ISSN (Print) - 0012-9976 | ISSN (Online) - 2349-8846

अर्थसंकल्पातील संकल्पना आणि आदर्श

.

The translations of EPW Editorials have been made possible by a generous grant from the H T Parekh Foundation, Mumbai. The translations of English-language Editorials into other languages spoken in India is an attempt to engage with a wider, more diverse audience. In case of any discrepancy in the translation, the English-language original will prevail.

 

अनेक आघाडीच्या अर्थशास्त्रज्ञांनी व भाष्यकारांनी २०१९च्या राष्ट्रीय अर्थसंकल्पाचं चिकित्सक विश्लेषण केलं आहे. अर्थसंकल्पाचा कल उघडच व्यवहार्यतेकडे आहे. एकमेकांचे प्रतिस्पर्धी हितसंबंधांना सामावून घेण्याचा जुनाच पायंडा या अर्थसंकल्पाने स्वीकारलेला दिसतो. अर्थात, यासोबत अनेक अंतर्विरोधही चिकटून येतात. आपण गरीबस्नेही सुधारणांवर लक्ष केंद्रित करत असल्याचा दावा केंद्र सरकार तावातावाने करतं, पण अंमलबजावणीच्या स्तरावर (अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती व मध्यम वर्ग अशा) विशिष्ट सामाजिक गटांचं लांगुलचालन करण्याच्या हिशेबाने अर्थसंकल्पातील तरतूद झाल्याचं दिसतं. गरीब वर्ग ही काही राजकीयदृष्ट्या परिणामकारक कोटी (कॅटेगरी) नाही, त्यामुळे त्याला ठोस विशिष्टतांमध्ये विभागण्याची गरज भासते, असंही सरकारने मान्य केलं. एका बाजूला, अतिश्रीमंतांवरील- उदाहरणार्थ, दोन कोटी रुपये उत्पन्न असणाऱ्यांवरील- कर वाढवण्याची तरतूद अर्थसंकल्पात आहे. त्यातून अर्थव्यवस्थेच्या वाढीला पाठबळ मिळेल, असं सांगण्यात आलं. पण दुसऱ्या बाजूला, संसाधनांच्या गुंतवणुकीसाठी कॉर्पोरेट क्षेत्राची खुशामतही अर्थसंकल्पात करण्यात आली आहे.

संसदेत अनिश्चित बहुमत मिळालेल्या सत्ताधारी पक्षाकडून अर्थसंकल्पात विविध प्रस्ताव आणि योजना जाहीर केल्या जातात, असं काही जण म्हणतात, परंतु आत्ताच्या प्रचंड बहुमतातील सरकारनेही तोच पायंडा पाळावा हे काहीसं कुतूहलजनक आहे. डळमळीत बहुमत मिळालेल्या पक्षांना सार्वजनिक खर्चात वाढ करण्याच्या राजकीय व सामाजिक मागण्यांचा दबाव सहन करणं अनेकदा भाग पडतं. त्या अर्थी, अर्थसंकल्प मांडण्याची प्रक्रिया आपोआपच सामाजिकदृष्ट्या प्रगतिशील असल्याचं चित्र निर्माण होतं. परंतु, संपूर्ण बहुमतातील पक्षही परिवर्तनकारी अर्थसंकल्प सादर करून पूर्ण जबाबदारीनिशी स्पर्धक संधींचा अवकाश निर्माण करतीलच असं काही नाही. आपला निवडणुकीतील पाठिंबा- किमान काही समाजगटांचा पाठिंबा टिकवून ठेवण्याची चिंता अशा पक्षालाही सतावत असते, त्यामुळे ही अपरिहार्यता निर्माण होत असावी. त्याचप्रमाणे गुंतवणूक व भांडवली संचय यांना आकर्षित करण्यासाठी राजकीय स्थैर्य गरजेचं असतं, आणि अशा स्थैर्याबद्दल खाजगी घटकांना आश्वस्त करण्याचीही गरज सत्ताधाऱ्यांना भागवावी लागते. उदारमतवादी आदर्श दृष्टीमधील हा व्यवहार्य विचार आहे. हा विचार अंमलात आणम्यासाठी विस्तृत स्पर्धक अवकाशांमध्ये सक्षम संधी उपलब्ध असण्याची गरज असते. अशा स्पर्धेतून समतेचे स्तर निश्चितपणे निर्माण होतात, पण कालांतराने त्यातून गटांतर्गत व आंतरगट असमता उद्भवायला लागतात. ही असमता नियंत्रित करायची असेल तर असे अवकाश स्पर्धात्मक राहाण्यासाठी आवश्यक परिस्थिती सातत्याने निर्माण करावी लागते आणि तिचा सामाजिक पाया विस्तारावा लागतो. सक्षम संधींचे अधिक स्पर्धात्मक अवकाश तयार केले, तर लोकांना खालवलेल्या अवस्थेतून चांगल्या वा सुधारलेल्या अवस्थेपर्यंत प्रवास करता येतो, परंतु यासाठी मुळात सरकारमध्ये परिवर्तनकारी इच्छाशक्ती असावी लागते. भारतीय अर्थव्यवस्थेला असे अवकाश तयार करता आलेले नाहीत. देशातील ९३ टक्के रोजगार केवळ अनौपचारिक क्षेत्रात उपलब्ध आहे, या वस्तुस्थितीवरून हे स्पष्टच होतं. स्पर्धात्मक अवकाश तयार करण्यात सरकार व बाजारपेठ अपयशी ठरल्यामुळे नागरी सेवा, व्यावसायिक अभ्यासक्रम आणि सरकारी क्षेत्रातील उरल्यासुरल्या रोजगाराच्या संधी यांवरच सर्व इच्छा-आकांक्षांचा दबाव येतो. या अवकाशांमध्ये शिरकाव करण्याची संधी व विशेषाधिकार अर्थातच खूप मोजक्या लोकांना मिळतो. आरक्षणाच्या मागण्या अलीकडच्या काळात वेगाने वाढू लागल्या आहेत, त्यातून स्पर्धात्मक अवकाशाच्या या आदर्शातील त्रुटी समोर येतात.

