ISSN (Print) - 0012-9976 | ISSN (Online) - 2349-8846

एकत्रित निवडणुका विरुद्ध उत्तरादायित्व

निवडणुका हे केवळ सरकार निवडण्याचं एक साधन असतं की अर्थपूर्ण लोकशाही उपक्रम असतो?

 

The translations of EPW Editorials have been made possible by a generous grant from the H T Parekh Foundation, Mumbai. The translations of English-language Editorials into other languages spoken in India is an attempt to engage with a wider, more diverse audience. In case of any discrepancy in the translation, the English-language original will prevail.

 

‘एक राष्ट्र, एक निवडणूक’, हा मुद्दा भारतीय जनता पक्षासाठी (भाजप) अग्रक्रमामध्ये आघाडीवर आहे. १९ जून २०१९ रोजी झालेल्या सर्वपक्षीय बैठकीमध्ये या प्रस्तावावर प्राधान्याने चर्चा घेण्याच्या कृतीमधूनही भाजपचा हेतू स्पष्ट झाला. लोकसभाआणि राज्य विधानसभांसाठी एकाच वेळी निवडणुका घेण्याची संकल्पना निर्धारित करायचा भाजपचा प्रयत्न आहे. राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीमधील घटकपक्षांनी व मोजक्या प्रादेशिक पक्षांनी ही संकल्पना स्वीकारल्याचं दिसत असलं, तरी काही विरोधी पक्षांनी या संकल्पनेला विरोध केला आहे. राज्यघटनात्मक लोकशाही व संघराज्यवाद यांच्यावर अशा निवडणुकीचा विपरित परिणाम होईल, असा युक्तिवाद विरोधकांनी केला आहे. अशा प्रक्रियेतून सत्ताधारी पक्षामधील एकाधिकारशाही प्रवृत्ती दृढ होतील, अशीही शंका अनेकांनी उपस्थित केली आहे. त्यामुळे या संबंधीत चर्चाविमर्श होण्याची व काळजीपूर्वक विचार करण्याची गरज आहे.

एकत्रित निवडणुका घेण्याची संकल्पना नवीन नाही. निवडणूक आयोगाने १९८२ साली आणि कायदा आयोगाने १९९९ साली ही संकल्पना मांडली होती. पण अलीकडे नीती आयोगाच्या सदस्यांनी मांडलेला चर्चानिबंध व कायदा आयोगाने तयार केलेला अहवाल, यांमुळे या मुद्द्याला जोर मिळाला आहे. शिवाय, पंतप्रधानांनीही त्यांच्या भाषणांमधून व स्वगतांमधून या संकल्पनेचा जोरकस प्रचार सुरू ठेवला आहे, त्यामुळे हा मुद्दा राजकीय महत्त्वाचाही ठरून गेला. या संकल्पनेला मुख्यत्वे कार्यक्षमता व खर्च या संदर्भातील युक्तिवादांद्वारे आधार पुरवला जातो. एकत्रित निवणुका घेतल्या तर खंडित व यथाक्रम निवडणुका घेण्यावरचा एकंदर खर्च कमी होईल, असं सांगितलं जातं. १९६९पासून सर्वसाधारणतः अशा यथाक्रमाने निवडणुका झालेल्या आहेत. एकत्रित निवडणुका झाल्यास वेगवेगळ्या वेळी आदर्श आचारसंहितेमुळे निर्णयप्रक्रियेत निर्माण होणारे अडथळेही दूर होतील, असं सांगितलं जातं. असे युक्तिवाद मूलतः व्यवस्थापकीय/ साधनात्मक स्वरूपाचे आहेत आणि राज्यघटनेतील तत्त्वं व लोकशाही मूल्यं यांच्याविषयी फारसा आदर यात राखला जात नाही.

ही संकल्पना अंमलात आणायची असेल तर अनेक विद्यमान राज्य विधिमंडळांचा कार्यकाळ मधेच संपुष्टात आणावा लागेल, म्हणजे लोकशाही जनाधाराचा उपमर्द केल्यासारखं होईल. कलम ३५६ लागू न करता ही प्रक्रिया पार पाडायची असेल आणि एकमताने ती पुढे न्यायची असेल, तरी त्यातून संघराज्यप्रणालीच्या तत्त्वाला बाधा होण्याची शक्यता राहातेच. मुळात तत्कालीन केंद्र सरकारने मर्यादोल्लंघन केल्यामुळे निवडणुकांच्या एकत्र असण्याचा क्रम चुकला, आणि राजकीय शक्तींच्या परस्परसंबंधांमधील बदलामुळेही हा क्रम मागेपुढे होत गेला, पण यातून संघराज्यप्रणाली दृढ होण्याला सहाय्यच झालं आहे. राज्य पातळीवर प्रश्नांची विशिष्टता आणि त्यांना ठळकपणे हाताळणाऱ्या प्रादेशिक शक्ती यांना अधिक आवाका व अवकाश लाभतो, विशिष्ट राज्यांमध्ये होणाऱ्या निवडणुकांवर ते लक्ष केंद्रित करू शकतात. एकत्र निवडणुकांमुळे ही विशिष्टता पुसली जाण्याचा धोका आहे आणि केंद्रीय पूर्वग्रह दृढ होण्याचा- विशेषतः प्रचंड संसाधनांचं केंद्रीकरण व कथनाचं नियंत्रण एकाच पक्षाकडे जाण्याचा मोठा धोका आहे. लोकसभेच्या सार्वत्रिक निवडणुकांपासून वेगळ्या विविध विधानसभा निवडणुका होतात, त्यातून केंद्र सरकारवर लोकशाही दबाव येत असतो. शिवाय, भिन्न वेळांना होणाऱ्या निवडणुकांमुळे केंद्र सरकारला स्वतःची लोकविरोधी धोरणं दुरुस्त करणं आणि जनतेच्या मागण्यांकडे लक्ष देणं भाग पडण्याची शक्यता वाढते.

