ISSN (Print) - 0012-9976 | ISSN (Online) - 2349-8846

वर्तनात बदल की वरवरचा देखावा?

संधी वाढवण्यासाठी ठोस उपाय योजण्याऐवजी वर्तनात बदल घडवण्याच्या बाता करणं म्हणजे लोकभावना चेतवून स्वतःचा कार्यभाग साधण्याचा प्रकार आहे.

 

The translations of EPW Editorials have been made possible by a generous grant from the H T Parekh Foundation, Mumbai. The translations of English-language Editorials into other languages spoken in India is an attempt to engage with a wider, more diverse audience. In case of any discrepancy in the translation, the English-language original will prevail.

 

सामाजिक-आर्थिक आघाडीवर शोचनीय कामगिरी करूनही प्रचंड बहुमताने पुन्हा निवडून आलेल्या सरकारच्या धोरणांना ‘मानवी’ चेहरा देण्याचा प्रयत्न ‘आर्थिक सर्वेक्षण २०१८-१९’ या अहवालात जाणीवपूर्वक करण्यात आला आहे का? सर्वसामान्य लोक काही ‘आर्थिक माणूस’ म्हणून ‘तर्कसंगत’ कृती करत नसतात, तर रक्तामांसाचा व चुका करणारा ‘मानव’ म्हणून ते जगत असतात, आणि देशामध्ये सकारात्मक सामाजिक-आर्थिक बदल घडवण्यासाठी आवश्यक निवडी करण्याकरिता या लोकांना प्रोत्साहन द्यावं लागतं, हस्तक्षेप करून त्यांना थोडं ‘हलवावं’ लागतं (सक्ती किंवा आदेश यांनी हे काम होत नाही). हा विचार काही नवीन नाही. किंबहुना, वर्तन अभ्यासामधील अशा मर्मदृष्टींचा वापर धोरणनिर्मितीमध्ये व्हावा, असा प्रयत्न जगभरातील सरकारं गेला दशकभराहून अधिक काळ करत आली आहेत. लोकांच्या वर्तनामध्ये सकारात्मक बदल व्हावेत यासाठी जागृती निर्माण करून राज्यसंस्थेच्या विविध कार्यक्रमांमध्ये/योजनांमध्ये व धोरणांमध्ये नागरिकांचा सहभाग वाढवणं, हे यातील अंतःस्थ उद्दिष्ट आहे. ‘स्वच्छ भारत अभियान’ आणि ‘बेटी बचाव, बेटी पढाव’ यांसारख्या मोहिमांद्वारे अशा सकारात्मक बदलांसाठी जाग आणायचा आपला प्रयत्न असल्याचा दावा विद्यमान सरकार करतं. प्रस्तुत योजनांनी किती अवकाश व्यापला याची आकडेवारी अशा दाव्याला थोडा आधार देणारी असली, तरी लाभार्थ्यांच्या पातळीवर किती परिणाम झाला याचे पुरावे अतिशय वादग्रस्त आहेत.

उदाहरणार्थ, ‘राष्ट्रीय ग्रामीण स्वच्छता सर्वेक्षण, २०१८-१९’ या अहवालामध्ये स्वच्छ भारत अभियानाचं मूल्यमापन देण्यात आलं आहे. त्यानुसार, संडास उपलब्ध असलेल्या ९३ टक्के ग्रामीण घरांपैकी ९६.५ टक्के घरांमध्ये या संडासाचा वापर होतो- म्हणजे देशातील ९०.७ टक्के गावं खुल्या शौचापासून मुक्त झाली आहेत. उलट, २०१७-१८ साली देशाच्या महाअभिलेखापालांनी दिलेल्या अहवालात म्हटलं आहे की, घराच्या पातळीवरील संडासची उपलब्धता आणि आर्थिक सहाय्याद्वारे बांधलेल्या संडासांचा वापर, या निकषांवर स्वच्छ भारत अभियानाचं यश मोजणं समर्थनीय ठरणार नाही. खुल्या शौचापासून एखादं गावं मुक्त झालं आहे किंवा नाही, हे ठरवण्यासंबंधी ‘राष्ट्रीय ग्रामीण स्वच्छता सर्वेक्षणा’ने वापरलेल्या निकषांवर महाअभिलेखापालांनी प्रश्नचिन्ह उपस्थित केलं होतं. स्वच्छ भारत अभियानाच्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार, एखादा भाग ‘खुल्या शौचापासून मुक्त’ झाला किंवा नाही याचा निर्णय विष्ठा नष्ट करण्याच्या संदर्भातील कामगिरीनुसार घेतला जातो. म्हणजेच उघडपणे विष्ठा न आढळणं आणि घरांमधून व सार्वजनिक/ सामूहिक संस्थांमधून विष्ठा नष्ट करण्यासाठी सुरक्षित तंत्रज्ञानाचे पर्याय वापरले जाणं, यांनुसार हा निर्णय होतो. खुल्यावरील शौचापासून मुक्त झाल्याचा दर्जा मिळण्यासाठी, संडासांचा वापर किती केला जातो हेही तपासावं, असा उघड उल्लेख या मार्गदर्शक तत्त्वांमध्ये कुठेही केलेला नाही.