बाजारपेठेच्या मूळ तर्कदृष्टीमधूनच लोकांच्या जीवनात विविध पातळ्यांवर विषमता निर्माण होते, हे निःसंशयपणे खरं आहे. परंतु, असमान रचना व प्रक्रियांच्या प्रस्थापित चौकटीमुळे सक्षम सरकारलाही स्वतःच्या बळावर विषमता कमी करणं अवघड जातं. अशा परिस्थितीतही, स्वतः निर्माण न केलेल्या आणि बाजारपेठेच्या कार्यपद्धतीमुळे निर्माण झालेल्या विषमतांचं निर्मूलन करण्याचा प्रयत्न सरकारला करावा लागतो. परंतु, बाजारपेठेने निर्माण केलेल्या विषमता कशा मिटवायच्या, हा प्रश्न यातून निर्माण होतो. राखीव जागांचं प्रमाण वाढवणं, हा यावरचा एक उपाय सुचवला जातो.

पीक वाया गेल्यास अंशदान म्हणून शेतकऱ्यांना पीकविमा योजनेखाली आणणं, यासारखे उपाय योजले, तर त्यातून शेवटी खाजगी विमा कंपन्यांचाच लाभ होणार आहे. अशा विम्याने शेतकऱ्यांना काही दिलासा कधीही मिळालेला नाही. अंशदान हे काही विषमतेला पर्याय ठरू शकत नाही. किंबहुना, अशा उपायांमुळे लोकांना केवळ अल्पकाळासाठी संकटातून मुक्त झाल्यासारखं वाटतं.

बाजारपेठेने निर्माण केलेल्या मूलभूत विषमतांचा प्रश्न हाताळणं सरकारला भाग असेल, अशा वेळी रचनात्मक दोष दूर करण्याऐवजी परिणामांपुरती नुकसानभरपाई देणं सरकारला साधनदृष्ट्या तार्किक वाटतं. पीडितांना किंवा भरपाई मिळणाऱ्यांना मूल्य रूपात वापरण्यासाठी सरकारला नुकसानभरपाईचा मार्ग रास्त वाटतो. परंतु, खरं तर नुकसानभरपाईची मागणी ज्या परिस्थितीमुळे निर्माण होते, ती परिस्थिती बदलण्यावर सरकारने लक्ष केंद्रित करायला हवं. उदाहरणार्थ, शेतकऱ्यांसमोरच्या संकटकारक परिस्थितीवर सरकारने गांभीर्याने अनेक प्रामाणिक उपाय करण्याची गरज आहे. मुळात नुकसानभरपाईच्या मागणीला कारणीभूत ठरलेली परिस्थिती हाताळण्यात सरकार अपयशी ठरतं, त्यातून आपोआपच नुकसानभरपाई देणं भाग पडतं.

स्पर्धात्मक संधींचे अधिक आकर्षक अवकाश तयार करण्याची गरज भागवणं उदारमतवादी आदर्शासाठी आवश्यक असतं, परंतु अर्थसंकल्प मात्र इतर बाबींसोबतच नुकसानभरपाईच्या लिबर्टेरियन संकल्पनाचा वापर करून या आदर्शापासून अंतर राखून चालताना दिसतो.

Comments

(-) Hide

EPW looks forward to your comments. Please note that comments are moderated as per our comments policy. They may take some time to appear. A comment, if suitable, may be selected for publication in the Letters pages of EPW.

Back to Top