लोकांना विधिमंडळाच्या माध्यमातून कार्यकारीसंस्था उत्तरादायी असते, या तत्त्वाचा भंग एकत्रित निवडणुकांच्या प्रस्तावाद्वारे होतो. एकत्रित निवडणुका कायम राहायच्या असतील, तर सरकारांचा कार्यकाळ निश्चित ठेवणारी तरतूद करावी लागेल. अशी तरतूद नसेल, तर केंद्रातील वा राज्यातील एखाद्या सरकारविरोधात अविश्वासाचा ठराव यशस्वी ठरल्यास एकत्र निवडणुकांचा क्रम पुन्हा मोडेल, आणि मध्यावधी निवडणुका घेणं आवश्यक ठरेल. अशा परिणामाची हाताळणी करण्यासाठी तथाकथित रचनात्मक अविश्वासाचा ठराव (पर्यायी रचनेची शक्यता सिद्ध करूनच हा ठराव आणता येतो), राष्ट्रपती राजवट, किंवा उर्वरित कालावधीपुरत्या तत्काळ निवडणुका असे प्रस्ताव समोर येतात. यांपैकी कोणतीही संकल्पना राज्यघटनेत नमूद नाही. निश्चित कार्यकाळाचं समर्थन करताना स्थैर्य व सातत्य या मूल्यांवर खूप भर देण्यात आला आहे, आणि लोकशाहीतील गुणवत्तेच्या स्थितिशीलतेला सकारात्मकरित्या अडथळा आणण्याची कृती अपरिहार्य मानली जाते. अविश्वासाचा रचनात्मक ठराव विधिमंडळाच्या उत्तरादायित्वाचं स्खलन करतो. लोकशाहीमध्ये उत्तरादायित्वाहून स्थैर्याला प्राधान्य असतं का, असा प्रश्नही यातून उपस्थित होतो. असं स्खलन झालं तर भारतीय राज्यव्यवस्थेच्या राष्ट्राध्यक्षीकरणाची विद्यमान प्रक्रिया आणखी जोर पकडेल. एकत्रित निवडणुका बड्या राष्ट्रीय पक्षांना अवाजवी लाभदायक आहेत, कारण त्यांच्याकडे जास्त संसाधनं असतात व त्यांची पोच जास्त असते. शिवाय, या प्रक्रियेमध्ये राजकीय स्पर्धा द्विपक्षीय व नेत्यांच्या व्यक्तिमत्वांवर लक्ष केंद्रित करणारी होईल.

उपरोल्लेखित ‘व्यवस्थापकीय साधनरूपा’तील संकल्पना ही मूलतः लोकशाहीच्या आदर्शलक्ष्यी आशयाच्या- लोकाधारित सार्वभौमतेच्या-  विरोधात जाणारी आहे. या संकल्पनेनुसार, लोक-राष्ट्र यांच्या नियमनासाठी सरकार निवडण्याची एक प्रक्रिया किंवा पद्धत एवढंच महत्त्व निवडणुकांना असतं. (अशा व्यवस्थापकीयवादाच्या टोकाच्या रूपांमध्ये निवडणुका या शासनामधील अडथळा मानल्या जातात). लोक निष्क्रिय मतदार असतात, त्यांना दर पाच वर्षांनी मत तेवढं द्यायचं असतं आणि मग ते सार्वजनिक कामकाजामधून माघार घेतात व असं सर्व कामकाज कार्यकारीमंडळाकडे सोपवतात, अशी धारणा यामागे आहे. परंतु, राममनोहर लोहियांनी म्हटल्याप्रमाणे, “झिंदा क़ौमें पाच साल इन्तेजार नही कर सकती” (जिवंत जनता पाच वर्षं वाट बघू शकत नाही). संसदेबाहेरची लोकआंदोलनं व चळवळी, यांच्यासोबतच विविध राज्यांमधील निवडणुकांमुळे लोकांच्या या कामकाजाच्या अभिव्यक्तीला अवकाश मिळतो आणि हा अवकाश लोकशाहीच्या आरोग्यासाठी आवश्यक असतो. शेवटी, लोकाधारित सार्वभौमतेचं तत्त्व अंमलात आणण्याचा उपक्रम म्हणजेच निवडणुका. पैसा व माध्यम यांचं प्रभुत्व असलेल्या निवडणुकांमध्ये अशा लोकाधारित अंमलबजावणीला किती अवकाश मिळेल, याबद्दल वाद होऊ शकतो, परंतु एकत्र निवडणुकांमधील अंतःस्थ तर्कामध्ये या शक्यतेवरच पूर्णविराम लावला जातो.

Comments

(-) Hide

EPW looks forward to your comments. Please note that comments are moderated as per our comments policy. They may take some time to appear. A comment, if suitable, may be selected for publication in the Letters pages of EPW.

Back to Top