ISSN (Print) - 0012-9976 | ISSN (Online) - 2349-8846

पक्षांतरामागचा तर्क

पक्षांतरामुळे व्यक्तिगत हितसंबंधांचा लाभ होत असला, तरी त्यामुळे लोकशाही जाणीवेचं नैतिक महत्त्व कमी होतं.

 

The translations of EPW Editorials have been made possible by a generous grant from the H T Parekh Foundation, Mumbai. The translations of English-language Editorials into other languages spoken in India is an attempt to engage with a wider, more diverse audience. In case of any discrepancy in the translation, the English-language original will prevail.

 

काँग्रेस व (सेक्युलर) जनता दल यांच्या १५ आमदारांनी विधानसभा सदस्यत्वाचा राजीनामा दिल्यामुळे कर्नाटकातील आघाडी सरकारसमोर राजकीय पेचप्रसंग निर्माण झाला आहे. राज्यातील आघाडी सरकार खाली खेचून सत्ता काबीज करण्याच्या उद्देशाने भारतीय जनता पक्षानेच (भाजप) हे सर्व घडवल्याचा आरोप मोठ्या प्रमाणावर होतो आहे. परंतु, अलीकडच्या काळातील राजकीय घडामोडींच्या संदर्भात विचार केला, तर कर्नाटकातील सध्याचा घटनाक्रम हा लोकशाहीसमोरच्या एका अधिक गंभीर नैतिक पेचप्रसंगाचं केवळ एक लक्षण ठरतो.

भाजपप्रणित राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीचं सरकार केंद्रात परत आल्यानंतर सत्ता संघटित व केंद्रित करण्याचा त्यांचा एककल्ली उत्साह पुन्हा उफाळून आला आहे. राज्यांच्या पातळीवर आणि राज्यसभेच्या खासदारांमध्येही पक्षांतरं घडवून आणण्याचे प्रयत्न भाजपकडून सुरू आहेत. बहुमताचं उत्पादन करण्याच्या या प्रयत्नामध्ये सत्ताधारी पक्ष लोकांच्या निवडणुकीय निर्णयाधिकाराला छेद देतो आहे. हे काही काटेकोरपणे नवीन घटित नाही, असा युक्तिवाद कोणी करू शकेल, आणि अर्थातच अशा प्रकारांचा ठपका केवळ भाजपवरच ठेवता येतो असंही नाही. परंतु, प्रभावाच्या पातळीवर अशा पक्षांतरांचा प्रत्यक्षाप्रत्यक्ष फायदा सत्ताधारी पक्षाला होणार आहे, राज्यसभेत पूर्ण बहुमत मिळवण्याचं उद्दिष्ट साध्य व्हायला या घडामोडींची मदत होईल, आणि कोणत्याही छाननीच्या ‘अडथळ्या’विना व विरोधाविना कायदानिर्मितीचा कार्यक्रम सत्ताधाऱ्यांना पुढे रेटता येईल. अधिक सखोल पातळीवर, विरोधकांचं अस्तित्त्व पुसलेल्या राज्यव्यवस्थेचं व्यापक उद्दिष्टही त्यांना या मार्गाने साधता येईल. विरोधी पक्षांच्या सदस्यांना शरण यायला (आणि अखेरीस पक्षांतर करायला) भाग पाडण्याकरिता सत्तेच्या विविध यंत्रणा कशा वापरायच्या, या तंत्रावर सत्ताधारी पक्षाने हुकूमत मिळवली आहे. परंतु, विरोधी शक्तींना या प्रयत्नांचा प्रतिकार करणं का शक्य होत नाही आणि ते या पेचामध्ये इतक्या सहज कसे अडकतात? सत्ताधारी पक्षावर विरोधकांकडून होत असलेली टीका लोकांमध्ये जोर का पकडत नाही? हे प्रश्न इथे उपस्थित करायला हवेत.

लोकनियुक्त प्रतिनिधी ज्या सहजतेने पक्ष बदलतात, त्यावरून विचारसरणीहीन व तात्त्विक कल नसलेलं राजकारणाचं स्वरूप समोर येतं. सत्ता काबीज करून पैसा कमावणं आणि मिळालेल्या पैशातून सत्ता काबीज करणं, हा परस्परपूरक तर्क निवडणुकीच्या राजकारणातील मुख्य प्रवाहामध्ये दीर्घ काळ रुजलेला आहे. (काही लक्षणीय अपवाद वगळता) विरोधकांमधील मोठ्या पक्षांनीही या तर्करचनेच्या बांधकामाला हातभार लावलेला आहे. अशा प्रकारचे मार्ग सुरू राहाण्यात त्यांचेही छुपे हितसंबंध आहेत. मग त्यातून विरोधकांच्याच अस्तित्त्वाला धोका निर्माण झाला, तरीही हे मार्ग टिकवण्यात त्यांना रस असल्याचं दिसतं. मुळातच या राजकारणात राजकीय संघटना उरल्या नसून हितसंबंधांची जाळी तेवढी तयार झाली आहेत. अशा वेळी भाजपसारख्या ठोस विचारसरणीय कार्यक्रम असलेल्या (हा कार्यक्रम घटनात्मक लोकशाहीला कितीही बाधक आहे, हा भाग वेगळा) पक्षाला विरोधी पक्षांचे सदस्य स्वतःकडे खेचणं किंवा अखंड पक्षांनाच गिळंकृत करणं खूपच सहज होतं. सत्तेशी जवळीक ठेवल्याशिवाय राजकारण करणं त्यांना जमत नाही, म्हणजेच अस्सल विरोधकाचं राजकारण करण्याची शक्ती ते गमावून बसले आहेत.

