ISSN (Print) - 0012-9976 | ISSN (Online) - 2349-8846

सार्वजनिक संस्थांची प्रतिष्ठा

.

The translations of EPW Editorials have been made possible by a generous grant from the H T Parekh Foundation, Mumbai. The translations of English-language Editorials into other languages spoken in India is an attempt to engage with a wider, more diverse audience. In case of any discrepancy in the translation, the English-language original will prevail.

 

राजकीय अवकाशामध्ये ‘अपमान’ आणि तत्सम शब्द समोर येणं कुतूहलजनक नसलं रोचक असतं. एका सार्वजनिक संस्थेच्या संबंधाने हा शब्द वापरला जाणं आणि तिथे काम करणाऱ्या व्यक्ती पार्श्वभूमीला ढकलल्या जाणं, हे रोचक आहे. भारतीय पंतप्रधानांनी सार्वजनिकरित्या अशी भाषा वापरल्यावर हे अधिक स्पष्टपणे दिसून आलं. नैतिकदृष्ट्या यातना देणारी अपामनाची भावना आणि ‘निरपराध’ झारखंड सरकार यांच्यातील संबंध प्रस्थापित करण्यासाठी त्यांनी सूचकरित्या हा शब्द वापरला. यातून पुन्हा एख रोचक शोध घेता येतो. सार्वजनिक संस्थांचा अपमान होऊ शकता का? आणि, या प्रश्नाचं उत्तर होकारार्थी असेल तर, सार्वजनिक संस्थेच्या अपमानाचा दावा नैतिकदृष्ट्या वैध ठरण्यासाठीचा आधार कोणता असतो?

अपमानाची भावना निर्माण करणारा नैतिक संवेदनशीलतेचा घटक सार्वजनिक संस्थांमध्ये अंगभूतरित्या असतोच असं नाही, असं विवाद्यरित्या म्हणता येईल. मुळात या संस्था म्हणजे केवळ भौतिक रचना असतात. त्याचप्रमाणे, संस्थात्मक प्रक्रियांचा गैरवापर मानव करू शकत असला तरी मानवी अपमानाची झळ या संस्थांना बसते असं म्हणणं विचित्र ठरतं. या प्रक्रिया कोण हाताळतं आहे यावरून त्यांचं अपमानकारक किंवा मानहानीकारक असणं ठरतं, ही वस्तुस्थिती नाकारता येणार नाही. पण या संस्था कोणा एका व्यक्तीच्या नसतात, तर सार्वजनिक स्वरूपाच्या असतात, त्यामुळे त्यांना अमूर्त वैशिष्ट्य प्राप्त होतं. या दोन पैलूंमुळे अशा संस्थेला अपमानाची जाणीव होण्याची शक्यताच नसते. अशा परिस्थिती सार्वजनिक संस्थेचा अपमान झाल्याचं म्हणता येत नाही, मग ‘सरकारचा अपमान झाला आहे’ यांसारखे दावे कसे समजून घ्यायचे?

सार्वजनिक संस्थेचा लोकशाही गाभा व प्रजासत्ताक स्वरूप काढून घेतलं आणि व्यक्तीकरणाची प्रक्रिया पार पाडली गेली, किंवा एकाच व्यक्तीकडे अथवा व्यक्तींच्या एखाद्या गटाकडेच सर्व संस्थात्मक सत्ता केंद्रित झाली, तरच तिचा अपमान झाल्याचा दावा स्वीकारणं शक्य आहे. व्यक्तीची अपमानाची नकारात्मक भावना किंवा आदराची सकारात्मक भावना संस्थेपर्यंत वाहून नेली जाते. या अर्थाने अपमान झाल्यासंबंधीची उक्ती या संस्थांना लागू होते. नैतिक दावे करणाऱ्या सार्वजनिक व्यक्तिमत्वांनी या संस्था बनलेल्या असतात.

