्पर्धेत असलेला, असे दोघेही कमी-अधिक प्रमाणात सारख्याच प्रभुत्वशाली सामाजिक पार्श्वभूमीचे असतील. अशा वेळी निवडकर्ता संबंधित उमेदवारांची भरती करून घेताना अधिक अमूर्त निकष वापरेल, की उच्च-जातींमधील उप-जातींसारखे अधिक पूर्वग्रहाधारित निकष वापरेल, हा प्रश्न इथे महत्त्वाचा ठरणार आहे.

अशा तरतुदी केवळ सरकारी क्षेत्रापुरत्याच मर्यादित आहेत, ही बाब नवीन आरक्षित लाभार्थ्यांच्या आणि असं आरक्षण देऊ करणाऱ्या सरकारच्याही लक्षात येत नाही. बाजारपेठ व खाजगी क्षेत्रं हे वगळणुकीसाठी वापरले जाणारे अडथळे आहेत, हेच या जातींच्या सदस्यांनी अप्रत्यक्षतरित्या मान्य करत आहेत. असं धोरण स्वीकारलं, तर या नवीन आरक्षित समूहांकडून खाजगी क्षेत्राची उलटतपासणी कधीच घेतली जाणार नाही आणि सरकारी नोकऱ्यांवर अवाजवीरित्या अवलंबून राहिल्यासारखे होईल.

परंतु, विशिष्ट जातीय संदर्भात, सैद्धान्तिकदृष्ट्या बोलायचं तर, आरक्षणाच्या विस्ताराचे काही लाभही आहेत. दलितेतर व इतर मागास वर्गांबाहेरच्या उच्च जातीय गटाला सरकारी नोकऱ्यांमध्ये पर्याय उपलब्ध करून देणं, हे यामागचं एक कारण दिसतं. परंतु, आरक्षणाच्या धोरणाला आधार देऊ पाहणारं हे कारण मूळ तर्काच्या पातळीवरच अंतर्गत व बाह्य वगळणुकीला जागा करून देतं. संधी देणाऱ्या रचनांमध्ये स्पर्धेच्या प्रेरणेतून आरक्षणाचं धोरण राबवलं गेलं, तर त्यातून अंतर्गत भेदभाव उद्भवेल. एससी/एसटी आरक्षणाच्या बाबतीतही मर्यादित अवकाशात हे घडलेलं आहे. अशा प्रकारचा भेद राहिला तर संबंधित माणसाला जातजाणीवेपासून अंतर राखण्यासाठी व अखेरीस व्यक्ती बनण्यासाठी प्रोत्साहन मिळेल, आणि ही व्यक्ती जातीच्या नव्हे तर स्वतःच्या क्षमतेवरच अस्तित्त्वात राहील, असा युक्तिवाद जतनवादी करू शकतात. पण राखीव जागांमुळे एक सदस्य दुसऱ्या सदस्याशी आधुनिक आधारानुसार स्पर्धा करणार असेल, तरच त्यातून जातिआधारित सामाजिक नैतिकता उद्ध्वस्त होईल आणि जातजाणीवेतून बाहेर पडण्यासाठी आवश्यक परिस्थिती निर्माण होऊ शकेल. परंतु, हे आपोआप घडणार नाही. आधुनिकतेमुळे उभ्या ठाकणाऱ्या आव्हानांना तोंड देता आलं नाही तर संकटप्रसंगी व्यक्ती जातीय संसाधनांवर विसंबून राहाण्याची शक्यता आहे. याला ‘आधुनिकतेचा लहरीपणा’ म्हणता येईल. आरक्षणाद्वारे व्यक्तीला यश मिळाल्याने या लहरीपणावर नियंत्रण घालता येईलच असं नाही.

दुसऱ्या पातळीवर, आरक्षणाच्या लाभार्थींना सामायिक सामाजिक ओळख मिळेल, त्यामुळे या संकल्पनांशी जोडलेली कलंकाची जाणीव पुसली जाण्यासाठी न्यायाच्या या विस्तारित स्वरूपाची मदत होण्याची शक्यता आहे. उच्च-जातीयांनी सामाजिक न्याय व दलित या संज्ञा परस्परपर्यायी असल्याप्रमाणे वापरलेल्या आहेत. नवीन आरक्षण व्यवस्था लागू होण्यापूर्वी आरक्षणविरोधी घटक सामाजिक न्यायाच्या तत्त्वाविरोधात अपमानकारक वक्तव्यं करत, त्यामुळे दलित व सामाजिक न्याय हे जणू काही समानार्थी शब्दप्रयोग बनून गेले होते. नवीन आरक्षण व्यवस्थेचे लाभार्थी आता तरी सामाजिक न्यायाच्या तत्त्वाविषयी समतावादी दृष्टिकोन स्वीकारतील आणि या तत्त्वाचा वैश्विकदृष्ट्या आदर्शलक्ष्यी ठरणारा अर्थ प्रस्थापित करतील, अशी आशा करायला जागा आहे. परिणामी, सामाजिक न्यायाच्या संकल्पनेला सार्वत्रिक आदर मिळायला सुरुवात होईल. सामाजिक न्यायाच्या तत्त्वाचा तात्कालिक लाभ मिळणाऱ्या दलित व आदिवासी यांसारख्या समाजशास्त्रीय घटकांपुरतीच ही संज्ञा मर्यादित राहाणार नाही. समतावादी वृत्तीमुळे या संज्ञेच्या बाबतीत ज्ञानशास्त्रीय दिलासा मिळेल आणि दुरावलेले सामाजिक संबंध काहीसे सुधारतील, अशी शक्यता आहे.

Comments

(-) Hide

EPW looks forward to your comments. Please note that comments are moderated as per our comments policy. They may take some time to appear. A comment, if suitable, may be selected for publication in the Letters pages of EPW.

Back to Top