सामर्थ्य व विश्वसनीयता यांच्या अभावामुळे लोकांमध्येही व्यापक स्तरावर निराशा व दुरावलेपणाची भावना आली आहे. घोडेबाजारामुळे लोकांच्यात मताधिकाराचा अनादर होतो, पण त्याबाबत कोणी आक्षेप घेताना दिसत नाही. विशिष्ट राजकीय पक्षाचं प्रतिनिधित्व करत असलेल्या उमेदवारांना निवडणुकीत विजयी करून सत्तेमध्ये पाठवलं जातं, आणि मग खासदार वा आमदार झाल्यावर ते आपल्या आधीच्या विरोधी पक्षामध्ये जाऊन बसतात, अशा वेळी पक्षांतर केलेल्यांना लोकांनी उत्तरादायी ठरवायला हवं. कर्नाटकात झालं त्याप्रमाणे, निवडून आल्यानंतर एका वर्षाच्या आत राजीनामा दिला तर तो सार्वजनिक कर्तव्यच्युतीचा प्रकार मानायला हवा. आदर्श स्थितीत, किमान अशा उमेदवारांच्या मतदारसंघात तरी लोकांनी निदर्शनं वा आंदोलनं करायला हवीत, जेणेकरून संबंधित प्रतिनिधींवर लोकशाही दबाव येईल. परंतु, अशा काही कृती सार्वजनिकरित्या होताना दिसत नाहीत. किंबहुना, पक्षांतर केलेले प्रतिनिधी पुन्हा निवडून आल्याच्या अनेक घटना पाहायला मिळतात. सार्वजनिक मतभिन्नता, विवेकी संताप किंवा भयंकराची जाणीव, यांचा मतदारांमध्ये इतका अभाव का आहे?

एका बाजूला, या मुद्द्यावर लोकांमध्ये जागृती घडवणं विरोधकांना उपरोल्लेखित कारणांमुळे शक्य झालेलं नाही. दुसऱ्या बाजूला, अशा गैरलोकशाही पद्धतींचा व लबाडीचा वापर करणं म्हणजे ‘चाणक्यनीती’ आहे, ‘मास्टर-स्ट्रोक’ आहे, राजकीय चातुर्य आहे, इत्यादी गौरवपर उल्लेख प्रसारमाध्यमं व भाष्यकार, विशेषतः गेल्या पाच वर्षांमध्ये, सातत्याने करत आले आहेत. त्यामुळे या मार्गांना वैधता मिळत जाते. हे सगळं असलं, तरी या सर्व घडामोडींविरोधात संतप्त होऊन लोक उत्स्फूर्तपणे निदर्शनं का करत नाहीत? मतदानाच्या कृतीलाच छेद देणाऱ्या या पद्धतींविषयी मतदार मौन का धारण करतात? मतदान परिपाठासारखं नसलं, तरी कणखर लोकशाही संस्कृतीला बळकट करण्यासाठीची नैतिक ताकद या कृतीमध्ये आहे. मग, पक्षांतरामुळे आपली नैतिक ताकदच निरर्थक वा अपरिणामकारक ठरते, हे मतदारांच्या लक्षात येत नाही का?

व्यापक प्रश्नांवर असं मौन धारण केल्यामुळे नागरिकांची राजकीय सक्रियता केवळ मतदानापुरतीच मर्यादित राहाते. वर उल्लेख केल्याप्रमाणे पक्षांच्या राजकीय हितसंबंधांचा केवळ साधनभूत वापर झाल्यामुळे मतदारांचं न-राजकीयीकरण घडतं आहे. खुद्द मतदारांनीही केवळ साधनमात्र राजकारणाचा तर्क आत्मसात केला आहे का? ‘लोक’प्रतिनिधी लोकशाहीबाबत कोणतंही उत्तरादायित्व न बाळगता कोणत्याही सत्ताधारी पक्षामध्ये प्रवेश करत असतील, तर हा प्रश्न अतिशय वैध ठरतो. मतदारांमधील उत्तरादायित्वाचा असा अभाव अखेरीस सत्ताधारी पक्षाला पूरक ठरतो आणि हा पक्ष कोणत्याही प्रतिकाराविना स्वतःचा विशिष्ट कार्यक्रम अंमलात आणू शकतो. त्यामुळे लोकांनी स्वतःची लोकशाही जाणीव सक्रिय करणं आणि अस्सल विरोधकांचं राजकारण करण्यासाठी विरोधी पक्षांना भाग पाडणं, हे सध्याचं आव्हान आहे.

Comments

(-) Hide

EPW looks forward to your comments. Please note that comments are moderated as per our comments policy. They may take some time to appear. A comment, if suitable, may be selected for publication in the Letters pages of EPW.

Back to Top