‘बेटी बचाव, बेटी पढाव’च्या बाबतीतही असाच गोंधळवणारा पुरावा समोर येतो. उदाहरणार्थ, राजस्थानातील हनुमानगढ जिल्हा ‘मुलींच्या शिक्षणाला सक्षम साथ देणारा’ असल्याचं सांगत भारतीय जनता पक्षाने (भाजप) या जिल्ह्याचा गौरव केला. परंतु, शिक्षकांचं प्रशिक्षण, शाळेत स्वच्छ संडासांची उपलब्धता, किंवा शाळेकडे जाण्यासाठी सुकर वाहतूक, इत्यादींसारखे सक्षमीकरणाचं वातावरण निर्माण करणारे मूलभूत घटक मात्र फारसे प्रगत झालेले नाहीत. दुसऱ्या बाजूला, विद्यार्थिनींची पटसंख्या २०१६-१७ साली ५६,०३८ होती, ती वाढून २०१८-१९ साली ९५,४६९ इतकी झाली, ही बाब जिल्हा शिक्षण खात्याने वरकरणी अधोरेखित केली असली, तरी याच कालावधीमध्ये शाळा सोडलेल्या मुलींची संख्या उपलब्ध नाही. विशेष म्हणजे २०१४ सालापासून राजस्थानात शाळा सोडणाऱ्यांची संख्या वाढल्याचं दिसून आलेलं आहे. राज्यातील तत्कालीन भाजप सरकारने जवळपास एक पंचमांश सरकारी शाळा इतर शाळांमध्ये विलीन करण्याचा निर्णय घेतला, त्यामुळे हे घडलं. काही ठिकाणी दूर अंतरावरील शाळेत असं विलिनीकरण झालं, त्यामुळे मग विशेषतः मुलींना विविध सामाजिक-सांस्कृतिक कारणांमुळे दूर शाळेत पाठवण्यास पालकांनी नकार दिला. स्वाभाविकपणे शाळेतून गळती झालेल्यांमध्ये विद्यार्थिनींची संख्या जास्त होती.

अशा पुराव्याच्या पार्श्वभूमीवर, ‘वर्तनातील बदला’विषयी आर्थिक सर्वेक्षण अहवालात करण्यात आलेला दावा किंवा सरकारने वेळोवेळी केलेले दावे कितपत विश्वसनीय मानावेत, हा प्रश्न निर्माण होतो. खरं तर, उद्घाटनाचे कार्यक्रम, केक कापण्याचे समारंभ (केकवर कार्यक्रमाचे लोगो लावणं), प्रमाणपत्र वाटप कार्यक्रम, स्पर्धा, बाइक रॅली, अशाच स्वरूपाचे वरवरचे दिखाऊ बदल झालेले आहेत; तळपातळीवर खऱ्या अर्थाने बदल घडवण्यासाठी कोणतेही उपाय योजण्यात आलेले नाहीत. असं असेल तर, सामाजिक-आर्थिक बदलासाठी लोकांच्या वर्तनाला प्रेरणा देणं आणि राजकीय स्वार्थासाठी लोकांच्या वर्तनाचा गैरवापर करणं, यांमध्ये फरक कोणता राहातो? उदाहरणार्थ, मुलींच्या येण्याजाण्यावर रूढ रचनेने लादलेले विविध सामाजिक-सांस्कृतिक निर्बंध कायमच राहाणार असतील, तर ‘बेटी बचाव, बेटी पढाव’ योजनेखाली सायकल मिळालेल्या विद्यार्थिनीला त्या सायकलचा काय उपयोग होईल? उलट, तिच्या कुटुंबातील पुरुषांनाच सायकलचा उपयोग होईल आणि त्या बदल्यात या पुरुषांच्या राजकीय (पक्षाच्या) निवडीवर त्याचा प्रभाव पडेल.

भारतासारख्या देशामध्ये व्यक्तीच्या वर्तनविषयक आकृतीबंधावर सामाजिक-सांस्कृतिक नियमांचा मोठा पगडा दिसतो, अशा वेळी आर्थिक सहकार्य/पैशांचं हस्तांतरण (उदाहणार्थ, पश्चिम बंगालमधील कन्याश्री प्रकल्प योजना) करणाऱ्या योजना वर्तनामध्ये कोणताही मूलभूत बदल घडवण्याची शक्यता नाही. उलट, अशा सहाय्यामुळे सार्वजनिक वर्तन आणखीच भ्रष्ट होण्याची शक्यता आहे, कारण सहाय्य मिळवण्यासाठी लाभार्थी मंडळी दृष्टिकोनात बदल झाल्याचा देखावा निर्माण करतात, पण त्यांचं अंगभूत वर्तन मात्र कायम असतं.

संसाधनं, व्याप्ती व कार्यक्षमता यांच्या मर्यादा असलेल्या रचनेमध्ये तथाकथित ‘आर्थिक माणूस’ व ‘मानव’ यांच्यात भेद करणं अवघड असतं. अशा परिस्थितीमध्ये स्वतःला टिकाव धरून राहाता यावं यासाठी सामूहिक कल्याणाची हानी करून स्वहित साधण्यालाच महत्त्व मिळतं. या जमिनीवरील वास्तवाचं कोणतंही पद्धतशीर मूल्यमापन सत्ताधारी सरकारने केलेलं नाही आणि/किंवा आर्थिक संधी, लाभ व कार्यक्षमता विस्तारण्यासाठी कोणताही कृतिआराखडा तयार करण्यात आलेला नाही. त्यामुळे धोरणात्मक चौकटीमध्ये व्यवहार्य बदल झाल्याचे दावे करत ‘आर्थिक माणसा’कडून (homo economicus) ‘मानवा’कडे (homo sapien) लक्ष केंद्रित करण्यात आल्याचं सांगितलं जात असलं, तरी तो केवळ लोकभावना चेतवून स्वतःचा कार्यभाग उरकण्याचा प्रकार आहे. परिभाषा व नामबदलाच्या या क्षुद्र राजकारणाआड स्वतःची निष्क्रियता लपवून ठेवणं सरकारला कुठवर शक्य होईल?

Comments

(-) Hide

EPW looks forward to your comments. Please note that comments are moderated as per our comments policy. They may take some time to appear. A comment, if suitable, may be selected for publication in the Letters pages of EPW.

Back to Top