ISSN (Print) - 0012-9976 | ISSN (Online) - 2349-8846

टाळता येण्याजोगी हानी

मेंदूज्वरासंबंधी उपाय करताना तत्परतेची जाणीव ठेवण्याची आत्यंतिक गरज आहे.

The translations of EPW Editorials have been made possible by a generous grant from the H T Parekh Foundation, Mumbai. The translations of English-language Editorials into other languages spoken in India is an attempt to engage with a wider, more diverse audience. In case of any discrepancy in the translation, the English-language original will prevail.

 

बालकाचा मृत्यू ही जीवनातील सर्वांत मोठी शोकांतिका असते, असं म्हटलं जातं. बालकाच्या मृत्यूनंतर जगणं पुन्हा कधीच पूर्ववत होत नाही, हे यामागचं कारण आहे. गेल्या काही महिन्यांमध्ये बिहारमधील मुझफ्फरपूर जिल्ह्यात मेंदूज्वरामुळे १५३ बालकांचा मृत्य झाला आहे, असं अधिकृत आकडेवारी सांगते. या शोकांतिकेचं मोजमाप होऊ शकेल का? प्रसिद्ध झालेल्या बातम्यांनुसार, १९९५ सालापासून हा आजार मुझफ्फरपूर जिल्ह्यावर घोंघावत राहिलेला आहे, आणि २०१० ते २०१४ या काळात जवळपास १,००० बालकांनी यामध्ये जीव गमावला आहे. खरं तर अशी नुसती बातमी फुटल्यानंतर संपूर्ण राष्ट्राने त्वेषाने पुढे येऊन हा आजार नष्ट करण्यासाठी किंवा किमान तातडीने त्याला नियंत्रणात आणण्यासाठी प्रचंड प्रयत्न सुरू करायला हवे होते. उलट, वर्षानुवर्षं प्रसारमाध्यमं व सार्वजनिक अवकाशामध्ये या घटनाक्रमाला एक नियमित रूप येऊन गेलं. शून्यात नजर गेलेले पालक आपल्या बालकांची प्रेतं घेऊन बसलेत, अशी छायाचित्रं मन विषण्ण करतात. दुसऱ्या बाजूला आजाराच्या कारणांविषयी अनुमान बांधणाऱ्या वार्ताही येत राहातात. राजकीय वर्ग व सत्ताधारी- विशेषतः राज्य सरकार विविध स्पष्टीकरणं देत राहातं, विधान करत राहातं, पण आरोग्य क्षेत्रातील ही शोकांतिका संपवण्यासाठी कोणत्याही सातत्यपूर्ण उपायांसंबंधी कोणताही संकेत मिळत नाही. या वर्षीही हे सगळं असंच घडलं.

या जिल्ह्यामध्ये इतकी वर्षं आरोग्यविषयक पाहणीसाठी जाणाऱ्या डॉक्टरांनी व वैद्यकीय संशोधकांनी वारंवार स्पष्ट केलं आहे की, हे मृत्यू रोखणं अवघड नाही. तरीही, परिस्थिती जैसे-थे राहाणं, हे जास्तच सर्द करून टाकणारं आहे. लाइची फळ खाल्ल्यामुळे मुलांचा मृत्यू झाल्याचा ठपका ठेवला जात असला, तरी केवळ तीव्र कुपोषणामध्ये असलेल्या बालकांच्याच बाबतीत हे कारण लागू झाल्याचं दिसतं. कुपोषित नसलेल्यांनी हे फळ खाल्लं, तर ती काही आरोग्यविषयक समस्या मानली जात नाही. आजाराची लक्षणं दिसल्यानंतर पहिल्या चार तासांमध्ये ग्लुकोज योग्य प्रमाणात देणं, हा जीव वाचवण्यासाठी कळीचा घटक असल्याचंही समोर आलं आहे. परंतु, कुपोषणाचं मोठं प्रमाण आणि प्राथमिक आरोग्य केंद्रांवर ग्लुकोज व प्रशिक्षित डॉक्टरांची अनुपलब्धता, या दोन्ही बाबतीत इतक्या वर्षांमध्ये राज्य सरकारने कोणतीही निकडीची पावलं उचललेली नाहीत. मुझफ्फरपूर जिल्ह्यातील श्रीकृष्ण वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालयात व्हायरॉलॉजीची प्रयोगशाळा नाही किंवा बालरुग्णांसाठी पुरेसे पलंग नाहीत, ही वस्तुस्थिती सरकारी अनास्थेचीच निदर्शक आहे. अशा परिस्थितीमध्ये रुग्णांना पहिल्यांजा जिथे नेलं जातं त्या प्राथमिक आरोग्य केंद्रांची अवस्था काय असेल, याची कल्पनाच केलेली बरी.