पण ‘संस्थांचा अपमान झाला’ असा दावा करणं अपर्याप्त व अपूर्ण आहे. ठोस कारणं दिलेली असतील तरच हा दावा पूर्ण आणि वैध ठरतो. निराळ्या शब्दांत सांगायचे तर, सुशासनाची तुलनेने चांगली कामगिरी केलेल्या सरकारवर केलेला अवाजवी नैतिक आरोप, हा इथे अपमान मानलेला आहे. सरकार करत असलेल्या चांगल्या कामाविषयी कोणताही आदर न ठेवता हा अवाजवी आरोप केला जातो. या संदर्भात, एखाद्या सरकारने लोकांसाठी चांगलं काम केल्याचा पुरावा असतानाही त्याविषयी अनादर दाखवला तर तो अपमान मानता जातो.

तर, अपमान झाल्याचा दावा यादृच्छिक असू नये. त्यासाठी ठोस कारणं द्यायला हवीत आणि न्यायाच्या व्यापक तत्त्वामधून साधारपणे या दाव्याची मांडणी व्हायला हवी. ठोस कारणांचं पाठबळ नसेल, तर या दाव्याला पूर्वग्रहाने प्रेरित अवाजवी आरोपाचं ‘विशेष स्थान’ मिळतं, न्यायाच्या तत्त्वाचा संदर्भ त्यात येत नाही. सरकारच्या कालोचित व प्रामाणिक कृतीमधून ठोस कारण मिळतं. या संदर्भातील सरकार झारखंडमधील आहे. करबुडव्यांना दंड करणं किंवा झुंडहत्यांसाठी जबाबदार असलेल्या शिक्षा करणं, अशा गोष्टींची पूर्तता करून राज्यसंस्था अस्तित्त्वात असते. झुंडहत्यांसारख्या हिंसाचाराला आळा घालण्यात सरकारी संस्थांनी तत्काळ कारवाई केली, तर या संस्थांवरचा लोकांचा विश्वास वाढतो. उदारमतवादी रचनेमध्ये या पूर्वअटींची पूर्तता होणं आवश्यक असतं, तरच राज्यसंस्थेला लोकांचा आदर आणि विश्वास मिळवता येतो. सरकारांच्या दृष्टीने दंड करणं वा शिक्षा करणं यांसारख्या काही गोष्टी अस्तित्वाची पूर्वअट म्हणून येतात, पण त्याच अपमानाचा दावा ज्या आधारे केला जातो ती कारणं समूळ नष्ट करण्याची नैतिक परिस्थितीही याचमुळे सरकारला प्राप्त होत असते. परंतु, विद्यमान झारखंड सरकारसह अनेक राज्य सरकारांमध्ये या पूर्वअटी कमी-अधिक प्रमाणात अनुपस्थित असतात, ही वस्तुस्थिती आपल्याला मान्य करायला हवी. झुंडीच्या हिंसाचाराविरोधात वेळेत आणि सातत्यपूर्ण कारवाई न करता केवळ अपमानाच्या संदर्भात दावे करत राहिलं, तर सरकारच्या कामगिरीचं चिकित्सक मूल्यमापन करणं अवघड होऊन बसतं. चिकित्सक मूल्यमापन व्हायचं असेल तर निर्णयप्रक्रियेच्या पातळीवरील लोकांनी काही पावलं मागे जाण्याची गरज असते.

काही पावलं मागे घेणं ही स्व-मूल्यमापनाची किंवा स्व-तपासणीची सक्रिय प्रक्रिया असते, आणि सत्ताधारी पक्षाने नियमितपणे अशी प्रक्रिया पार पाडणं अपेक्षित असतं. थोडं मागे सरणं, याचा अर्थ, देशातील नागरिकांच्या कल्याणाची हमी व संरक्षण यांसाठी आखून दिलेल्या घटनात्मक नियमांपासून मागे हटणं, असा नव्हे. सरकारला स्वतःची कामगिरी सुधारण्यासाठी आणि अधिक चांगले शासन चालवण्यासाठी यातून संधी मिळत असते. स्वाभाविकपणे सत्ताधारी सरकारवर टीका करताना विरोधकांनी दिलेली कारणं अशा कामगिरीतून पुसली जातात. थोडं थांबून स्वतःच्या कामगिरीबाबत चिंतन केलं, तर न्याय्य व वैध टीकेला अपमान मानण्याची गरज उरणार नाही.

Comments

(-) Hide

EPW looks forward to your comments. Please note that comments are moderated as per our comments policy. They may take some time to appear. A comment, if suitable, may be selected for publication in the Letters pages of EPW.

Back to Top