या किंवा अशा प्रकारच्या शोकांतिका विविध राज्यांमध्ये का घडतात, या प्रश्नाला अनेक पैलू आहेत. उत्तर प्रदेशात गोरखपूर जिल्ह्यामध्ये २०१७ साली ७०हून अधिक बालकांचा मृत्यू झाला होता, हे एक उदाहरण या संदर्भात चटकन आठवणारं आहे. त्या वेळी, संसर्गामुळे मृत्यू झाल्याचं कारण राज्य सरकारने दिलं होतं. पण ऑक्सिजन सिलेंडर पुरेशा संख्येने उपलब्ध न झाल्यामुळे बालकं गुदमरून मरण पावल्याच्या बातम्या आल्या होत्या, आणि संबंधित पुरवठादाराचं देणं न भागवल्यामुळे सिलेंडरांची चणचण निर्माण झाली होती. या राज्यामध्ये गोरखपूर जिल्ह्यातच जपानी मेंदूज्वराचा सर्वाधिक आढळ होतो.

विविध राज्यांमध्ये रुग्णालयात दाखल केल्यानंतरही बालकं मोठ्या संख्येने मृत्युमुखी पडतात, त्यामागे काही सामायिक कारणं आढळतात: रुग्णांच्या पोषणाची पातळी, त्यांच्या कुटुंबांची गरिबी, आणि या रुग्णालयांमधील उपलब्ध सुविधांची दुरवस्था, असे या शोकांतिकांमागील कारणीभूत घटक आहेत. प्राथमिक आरोग्य केंद्रांमध्ये जीवनदायी औषधं, वैद्यकीय उपकरणं आणि डॉक्टर व रुग्णसेविका यांची तातडीची गरज असल्याचं आरोग्यविषयक कार्यकर्त्यांनी वारंवार सांगितलेलं आहे. शिवाय, या रचनेला पूरक पायाभूत सुविधा असतील, आणि वैद्यकीय कर्मचारीवर्गासाठी किमान ठिकठाक राहाण्याजोगी परिस्थिती असेल, तरच या परिस्थितीवर उपाय होऊ शकतो. निधीअभावी आणि खाजगी रुग्णालयांच्या प्रसारामुळे सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्था कोलमडत असल्याचे इशारे सातत्याने कित्येक वर्षं दिले जात आहेत. गरीब कुटुंबांमधील कुपोषणावर उपाय करण्यासाठी विशेष व्यूहरचना आखण्याची गरजही वेळोवेळी अधोरेखित करण्यात आलेली आहे. बिहारमधील विशेषतः मुझफ्फरपूर जिल्ह्यामध्ये (पाच वर्षांखालील) खुंटित, खुरटलेली व कमी वजनाची मुले जास्त संख्येने आढळतात, त्यावर उपाय करण्यासाठी राज्य सरकारने काही व्यूहरचना आखणं अत्यावश्यक बनलं आहे.

मुझफ्फरमधील रुग्णालयाला केंद्रीय व राज्य मंत्र्यांनी आणि इतर राजकीय नेत्यांनी भेटी दिल्या तेव्हा रुग्णांच्या कुटुंबीयांनी संतप्त प्रतिक्रिया दिल्या, आणि भेटीवर आलेल्या नेत्यांनी परत जावं अशा मागण्या केल्या. बालरुग्णांसाठीच्या पलंगांची संख्या वाढवली जाईल आणि व्हायरॉलॉजी प्रयोगशाळा रुग्णालयात उभी केली जाईल, असं आश्वासन पीडित कुटुंबीयांना देण्यात आलं. इतक्या वर्षांमध्ये हे का करण्यात आलं नाही, हा इथला कळीचा प्रश्न आहे. अधिकारी पदांवरील व्यक्तींनी परिस्थितीकडे दुर्लक्ष केल्यामुळे रुग्णांचे कुटुंबीय संतापले होते, ही अवस्था केवळ मुझफ्फरपूरपुरती मर्यादित नाही.

आरोग्यसेवांच्या तरतुदीचा विचार करता गरीबांना अतिशय दुर्लक्षित परिस्थितीत राहावे लागते आणि त्यातून ते संतप्त होतात, हे उघड आहे. त्यांचा संताप अनेकदा डॉक्टरांविरोधात निघतो हेही खरं आहे, कारण डॉक्टरही या अन्याय्य व्यवस्थाचा भाग असल्याचं मानलं जातं. सार्वजनिक अवकाशामध्ये आणि त्यातही विशेषतः प्रसारमाध्यमांनी या अन्यायाला व संतापाला वाचा फोडायला हवी. डॉक्टरांविरोधातील हिंसा किंवा घटनास्थळाला भेट देणाऱ्या राजकीय नेत्यांविरोधात झालेली निदर्शनं, एवढ्याच घटनांच्या बातम्या देऊन थांबणं योग्य नाही. अगदी एखाद्या बालकाचा मृत्यू थोपवणं शक्य असूनही ते घडत नसेल तर आपल्याला शरम वाटायला हवी आणि त्यावर कृतीसाठी आपण पावलं उचलायलाच हवीत.

Comments

(-) Hide

EPW looks forward to your comments. Please note that comments are moderated as per our comments policy. They may take some time to appear. A comment, if suitable, may be selected for publication in the Letters pages of EPW.

Back to Top